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"यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं।" इस कथन के आलोक में, हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। (150 words) [UPSC 2021]
भारत का प्रभाव: अफ्रीका में परिचय: "अफ्रीका के विकास की कहानी" के मामले में, भारत ने हाल के वर्षों में अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापार और निवेश: भारतीय कंपनियों ने अफ्रीका में व्यापार और निवेश में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। उदाहरण के रूप में, Bharti Airtel जैसी कंपनियाँ अफ्रीRead more
भारत का प्रभाव: अफ्रीका में
परिचय:
“अफ्रीका के विकास की कहानी” के मामले में, भारत ने हाल के वर्षों में अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
व्यापार और निवेश:
भारतीय कंपनियों ने अफ्रीका में व्यापार और निवेश में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। उदाहरण के रूप में, Bharti Airtel जैसी कंपनियाँ अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रही हैं।
विकास सहायता:
भारत ने अफ्रीकी देशों को विकास सहायता में भी मदद पहुंचाई है। उदाहरण के लिए, India Africa Forum Summit ने भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी को मजबूती दी है।
कृषि और प्रौद्योगिकी:
भारतीय कृषि और प्रौद्योगिकी के अनुभव ने अफ्रीकी देशों को फायदा पहुंचाया है। खाद्य सुरक्षा और कृषि तकनीक के क्षेत्र में भारतीय अनुभव ने उन्हें सहायक साबित हुआ है।
निष्कर्ष:
See lessइस प्रकार, भारत का अफ्रीका में उभरता प्रभाव विकास की कहानी को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और दिखा रहा है कि भारत अफ्रीका के विकास में एक महत्वपूर्ण साझेदार है।
भारत ने हाल ही में "नव विकास बैंक" (NDB) और साथ ही "एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक" (AIIB) के संस्थापक सदस्य बनने के लिये हस्ताक्षर किये हैं। इन दो बैंकों की भूमिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होंगी ? भारत के लिये इन दो बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिये । (200 words) [UPSC 2014]
NDB और AIIB की भूमिकाओं में अंतर: नव विकास बैंक (NDB): NDB की स्थापना BRICS देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका ध्यानRead more
NDB और AIIB की भूमिकाओं में अंतर:
भारत के लिये रणनीतिक महत्व:
निष्कर्ष: NDB और AIIB की भूमिकाएँ भिन्न हैं, जहाँ NDB का ध्यान वैश्विक सतत विकास पर है, वहीं AIIB एशियाई बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। भारत के लिए, ये बैंक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाते हैं, और घरेलू आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं।
See lessसूचना प्रौद्योगिकी समझौतों (ITA) का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और प्रशुल्कों को कम करके शून्य पर लाना है। ऐसे समझौतों का भारत के हितों पर क्या प्रभाव होगा ? (200 words) [UPSC 2014]
परिचय सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों (ITA) का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और प्रशुल्कों को शून्य पर लाना है, जिससे व्यापार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिले। भारत के लिए, जो कि IT क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, इन समझौतों के कई महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव बाजारRead more
परिचय
सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों (ITA) का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और प्रशुल्कों को शून्य पर लाना है, जिससे व्यापार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिले। भारत के लिए, जो कि IT क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, इन समझौतों के कई महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं।
सकारात्मक प्रभाव
चुनौतियाँ
निष्कर्ष
ITA समझौतों से भारत के IT क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़े संभावित जोखिमों को संतुलित करने के लिए रणनीतिक नीतिगत उपायों की आवश्यकता होगी।
See less“भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिए सहायक नहीं हैं।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए । (200 words) [UPSC 2016]
भारत में सीमापारीय आतंकी हमलों और पाकिस्तान के हस्तक्षेप का सार्क के भविष्य पर प्रभाव परिचय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का उद्देश्य दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि, भारत में बढ़ते सीमापारीय आतंकी हमले और पाकिस्तान द्वारा सदस्य देशों के आंतरिक मामलRead more
भारत में सीमापारीय आतंकी हमलों और पाकिस्तान के हस्तक्षेप का सार्क के भविष्य पर प्रभाव
परिचय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का उद्देश्य दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि, भारत में बढ़ते सीमापारीय आतंकी हमले और पाकिस्तान द्वारा सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ने सार्क की प्रभावशीलता को प्रभावित किया है।
सीमापारीय आतंकी हमले
पाकिस्तान का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप
सार्क पर प्रभाव
निष्कर्ष भारत में बढ़ते सीमापारीय आतंकी हमले और पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ने सार्क के भविष्य के लिए गंभीर चुनौतियाँ पेश की हैं। इन समस्याओं ने क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा को प्रभावित किया है, जिससे सार्क की प्रभावशीलता और विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं।
See lessचीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बढ़ती आशंकाओं के बीच, चर्चा कीजिए कि क्या G7 का बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड (B3W) और यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक विकल्प प्रदान कर सकता है। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके साथ-साथ कई आशंकाएँ भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि ऋण जाल, पारदर्शिता की कमी, और क्षेत्रीय प्रभुत्व की संभावना। इन चिंताओं के जवाब में, G7 का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) और यूरोपीय संघ कRead more
चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके साथ-साथ कई आशंकाएँ भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि ऋण जाल, पारदर्शिता की कमी, और क्षेत्रीय प्रभुत्व की संभावना। इन चिंताओं के जवाब में, G7 का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) और यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे जैसी पहलकदमियाँ वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वैकल्पिक रास्ते प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं।
B3W का दृष्टिकोण: G7 देशों ने B3W पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को उच्च गुणवत्ता वाले, पारदर्शी, और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए निवेश उपलब्ध कराना है। यह पहल तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है: डिजिटल, जलवायु और ऊर्जा, और स्वास्थ्य। B3W का लक्ष्य है कि यह BRI के समकक्ष एक विकल्प प्रस्तुत करें जो कि गुणवत्ता, स्थिरता और पारदर्शिता पर जोर देता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रभावी और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ विकासशील देशों को ऐसे निवेश की सुविधा प्रदान करना है जो उन्हें वित्तीय और पर्यावरणीय दबावों से बचाए।
ग्लोबल गेटवे की रणनीति: यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे भी B3W के समान सिद्धांतों पर आधारित है। यह पहल 300 बिलियन यूरो के निवेश के साथ, 2030 तक विश्व भर में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है। ग्लोबल गेटवे मुख्य रूप से डिजिटल कनेक्टिविटी, स्थायी परिवहन, और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उपायों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के साझेदार देशों के साथ मिलकर, विश्वसनीय, पारदर्शी, और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को लागू करना है।
विकल्प के रूप में भूमिका: B3W और ग्लोबल गेटवे, दोनों ही चीन की BRI का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहलकदमियाँ न केवल विकासशील देशों को एक स्थायी और पारदर्शी निवेश विकल्प प्रदान करती हैं, बल्कि वे वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास में एक सकारात्मक और संतुलित प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करती हैं। इसके अलावा, ये पहलें उच्च गुणवत्ता और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मजबूत परियोजनाओं को प्राथमिकता देती हैं, जो कि BRI की आलोचनाओं का सामना करती हैं।
निष्कर्ष: G7 का B3W और यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे, वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक प्रभावी विकल्प प्रदान कर सकते हैं। ये पहलें पारदर्शिता, गुणवत्ता, और स्थिरता पर जोर देती हैं, और वे वैश्विक स्तर पर समावेशी और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करती हैं। जबकि BRI ने वैश्विक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इन नए विकल्पों के माध्यम से विकासशील देशों को एक बेहतर और अधिक संतुलित विकास मार्ग मिल सकता है।
See lessऐसे तर्क दिए गए हैं कि पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था बढ़ती चुनौतियों का प्रबंधन करने में विफल रही है, जबकि मुद्दे- आधारित गठबंधन लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र बन गए हैं। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था—जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन—बढ़ती चुनौतियों के प्रबंधन में विफल रही है। इसके विपरीत, मुद्दे-आधारित गठबंधन और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। यह बदलाव वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधोंRead more
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था—जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन—बढ़ती चुनौतियों के प्रबंधन में विफल रही है। इसके विपरीत, मुद्दे-आधारित गठबंधन और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। यह बदलाव वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं।
पुरानी बहुपक्षीय व्यवस्था की चुनौतियाँ: पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थाएँ अक्सर जटिल निर्णय प्रक्रिया, सदस्य देशों के विविध हितों, और प्रबंधकीय अक्षमताओं के कारण प्रभावी कार्रवाई में असफल होती हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य संकट, और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर पुरानी संस्थाओं की प्रतिक्रिया अक्सर धीमी और असंगठित रही है। निर्णय प्रक्रिया में असहमति और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन की कमी ने इन संस्थाओं की कार्यक्षमता को सीमित किया है।
मुद्दे-आधारित गठबंधन: इसके विपरीत, मुद्दे-आधारित गठबंधन जैसे कि जी-20, पेरिस जलवायु समझौता, और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी गठबंधन ने विशेष मुद्दों पर लक्षित और प्रभावी कार्रवाई की है। ये गठबंधन सामान्य हितों और लक्ष्यों पर आधारित होते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए, पेरिस जलवायु समझौते ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्पष्ट और सुसंगत लक्ष्यों को स्थापित किया और विभिन्न देशों को एक साझा एजेंडा के तहत संगठित किया।
कार्यात्मक सहयोग: कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, विज्ञान, और ऊर्जा में भी तेजी से वृद्धि देखी गई है। ये क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। महामारी के दौरान, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बजाय, देशों ने बायोटेक कंपनियों और वैश्विक स्वास्थ्य नेटवर्क्स के साथ मिलकर त्वरित समाधान खोजे।
निष्कर्ष: पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों ने मुद्दे-आधारित गठबंधनों और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है। यह नया परिदृश्य दर्शाता है कि विशिष्ट समस्याओं पर लक्षित और लचीले दृष्टिकोण वैश्विक समस्याओं के समाधान में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नई दिशा और रणनीतियों की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, जिसमें अधिक लचीलापन और प्राथमिकता आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है।
See lessहिंद-प्रशांत क्षेत्र में यथार्थवादी और प्रभावी सह्योग के लिए, इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न देशों के प्रमुख हितों को स्वीकार करने और उनकी पहचान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यथार्थवादी और प्रभावी सहयोग के लिए विभिन्न देशों के प्रमुख हितों को स्वीकार करना और उनकी पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण शक्तियां और क्षेत्रीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिनके भू-राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हित विभिन्न और कभी-कभी विरोधाभासी हो सकRead more
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यथार्थवादी और प्रभावी सहयोग के लिए विभिन्न देशों के प्रमुख हितों को स्वीकार करना और उनकी पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण शक्तियां और क्षेत्रीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिनके भू-राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हित विभिन्न और कभी-कभी विरोधाभासी हो सकते हैं।
आर्थिक हित: हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रमुख व्यापार मार्ग और समुद्री रास्ते शामिल हैं। चीन, जापान, भारत, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आर्थिक वृद्धि और व्यापार के अवसरों के लिए इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। व्यापारिक साझेदारियां, निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाएं इन देशों के लिए प्रमुख हितों में शामिल हैं।
सुरक्षा और रणनीतिक हित: क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और समुद्री क्षेत्र में विस्तार की प्रवृत्ति ने चिंताओं को जन्म दिया है। अमेरिका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तियों के लिए, समुद्री स्वतंत्रता, सुलभ व्यापार मार्गों की रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी महत्वपूर्ण हैं। भारत के लिए, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, और क्षेत्रीय अस्थिरता पर नियंत्रण प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।
भू-राजनीतिक और सामरिक हित: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न देशों की भू-राजनीतिक प्राथमिकताएं भी भिन्न होती हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और अमेरिका का इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजी इस क्षेत्र की भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं। भारत, जापान, और ऑस्ट्रेलिया जैसी देशों ने सामरिक साझेदारियों को मजबूत करने और चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने की दिशा में कदम उठाए हैं।
सहयोग की दिशा: प्रभावी सहयोग के लिए, यह आवश्यक है कि सभी प्रमुख हितधारक एक साझा दृष्टिकोण पर सहमत हों जो सभी पक्षों के हितों का सम्मान करे। एक बहुपरकारी मंच, जैसे कि क्वाड (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका) जैसे समूह, क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी देशों को आपसी संवाद और विश्वास निर्माण के लिए प्रयास करने होंगे ताकि विवादों को सुलझाया जा सके और साझा हितों को आगे बढ़ाया जा सके।
इस प्रकार, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यथार्थवादी और प्रभावी सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न देशों के प्रमुख हितों की पहचान और स्वीकार्यता आवश्यक है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास, और सामरिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होगा।
See less'चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपान्तरित कर रहा है विवेचना कीजिये ।(250 words) [UPSC 2020]
चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद (क्वाड), जिसमें अमेरिका, भारत, जापान, और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, प्रारंभ में एक सैन्य गठबंधन के रूप में विचारित किया गया था। लेकिन हाल के वर्षों में, यह समूह स्वयं को एक अधिक व्यापारिक और सामरिक गुट में रूपांतरित करता प्रतीत हो रहा है। इस रूपांतरण की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओRead more
चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद (क्वाड), जिसमें अमेरिका, भारत, जापान, और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, प्रारंभ में एक सैन्य गठबंधन के रूप में विचारित किया गया था। लेकिन हाल के वर्षों में, यह समूह स्वयं को एक अधिक व्यापारिक और सामरिक गुट में रूपांतरित करता प्रतीत हो रहा है। इस रूपांतरण की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं पर की जा सकती है:
1. सामरिक सहयोग से व्यापारिक पहल की ओर:
सामरिक सहयोग: प्रारंभ में, क्वाड का गठन मुख्य रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक सामरिक गठबंधन के रूप में हुआ था। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना था, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग शामिल था।
व्यापारिक पहल: हाल के वर्षों में, क्वाड ने व्यापारिक और आर्थिक सहयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। 2021 में, समूह ने “क्वाड वैक्सीन डिप्लोमेसी” की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य COVID-19 वैक्सीनेशन की आपूर्ति और वितरण में मदद करना था। इसके अलावा, क्वाड ने “सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर” और “टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप” पर भी जोर दिया है।
2. सामरिक और आर्थिक लाभ:
सामरिक लाभ: क्वाड का सामरिक पहलू अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका प्राथमिक ध्यान क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता के साथ-साथ व्यापारिक हितों पर भी केंद्रित है। यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने आर्थिक और सामरिक प्रभाव को बढ़ा सकें।
आर्थिक लाभ: व्यापारिक गुट के रूप में क्वाड ने “इकोनॉमिक रिसिलिएंस” और “विपणन और आपूर्ति श्रृंखला” को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं। इसने चीन पर निर्भरता को कम करने के प्रयास किए हैं और क्षेत्रीय व्यापारिक नेटवर्क को सशक्त किया है।
3. सदस्य देशों के दृष्टिकोण:
भारत: भारत ने क्वाड को एक व्यापक रणनीतिक और आर्थिक मंच के रूप में देखा है। यह भारत के लिए व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने का एक माध्यम है।
जापान और ऑस्ट्रेलिया: जापान और ऑस्ट्रेलिया भी व्यापारिक और आर्थिक पहल पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे वे अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रख सकें और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ा सकें।
निष्कर्ष:
See lessक्वाड का रूपांतरण एक सैन्य गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में हो रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है। इस बदलाव से समूह के सदस्य देशों को सामरिक स्थिरता के साथ-साथ आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिससे वे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को व्यापक रूप से सशक्त कर रहे हैं।
भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में, AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए। (250 words) [UPSC 2021]
AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) त्रि-राष्ट्र साझेदारी का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है। यह समझौता विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बियों से लैस करने पर केंद्रित है, जो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन कRead more
AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) त्रि-राष्ट्र साझेदारी का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है। यह समझौता विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बियों से लैस करने पर केंद्रित है, जो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने का प्रयास है।
AUKUS का गठन क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue) जैसी मौजूदा साझेदारियों का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। AUKUS और क्वाड दोनों ही चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र और उद्देश्य अलग-अलग हैं। जहां AUKUS मुख्य रूप से रक्षा और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं क्वाड का ध्यान व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर है।
वर्तमान परिदृश्य में, AUKUS ने इंडो-पैसिफिक में सैन्य शक्ति के संतुलन को प्रभावित किया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु-संचालित पनडुब्बियों की आपूर्ति क्षेत्र में चीन के नौसैनिक प्रभाव का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा, AUKUS ने क्षेत्र में अन्य देशों को भी अपनी रक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि, यह साझेदारी क्षेत्र में केवल तीन देशों तक सीमित है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठ सकते हैं, विशेष रूप से चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय गठबंधन की आवश्यकता हो सकती है।
AUKUS की शक्ति और प्रभाव को उसकी सफलताओं, जैसे परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती, और क्षेत्रीय देशों के साथ सामरिक सहयोग में बढ़ोतरी के माध्यम से मापा जाएगा।
See lessएस० सी० ओ० के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्त्व है? (250 words) [UPSC 2021]
शांगहाई सहयोग संगठन (SCO) एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसे 2001 में स्थापित किया गया था। इसके सदस्य देशों में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। SCO का उद्देश्य और लक्ष्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना हैRead more
शांगहाई सहयोग संगठन (SCO) एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसे 2001 में स्थापित किया गया था। इसके सदस्य देशों में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। SCO का उद्देश्य और लक्ष्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
SCO के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण:
सुरक्षा और स्थिरता:
उद्देश्य: SCO का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है, विशेषकर आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ संघर्ष करना।
विश्लेषण: SCO ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ समन्वित प्रयास किए हैं, और इसके सदस्य देशों ने साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं पर काम किया है।
आर्थिक सहयोग और विकास:
उद्देश्य: SCO सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना।
विश्लेषण: SCO ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई मंच और पहल की हैं, जैसे कि व्यापार और निवेश में सुविधा और सुधार लाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करना।
संस्कृतिक और सामाजिक आदान-प्रदान:
उद्देश्य: सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक, और सामाजिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
विश्लेषण: SCO सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शैक्षिक आदान-प्रदान की पहल करता है, जो सदस्य देशों के बीच बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है।
बहुपक्षीय समन्वय:
उद्देश्य: एक बहुपरकारी ढाँचे के तहत विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वित दृष्टिकोण अपनाना।
विश्लेषण: SCO एक मंच प्रदान करता है जहाँ सदस्य देश वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर आपसी समझ और समन्वय बढ़ा सकते हैं।
भारत के लिए SCO का महत्त्व:
क्षेत्रीय सुरक्षा:
महत्त्व: भारत के लिए SCO क्षेत्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण प्लेटफ़ॉर्म है, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों को संबोधित करने में।
आर्थिक और व्यापारिक अवसर:
महत्त्व: SCO भारत को मध्य एशिया के संसाधनों और बाजारों तक पहुँचने का अवसर प्रदान करता है, जिससे भारत के लिए व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलते हैं।
डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट:
महत्त्व: SCO भारत को चीन और रूस जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक शक्तियों के साथ बेहतर द्विपक्षीय और त्रैतीयक संबंध विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।
संस्कृतिक आदान-प्रदान:
महत्त्व: SCO के माध्यम से भारत सांस्कृतिक और सामाजिक आदान-प्रदान बढ़ा सकता है, जिससे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की पहचान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है।
See lessनिष्कर्ष:
SCO के लक्ष्यों और उद्देश्यों का क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। भारत के लिए, SCO एक महत्वपूर्ण मंच है जो सुरक्षा, आर्थिक अवसर, और डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट को मजबूत करने में सहायक है। इसके द्वारा, भारत न केवल क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम कर सकता है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को भी मजबूत कर सकता है।