अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं की शर्तें: कुछ अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाएँ, जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, और द्विपक्षीय दात्री संस्थाएँ, आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें लगाती हैं। इन शर्तों के तहत सहायता का एक बड़ा भाग अग्रणी देशों से उपस्कर और सेवाओं के स्रोतन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इन शर्तों का उद्देश्य दात्री देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाना होता है, क्योंकि सहायता का हिस्सा उनके उद्योगों में पुनर्निवेश किया जाता है।

ऐसी शर्तों के गुण:

• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: भारत जैसे विकासशील देशों को इन शर्तों के माध्यम से उन्नत तकनीकों और उपकरणों तक पहुँच मिल सकती है, जो घरेलू रूप से आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
• गुणवत्ता आश्वासन: अग्रणी देशों से प्राप्त उपस्कर और सेवाएँ उच्च मानकों को पूरा करती हैं, जिससे बेहतर गुणवत्ता और लंबी अवधि के लिए भरोसेमंद होती हैं।
• द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना: इन शर्तों का पालन करना दात्री और प्राप्तकर्ता देशों के बीच राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है।

ऐसी शर्तों को न स्वीकारने के तर्क:

• आर्थिक संप्रभुता: ये शर्तें भारत की आर्थिक संप्रभुता को कमजोर कर सकती हैं क्योंकि इससे देश की स्रोतन क्षमता और लागत प्रभावी विक्रेताओं के चयन की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।
• घरेलू उद्योगों पर प्रभाव: यह भारत के घरेलू उद्योगों के विकास को बाधित कर सकता है, जो अन्यथा इस सहायता का लाभ स्थानीय स्रोतन के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे। उदाहरण के लिए, आत्मनिर्भर भारत पहल भारत में आत्मनिर्भरता और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए है, जिसे ऐसी शर्तें बाधित कर सकती हैं।
• लागत बढ़ोतरी: अग्रणी देशों से स्रोतन करने पर परियोजना की लागत बढ़ सकती है, जिसके कारण उच्च मूल्य, परिवहन, और अन्य संबंधित खर्च शामिल हो जाते हैं। इससे सहायता की समग्र दक्षता कम हो सकती है।

निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं की शर्तों के कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन भारत को इन शर्तों पर बातचीत करनी चाहिए ताकि वे घरेलू प्राथमिकताओं के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकें। विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करने के लिए एक मजबूत स्थिति विद्यमान है।