भारत का दक्षिण एशियाई दृष्टिकोण:

भारत ने अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में ‘केवल द्विपक्षवाद’ की पारंपरिक नीति से बाहर जाकर एक समग्र क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, विकास, और सहयोग को बढ़ावा देना है।

दृष्टिकोण में बदलाव के कारण:

1. क्षेत्रीय एकता को प्रोत्साहन: भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) के माध्यम से क्षेत्रीय एकता को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है, जिसमें व्यापार, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे साझा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
2. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी: भारत ने बिम्सटेक (BIMSTEC) और मालदीव-भारत भागीदारी जैसे मल्टी-लैटरल संगठनों और परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया है, जो दक्षिण एशिया की कनेक्टिविटी और आर्थिक एकता को बढ़ावा देते हैं।
3. सामाजिक और आर्थिक विकास: भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए विकासात्मक सहायता, जैसे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और मानव संसाधन विकास, पर जोर दिया है।

चुनौतियाँ:

1. भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अड़चनें: कुछ पड़ोसी देशों में भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासनिक प्रणालियाँ सहयोगात्मक परियोजनाओं को प्रभावित करती हैं।
2. सार्वजनिक विरोध और राजनीतिक अस्थिरता: क्षेत्रीय परियोजनाओं पर स्थानीय विरोध और राजनीतिक अस्थिरता भारतीय पहलों को बाधित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, नेपाल और श्रीलंका में भारत विरोधी भावनाएँ कई बार सहयोगात्मक प्रयासों में रुकावट डाल चुकी हैं।
3. सुरक्षा चिंताएँ और सीमा विवाद: सीमा विवाद और सुरक्षा चिंताएँ, जैसे पाकिस्तान के साथ तनाव, क्षेत्रीय सहयोग की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती हैं।
4. अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: चीन जैसे बाहरी शक्तियों का क्षेत्रीय प्रभाव भी भारत की नीतियों को चुनौती दे सकता है, खासकर आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में।

निष्कर्ष:

भारत का क्षेत्रीय दृष्टिकोण केवल द्विपक्षीय रिश्तों से परे जाकर एक समग्र क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके लिए कई प्रशासनिक, राजनीतिक, और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान कर के ही भारत दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास को साकार कर सकता है।

भारत-नेपाल संबंधों में हालिया बाधाएँ और भविष्य की दिशा:

हालिया बाधाएँ:

1. सीमा विवाद: भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद ने द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। नेपाल द्वारा 2019 में अपने नए राजनीतिक मानचित्र में भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिंपियाधुरा, और लिंपियाधुरा को शामिल करने की घोषणा के बाद से विवाद बढ़ गया है। भारत ने इस कदम को अस्वीकार किया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और दुष्प्रभाव बढ़े।
2. संसदीय और राजनीतिक विवाद: नेपाल में राजनीति में भारत के प्रति संदेह और असंतोष का प्रसार भी एक समस्या है। नेपाल के कुछ राजनीतिक दलों ने भारत के प्रति नकारात्मक भावनाओं को उत्तेजित किया है, विशेषकर जब भारत की विभिन्न परियोजनाओं और पहलों को लेकर आलोचना की जाती है।
3. महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी: भारत द्वारा नेपाल में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है, लेकिन परियोजनाओं की धीमी प्रगति और प्रशासनिक बाधाएँ समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। उदाहरण के लिए, थाकुर्वा-गया सड़क परियोजना में देरी ने स्थानीय समुदायों में असंतोष पैदा किया है।

आगे की राह:

1. संवेदनशील और खुला संवाद: भारत को नेपाल के साथ एक संवेदनशील और खुला संवाद बनाए रखना चाहिए। सीमा विवाद और अन्य विवादास्पद मुद्दों पर पारदर्शिता और सहयोग के साथ चर्चा करने से समस्याओं का समाधान निकल सकता है। द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से विश्वास बहाल करने के प्रयास करने चाहिए।
2. संविधानिक और राजनीतिक संवेदनशीलता: भारत को नेपाल की आंतरिक राजनीति और संवैधानिक मुद्दों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। नेपाल के राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
3. विकासात्मक परियोजनाओं की प्राथमिकता: भारत को नेपाल में विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे न केवल स्थानीय जनता के जीवन में सुधार होगा, बल्कि भारत-नेपाल संबंधों में सकारात्मकता भी बढ़ेगी।
4. सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग: दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना, जैसे कि शैक्षिक और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, आपसी समझ और सहयोग को मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत को “पड़ोस प्रथम” नीति के तहत नेपाल के साथ एक संवेदनशील और उदार भागीदार बनने के लिए अपने दृष्टिकोण में सुसंगतता और सावधानी बरतनी चाहिए। सीमा विवाद, राजनीतिक मतभेद और परियोजना की देरी जैसी बाधाओं को पार करने के लिए स्थिरता और सहयोग की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक है। यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा।