upsc: nyaypalika Archives - Mains Answer Writing

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Ekta SrivastavaBegginer

Asked: August 7, 2024In: न्यायपालिका

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण से आप क्या समझते हैं? साथ ही, इससे संबंधित चिंताओं की भी विवेचना कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

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न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण से आप क्या समझते हैं? साथ ही, इससे संबंधित चिंताओं की भी विवेचना कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

Omkar Rao Begginer
Added an answer on August 16, 2024 at 10:45 am
न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण: न्यायिक सक्रियता: यह अवधारणा है कि न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक निर्णय तत्परता और शीघ्रता के साथ संपन्न होनी चाहिए। इससे न्यायिक सिस्टम का विश्वास बढ़ता है। न्यायिक अतिक्रमण: यह उस स्थिति को सूचित करता है जब किसी न्यायिक निर्णय पर विरोध होता है और न्यायिक प्रक्रRead more

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण:

न्यायिक सक्रियता: यह अवधारणा है कि न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक निर्णय तत्परता और शीघ्रता के साथ संपन्न होनी चाहिए। इससे न्यायिक सिस्टम का विश्वास बढ़ता है।

न्यायिक अतिक्रमण: यह उस स्थिति को सूचित करता है जब किसी न्यायिक निर्णय पर विरोध होता है और न्यायिक प्रक्रिया को अनधिकृत कार्रवाई समझा जाता है।

चिंताएं:

न्यायिक विश्वास: अतिक्रमण से न्यायिक सिस्टम का विश्वास घट सकता है, जिससे न्यायिक सक्रियता पर आंधाचार्या पड़ सकता है।

न्यायिक निर्णय की प्रभावशीलता: अतिक्रमण के मामले में न्यायिक निर्णय की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो सकते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी प्रश्न उठ सकते हैं।

न्यायिक तंत्र की प्रतिष्ठा: अतिक्रमण से न्यायिक तंत्र की प्रतिष्ठा पर धारणाएं हो सकती हैं और इससे न्यायिक संस्था के मान्यता पर असर पड़ सकता है।

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण न्यायिक प्रणाली की सराहनीयता और प्रभावकारीता को प्रभावित कर सकते हैं। इन मुद्दों पर गंभीर चिंता करना आवश्यक है ताकि न्यायिक सिस्टम की विश्वासयोग्यता और न्यायिक सक्षमता बनाए रखा जा सके।
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TeamSupreme

Asked: August 13, 2024In: न्यायपालिका

"संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।" टिप्पणी कीजिए । (150 words)[UPSC 2023]

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“संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।” टिप्पणी कीजिए । (150 words)[UPSC 2023]

Pulkit Kohli Begginer
Added an answer on August 14, 2024 at 5:08 pm
संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी: "संवैधानिक प्रावधान": भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विभाजन की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 124 न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद पर बने रहने कीRead more

संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र

न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी:

“संवैधानिक प्रावधान”: भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विभाजन की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 124 न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद पर बने रहने की शर्तें निर्धारित करता है।

“न्यायिक समीक्षा”: न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है क्योंकि यह न्यायालयों को संविधान के अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति देती है। इससे सुनिश्चित होता है कि सरकार के कार्य संविधान के अनुरूप हों और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।

लोकतंत्र की पूर्व शर्त:

“समानता और निष्पक्षता”: स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्तियों को न्याय समान रूप से मिले। यह लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है, जिससे नागरिकों को सरकारी तंत्र के खिलाफ स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई मिलती है।

“सरकारी शक्ति की रोकथाम”: न्यायिक स्वतंत्रता, कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा न्यायपालिका पर अनुचित दबाव से बचाती है, और सरकारी शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है, जो लोकतंत्र की अक्षमता को सुनिश्चित करती है।

निष्कर्ष: संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करे, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके और लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती बनी रहे।
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Pranay ChopraBegginer

Asked: August 17, 2024In: न्यायपालिका

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है? (150 शब्दों में उत्तर दें)

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क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है? (150 शब्दों में उत्तर दें)

Hema Rangarajan Learner
Added an answer on August 21, 2024 at 1:59 pm
भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता और जनता के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में, न्यायिक जवाबदेही के लिए कई आंतरिक और बाहरी तंRead more

भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता और जनता के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में, न्यायिक जवाबदेही के लिए कई आंतरिक और बाहरी तंत्र मौजूद हैं, लेकिन अक्सर प्रक्रियात्मक जटिलताओं और समस्याओं के कारण इनका प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाता।

एक नया कानून न्यायिक जवाबदेही को मजबूत कर सकता है, जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और कार्यकुशलता की निगरानी के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित करना। इसके अतिरिक्त, न्यायिक भ्रष्टाचार और व्यस्तता के मामलों की त्वरित और प्रभावी जांच के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं।

इससे न्यायपालिका की पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ेगा, जिससे न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता और साख में सुधार होगा। इसलिए, एक नया कानून इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है।
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Ila SaxenaBegginer

Asked: August 17, 2024In: न्यायपालिका

पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

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पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Aditya Rajan Begginer
Added an answer on August 23, 2024 at 1:58 pm
पृथक्करणीयता (Separation of Powers) का सिद्धांत एक संविधानिक सिद्धांत है जो सरकारी शक्तियों के विभाजन को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य सरकार के तीन मुख्य अंगों—विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका—के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना है, ताकि कोई एक अंग अधिक शक्तिशाली न हो जाए और सरकार की गतिविधियोंRead more

पृथक्करणीयता (Separation of Powers) का सिद्धांत एक संविधानिक सिद्धांत है जो सरकारी शक्तियों के विभाजन को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य सरकार के तीन मुख्य अंगों—विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका—के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना है, ताकि कोई एक अंग अधिक शक्तिशाली न हो जाए और सरकार की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों:

“Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975)” में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पृथक्करणीयता के सिद्धांत को स्वीकार किया और यह माना कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।

“Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)” में, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा पृथक्करणीयता है, जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता।

ये निर्णय सिद्धांत को समर्थन देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में विभिन्न सरकारी अंग स्वतंत्र और प्रभावी रूप से कार्य करें।
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TeamSupreme

Asked: August 20, 2024In: न्यायपालिका

क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए। (250 words) [UPSC 2018]

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क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए। (250 words) [UPSC 2018]

Hansika Naidu Learner
Added an answer on August 22, 2024 at 3:12 pm
उच्चतम न्यायालय का जुलाई 2018 का निर्णय: दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश पृष्ठभूमि: जुलाई 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के उप-राज्यपाल (LG) और दिल्ली सरकार के बीच अधिकार क्षेत्र और कार्यक्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। यह मामला मुख्यतः दिल्ली सरकार और उप-रRead more

उच्चतम न्यायालय का जुलाई 2018 का निर्णय: दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश

पृष्ठभूमि: जुलाई 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के उप-राज्यपाल (LG) और दिल्ली सरकार के बीच अधिकार क्षेत्र और कार्यक्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। यह मामला मुख्यतः दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के बीच सत्ता संघर्ष से संबंधित था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विवाद था, विशेष रूप से नीति निर्माण, प्रशासनिक अधिकार और कार्यक्षेत्र की सीमाओं को लेकर।

निर्णय की मुख्य बातें:

संसदीय सत्ता: उच्चतम न्यायालय ने माना कि दिल्ली सरकार को कार्यकारी शक्ति के तहत पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जब तक कि ये अधिकार केंद्र सरकार के अधीन न हों। इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार को उन मामलों में स्वायत्तता मिली है, जो राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन।

उप-राज्यपाल की भूमिका: न्यायालय ने उप-राज्यपाल की भूमिका को संवैधानिक प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उप-राज्यपाल को अपने अधिकारों का प्रयोग सरकार की कार्यप्रणाली में बाधा डालने के रूप में नहीं करना चाहिए। उप-राज्यपाल को दिल्ली सरकार के प्रस्तावों पर केवल सलाह देने का अधिकार है, और उन्हें सरकार के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

संविधानिक संतुलन: अदालत ने संविधानिक संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उप-राज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संविधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करना होगा, जिससे दोनों पक्षों के अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन बना रहे।

प्रभाव और विश्लेषण:

राजनैतिक कशमकश में कमी: इस निर्णय से दिल्ली सरकार को उसके कार्यक्षेत्र में स्वायत्तता मिली, और उप-राज्यपाल की भूमिका को सीमित किया गया। इससे दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में स्पष्टता आई, जो राजनैतिक कशमकश को कुछ हद तक कम कर सकती है।

संविधानिक विवादों की संभावना: हालांकि निर्णय ने कुछ स्पष्टता प्रदान की, लेकिन संविधानिक विवाद और राजनीतिक मतभेद पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। किसी भी नए विवाद की स्थिति में, अदालत को फिर से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो सकती है।

उपसंहार: उच्चतम न्यायालय का जुलाई 2018 का निर्णय दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच अधिकार विवाद को स्पष्ट रूप से सुलझाने में महत्वपूर्ण था। इसने सरकार की स्वायत्तता को मान्यता दी और उप-राज्यपाल की भूमिका को सीमित किया, लेकिन संविधानिक विवादों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया। यह निर्णय एक दिशा निर्देश प्रदान करता है, लेकिन भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है।
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TeamSupreme

Asked: August 20, 2024In: न्यायपालिका

भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 words) [UPSC 2017]

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भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014’ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 words) [UPSC 2017]

Sanaya Gowda Begginer
Added an answer on August 22, 2024 at 2:26 pm
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: समालोचनात्मक परीक्षण राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 का उद्देश्य भारत की उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यावसायिक बनाना था। अधिनियम के तहत एक आयोग गठित कियाRead more

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: समालोचनात्मक परीक्षण

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 का उद्देश्य भारत की उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यावसायिक बनाना था। अधिनियम के तहत एक आयोग गठित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, और विधायी प्रतिनिधि शामिल थे, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने तर्क किया कि NJAC अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को कमजोर करता है। कोर्ट ने कहा कि आयोग में कार्यपालिका की अधिकतम भागीदारी न्यायपालिका के स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकती है, जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।

इस निर्णय ने न्यायपालिका की स्वायत्तता की रक्षा की और Collegium प्रणाली को बनाए रखा, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। हालांकि, इस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर विवाद जारी है।
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TeamSupreme

Asked: August 21, 2024In: न्यायपालिका

'आधारिक संरचना' के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोऐक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए, हाल के समय में 'न्यायिक सक्रियतावाद' द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (200 words) [UPSC 2014]

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‘आधारिक संरचना’ के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोऐक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों ...

Neel Agarwal Begginer
Added an answer on August 24, 2024 at 10:53 am
'आधारिक संरचना' के सिद्धांत के अंतर्गत, न्यायपालिका ने भारत के लोकतंत्र की संरचना और उसकी मूलभूत मान्यताओं की रक्षा के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाई है। इस सिद्धांत के अनुसार, संविधान के मूलभूत ढांचे को किसी भी विधायिका या कार्यपालिका द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिकोण से, न्यायपालिका ने 'नRead more

‘आधारिक संरचना’ के सिद्धांत के अंतर्गत, न्यायपालिका ने भारत के लोकतंत्र की संरचना और उसकी मूलभूत मान्यताओं की रक्षा के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाई है। इस सिद्धांत के अनुसार, संविधान के मूलभूत ढांचे को किसी भी विधायिका या कार्यपालिका द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिकोण से, न्यायपालिका ने ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ (Judicial Activism) को अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति में सहायक रहे हैं।

हाल के समय में, न्यायिक सक्रियतावाद ने कई प्रमुख क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, ‘विवाह के अधिकार’ और ‘स्वतंत्रता के अधिकार’ पर न्यायालय ने विस्तार से विचार किया है। ‘आधार’ और ‘प्रवासी श्रमिकों के अधिकार’ पर न्यायालय के फैसलों ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

न्यायिक सक्रियतावाद ने सार्वजनिक हित में सरकार की नीतियों पर नजर रखने और संविधान की मूलभूत संरचना की रक्षा करने में योगदान दिया है। हालांकि, इसके साथ ही न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसका हस्तक्षेप विधायिका और कार्यपालिका की स्वायत्तता में हस्तक्षेप न करे, ताकि लोकतंत्र का संतुलन बना रहे।

इस प्रकार, न्यायिक सक्रियतावाद ने भारत के उन्नतिशील लोकतंत्र के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, लेकिन इसके उपयोग में संतुलन और सावधानी की आवश्यकता है।
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