Mains Answer Writing

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Avani MohanLearner

Asked: August 9, 2024In: जलवायु परिवर्तन

.शोध बताते हैं कि ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होगा एवं दक्षिण एशिया गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में से एक होगा। विश्लेषण कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

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.शोध बताते हैं कि ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होगा एवं दक्षिण एशिया गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में से एक होगा। विश्लेषण कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Krishna Kapoor Begginer
Added an answer on August 10, 2024 at 1:56 pm
ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तन से दक्षिण एशिया एक प्रमुख प्रभावित क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने से भूमि क्षेत्र, जलवायु, और जल संसाधन धीमे धीमे प्रभावित हो रहे हैं। जल स्तरों का वृद्धि, तीव्रता बढ़ने वाले प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सबRead more

ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तन से दक्षिण एशिया एक प्रमुख प्रभावित क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने से भूमि क्षेत्र, जलवायु, और जल संसाधन धीमे धीमे प्रभावित हो रहे हैं। जल स्तरों का वृद्धि, तीव्रता बढ़ने वाले प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है।

दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस होंगे क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक तटों, जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते मौसम पैटर्न, और जल संसाधनों की मात्रा में विविधता के साथ प्रसिद्ध है। इससे इस क्षेत्र के जलवायु, कृषि, और लोगों के जीवन पर व्यापक प्रभाव हो सकता है।

इस दृष्टि से, दक्षिण एशिया को सावधानीपूर्वक जलवायु परिवर्तन के प्रति सक्रिय और समर्थनीय उत्तरदायी ढांचों की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय स्थिति को सुधारा जा सके।
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Visha NayakBegginer

Asked: August 10, 2024In: जलवायु परिवर्तन

जलवायु क्षतिपूर्ति (क्लाइमेट रेपरेशन) के विचार से आप क्या समझते हैं? इस विचार को वर्तमान संदर्भ में लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इसके कार्यान्वयन के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

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जलवायु क्षतिपूर्ति (क्लाइमेट रेपरेशन) के विचार से आप क्या समझते हैं? इस विचार को वर्तमान संदर्भ में लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इसके कार्यान्वयन के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Aadhya Murthy Begginer
Added an answer on August 13, 2024 at 2:07 pm
जलवायु क्षतिपूर्ति (क्लाइमेट रेपरेशन) का मतलब: जलवायु क्षतिपूर्ति का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए उपायों का अभिवादन करना। यह उपाय जलवायु परिवर्तन को रोकने, कम करने और उससे निपटने के लिए सशक्त एवं सामर्थ्यशाली पहलू प्रस्तुत करता है। वर्तमान संदर्भ में इसकी आवश्यकता: जRead more

जलवायु क्षतिपूर्ति (क्लाइमेट रेपरेशन) का मतलब:

जलवायु क्षतिपूर्ति का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए उपायों का अभिवादन करना। यह उपाय जलवायु परिवर्तन को रोकने, कम करने और उससे निपटने के लिए सशक्त एवं सामर्थ्यशाली पहलू प्रस्तुत करता है।

वर्तमान संदर्भ में इसकी आवश्यकता:

जलवायु क्षतिपूर्ति की आवश्यकता इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, जैसे की बाढ़, भूकंप, और तूफानों की वर्तमान स्थिति जलवायु क्षतिपूर्ति के महत्व को और भी दर्शाती है।

चुनौतियाँ:

विश्वास की कमी: बहुत से लोग अभी भी जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लेते हैं।

संबंधित नीतियों की कमी: संबंधित नीतियों की कमी और अनुपालन की समस्याएं भी हैं।

वित्तीय संसाधनों की कमी: जलवायु क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत: जलवायु क्षतिपूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है।

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Ila SaxenaBegginer

Asked: August 17, 2024In: जलवायु परिवर्तन

समुद्री हीटवेव की उत्पति के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे वे समुद्री पारितंत्र को प्रभावित कर सकती हैं और आर्थिक तक पहुंचा सकती हैं।(250 शब्दों में उत्तर दें)

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समुद्री हीटवेव की उत्पति के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे वे समुद्री पारितंत्र को प्रभावित कर सकती हैं और आर्थिक तक पहुंचा सकती हैं।(250 शब्दों में उत्तर दें)

Goyal Goyal Learner
Added an answer on August 17, 2024 at 5:16 pm
समुद्री हीटवेव (Marine Heatwaves) तब उत्पन्न होती हैं जब समुद्र के सतही तापमान में असामान्य और निरंतर वृद्धि होती है, जो दिनों से लेकर महीनों तक बनी रह सकती है। इसके उत्पत्ति के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं: कारण: जलवायु परिवर्तन: ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे समुद्रीRead more

समुद्री हीटवेव (Marine Heatwaves) तब उत्पन्न होती हैं जब समुद्र के सतही तापमान में असामान्य और निरंतर वृद्धि होती है, जो दिनों से लेकर महीनों तक बनी रह सकती है। इसके उत्पत्ति के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं:

कारण:

जलवायु परिवर्तन: ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे समुद्री हीटवेव अधिक सामान्य और तीव्र हो रही हैं।

स्थानीय मौसम पैटर्न: अल नीनो जैसी मौसमी घटनाएं समुद्री जल के तापमान में वृद्धि का कारण बनती हैं। इन घटनाओं के दौरान, गर्म पानी समुद्र की सतह पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे हीटवेव की स्थिति उत्पन्न होती है।

समुद्री धाराओं में परिवर्तन: समुद्री धाराओं में परिवर्तन के कारण गर्म पानी का संचलन समुद्र की सतह पर बढ़ सकता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।

प्राकृतिक घटनाएं: ज्वालामुखीय विस्फोट या अन्य प्राकृतिक घटनाएं समुद्री तापमान को अस्थायी रूप से बढ़ा सकती हैं।

प्रभाव:

समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव: समुद्री हीटवेव कोरल रीफ्स के लिए विनाशकारी हो सकती हैं, जिससे कोरल ब्लीचिंग होती है और उनकी मृत्यु हो सकती है। यह मछलियों और अन्य समुद्री जीवों की आबादी को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे जैव विविधता में कमी आ सकती है।

मत्स्य पालन पर प्रभाव: समुद्री जीवों की मृत्यु और आबादी में कमी से मछली पकड़ने की उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आर्थिक रूप से उन समुदायों को प्रभावित करता है जो मत्स्य पालन पर निर्भर होते हैं।

समुद्री पर्यटन पर प्रभाव: कोरल रीफ्स और अन्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के नुकसान से पर्यटन प्रभावित होता है, जिससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार और आय में कमी आ सकती है।

इस प्रकार, समुद्री हीटवेव न केवल पर्यावरणीय बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, जो स्थानीय और वैश्विक स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं।
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Goyal GoyalLearner

Asked: August 17, 2024In: जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन भारत द्वारा भुखमरी और कुपोषण दूर करने में सामना की जाने वाली चुनौतियों में कैसे वृद्धि कर रहा है? 2030 तक शून्य मुखमरी प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

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जलवायु परिवर्तन भारत द्वारा भुखमरी और कुपोषण दूर करने में सामना की जाने वाली चुनौतियों में कैसे वृद्धि कर रहा है? 2030 तक शून्य मुखमरी प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर ...

Avantika Ali Learner
Added an answer on August 20, 2024 at 4:49 pm
जलवायु परिवर्तन भारत में भुखमरी और कुपोषण की समस्याओं को गहराता जा रहा है, जिससे 2030 तक शून्य भुखमरी प्राप्त करने की प्रतिबद्धता पर गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है। कृषि उत्पादन पर प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में अनिश्चितता, सूखा, बाढ़, और अनियमित मानसून जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रRead more

जलवायु परिवर्तन भारत में भुखमरी और कुपोषण की समस्याओं को गहराता जा रहा है, जिससे 2030 तक शून्य भुखमरी प्राप्त करने की प्रतिबद्धता पर गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है।

कृषि उत्पादन पर प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में अनिश्चितता, सूखा, बाढ़, और अनियमित मानसून जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये समस्याएं कृषि उत्पादन को सीधे प्रभावित करती हैं, जिससे फसल की पैदावार घटती है। भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, और जब उत्पादन घटता है तो खाद्य सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

पोषण गुणवत्ता में गिरावट: जलवायु परिवर्तन से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, जल की कमी और तापमान में वृद्धि होती है, जिससे फसलों की पोषण गुणवत्ता प्रभावित होती है। पोषक तत्वों की कमी से बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्याएं बढ़ सकती हैं।

आर्थिक असमानता और खाद्य पहुंच: जलवायु परिवर्तन के चलते किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, जिससे वे कर्ज और गरीबी के दलदल में फंस रहे हैं। इस आर्थिक असमानता से गरीब और हाशिये पर खड़े लोग पोषणयुक्त खाद्य सामग्री तक पहुंच नहीं बना पाते, जिससे भुखमरी और कुपोषण की समस्या और बढ़ जाती है।

सरकार की प्रतिबद्धता पर असर: भारत ने 2030 तक शून्य भुखमरी प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन जलवायु परिवर्तन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बन रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाए, खाद्य वितरण प्रणालियों को मजबूत करे और कुपोषण से लड़ने के लिए नए नीतिगत प्रयास करे।

समग्र रूप से, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां भारत के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बाधा हैं, जिनका समाधान किए बिना शून्य भुखमरी का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
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TeamSupreme

Asked: August 22, 2024In: जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आइ० पी० सी० सी०) ने वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग एक मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा? (250 words) [UPSC 2023]

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जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आइ० पी० सी० सी०) ने वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग एक मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा? (250 ...

Yara Vohra Enthusiast
Added an answer on August 24, 2024 at 1:59 pm
वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक एक मीटर की वृद्धि के प्रभाव भारत पर प्रभाव: तटीय कटाव और भूमि हानि: समुद्र स्तर की वृद्धि भारत के तटीय क्षेत्रों में कटाव को बढ़ाएगी, जिससे महत्वपूर्ण भूमि का नुकसान होगा। मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े तटीय शहरों को खासा खतरा होगा। हाल की मुंबई बाढ़ (2023) ने दिखायाRead more

वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक एक मीटर की वृद्धि के प्रभाव

भारत पर प्रभाव:

तटीय कटाव और भूमि हानि: समुद्र स्तर की वृद्धि भारत के तटीय क्षेत्रों में कटाव को बढ़ाएगी, जिससे महत्वपूर्ण भूमि का नुकसान होगा। मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े तटीय शहरों को खासा खतरा होगा। हाल की मुंबई बाढ़ (2023) ने दिखाया है कि समुद्र स्तर की वृद्धि से बाढ़ की घटनाएँ और अधिक गंभीर हो सकती हैं।

बाढ़ की घटनाएँ: समुद्र स्तर में वृद्धि से बाढ़ की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ेगी। कोलकाता और चेन्नई जैसे शहर पहले से ही बाढ़ से प्रभावित हैं। चेन्नई में 2023 की बाढ़ ने इस खतरे को और अधिक स्पष्ट किया है, जिससे भविष्य में भी ऐसी घटनाएँ बढ़ सकती हैं।

जनसंख्या विस्थापन: सुंदरबन और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जैसे कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जनसंख्या विस्थापन होगा। सुंदरबन, जहाँ कई कमजोर समुदाय बसे हुए हैं, विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

कृषि पर प्रभाव: समुद्र स्तर की वृद्धि से तटीय क्षेत्रों में नमक पानी का प्रवेश होगा, जिससे कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में खाद्य सुरक्षा संकट उत्पन्न हो सकता है।

हिन्द महासागर क्षेत्र पर प्रभाव:

द्वीप राष्ट्रों पर खतरा: मालदीव और सेशेल्स जैसे द्वीप राष्ट्र अत्यधिक प्रभावित होंगे। मालदीव, जिसकी औसत ऊँचाई सिर्फ 1.5 मीटर है, भूमि हानि और जनसंख्या विस्थापन का सामना कर सकता है।

आर्थिक प्रभाव: पर्यटन पर निर्भर देशों जैसे मालदीव और मॉरीशस को तटीय अवसंरचना के नुकसान के कारण पर्यटन राजस्व में कमी का सामना करना पड़ेगा। इससे इन देशों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

पर्यावरणीय प्रभाव: समुद्र स्तर की वृद्धि और महासागर के अम्लीकरण से प्रवाल भित्तियों की क्षति हो सकती है, जो समुद्री जैव विविधता और तटीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्तियों के नुकसान का असर मछली पालन और समुद्री जीवन पर पड़ेगा।

क्षेत्रीय तनाव: समुद्र स्तर में वृद्धि से क्षेत्रीय संसाधनों और सीमाओं पर तनाव बढ़ सकता है। भूमि और संसाधनों की हानि से समुद्री सीमाओं और संसाधन प्रबंधन पर संघर्ष हो सकता है।

हाल की पहल:

भारत ने राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) की शुरुआत की है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है। मालदीव और अन्य द्वीपीय देशों ने तटीय सुरक्षा परियोजनाओं और पुनर्स्थापन योजनाओं पर काम किया है ताकि समुद्र स्तर वृद्धि के प्रभावों को कम किया जा सके।

संक्षेप में, 2100 तक एक मीटर समुद्र स्तर की वृद्धि भारत और हिन्द महासागर क्षेत्र में तटीय कटाव, बाढ़, जनसंख्या विस्थापन, और आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को बढ़ा सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी अनुकूलन और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
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TeamSupreme

Asked: August 22, 2024In: जलवायु परिवर्तन

भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए । हाल के दो उदाहरणों की चर्चा कीजिए। (150 words)[UPSC 2022]

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भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए । हाल के दो उदाहरणों की चर्चा कीजिए। (150 words)[UPSC 2022]

Asha Patil Begginer
Added an answer on August 24, 2024 at 3:06 pm
भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना **1. क्रियाविधि: बादल फटना एक अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटना है, जो आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। यह तब होता है जब गर्म और आर्द्र वायु अचानक ऊँचाई पर उठती है, जिससे कंडेन्सेशन और भारी वर्षा होती है। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग (पहाड़ों द्वारा वायुRead more

भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना

**1. क्रियाविधि:

बादल फटना एक अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटना है, जो आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। यह तब होता है जब गर्म और आर्द्र वायु अचानक ऊँचाई पर उठती है, जिससे कंडेन्सेशन और भारी वर्षा होती है।

ओरोग्राफिक लिफ्टिंग (पहाड़ों द्वारा वायु का उभार) और संवहन धारा की वजह से क्यूमुलोनिंबस बादल बनते हैं, जो एक संक्षिप्त अवधि में अत्यधिक मात्रा में वर्षा करते हैं।

**2. भारतीय उपमहाद्वीप में घटना:

भारतीय उपमहाद्वीप, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट, में बादल फटने की घटनाएँ अक्सर होती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों की जटिल भौगोलिक विशेषताएँ और उच्च आर्द्रता की स्थितियाँ अनुकूल होती हैं।

हाल के उदाहरण:

**1. हिमाचल प्रदेश (अगस्त 2021):

अगस्त 2021 में किन्नौर जिले में बादल फटने से भारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ। इस घटना ने सड़कों और इमारतों को क्षति पहुँचाई और कई लोगों की जान चली गई।

**2. उत्तराखंड (अक्टूबर 2022):

अक्टूबर 2022 में चमोली जिले में बादल फटने के कारण तेज बाढ़ आई। यह घटना बड़े पैमाने पर संपत्ति और सड़कों को नुकसान पहुँचा और आपदा की तैयारी की आवश्यकता को उजागर किया।

इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि बादल फटने की घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन आवश्यक हैं।
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TeamSupreme

Asked: August 22, 2024In: जलवायु परिवर्तन

ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए । क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए । (250 words) [UPSC 2022]

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ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए । क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों ...

Aradhya Dutta Begginer
Added an answer on August 24, 2024 at 3:48 pm
ग्लोबल वार्मिंग: प्रभाव और नियंत्रण उपाय **1. ग्लोबल वार्मिंग क्या है?: ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह का औसत तापमान बढ़ने की प्रक्रिया है, मुख्यतः ग्रीनहाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄) और नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) के बढ़ते उत्सर्जन के कारण। ये गैसें सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह पर फंसRead more

ग्लोबल वार्मिंग: प्रभाव और नियंत्रण उपाय

**1. ग्लोबल वार्मिंग क्या है?:

ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह का औसत तापमान बढ़ने की प्रक्रिया है, मुख्यतः ग्रीनहाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄) और नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) के बढ़ते उत्सर्जन के कारण। ये गैसें सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह पर फंसाती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।

**2. वैश्विक जलवायु पर प्रभाव:

जलवायु परिवर्तन: ग्लोबल वार्मिंग के कारण अत्यधिक मौसमी घटनाएँ जैसे हीटवेव, सूखा और तूफान अधिक सामान्य हो गए हैं। उदाहरण के लिए, 2023 में यूरोप और अमेरिका में तीव्र गर्मी की लहरें देखने को मिलीं, जिससे व्यापक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

ग्लेशियरों का पिघलना: बढ़ते तापमान के कारण आर्कटिक और अंटार्कटिक ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री स्तर बढ़ रहा है। 2022 में पाकिस्तान में भारी बाढ़ आई, जो पिघलते ग्लेशियरों और मानसून की असामान्य बारिश के संयोजन से बढ़ी।

पारिस्थितिकीय असंतुलन: वनस्पतियों और प्राणियों के पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जिससे प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं और कोरल रीफ्स का क्षय हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में गर्मी के कारण व्यापक कोरल ब्लिचिंग देखा गया।

**3. कंट्रोल उपाय: क्योटो प्रोटोकॉल, 1997:

उत्सर्जन कटौती लक्ष्य: क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों के लिए 1990 के स्तर से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 5.2% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ ने अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाई हैं।

वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहायता: यह प्रोटोकॉल विकसित देशों को विकसित देशों को उत्सर्जन कटौती के लिए वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

विपणन तंत्र: क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज़्म (CDM) और जॉइंट इम्प्लिमेंटेशन (JI) जैसे तंत्रों के माध्यम से, देश उत्सर्जन कटौती के लिए क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं और अन्य देशों में परियोजनाएँ शुरू कर सकते हैं। भारत और चीन ने CDM परियोजनाओं के माध्यम से उत्सर्जन में कमी की दिशा में योगदान दिया है।

**4. नवीन उपाय:

ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा: सौर, पवन, और जल ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है।

वृक्षारोपण और वन संरक्षण: वृक्षारोपण और वन संरक्षण के माध्यम से CO₂ को अवशोषित किया जा सकता है। प्रस्तावित योजना में भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन CO₂ अवशोषित किया जाए।

निष्कर्ष: ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता को देखते हुए, क्योटो प्रोटोकॉल और अन्य उपायों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना आवश्यक है। प्रभावी नियंत्रण उपायों को अपनाकर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं।
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TeamSupreme

Asked: August 22, 2024In: जलवायु परिवर्तन

नवम्बर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए । अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह विचार पहली बार कब दिया गया था ? (150 words) [UPSC 2021]

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नवम्बर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए । अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह विचार पहली बार ...

Annika Malhotra Begginer
Added an answer on August 24, 2024 at 4:42 pm
हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन 1. वैश्विक ऊर्जा संक्रमण: नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई हरित ग्रिड पहल का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा ग्रिडों का एक नेटवर्क स्थापित करना है ताकि नवीनीकृत ऊर्जा का कुशलता से आदान-प्रदान किया जा सके। इससे फॉसिल ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जRead more

हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन

1. वैश्विक ऊर्जा संक्रमण: नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई हरित ग्रिड पहल का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा ग्रिडों का एक नेटवर्क स्थापित करना है ताकि नवीनीकृत ऊर्जा का कुशलता से आदान-प्रदान किया जा सके। इससे फॉसिल ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

2. ऊर्जा पहुँच में सुधार: विभिन्न राष्ट्रीय ग्रिडों को जोड़ने से ऊर्जा की पहुंच और विश्वसनीयता में सुधार होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां संसाधनों की कमी है। यह पहल अस्थिर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा के संतुलन में भी मदद करती है।

3. जलवायु लक्ष्यों का समर्थन: यह पहल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समर्थन देती है, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीनीकृत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है।

हालिया उदाहरण: भारत और यूरोपीय संघ जैसे देश पहले से ही क्षेत्रीय ग्रिडों के माध्यम से नवीनीकृत ऊर्जा साझा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, जिससे इस पहल की व्यावहारिकता सिद्ध होती है।

आई.एस.ए. में विचार का प्रारंभ: हरित ग्रिड पहल का विचार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) की 2018 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। इस विचार ने वैश्विक सौर ऊर्जा के वितरण को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया।

सारांश में, हरित ग्रिड पहल एक सतत और आपस में जुड़ी वैश्विक ऊर्जा प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।
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TeamSupreme

Asked: August 22, 2024In: जलवायु परिवर्तन

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं ? (250 words) [UPSC 2021]

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संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं ? (250 words) [UPSC 2021]

Annika Malhotra Begginer
Added an answer on August 24, 2024 at 4:49 pm
COP26 के प्रमुख परिणाम 1. वैश्विक कार्बन तटस्थता लक्ष्य: COP26 में 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का एक वैश्विक लक्ष्य अपनाया गया। यह लक्ष्य 1.5°C तक वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों को समर्थन देता है, ताकि जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से बचा जा सके। 2. कोयले का चरणबद्ध समापRead more

COP26 के प्रमुख परिणाम

1. वैश्विक कार्बन तटस्थता लक्ष्य: COP26 में 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का एक वैश्विक लक्ष्य अपनाया गया। यह लक्ष्य 1.5°C तक वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों को समर्थन देता है, ताकि जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से बचा जा सके।

2. कोयले का चरणबद्ध समापन: सम्मेलन में असंबद्ध कोयला बिजली उत्पादन और अप्रभावी फॉसिल ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर सहमति बनी। हालांकि, अंतिम समझौते में ‘फेज-आउट’ की बजाय ‘फेज-डाउन’ शब्द का उपयोग किया गया, जो कोयला निर्भर देशों की चिंताओं को दर्शाता है।

3. जलवायु वित्त: विकसित देशों ने 2025 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जलवायु वित्त प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों के लिए समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से है।

4. ग्लासगो जलवायु पैक्ट: ग्लासगो जलवायु पैक्ट को अपनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं (NDCs) को मजबूत करने और जलवायु प्रभावों के प्रति वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने की प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।

भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ

1. नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य: भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई, जो दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार: भारत ने 2030 तक 500 GW की गैर-फॉसिल ईंधन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

3. ग्रीन बॉन्ड्स: भारत ने जलवायु परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने की योजना का ऐलान किया, जो सतत विकास के लिए जलवायु वित्त को जुटाने की दिशा में एक कदम है।

4. अनुकूलन प्रयासों को सशक्त बनाना: भारत ने जलवायु अनुकूलन प्रयासों को मजबूत करने और वल्नरेबल समुदायों को समर्थन देने की वचनबद्धता जताई।

हालिया उदाहरण: भारत ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया है, जो उसकी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

COP26 ने वैश्विक जलवायु रणनीति में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें भारत की वचनबद्धताएँ दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की ओर महत्वपूर्ण योगदान हैं।
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TeamSupreme

Asked: August 23, 2024In: जलवायु परिवर्तन

'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा ? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे ? (250 words) [UPSC 2017]

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‘जलवायु परिवर्तन’ एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा ? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे ? (250 words) [UPSC 2017]

Shashank Murthy Begginer
Added an answer on August 26, 2024 at 3:52 pm
जलवायु परिवर्तन का भारत पर प्रभाव 1. भारत पर सामान्य प्रभाव: **1. तापमान वृद्धि: तापमान में वृद्धि: भारत में औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे अधिक ताप लहरें और गर्मियों में तीव्रता बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, 2015 की गर्मी लहर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2,000 से अधिक मौतें हुईं। **Read more

जलवायु परिवर्तन का भारत पर प्रभाव

1. भारत पर सामान्य प्रभाव:

**1. तापमान वृद्धि:

तापमान में वृद्धि: भारत में औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे अधिक ताप लहरें और गर्मियों में तीव्रता बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, 2015 की गर्मी लहर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2,000 से अधिक मौतें हुईं।

**2. चरम मौसम घटनाएँ:

अधिक तीव्र और बार-बार: जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवात, बाढ़ और सूखा जैसी चरम मौसम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। 2018 में केरल की बाढ़ ने अत्यधिक वर्षा और बदलते मानसून पैटर्न के प्रभाव को उजागर किया।

**3. कृषि पर प्रभाव:

फसल की पैदावार में कमी: तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव से फसल की पैदावार प्रभावित हो रही है। उदाहरण के लिए, गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ते तापमान और असामान्य वर्षा के कारण कम हो सकती है।

2. हिमालयी राज्यों पर प्रभाव:

**1. ग्लेशियरों का पिघलना:

पानी की उपलब्धता में कमी: हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों के पानी के स्रोतों को प्रभावित कर रहे हैं। इससे उन करोड़ों लोगों पर असर पड़ा है जो इन नदियों पर निर्भर हैं।

**2. बाढ़ का बढ़ता खतरा:

ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बाढ़ (GLOFs): पिघलते ग्लेशियरों से बनने वाली ग्लेशियर झीलें बाढ़ का कारण बन सकती हैं। 2021 में उत्तराखंड में GLOF ने अवसंरचना को गंभीर नुकसान पहुँचाया और जान-माल का नुकसान हुआ।

**3. पर्यावरणीय विघटन:

जैव विविधता की हानि: तापमान और वर्षा में बदलाव हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड और रेड पांडा जैसी प्रजातियों पर असर पड़ रहा है।

3. समुद्रतटीय राज्यों पर प्रभाव:

**1. समुद्र स्तर की वृद्धि:

तटीय कटाव और बाढ़: समुद्र स्तर की वृद्धि गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे तटीय राज्यों को खतरे में डाल रही है। मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहर बाढ़ और कटाव की बढ़ती जोखिम का सामना कर रहे हैं। 2020 का चक्रवात अम्फान ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया, तटीय असुरक्षाओं को बढ़ाते हुए।

**2. नमक का प्रवेश:

कृषि पर प्रभाव: तटीय क्षेत्रों में मीठे पानी के संसाधनों में नमक का प्रवेश कृषि को प्रभावित करता है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में, नमकता ने चावल की खेती को प्रभावित किया है।

**3. साधारण लहर:

विध्वंसकारी प्रभाव: तीव्र चक्रवात और साधारण लहरें अवसंरचना और जीवनयापन को व्यापक नुकसान पहुँचाती हैं। 2021 का चक्रवात यास ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तीव्र क्षति की।

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन भारत के तापमान, चरम मौसम घटनाओं, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। हिमालयी राज्यों में ग्लेशियर पिघलना और पर्यावरणीय विघटन के साथ-साथ तटीय राज्यों में समुद्र स्तर की वृद्धि और नमक का प्रवेश प्रमुख समस्याएं हैं। इन प्रभावों का सामना करने के लिए व्यापक निवारण और अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता है, जिनमें आपदा प्रबंधन, सशक्त बुनियादी ढाँचा, और सतत जल और कृषि प्रथाएँ शामिल हैं।

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