हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन

1. वैश्विक ऊर्जा संक्रमण: नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई हरित ग्रिड पहल का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा ग्रिडों का एक नेटवर्क स्थापित करना है ताकि नवीनीकृत ऊर्जा का कुशलता से आदान-प्रदान किया जा सके। इससे फॉसिल ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

2. ऊर्जा पहुँच में सुधार: विभिन्न राष्ट्रीय ग्रिडों को जोड़ने से ऊर्जा की पहुंच और विश्वसनीयता में सुधार होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां संसाधनों की कमी है। यह पहल अस्थिर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा के संतुलन में भी मदद करती है।

3. जलवायु लक्ष्यों का समर्थन: यह पहल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समर्थन देती है, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीनीकृत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है।

हालिया उदाहरण: भारत और यूरोपीय संघ जैसे देश पहले से ही क्षेत्रीय ग्रिडों के माध्यम से नवीनीकृत ऊर्जा साझा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, जिससे इस पहल की व्यावहारिकता सिद्ध होती है।

आई.एस.ए. में विचार का प्रारंभ: हरित ग्रिड पहल का विचार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) की 2018 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। इस विचार ने वैश्विक सौर ऊर्जा के वितरण को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया।

सारांश में, हरित ग्रिड पहल एक सतत और आपस में जुड़ी वैश्विक ऊर्जा प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।

COP26 के प्रमुख परिणाम

1. वैश्विक कार्बन तटस्थता लक्ष्य: COP26 में 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का एक वैश्विक लक्ष्य अपनाया गया। यह लक्ष्य 1.5°C तक वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों को समर्थन देता है, ताकि जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से बचा जा सके।

2. कोयले का चरणबद्ध समापन: सम्मेलन में असंबद्ध कोयला बिजली उत्पादन और अप्रभावी फॉसिल ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर सहमति बनी। हालांकि, अंतिम समझौते में ‘फेज-आउट’ की बजाय ‘फेज-डाउन’ शब्द का उपयोग किया गया, जो कोयला निर्भर देशों की चिंताओं को दर्शाता है।

3. जलवायु वित्त: विकसित देशों ने 2025 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जलवायु वित्त प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों के लिए समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से है।

4. ग्लासगो जलवायु पैक्ट: ग्लासगो जलवायु पैक्ट को अपनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं (NDCs) को मजबूत करने और जलवायु प्रभावों के प्रति वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने की प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।

भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ

1. नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य: भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई, जो दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार: भारत ने 2030 तक 500 GW की गैर-फॉसिल ईंधन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

3. ग्रीन बॉन्ड्स: भारत ने जलवायु परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने की योजना का ऐलान किया, जो सतत विकास के लिए जलवायु वित्त को जुटाने की दिशा में एक कदम है।

4. अनुकूलन प्रयासों को सशक्त बनाना: भारत ने जलवायु अनुकूलन प्रयासों को मजबूत करने और वल्नरेबल समुदायों को समर्थन देने की वचनबद्धता जताई।

हालिया उदाहरण: भारत ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया है, जो उसकी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

COP26 ने वैश्विक जलवायु रणनीति में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें भारत की वचनबद्धताएँ दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की ओर महत्वपूर्ण योगदान हैं।