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आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है ? स्पष्ट कीजिये । (125 Words) [UPPSC 2023]
भारत का दृष्टिकोण आणविक प्रसार के मुद्दों पर स्पष्ट रूप से सुरक्षा, असैन्य और व्यापक निरस्त्रीकरण पर आधारित है। भारत ने आणविक अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि इसे भेदभावपूर्ण मानता है, जो वर्तमान परमाणु शक्ति संपन्न देशों को मान्यता देता है जबकि नए देशों को परमाणु हथियार विकसितRead more
भारत का दृष्टिकोण आणविक प्रसार के मुद्दों पर स्पष्ट रूप से सुरक्षा, असैन्य और व्यापक निरस्त्रीकरण पर आधारित है। भारत ने आणविक अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि इसे भेदभावपूर्ण मानता है, जो वर्तमान परमाणु शक्ति संपन्न देशों को मान्यता देता है जबकि नए देशों को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकता है। भारत का मानना है कि परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण ढांचा आवश्यक है।
भारत ने “नो-फर्स्ट-यूज़” (NFU) की नीति अपनाई है, जिसका मतलब है कि वह केवल परमाणु हमले के प्रतिशोध में परमाणु हथियार का उपयोग करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण संधि (CTBT) पर एक स्वैच्छिक मोराटोरियम की नीति अपनाई है और विश्व स्तर पर परमाणु हथियारों के पूर्ण निरस्तीकरण की दिशा में काम कर रहा है।
See lessवर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के प्रबंधन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सीमित भी हो सकती है। सकारात्मक पहलू: शांति रक्षण: UNSC ने कई संघर्षों में शांति रक्षक मिशनों को तैनात किया है, जैसे कि सियर्रा लियोन और दक्षिण सूडान में। संकट समाधान: UNSCRead more
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सीमित भी हो सकती है।
सकारात्मक पहलू:
शांति रक्षण: UNSC ने कई संघर्षों में शांति रक्षक मिशनों को तैनात किया है, जैसे कि सियर्रा लियोन और दक्षिण सूडान में।
संकट समाधान: UNSC ने आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों के माध्यम से कई देशों पर दबाव डाला है, जैसे कि उत्तर कोरिया पर।
सीमाएँ:
वेटो पावर: UNSC के स्थायी सदस्यों के पास वेटो शक्ति है, जो कभी-कभी विवादों को हल करने में बाधा डालती है, जैसे कि सीरिया संघर्ष में।
See lessनिर्णायक कार्रवाई की कमी: कभी-कभी UNSC की कार्रवाइयाँ धीमी या अपर्याप्त साबित होती हैं, जिससे संघर्षों के समाधान में देरी होती है।
इन चुनौतियों के बावजूद, UNSC वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनी हुई है।
"चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को, एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए, उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।" इस कथन के प्रकाश में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। (150 words) [UPSC 2017]
चीन अपने आर्थिक संबंधों और व्यापार अधिशेष का उपयोग एशिया में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव आ रहा है। चीन की आर्थिक शक्ति उसे विशाल रक्षा बजट और सैन्य आधुनिकीकरण की क्षमता देती है, जिससे वह दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, और भारतीय महासागर में अपनी उपस्थRead more
चीन अपने आर्थिक संबंधों और व्यापार अधिशेष का उपयोग एशिया में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव आ रहा है। चीन की आर्थिक शक्ति उसे विशाल रक्षा बजट और सैन्य आधुनिकीकरण की क्षमता देती है, जिससे वह दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, और भारतीय महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है।
भारत के लिए, यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि चीन का बढ़ता सैन्य प्रभाव उसकी सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और चीन की “String of Pearls” रणनीति भारत को घेरने का प्रयास मानी जाती है।
इसके जवाब में, भारत को अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाना होगा, पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी करनी होगी, और अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करना होगा। इसके अलावा, भारत को अपनी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को भी और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए ताकि क्षेत्र में संतुलन कायम रखा जा सके।
See lessमध्य एशिया, जो भारत के लिए एक हित क्षेत्र है, में अनेक बाह्य शक्तियों ने अपने-आप को संस्थापित कर लिया है। इस संदर्भ में, भारत द्वारा अश्गाबात करार, 2018 में शामिल होने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (150 words) [UPSC 2018]
अश्गाबात करार 2018 और भारत के हित अश्गाबात करार 2018: अश्गाबात करार 2018, जिसे ‘ट्रांस-अफगानिस्तान पाइपलाइन’ (TAPI) समझौते के रूप में भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और हाल ही में इस पर हस्ताक्षर किए गए अन्य देशों को शामिलRead more
अश्गाबात करार 2018 और भारत के हित
अश्गाबात करार 2018: अश्गाबात करार 2018, जिसे ‘ट्रांस-अफगानिस्तान पाइपलाइन’ (TAPI) समझौते के रूप में भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और हाल ही में इस पर हस्ताक्षर किए गए अन्य देशों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से भारत तक गैस पाइपलाइन का निर्माण करना है।
भारत के लिए निहितार्थ:
उपसंहार: अश्गाबात करार 2018 भारत के ऊर्जा सुरक्षा, भूराजनीतिक स्थिति, और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और यह मध्य एशिया में भारतीय उपस्थिति को बढ़ाने में सहायक होगा।
See less'उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण, उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घ काल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है।' विस्तार से समझाइये । (250 words) [UPSC 2019]
भारत की उभरती वैश्विक भूमिका और उसकी दीर्घकालिक पहचान के बीच का संबंध एक जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पर विस्तार से इस मुद्दे की विवेचना की जा सकती है: 1. भारत की नव-भूमिका: हाल के वर्षों में, भारत ने वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक वृद्धि, सामरिक शक्ति, और अंतर्राष्ट्रीयRead more
भारत की उभरती वैश्विक भूमिका और उसकी दीर्घकालिक पहचान के बीच का संबंध एक जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पर विस्तार से इस मुद्दे की विवेचना की जा सकती है:
1. भारत की नव-भूमिका:
हाल के वर्षों में, भारत ने वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक वृद्धि, सामरिक शक्ति, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रियता के कारण भारत एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। भारत की नव-भूमिका ने उसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जिससे वह वैश्विक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
2. उत्पीड़ित और उपेक्षित राष्ट्रों की पहचान:
विगत दशकों में, भारत ने उत्पीड़ित और उपेक्षित राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने वैश्विक दक्षिण (Global South) के प्रमुख देश के रूप में विकासशील देशों के मुद्दों को प्रोत्साहित किया और उनके हितों की रक्षा की। इस संदर्भ में, भारत ने दक्षिण-सुत्र सहयोग, विकास सहायता, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी आवाज उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3. नव-भूमिका के प्रभाव:
भारत की नई वैश्विक भूमिका ने उसकी पुरानी पहचान को प्रभावित किया है। उसकी बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति ने उसे एक प्रमुख शक्ति बना दिया है, जिससे उसका ध्यान अब बड़े वैश्विक मुद्दों और भू-राजनीतिक खेलों पर केंद्रित हो गया है। इस प्रक्रिया में, उत्पीड़ित और उपेक्षित राष्ट्रों के प्रति भारत की पारंपरिक पहचान और भूमिका कम हो गई है।
4. संतुलन बनाए रखने की चुनौती:
भारत को अपनी वैश्विक भूमिका और पारंपरिक पहचान के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग के बावजूद, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उत्पीड़ित और उपेक्षित राष्ट्रों के प्रति अपनी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को बनाए रखे।
5. आगे की दिशा:
भारत को अपने नव-भूमिका के साथ-साथ अपनी पारंपरिक पहचान को पुनर्जीवित करने के प्रयास करने होंगे। यह आवश्यक है कि भारत अपने विकासशील देशों के साथ सहयोग, सहायता और समर्थन की नीतियों को मजबूत करे और वैश्विक मंच पर उनके अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाए।
इस प्रकार, भारत की उभरती वैश्विक भूमिका ने उसके उत्पीड़ित और उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकालिक पहचान को प्रभावित किया है, लेकिन इसे संतुलित करने और समग्र वैश्विक राजनीति में अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को बनाए रखने की आवश्यकता है।
See lessइस समय जारी अमरीका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए? (250 words) [UPSC 2018]
अमरीका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद और भारत के राष्ट्रीय हित अमरीका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद (JCPOA) भारत के राष्ट्रीय हितों को कई तरीकों से प्रभावित कर सकता है: 1. ऊर्जा सुरक्षा: भारत, जो एक प्रमुख ऊर्जा आयातक है, ईरान से तेल और गैस के आपूर्तिकर्ता पर निर्भर है। ईरान पर प्रतिबंधों की स्थिति में ऊर्जाRead more
अमरीका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद और भारत के राष्ट्रीय हित
अमरीका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद (JCPOA) भारत के राष्ट्रीय हितों को कई तरीकों से प्रभावित कर सकता है:
1. ऊर्जा सुरक्षा: भारत, जो एक प्रमुख ऊर्जा आयातक है, ईरान से तेल और गैस के आपूर्तिकर्ता पर निर्भर है। ईरान पर प्रतिबंधों की स्थिति में ऊर्जा कीमतें बढ़ सकती हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर असर डाल सकती है।
2. व्यापार और निवेश: ईरान के साथ वाणिज्यिक संबंधों और निवेश में बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इससे भारतीय कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं, विशेषकर उद्योगों और बुनियादी ढांचे में।
3. क्षेत्रीय स्थिरता: ईरान और अमरीका के बीच तनाव क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा और भूराजनीतिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर पड़ोसी देशों में।
भारत को अपनाने योग्य रवैया:
1. संतुलित दृष्टिकोण: भारत को संतुलित और तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो न केवल अमेरिका और ईरान के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे, बल्कि भारत की आर्थिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे।
2. ऊर्जा विविधता: भारत को ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करना चाहिए, ताकि किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम हो और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
3. कूटनीतिक सक्रियता: भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रहकर, कूटनीतिक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए और वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में योगदान देना चाहिए।
इस प्रकार, भारत को एक सवेंदनशील और समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी आर्थिक और सुरक्षा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।
See lessहाल के समय में भारत और यू.के, की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिदुओं को आलोकित कीजिये ।(150 words) [UPSC 2020]
भारत और यू.के. की न्यायिक व्यवस्थाओं में ऐतिहासिक रूप से गहरा संबंध रहा है, क्योंकि भारत की न्यायिक प्रणाली ब्रिटिश कानूनी परंपराओं पर आधारित है। हाल के समय में, दोनों देशों की न्यायिक प्रणालियों में अभिसरण (convergence) और अपसरण (divergence) दोनों देखे जा सकते हैं। अभिसरण: विधि की सर्वोच्चता: दोनोंRead more
भारत और यू.के. की न्यायिक व्यवस्थाओं में ऐतिहासिक रूप से गहरा संबंध रहा है, क्योंकि भारत की न्यायिक प्रणाली ब्रिटिश कानूनी परंपराओं पर आधारित है। हाल के समय में, दोनों देशों की न्यायिक प्रणालियों में अभिसरण (convergence) और अपसरण (divergence) दोनों देखे जा सकते हैं।
अभिसरण:
See lessविधि की सर्वोच्चता: दोनों देशों में विधि का शासन (Rule of Law) महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र बनाता है।
न्यायिक समीक्षा: भारत और यू.के. दोनों में न्यायालयों को संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने और असंवैधानिक विधानों को निरस्त करने का अधिकार है।
अपसरण:
संविधानिक संरचना: यू.के. का कोई लिखित संविधान नहीं है, जबकि भारत का एक विस्तृत लिखित संविधान है, जो न्यायालयों को व्यापक अधिकार प्रदान करता है।
न्यायिक सक्रियता: भारत में न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) अधिक है, जहां अदालतें सामाजिक और आर्थिक मुद्दों में भी हस्तक्षेप करती हैं, जबकि यू.के. में न्यायालय आमतौर पर विधायिका के फैसलों का सम्मान करते हैं और सीमित हस्तक्षेप करते हैं।
मानवाधिकार: यू.के. में यूरोपीय मानवाधिकार अधिनियम 1998 के तहत न्यायालय मानवाधिकार मामलों में फैसले लेते हैं, जबकि भारत में संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत न्यायालय मानवाधिकार की रक्षा करते हैं।
इन अभिसरण और अपसरण के बिंदुओं ने दोनों न्यायिक प्रणालियों को समय के साथ अनोखा और गतिशील बनाया है।
"संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है।" विवेचना कीजिए। (150 words) [UPSC 2021]
"संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है" इस कथन की विवेचना करते हुए: सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण: आर्थिक शक्ति: चीन की तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति और उसकी वैश्विक व्यापारिक उपस्थिति ने अमेरिका के लिएRead more
“संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है” इस कथन की विवेचना करते हुए:
सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण:
आर्थिक शक्ति: चीन की तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति और उसकी वैश्विक व्यापारिक उपस्थिति ने अमेरिका के लिए एक प्रमुख चुनौती उत्पन्न की है। चीन की आर्थिक वृद्धि और उसकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पकड़ अमेरिका के वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देती है।
सैन्य और तकनीकी विकास: चीन का सैन्य विस्तार और तकनीकी उन्नति, जैसे कि साइबर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति, अमेरिका के लिए गंभीर सुरक्षा खतरे पैदा कर रही है। सोवियत संघ की तुलना में, चीन की आधुनिक तकनीकी क्षमताएँ और उसके क्षेत्रीय प्रभाव क्षेत्र में व्यापकता अमेरिकी सुरक्षा नीति के लिए अधिक जटिलता उत्पन्न करती हैं।
भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण:
See lessवैश्विक प्रभाव: चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव और वैश्विक संस्थानों में बढ़ती भूमिका, अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को चुनौती देती है। सोवियत संघ का प्रभाव मुख्यतः यूरोप और मध्य एशिया तक सीमित था, जबकि चीन का प्रभाव व्यापक और रणनीतिक है।
इस प्रकार, चीन के उदय ने अमेरिका के लिए एक नई और जटिल चुनौती उत्पन्न की है, जो सोवियत संघ की तुलना में अधिक व्यापक और बहुपरकारी है।
भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति और विदेशों में छवि को बेहतर बनाने के लिए सॉफ्ट पावर को अपनी विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्थापित कर लिया है। सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के साथ-साथ इस कथन की विवेचना कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति और विदेशों में छवि को बेहतर बनाने के लिए सॉफ्ट पावर को एक प्रमुख विदेश नीति के स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। सॉफ्ट पावर का मतलब केवल आर्थिक और सैन्य ताकत से नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक, शैक्षिक, और वैधानिक प्रभाव के माध्यम से अपनी पहचान और प्रभाव बढ़ाने की रणनीति है।Read more
भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति और विदेशों में छवि को बेहतर बनाने के लिए सॉफ्ट पावर को एक प्रमुख विदेश नीति के स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। सॉफ्ट पावर का मतलब केवल आर्थिक और सैन्य ताकत से नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक, शैक्षिक, और वैधानिक प्रभाव के माध्यम से अपनी पहचान और प्रभाव बढ़ाने की रणनीति है।
भारत की सॉफ्ट पावर पहलों में शामिल हैं:
संस्कृति और कला: भारत ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर, जैसे कि योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, और पारंपरिक कला को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना ने भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान को बढ़ाया है।
शैक्षिक पहल: भारतीय शैक्षिक संस्थान, जैसे आईआईटी और आईआईएम, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं। भारत सरकार ने विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग की पहल की है।
डायस्पोरा और सहयोग: भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका को सशक्त बनाना और उनके साथ मजबूत संबंध बनाना, जैसे कि प्रवासी भारतीयों के लिए विभिन्न पहलें और कार्यक्रम।
विविधता और लोकतंत्र: भारत ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुलता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक सकारात्मक छवि बनी है।
विपणन और ब्रांडिंग: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, प्रचार अभियानों, और वैश्विक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी छवि को उभारने का प्रयास किया है।
इन पहलों ने भारत की सॉफ्ट पावर को सशक्त किया है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है और इसके प्रभाव को स्वीकार्यता प्राप्त हुई है। यह रणनीति भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण घटक बन गई है, जो केवल क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ावा देने के बजाय, वैश्विक मान्यता और सहयोग को भी प्रोत्साहित करती है।
See less"विदेशी मामलों का संचालन घरेलू बाध्यताओं और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के बीच दोतरफा अंतर्संबंध का एक परिणाम है।" 1960 के दशक में भारत के बाह्य संबंधों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए।(250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
**1960 के दशक में भारत के बाह्य संबंध** और घरेलू बाध्यताओं के बीच अंतर्संबंध को समझने के लिए हमें उस समय के ऐतिहासिक, राजनीतिक, और सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना होगा। **घरेलू बाध्यताएँ:** 1. **विकास और गरीबी**: 1960 के दशक में भारत ने स्वतंत्रता के बाद आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में कई प्रयाRead more
**1960 के दशक में भारत के बाह्य संबंध** और घरेलू बाध्यताओं के बीच अंतर्संबंध को समझने के लिए हमें उस समय के ऐतिहासिक, राजनीतिक, और सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना होगा।
**घरेलू बाध्यताएँ:**
1. **विकास और गरीबी**: 1960 के दशक में भारत ने स्वतंत्रता के बाद आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में कई प्रयास किए। गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकीकरण, और कृषि सुधार प्राथमिक लक्ष्यों में थे, जो संसाधनों और विदेशी सहायता की मांग को प्रभावित कर रहे थे।
2. **आंतरिक अस्थिरता**: इस समय भारत में कई आंतरिक चुनौतियाँ थीं, जैसे जातीय और धार्मिक तनाव, नक्सल आंदोलन, और राजनीतिक अस्थिरता। ये घरेलू समस्याएँ विदेशी नीति पर ध्यान देने की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती थीं।
**अंतर्राष्ट्रीय परिवेश:**
1. **भारत-चीन युद्ध (1962)**: भारत और चीन के बीच युद्ध ने भारतीय सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया और भारत को सोवियत संघ के साथ समीकरण को मजबूत करने की दिशा में प्रेरित किया। यह घटना भारत की विदेश नीति में बदलाव का एक प्रमुख बिंदु थी।
2. **शीत युद्ध का प्रभाव**: 1960 के दशक में शीत युद्ध ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। भारत ने निरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन उसकी विदेश नीति सोवियत संघ के प्रति झुकाव और पश्चिमी शक्तियों के साथ संतुलन बनाने के प्रयासों को दर्शाती थी।
3. **गैर-संरेखित आंदोलन**: भारत ने इस आंदोलन की अगुवाई की, जिसका उद्देश्य उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष था। यह विदेश नीति में एक स्वतंत्र और तटस्थ रुख अपनाने के प्रयास को प्रदर्शित करता था।
**दोतरफा अंतर्संबंध:**
भारत की विदेश नीति 1960 के दशक में घरेलू बाध्यताओं और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के बीच संतुलन बनाने का प्रयास थी। घरेलू चुनौतियों ने भारत की विदेश नीति को आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के संदर्भ में नया दिशा दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारत को वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करने पर मजबूर किया। इस प्रकार, 1960 के दशक में भारत के विदेश मामलों का संचालन घरेलू जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के बीच जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है।
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