upsc: krishi & khadya prabandhan Archives

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Reena BhattBegginer

Asked: August 23, 2024In: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

भारत में कृषिभूमि धारणों के पतनोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए, जिसके कारण अधिकांश किसानों के लिए कृषि अलाभकारी बन गई है, क्या संविदा कृषि को और भूमि को पट्टे पर देने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ? इसके पक्ष-विपक्ष का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए । (200 words) [UPSC 2015]

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भारत में कृषिभूमि धारणों के पतनोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए, जिसके कारण अधिकांश किसानों के लिए कृषि अलाभकारी बन गई है, क्या संविदा कृषि को और भूमि को पट्टे पर देने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ? इसके पक्ष-विपक्ष ...

Shankar Rajput Begginer
Added an answer on August 27, 2024 at 4:53 pm
संविदा कृषि और भूमि पट्टे पर देने की संभावनाएँ: पक्ष और विपक्ष भारत में कृषिभूमि धारणाओं का पतनोन्मुख औसत आकार और अल्प लाभकारी कृषि के कारण, संविदा कृषि और भूमि पट्टे पर देने को बढ़ावा देने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। संविदा कृषि के पक्ष निवेश और आधुनिक तकनीक: संविदा कृषि में निजी कंपनियाँRead more

संविदा कृषि और भूमि पट्टे पर देने की संभावनाएँ: पक्ष और विपक्ष

भारत में कृषिभूमि धारणाओं का पतनोन्मुख औसत आकार और अल्प लाभकारी कृषि के कारण, संविदा कृषि और भूमि पट्टे पर देने को बढ़ावा देने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।

संविदा कृषि के पक्ष

निवेश और आधुनिक तकनीक: संविदा कृषि में निजी कंपनियाँ और उद्यमी कृषि में निवेश करते हैं, जिससे आधुनिक तकनीक और उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रयोग संभव होता है। उदाहरण के लिए, इंफोसिस और टाटा समूह ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में संविदा कृषि परियोजनाएँ शुरू की हैं, जो तकनीकी सुधार और बेहतर उत्पादकता का उदाहरण हैं।

सुरक्षित आय: संविदा कृषि किसानों को निश्चित मूल्य और सुरक्षित आय की गारंटी देती है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। उदाहरण के लिए, यादव एग्रो प्रोजेक्ट्स ने किसानों को गारंटीड मूल्य और तकनीकी सहायता प्रदान की है।

विपणन और सप्लाई चेन: कंपनियाँ विपणन और सप्लाई चेन की जिम्मेदारी लेती हैं, जिससे किसानों को उपज बेचने की चिंता नहीं रहती। यह कृषि विपणन की समस्याओं को कम करता है।

संविदा कृषि के विपक्ष

किसान की निर्भरता: संविदा कृषि से किसान निजी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, जो उनके स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। इसके अलावा, कंपनियों की पारदर्शिता की कमी और शर्तों की कठोरता किसानों के हितों को प्रभावित कर सकती है।

भूमि अधिकारों का मुद्दा: भूमि पट्टे पर देने से किसानों को स्वामित्व अधिकार में कमी हो सकती है। भूमि मालिकाना हक का संकट और पट्टा नवीकरण की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

लंबे अवधि की अस्थिरता: संविदा कृषि में लंबे अवधि के अनुबंध के कारण, किसानों को किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदलाव या प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को झेलना पड़ सकता है, जिसका उनके आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर हो सकता है।

भूमि पट्टे पर देने के पक्ष

भूमि का प्रभावी उपयोग: भूमि पट्टे पर देने से अनुपयोगी भूमि का सृजनात्मक उपयोग किया जा सकता है। इससे कृषि उत्पादन बढ़ सकता है और भूमि की उपजाऊ क्षमता में सुधार हो सकता है।

निवेश आकर्षण: भूमि पट्टे पर देने से निवेशकों को निश्चित अवधि के लिए भूमि का उपयोग करने का अवसर मिलता है, जो अवसंरचना विकास और कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हो सकता है।

भूमि पट्टे पर देने के विपक्ष

किसानों की असुरक्षा: पट्टे पर भूमि देने से किसानों की स्वामित्व सुरक्षा में कमी आ सकती है, जिससे उनके अधिकारों पर प्रश्न उठते हैं।

कानूनी और प्रशासनिक मुद्दे: भूमि पट्टे के मामलों में कानूनी विवाद और प्रशासनिक बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जो स्थिरता और भूमि उपयोग में समस्याएँ उत्पन्न कर सकती हैं।

निष्कर्ष

संविदा कृषि और भूमि पट्टे पर देने के दोनों दृष्टिकोणों में लाभ और हानि के पहलू हैं। इनकी प्रभावशीलता और दीर्घकालिक सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि किसान हित और न्यायपूर्ण नीतियों को ध्यान में रखते हुए इन उपायों को लागू किया जाए।
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Veda SharmaBegginer

Asked: August 8, 2024In: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

भारत में पशुधन क्षेत्रक के समक्ष आने वाली विभिन्न बाधाओं की पहचान कीजिए। साथ ही, इन बाधाओं को दूर करने के उपायों को भी सुझाइए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

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भारत में पशुधन क्षेत्रक के समक्ष आने वाली विभिन्न बाधाओं की पहचान कीजिए। साथ ही, इन बाधाओं को दूर करने के उपायों को भी सुझाइए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

Rohit Sharma Learner
Added an answer on August 17, 2024 at 2:32 pm
भारत में पशुधन क्षेत्रक को विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो इसके विकास और उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। प्रमुख बाधाएँ और उनके समाधान निम्नलिखित हैं: बाधाएँ: स्वास्थ्य समस्याएँ: पशुधन को विभिन्न रोगों जैसे फुट-एंड-माउथ डिजीज़ और बर्ड फ्लू का खतरा होता है, जो उत्पादकता को प्रभावित करता है।Read more

भारत में पशुधन क्षेत्रक को विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो इसके विकास और उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। प्रमुख बाधाएँ और उनके समाधान निम्नलिखित हैं:

बाधाएँ:

स्वास्थ्य समस्याएँ: पशुधन को विभिन्न रोगों जैसे फुट-एंड-माउथ डिजीज़ और बर्ड फ्लू का खतरा होता है, जो उत्पादकता को प्रभावित करता है।

असंगठित प्रबंधन: अधिकांश पशुधन फार्म छोटे और असंगठित होते हैं, जिससे तकनीकी और प्रबंधन की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

पोषण की कमी: सही पोषण और चारे की कमी के कारण पशुधन की वृद्धि और स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं।

जलवायु परिवर्तन: असामान्य मौसम और जलवायु परिवर्तन से चारा की उपलब्धता और पशुधन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

नकली और असमान गुणवत्ता की दवाएँ: पशु चिकित्सा दवाओं की गुणवत्ता में अंतर और नकली दवाएँ पशुधन की बीमारियों को बढ़ा देती हैं।

उपाय:

स्वास्थ्य प्रबंधन: नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रमों को लागू करना और पशुधन स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना।

संविधिक संगठन: पशुधन फार्मों को संगठित करने के लिए सहकारी समितियाँ और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPOs) को प्रोत्साहित करना।

पोषण सुधार: उचित पोषण और चारे के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना और चारा उत्पादन को बढ़ावा देना।

जलवायु अनुकूलन: जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पशुधन प्रबंधन तकनीकों को अपनाना, जैसे कि चारा की विविधता और जल प्रबंधन उपाय।

मानक दवाएँ और शिक्षा: गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना और पशुपालकों को उचित चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना।

इन उपायों को अपनाकर भारत में पशुधन क्षेत्रक की बाधाओं को दूर किया जा सकता है और इसके विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।
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TeamSupreme

Asked: September 10, 2024In: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

एक दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाज़ार समितियों (APMCs) ने भारत में न केवल कृषि के विकास को बाधित किया है, बल्कि वे खाद्यवस्तु महँगाई का कारण भी रही हैं। समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। (200 words) [UPSC 2014]

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एक दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाज़ार समितियों (APMCs) ने भारत में न केवल कृषि के विकास को बाधित किया है, बल्कि वे खाद्यवस्तु महँगाई का कारण भी रही हैं। समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। ...

Bani Bhat Learner
Added an answer on September 11, 2024 at 5:31 pm
कृषि उत्पादन बाजार समितियों (APMCs) का कृषि विकास और खाद्य वस्तु महँगाई पर प्रभाव परिचय राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित कृषि उत्पादन बाजार समितियाँ (APMCs) किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं। लेकिन, यह दृष्टिकोण भी है कि इन समितियों ने कृषि के विकास को बाधित किया है और खाRead more

कृषि उत्पादन बाजार समितियों (APMCs) का कृषि विकास और खाद्य वस्तु महँगाई पर प्रभाव

परिचय राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित कृषि उत्पादन बाजार समितियाँ (APMCs) किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं। लेकिन, यह दृष्टिकोण भी है कि इन समितियों ने कृषि के विकास को बाधित किया है और खाद्य वस्तु महँगाई में योगदान दिया है।

कृषि विकास पर प्रभाव

बाज़ार एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा की कमी: APMCs अक्सर एकाधिकारात्मक होती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित होती है। पंजाब और हरियाणा में APMCs ने निजी क्षेत्र के प्रवेश को कठिन बना दिया है, जिससे किसानों को विविध बाज़ारों तक पहुँच नहीं मिल पाती और बेहतर मूल्य प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

अप्रभावी प्रबंधन और भ्रष्टाचार: कई APMCs भ्रष्टाचार और प्रबंधन में कमी से जूझ रही हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की रिपोर्ट ने APMC के संचालन में अपारदर्शिता और कुप्रबंधन की ओर संकेत किया है, जिससे कृषि विपणन की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

खाद्य वस्तु महँगाई में योगदान

उच्च लेन-देन लागत: APMC प्रणाली में कई बिचौलिए होते हैं, जिससे लेन-देन लागत बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में मंडी सिस्टम के चलते बिचौलियों द्वारा लगाए गए शुल्क और कमीशन के कारण किसानों की लागत बढ़ती है, जो खाद्य वस्तु महँगाई को बढ़ावा देती है।

मूल्य निर्धारण में हेरफेर: APMCs पर कभी-कभी मूल्य निर्धारण में हेरफेर का आरोप लगता है, जो महँगाई का कारण बनता है। कृषि कानूनों की वापसी (2021) ने APMC के मूल्य निर्धारण और बाज़ार नियंत्रण के मुद्दों को उजागर किया, जो खाद्य वस्तु कीमतों में उतार-चढ़ाव का कारण बने।

हालिया सुधार और विकास

कृषि कानून 2020: कृषि कानून 2020 ने APMCs के बाहर निजी खरीदारों से सीधी बिक्री की अनुमति देने का प्रयास किया, लेकिन इन कानूनों का विरोध हुआ और 2021 में इन्हें वापस ले लिया गया।

राज्य स्तरीय सुधार: महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने APMCs की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए पहल की है, जैसे बेहतर अवसंरचना और पारदर्शिता के उपाय, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

निष्कर्ष APMCs ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए स्थापना की गई थी, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली की कमियाँ, बाज़ार नियंत्रण, और लेन-देन लागत ने कृषि विकास में बाधाएँ और खाद्य वस्तु महँगाई में योगदान किया है। इन समस्याओं को संबोधित करने के लिए व्यापक सुधार आवश्यक हैं।
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Alia KhanBegginer

Asked: August 9, 2024In: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

भारत में कृषि विपणन से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में उठाए गए कदमों को भी सूचीबद्ध कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

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भारत में कृषि विपणन से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में उठाए गए कदमों को भी सूचीबद्ध कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

Rohit Sharma Learner
Added an answer on August 17, 2024 at 2:36 pm
भारत में कृषि विपणन से संबंधित कई प्रमुख मुद्दे हैं: कृषि बाजार की अस्थिरता: कीमतों में उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता से किसान लाभ कमाते हैं। अवसंरचना की कमी: उचित भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं का अभाव, जिससे फसलों की गुणवत्ता और मूल्य प्रभावित होते हैं। मध्यस्थों की संख्या: कई बिचौलिए किसानों को उनकीRead more

भारत में कृषि विपणन से संबंधित कई प्रमुख मुद्दे हैं:

कृषि बाजार की अस्थिरता: कीमतों में उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता से किसान लाभ कमाते हैं।

अवसंरचना की कमी: उचित भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं का अभाव, जिससे फसलों की गुणवत्ता और मूल्य प्रभावित होते हैं।

मध्यस्थों की संख्या: कई बिचौलिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाने में बाधा डालते हैं।

सूचना की कमी: बाजार की मांग और मूल्य की जानकारी की कमी से किसान अनावश्यक नुकसान उठाते हैं।

पारंपरिक विपणन प्रणाली: मंडी प्रणाली में अव्यवसायिकता और भ्रष्टाचार समस्याएँ उत्पन्न करते हैं।

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

ई-नाम (eNAM): एक डिजिटल मंच जो किसानों को अपनी उपज को बेहतर मूल्य पर बेचने का अवसर प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री कृषि संजीवनी योजना: किसानों के लिए मूल्य समर्थन और विपणन सहायता की व्यवस्था।

आधुनिक कृषि मंडी अधिनियम: मंडियों में सुधार और बाजार के एकीकरण के प्रयास।

कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाएँ: भंडारण, परिवहन और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए योजनाएं।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): किसानों को सस्ते ऋण की सुविधा।

ये कदम कृषि विपणन की चुनौतियों को हल करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण समाधान के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है।
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TeamSupreme

Asked: September 10, 2024In: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है ? (150 words) [UPSC 2017]

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भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है ? (150 words) [UPSC 2017]

Goyal Goyal Learner
Added an answer on September 11, 2024 at 5:01 pm
परिचय स्वतंत्रता के बाद, भारत में कई कृषि क्रांतियों ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन क्रांतियों ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और संसाधनों का उपयोग बढ़ाया, जिससे आत्मनिर्भरता हासिल की गई। कृषि में आई प्रमुख क्रांतियाँ हरित क्रांRead more

परिचय
स्वतंत्रता के बाद, भारत में कई कृषि क्रांतियों ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन क्रांतियों ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और संसाधनों का उपयोग बढ़ाया, जिससे आत्मनिर्भरता हासिल की गई।

कृषि में आई प्रमुख क्रांतियाँ

हरित क्रांति (1960 के दशक)
यह क्रांति उच्च उत्पादकता वाले बीजों (HYV), रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई प्रौद्योगिकियों पर आधारित थी। पंजाब, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश में गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ और अकाल की स्थितियों से बचा गया।

श्वेत क्रांति (1970 के दशक)
इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत दूध उत्पादन में वृद्धि की गई और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने में सहायक रहा।

नीली क्रांति
यह मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए शुरू की गई, जिससे प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ी और तटीय एवं आंतरिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े।

पीली क्रांति
इसका उद्देश्य तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना था, जिससे सरसों और सूरजमुखी के तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई और खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम हुई।

गुलाबी क्रांति
यह मांस और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई, जिससे प्रोटीन की आपूर्ति बढ़ी और निर्यात क्षेत्र को समर्थन मिला।

गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव
इन क्रांतियों ने कृषि उत्पादन में वृद्धि कर खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया और रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर गरीबी उन्मूलन में मदद की। विशेष रूप से हरित और श्वेत क्रांति ने ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाई और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त किया।

निष्कर्ष
इन कृषि क्रांतियों ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया और गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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TeamSupreme

Asked: September 10, 2024In: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र, फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी० एम० एफ० बी० वाइ०) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। (200 words) [UPSC 2016]

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भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र, फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी० एम० एफ० बी० वाइ०) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। (200 words) [UPSC 2016]

Bhavna Thakur Learner
Added an answer on September 11, 2024 at 5:19 pm
भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र फसल बीमा की आवश्यकता भारतीय कृषि मौसम की अनिश्चितताओं जैसे बाढ़, सूखा, और असामयिक वर्षा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसलिए, फसल बीमा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है: वित्तीय सुरक्षा फसल बीमा प्राकृतिक आपदाओं के कRead more

भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र फसल बीमा की आवश्यकता

भारतीय कृषि मौसम की अनिश्चितताओं जैसे बाढ़, सूखा, और असामयिक वर्षा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसलिए, फसल बीमा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है:

वित्तीय सुरक्षा
फसल बीमा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की हानि से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। 2020 के असामयिक वर्षा के दौरान फसल बीमा ने प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की।

जोखिम प्रबंधन
बीमा किसानों को जोखिम प्रबंधन में सहायता करता है, जिससे वे नई प्रौद्योगिकियों और कृषि पद्धतियों में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 2022 के पंजाब में बर्फबारी के बाद बीमा कवरेज ने किसानों की मदद की।

आय स्थिरता
फसल बीमा से आय स्थिरता बनी रहती है, और आपदा के बाद भी कृषि गतिविधियां जारी रहती हैं।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) की मुख्य विशेषताएँ

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को 2016 में लॉन्च किया गया, और इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

समग्र कवरेज
PMFBY प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, और रोगों के कारण होने वाली फसल हानि को कवर करता है। 2021 में महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इस योजना के तहत मुआवजा प्रदान किया गया।

सबसिडी वाले प्रीमियम
किसानों को कम प्रीमियम देना होता है, जबकि सरकार बाकी की लागत का भुगतान करती है। उदाहरण के लिए, किसानों को खरीफ फसलों के लिए केवल 1.5% प्रीमियम देना होता है।

सरल दावे की प्रक्रिया
योजना में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जैसे सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन तकनीक, जिससे दावे की प्रक्रिया सरल और तेजी से की जाती है।

पारदर्शिता और पहुँच
PMFBY पारदर्शिता और आसान पहुँच पर जोर देती है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित करती है।

निष्कर्ष

फसल बीमा भारतीय कृषि में प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है। PMFBY इसके लिए एक समग्र और प्रभावी योजना प्रदान करती है, जो किसानों को वित्तीय सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन, और आय स्थिरता प्रदान करती है।
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TeamSupreme

Asked: September 10, 2024In: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

बागवानी फार्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आप में वृद्धि करने में राष्ट्रीय बारावानी मिशन (एन० एच० एम०) की भूमिका का आकलन कीजिए। यह किसानों की आय बढ़ाने में कहाँ तक सफल हुआ है? (250 words) [UPSC 2018]

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बागवानी फार्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आप में वृद्धि करने में राष्ट्रीय बारावानी मिशन (एन० एच० एम०) की भूमिका का आकलन कीजिए। यह किसानों की आय बढ़ाने में कहाँ तक सफल हुआ है? (250 words) [UPSC 2018]

Zara Mukherjee Learner
Added an answer on September 11, 2024 at 10:56 am
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की भूमिका और किसान आय पर प्रभाव परिचय राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), जिसे 2005 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य भारत में बागवानी के उत्पादन, उत्पादकता, और किसानों की आय को बढ़ाना है। यह फल, सब्जियाँ, फूल और मसालों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है। उत्पादन और उतRead more

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की भूमिका और किसान आय पर प्रभाव

परिचय
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), जिसे 2005 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य भारत में बागवानी के उत्पादन, उत्पादकता, और किसानों की आय को बढ़ाना है। यह फल, सब्जियाँ, फूल और मसालों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है।

उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि

अवसंरचना विकास
एनएचएम ने अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि ठंडा भंडारण, पैकहाउस और प्रसंस्करण इकाइयाँ। उदाहरण के लिए, ठंडा भंडारण सुविधाओं के विकास ने फलों और सब्जियों के पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम किया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है।

वित्तीय सहायता
मिशन विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसे कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रथाओं को अपनाना। इससे ड्रिप सिंचाई प्रणाली, उच्च-उपज वाली किस्में, और ग्रीनहाउस का उपयोग बढ़ा है, जिससे उत्पादकता में सुधार हुआ है।

अनुसंधान और विकास
एनएचएम अनुसंधान और विकास गतिविधियों को समर्थन करता है, जिससे सुधारित किस्में और कीट प्रबंधन प्रथाएँ विकसित हुई हैं। बीमारी-प्रतिरोधी किस्मों के विकास से फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

किसान आय में वृद्धि

बाजार लिंकिज़
एनएचएम बाजार लिंकिज़ को बढ़ावा देता है, जैसे कि किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), जो किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, किसान कॉल सेंटर्स और ऑनलाइन विपणन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से बिक्री का लाभ मिला है।

विविधीकरण और मूल्य संवर्धन
एनएचएम विविधीकरण और मूल्य संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। ऑर्गेनिक खेती और उत्पाद प्रसंस्करण जैसी पहलों ने किसानों को उच्च मूल्य वाले बाजारों में प्रवेश करने में मदद की है। राजस्थान सरकार के समर्थन से फल और सब्जियों के प्रसंस्करण इकाइयों ने किसान की आय को बढ़ाया है।

आय में वृद्धि की सफलता

मात्रात्मक प्रभाव
आंकड़ों के अनुसार, एनएचएम ने बागवानी उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र पिछले दशक में लगभग 20% बढ़ा है। उदाहरण के लिए, आमों और सिट्रस फलों का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

आय सुधार
रिपोर्टों के अनुसार, एनएचएम-सहायित गतिविधियों में शामिल किसानों ने 20-30% आय वृद्धि देखी है, बेहतर उपज और बाजार पहुंच के कारण। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों ने बेहतर भंडारण और विपणन सुविधाओं के कारण बढ़ी हुई आय देखी है।

हालिया उदाहरण

महाराष्ट्र सरकार का एनएचएम-समर्थित परियोजना पomegranate की उत्पादकता में सुधार ने स्थानीय किसानों की आय को बढ़ाया है।

केरल के एनएचएम पहल में मसाला खेती ने बेहतर प्रसंस्करण और विपणन समर्थन के माध्यम से मसाला किसानों की लाभप्रदता को बढ़ाया है।

निष्कर्ष
राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने बागवानी उत्पादन, उत्पादकता, और किसान आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, हालांकि किसानों की आय को स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच और तकनीकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
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Education is everyone's right but is not being provided to ...

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Anita Dhruw

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