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Home/upsc: paryavaran sanrakshan

Mains Answer Writing Latest Questions

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TeamSupreme
Asked: September 10, 2024In:
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सिक्किम भारत में प्रथम ‘जैविक राज्य’ है। जैविक राज्य के पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभ क्या-क्या होते हैं? (150 words) [UPSC 2018]

upsc: paryavaran sanrakshan
  1. Aradhya Dutta
    Aradhya Dutta Begginer

    प्रस्तावना सिक्किम, जिसे भारत का पहला 'जैविक राज्य' माना जाता है, ने जैविक खेती को अपनाकर पारिस्थितिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाया है। पारिस्थितिक लाभ जैव विविधता का संरक्षण: जैविक खेती प्रथाएँ जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं, जिससे स्थानीय पौधों और जीवों की प्रजातियाँ सुरक्षित रहती हैं। सिक्किम की विRead more

    प्रस्तावना
    सिक्किम, जिसे भारत का पहला ‘जैविक राज्य’ माना जाता है, ने जैविक खेती को अपनाकर पारिस्थितिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाया है।

    पारिस्थितिक लाभ

    1. जैव विविधता का संरक्षण: जैविक खेती प्रथाएँ जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं, जिससे स्थानीय पौधों और जीवों की प्रजातियाँ सुरक्षित रहती हैं। सिक्किम की विभिन्न जलवायु परिस्थितियाँ विभिन्न फसलों को बिना हानिकारक कीटनाशकों के उगाने में मदद करती हैं।
    2. मिट्टी की सेहत में सुधार: जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जिससे मिट्टी का क्षय और कटाव कम होता है।
    3. जल संरक्षण: रासायनिक उपयोग में कमी से जल प्रदूषण कम होता है, जिससे कृषि और स्थानीय समुदायों के लिए जल स्रोत स्वच्छ रहते हैं।

    आर्थिक लाभ

    1. बाजार की मांग: सिक्किम का जैविक उत्पादन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उच्च कीमतें प्राप्त करता है, जैसे कि जैविक चाय और इलायची।
    2. पर्यटन का प्रोत्साहन: राज्य की जैविक पहचान इको-टूरिज्म को आकर्षित करती है, जिससे स्थानीय व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

    निष्कर्ष
    इस प्रकार, सिक्किम की जैविक खेती न केवल पारिस्थितिक लाभ प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाती है, जिससे यह भारत में सतत विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनता है।

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TeamSupreme
Asked: September 10, 2024In:
  • 0

सिक्किम भारत में प्रथम ‘जैविक राज्य’ है। जैविक राज्य के पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभ क्या-क्या होते हैं? (150 words) [UPSC 2018]

upsc: paryavaran sanrakshan
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TeamSupreme
Asked: September 10, 2024In:
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भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन० सी० ए० पी०) की प्रमुख विशेषताएँ क्या है? (250 words) [UPSC 2020]

upsc: paryavaran sanrakshan
  1. Zara Mukherjee
    Zara Mukherjee Enthusiast

    राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की प्रमुख विशेषताएँ परिचय भारत सरकार ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देशभर में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रमुख विशेषताएँ उद्देश्य और दायरा NCAP का मुख्य उद्देश्यRead more

    राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की प्रमुख विशेषताएँ

    परिचय
    भारत सरकार ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देशभर में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

    प्रमुख विशेषताएँ

    1. उद्देश्य और दायरा
      NCAP का मुख्य उद्देश्य 2017 की तुलना में 2024 तक वायु प्रदूषण स्तर को 20-30% तक कम करना है। यह कार्यक्रम 132 शहरों को लक्षित करता है, जिन्हें वायु गुणवत्ता के मामले में खराब माना गया है।
    2. शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएँ
      प्रत्येक शहर के लिए शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएँ तैयार की जाती हैं, जो स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को संबोधित करती हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में वायु गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाने, सख्त वाहन उत्सर्जन मानकों को लागू करने, और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के कदम उठाए गए हैं।
    3. सांठ-गांठ और सहयोग
      NCAP सांठ-गांठ और सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जिसमें राज्य सरकारें, नगर निगम, और नागरिक समाज शामिल हैं। विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम पर जोर दिया गया है।
    4. निगरानी और डेटा संग्रह
      वायु गुणवत्ता की निगरानी और डेटा संग्रह पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क जैसे वास्तविक समय पर्यावरण वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (RAQMS) की स्थापना इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
    5. जन जागरूकता और सहभागिता
      NCAP जन जागरूकता अभियानों को शामिल करता है, जिससे नागरिकों को वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव और व्यवहार परिवर्तन के महत्व के बारे में जानकारी मिलती है। स्वच्छ हवा सप्ताह जैसी पहलों के माध्यम से समुदायों को शामिल किया जाता है।
    6. वित्तपोषण और संसाधन
      कार्यक्रम के तहत राज्य और शहर स्तर की पहलों को समर्थन देने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण आवंटित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और अन्य निकायों को फंड वितरण और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    हालिया उदाहरण
    NCAP के तहत हाल ही में दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया गया, जो उच्च प्रदूषण स्तरों के दौरान आपातकालीन उपायों को लागू करता है। इसके अतिरिक्त, मुंबई ने अपने वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम को सुदृढ़ किया और सख्त वाहन उत्सर्जन मानकों को लागू किया है।

    निष्कर्ष
    NCAP भारत में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए एक संरचित और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। शहर-विशिष्ट योजनाएँ, सांठ-गांठ, निगरानी, और जन जागरूकता के माध्यम से, यह कार्यक्रम वायु प्रदूषण को प्रभावी और स्थायी रूप से संबोधित करने का प्रयास करता है।

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TeamSupreme
Asked: September 10, 2024In:
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जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (150 words) [UPSC 2020]

upsc: paryavaran sanrakshan
  1. Aadhav Sharma
    Aadhav Sharma Enthusiast

    परिचय भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह अभियान जल संकट की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। प्रमुख विशेषताएँ जल-आवश्यक क्षेत्र पर ध्यान अभियान ने जल की कमी वाले जिलों और राज्यों को प्राथमिकताRead more

    परिचय
    भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह अभियान जल संकट की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है।

    प्रमुख विशेषताएँ

    1. जल-आवश्यक क्षेत्र पर ध्यान
      अभियान ने जल की कमी वाले जिलों और राज्यों को प्राथमिकता दी है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में चेक डैम और जल पुनर्भरण पिट का निर्माण किया गया है, जिससे भूजल स्तर में सुधार हुआ है।
    2. सामुदायिक भागीदारी
      स्थानीय जल प्रबंधन समितियों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। मध्य प्रदेश में “नई खेती” पहल किसानों को सतत प्रथाओं के बारे में शिक्षित करती है।
    3. वृष्टि जल संचयन
      वृष्टि जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दिया गया है, जैसे गुजरात में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
    4. व्यवहारिक परिवर्तन
      जन जागरूकता अभियान के माध्यम से जल बचाने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया है। जनसमूह को जल उपयोग में दक्षता और संरक्षण की दिशा में शिक्षित किया गया है।

    निष्कर्ष
    जल शक्ति अभियान का समग्र दृष्टिकोण, जल-संकट वाले क्षेत्रों पर ध्यान, सामुदायिक भागीदारी, वृष्टि जल संचयन और जन जागरूकता, भारत के जल संकट को हल करने और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक है।

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TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
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क्या यू० एन० एफ० सी० सी० सी० के अधीन स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास यांत्रिकत्वों का अनुसरण जारी रखा जाना चाहिए, यद्यपि कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आयी है? आर्थिक संवृद्धि के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं ...

upsc: paryavaran sanrakshan
  1. Nitin Sharma
    Nitin Sharma Learner

    परिचय: यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) के अधीन स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास यांत्रिकत्वों (CDMs) का अनुसरण करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेषकर जब कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आई है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक संवृद्धि के संदर्भ में, इन यांत्रिकत्वों को जारी रखना महत्वपूर्ण हो सकRead more

    परिचय: यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) के अधीन स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास यांत्रिकत्वों (CDMs) का अनुसरण करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेषकर जब कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आई है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक संवृद्धि के संदर्भ में, इन यांत्रिकत्वों को जारी रखना महत्वपूर्ण हो सकता है।

    कार्बन क्रेडिट और CDMs का महत्व:

    • जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण: कार्बन क्रेडिट और CDMs का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। इन यांत्रिकत्वों के तहत, भारत के जैसे विकासशील देशों में पर्यावरणीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को CDM के तहत समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसने उत्सर्जन में कमी करने में मदद की है।
    • सतत विकास: CDMs विकासशील देशों में परियोजनाओं को समर्थन देते हैं जो सतत विकास को बढ़ावा देती हैं। उदाहरणस्वरूप, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं ने ऊर्जा की पहुंच में सुधार किया है और स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

    कार्बन क्रेडिट के मूल्य में गिरावट की चुनौतियाँ:

    • बाजार की अस्थिरता: कार्बन क्रेडिट के मूल्य में गिरावट ने कई परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को प्रभावित किया है। जैसे, हाल ही में कार्बन क्रेडिट की कीमतों में गिरावट के कारण कई भारतीय CDM परियोजनाएँ विलम्बित या रद्द हो गई हैं।
    • नियामक अनिश्चितता: अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों और बाजार नियमों में बदलाव ने निवेशकों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न की है, जो CDM परियोजनाओं को प्रभावित करता है।

    भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टि से प्रासंगिकता:

    • ऊर्जा सुरक्षा: भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में निवेश आवश्यक है। CDMs ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    • आर्थिक संवृद्धि: CDMs ने भारत में अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, और रोजगार सृजन में योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, कचरे के प्रबंधन में CDM परियोजनाओं ने स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया है और आर्थिक लाभ प्रदान किए हैं।

    सुझाव:

    • CDM ढांचे में सुधार: CDM ढांचे को पुनःसमीक्षा करके बाजार की समस्याओं और नियामक अनिश्चितताओं को दूर किया जाना चाहिए। इससे निवेशकों का विश्वास बहाल किया जा सकता है और परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाई जा सकती है।
    • वैकल्पिक वित्तीय तंत्र: कार्बन क्रेडिट से परे वैकल्पिक वित्तीय तंत्र, जैसे जलवायु वित्त और सार्वजनिक-निजी साझेदारियाँ, का अन्वेषण करना चाहिए, ताकि अस्थिर कार्बन बाजार पर निर्भरता कम हो सके और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

    निष्कर्ष: कार्बन क्रेडिट और CDMs का अनुसरण भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही कार्बन क्रेडिट के मूल्य में गिरावट आई हो। इन यांत्रिकत्वों का सुधार और वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों की खोज भारत को विकास और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकती है।

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TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
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यह बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है ज़ब नदियों को जोड़ना एक संकल्पना थी, परन्तु अब यह देश में एक वास्तविकता बनती जा रही है। नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव ...

upsc: paryavaran sanrakshan
  1. Shaurya Bhat
    Shaurya Bhat Begginer

    नदियों को जोड़ने के लाभ और पर्यावरण पर प्रभाव **1. नदियों को जोड़ने के लाभ: **1. जल संसाधन प्रबंधन: जल उपलब्धता में वृद्धि: नदियों को जोड़ने से जल की अधिशेष क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण होता है, जिससे पीने का पानी, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता बढ़ती है। उदाहRead more

    नदियों को जोड़ने के लाभ और पर्यावरण पर प्रभाव

    **1. नदियों को जोड़ने के लाभ:

    **1. जल संसाधन प्रबंधन:

    • जल उपलब्धता में वृद्धि: नदियों को जोड़ने से जल की अधिशेष क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण होता है, जिससे पीने का पानी, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, Ken-Betwa लिंक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को कम करने के लिए की जा रही है।

    **2. कृषि में सुधार:

    • सिंचाई में वृद्धि: नदियों को जोड़ने से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होता है। गंगा-यमुना लिंक परियोजना के माध्यम से पूर्वी और केंद्रीय भारत में सिंचाई सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है।

    **3. बाढ़ नियंत्रण:

    • बाढ़ की क्षति में कमी: नदियों को जोड़ने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अतिरिक्त जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

    **2. पर्यावरण पर संभावित प्रभाव:

    **1. पारिस्थितिकीय विघटन:

    • पर्यावरणीय बदलाव: नदियों की धारा में बदलाव से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं, जैसे मछलियों की प्रवास और प्रजनन के चक्र में विघटन हो सकता है। Ken-Betwa लिंक परियोजना के लिए विस्तृत पर्यावरणीय आकलन की आवश्यकता है।

    **2. मृदा कटाव और तलछट:

    • मृदा कटाव: बदलती नदी धारा मृदा कटाव और तलछट की समस्याओं को बढ़ा सकती है, जिससे कृषि और प्राकृतिक आवास प्रभावित हो सकते हैं।

    **3. स्थानीय समुदायों पर प्रभाव:

    • स्थानांतरण की समस्याएँ: बड़े पैमाने पर नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों का विस्थापन और भूमि उपयोग में बदलाव हो सकता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

    हालिया उदाहरण:

    • Ken-Betwa लिंक परियोजना: यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि, इसके पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और मूल्यांकन की आवश्यकता है।

    निष्कर्ष:

    • नदियों को जोड़ने से जल संसाधन प्रबंधन, कृषि और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। हालांकि, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उचित योजना और उपाय जरूरी हैं।
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TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
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भारत में जैव विविधता किस प्रकार अलग-अलग पाई जाती है? बनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण में जैव विविधता अधिनियम, 2002 किस प्रकार सहायक है? (250 words) [UPSC 2018]

upsc: paryavaran sanrakshan
  1. Alia Varma
    Alia Varma Begginer

    भारत में जैव विविधता का प्रकार भौगोलिक विविधता: भारत में जैव विविधता अपने विशाल भौगोलिक और जलवायु विविधताओं के कारण अत्यधिक भिन्न होती है। देश की विविधता में हिमालयी क्षेत्र, गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान, पश्चिमी घाट, और दकन पठार शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हिमालय में 7,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ पाRead more

    भारत में जैव विविधता का प्रकार

    भौगोलिक विविधता:
    भारत में जैव विविधता अपने विशाल भौगोलिक और जलवायु विविधताओं के कारण अत्यधिक भिन्न होती है। देश की विविधता में हिमालयी क्षेत्र, गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान, पश्चिमी घाट, और दकन पठार शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हिमालय में 7,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि पश्चिमी घाट में 139 विभिन्न प्रकार के अभयारण्य हैं।

    वन्यजीव विविधता:
    भारत में वन्यजीवों की विविधता भी उल्लेखनीय है, जिसमें बाघ, सिंह, साल्ट-डॉक्स और गंगा डॉल्फिन शामिल हैं। किराट और रेनफॉरेस्ट जैसे अनूठे पारिस्थितिक तंत्र इन प्रजातियों का समर्थन करते हैं।

    जैव विविधता अधिनियम, 2002 के योगदान

    संरक्षण और प्रबंधन:
    जैव विविधता अधिनियम, 2002 का उद्देश्य बनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) और राज्य जैव विविधता प्राधिकरण (SBA) की स्थापना की गई है, जो जैव विविधता संरक्षण की दिशा में नीतिगत और प्रशासनिक समर्थन प्रदान करते हैं।

    पेटेंट और बौद्धिक संपदा संरक्षण:
    अधिनियम पारंपरिक ज्ञान और आयुर्वेदिक पौधों की रक्षा करता है। इससे भारत ने हाल ही में तुलसी, अश्वगंधा जैसी पारंपरिक जड़ी-बूटियों के पेटेंट को सुरक्षित किया है। यह पेटेंट अधिकार भारतीय समुदायों को उनके ज्ञान और संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करते हैं और विदेशी कंपनियों द्वारा इनका दुरुपयोग रोकते हैं।

    स्वदेशी समुदायों के अधिकार:
    जैव विविधता अधिनियम ने स्वदेशी समुदायों के सांस्कृतिक और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की है। इसके माध्यम से, ये समुदाय अपने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों के उचित उपयोग और लाभांश के अधिकार प्राप्त करते हैं।

    संरक्षण प्रयासों में योगदान:
    अधिनियम ने विविध प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। उदाहरण स्वरूप, साइबर ट्री और सपारी जैसे महत्वपूर्ण वनस्पतियों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका को बढ़ाया गया है।

    निष्कर्ष
    जैव विविधता अधिनियम, 2002 ने भारत की जैव विविधता को संरक्षित करने और प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह पारंपरिक ज्ञान की रक्षा, स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा, और विविध प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। इससे जैव विविधता की रक्षा और उसके सतत उपयोग को बढ़ावा मिला है।

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TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
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आईभूमि क्या है? आर्द्रभूमि संरक्षण के संदर्भ में ‘बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग’ की रामसर संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। भारत से रामसर स्थलों के दो उदाहरणों का उद्धरण दीजिए। (150 words) [UPSC 2018]

upsc: paryavaran sanrakshan
  1. Amara Kulkarni
    Amara Kulkarni Begginer

    आईभूमि (Wetland) क्या है? आईभूमि वे क्षेत्र हैं जहाँ पानी पर्यावरण और संबंधित पौधों एवं जानवरों की जीवनशैली को नियंत्रित करता है। इनमें दलदल, स्वंप, बोग और बाढ़ की ज़मीनें शामिल हैं। आईभूमियाँ जल निस्पंदन, बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 'बुद्धिमत्तापूर्Read more

    आईभूमि (Wetland) क्या है?

    • आईभूमि वे क्षेत्र हैं जहाँ पानी पर्यावरण और संबंधित पौधों एवं जानवरों की जीवनशैली को नियंत्रित करता है। इनमें दलदल, स्वंप, बोग और बाढ़ की ज़मीनें शामिल हैं। आईभूमियाँ जल निस्पंदन, बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

    ‘बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग’ की रामसर संकल्पना:

    • ‘बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग’ का तात्पर्य आईभूमियों के सतत उपयोग से है, जो उनकी पारिस्थितिकीय विशेषताओं को बनाए रखते हुए मानव आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका उद्देश्य है कि आईभूमियों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि वे पर्यावरणीय संतुलन और समुदायों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को संतुलित कर सकें।

    भारत से रामसर स्थलों के दो उदाहरण:

    1. केवलादेओ राष्ट्रीय पार्क:
      • राजस्थान में स्थित यह रामसर स्थल एक कृत्रिम आर्द्रभूमि है, जो कई प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जल प्रबंधन और आवासीय पुनर्निर्माण जैसे बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की प्रथाएँ अपनाई जाती हैं।
    2. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान:
      • पश्चिम बंगाल में स्थित यह रामसर स्थल मैंग्रोव वनस्पतियों और बंगाल टाइगर के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्थायी प्रथाएँ अपनाई जाती हैं जो वन्यजीवों की रक्षा करते हुए स्थानीय समुदायों को सहारा देती हैं।

    इन स्थलों के माध्यम से ‘बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग’ की रामसर संकल्पना का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
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पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना की परिभाषा दीजिए। स्पष्ट कीजिए कि किसी प्रदेश के दीर्घोपयोगी विकास (सस्टेनेबल डेवेलपमेंट) की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है। (250 words) [UPSC 2019]

upsc: paryavaran sanrakshan
  1. Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना 1. पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता (Carrying Capacity): परिभाषा: पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता से तात्पर्य उस अधिकतम सीमा से है, जिस तक एक पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय सेवाओं का स्थिर और स्वस्थ तरीके से उपयोग करRead more

    पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना

    1. पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता (Carrying Capacity):

    • परिभाषा: पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता से तात्पर्य उस अधिकतम सीमा से है, जिस तक एक पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय सेवाओं का स्थिर और स्वस्थ तरीके से उपयोग कर सकता है, बिना किसी वहनीय क्षति के। इसका मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य को सही बनाए रखते हुए, मानव गतिविधियों को सहनीय सीमा तक समायोजित कर सकता है।

    2. सस्टेनेबल डेवेलपमेंट में वहन क्षमता का महत्व:

    • संसाधन प्रबंधन: किसी भी क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए, उसके संसाधनों की वहन क्षमता को समझना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए भी उनका अवसर और विवर्तन न हो।
    • पर्यावरणीय प्रभाव: विकास योजनाओं के दौरान यदि वहन क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता, तो इससे पर्यावरणीय दबाव, मृदा क्षति, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में ह्रास हो सकता है। उदाहरण के लिए, हिमालय क्षेत्र में अनियंत्रित पर्यटन और वृक्षारोपण ने स्थानीय पारिस्थितिकी को प्रभावित किया है।

    3. हाल के उदाहरण:

    • हिमालय क्षेत्र में, हाइको-होटल और पर्यटन ने पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता को पार किया, जिसके परिणामस्वरूप मृदा अपरदन और जलवायु परिवर्तन देखा गया है।
    • गंगा नदी के आसपास बेतरतीब औद्योगिकीकरण और जल प्रदूषण ने वहन क्षमता को चुनौती दी है, जिससे जल गुणवत्ता और पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

    4. विकास योजनाओं में वहन क्षमता को ध्यान में रखना:

    • विकास नीति: दीर्घकालिक विकास योजनाओं में वहन क्षमता का समावेश सतत और समर्थनीय विकास को सुनिश्चित करता है। इससे नियमित पर्यावरणीय मूल्यांकन और स्थिर संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।
    • उदाहरण: आंध्र प्रदेश ने फिशरिज़ और तटीय विकास के लिए वहन क्षमता के अध्ययन पर ध्यान दिया, जिससे तटीय पारिस्थितिक तंत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित हुआ।

    निष्कर्ष: पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की संकल्पना को समझना और उसे विकास योजनाओं में शामिल करना, पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधन प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल विकास को सतत बनाता है, बल्कि पर्यावरणीय दबाव को भी कम करता है।

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TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
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तटीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध हो, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का, विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए, विश्लेषण कीजिए। (150 ...

upsc: paryavaran sanrakshan
  1. Ahilya Desai
    Ahilya Desai Begginer

    तटीय बालू खनन के प्रभाव 1. पर्यावरणीय क्षति: बालू कटाव और आवास हानि: तटीय बालू खनन के कारण बालू कटाव और कोस्टल हैबिटेट की हानि होती है। केरल के कोल्लम में बालू खनन से तटीय क्षति और पर्यावरणीय असंतुलन देखा गया है। 2. मरीन जीवन पर प्रभाव: मरीन पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश: बालू खनन से मरीन पारिस्थितिकीRead more

    तटीय बालू खनन के प्रभाव

    1. पर्यावरणीय क्षति:

    • बालू कटाव और आवास हानि: तटीय बालू खनन के कारण बालू कटाव और कोस्टल हैबिटेट की हानि होती है। केरल के कोल्लम में बालू खनन से तटीय क्षति और पर्यावरणीय असंतुलन देखा गया है।

    2. मरीन जीवन पर प्रभाव:

    • मरीन पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश: बालू खनन से मरीन पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर खनन गतिविधियों से समुद्री प्रजातियाँ और प्रजनन स्थल प्रभावित हुए हैं।

    3. जल गुणवत्ता में गिरावट:

    • प्रदूषण और अवसादन: बालू खनन से जल प्रदूषण और अवसादन बढ़ता है। तमिलनाडु में खनन ने जल गुणवत्ता में गिरावट और स्थानीय मछली पालन को प्रभावित किया है।

    4. वैध और अवैध खनन:

    • नियमित चुनौतियाँ: भारत में वैध और अवैध दोनों प्रकार के खनन कार्य होते हैं। गोवा में अवैध खनन ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाया है।

    5. सुधारात्मक उपाय:

    • नियामक कार्रवाई: कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) नियम और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देश अवैध खनन को नियंत्रित करने और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए हैं।

    इन प्रभावों से सभी तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और स्थायी प्रबंधन की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

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