आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है ? स्पष्ट कीजिये । (125 Words) [UPPSC 2023]
**1960 के दशक में भारत के बाह्य संबंध** और घरेलू बाध्यताओं के बीच अंतर्संबंध को समझने के लिए हमें उस समय के ऐतिहासिक, राजनीतिक, और सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना होगा। **घरेलू बाध्यताएँ:** 1. **विकास और गरीबी**: 1960 के दशक में भारत ने स्वतंत्रता के बाद आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में कई प्रयाRead more
**1960 के दशक में भारत के बाह्य संबंध** और घरेलू बाध्यताओं के बीच अंतर्संबंध को समझने के लिए हमें उस समय के ऐतिहासिक, राजनीतिक, और सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना होगा।
**घरेलू बाध्यताएँ:**
1. **विकास और गरीबी**: 1960 के दशक में भारत ने स्वतंत्रता के बाद आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में कई प्रयास किए। गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकीकरण, और कृषि सुधार प्राथमिक लक्ष्यों में थे, जो संसाधनों और विदेशी सहायता की मांग को प्रभावित कर रहे थे।
2. **आंतरिक अस्थिरता**: इस समय भारत में कई आंतरिक चुनौतियाँ थीं, जैसे जातीय और धार्मिक तनाव, नक्सल आंदोलन, और राजनीतिक अस्थिरता। ये घरेलू समस्याएँ विदेशी नीति पर ध्यान देने की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती थीं।
**अंतर्राष्ट्रीय परिवेश:**
1. **भारत-चीन युद्ध (1962)**: भारत और चीन के बीच युद्ध ने भारतीय सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया और भारत को सोवियत संघ के साथ समीकरण को मजबूत करने की दिशा में प्रेरित किया। यह घटना भारत की विदेश नीति में बदलाव का एक प्रमुख बिंदु थी।
2. **शीत युद्ध का प्रभाव**: 1960 के दशक में शीत युद्ध ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। भारत ने निरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन उसकी विदेश नीति सोवियत संघ के प्रति झुकाव और पश्चिमी शक्तियों के साथ संतुलन बनाने के प्रयासों को दर्शाती थी।
3. **गैर-संरेखित आंदोलन**: भारत ने इस आंदोलन की अगुवाई की, जिसका उद्देश्य उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष था। यह विदेश नीति में एक स्वतंत्र और तटस्थ रुख अपनाने के प्रयास को प्रदर्शित करता था।
**दोतरफा अंतर्संबंध:**
भारत की विदेश नीति 1960 के दशक में घरेलू बाध्यताओं और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के बीच संतुलन बनाने का प्रयास थी। घरेलू चुनौतियों ने भारत की विदेश नीति को आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के संदर्भ में नया दिशा दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारत को वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करने पर मजबूर किया। इस प्रकार, 1960 के दशक में भारत के विदेश मामलों का संचालन घरेलू जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के बीच जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है।
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भारत का दृष्टिकोण आणविक प्रसार के मुद्दों पर स्पष्ट रूप से सुरक्षा, असैन्य और व्यापक निरस्त्रीकरण पर आधारित है। भारत ने आणविक अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि इसे भेदभावपूर्ण मानता है, जो वर्तमान परमाणु शक्ति संपन्न देशों को मान्यता देता है जबकि नए देशों को परमाणु हथियार विकसितRead more
भारत का दृष्टिकोण आणविक प्रसार के मुद्दों पर स्पष्ट रूप से सुरक्षा, असैन्य और व्यापक निरस्त्रीकरण पर आधारित है। भारत ने आणविक अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि इसे भेदभावपूर्ण मानता है, जो वर्तमान परमाणु शक्ति संपन्न देशों को मान्यता देता है जबकि नए देशों को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकता है। भारत का मानना है कि परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण ढांचा आवश्यक है।
भारत ने “नो-फर्स्ट-यूज़” (NFU) की नीति अपनाई है, जिसका मतलब है कि वह केवल परमाणु हमले के प्रतिशोध में परमाणु हथियार का उपयोग करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण संधि (CTBT) पर एक स्वैच्छिक मोराटोरियम की नीति अपनाई है और विश्व स्तर पर परमाणु हथियारों के पूर्ण निरस्तीकरण की दिशा में काम कर रहा है।
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