संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। (200 words) [UPSC 2015]
अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं की शर्तें: कुछ अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाएँ, जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, और द्विपक्षीय दात्री संस्थाएँ, आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें लगाती हैं। इन शर्तों के तहत सहायता का एक बड़ा भाग अग्रणी देशों से उपस्कर और सेवाओं के स्रोतन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इन शर्तRead more
अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं की शर्तें: कुछ अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाएँ, जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, और द्विपक्षीय दात्री संस्थाएँ, आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें लगाती हैं। इन शर्तों के तहत सहायता का एक बड़ा भाग अग्रणी देशों से उपस्कर और सेवाओं के स्रोतन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इन शर्तों का उद्देश्य दात्री देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाना होता है, क्योंकि सहायता का हिस्सा उनके उद्योगों में पुनर्निवेश किया जाता है।
ऐसी शर्तों के गुण:
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: भारत जैसे विकासशील देशों को इन शर्तों के माध्यम से उन्नत तकनीकों और उपकरणों तक पहुँच मिल सकती है, जो घरेलू रूप से आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
- गुणवत्ता आश्वासन: अग्रणी देशों से प्राप्त उपस्कर और सेवाएँ उच्च मानकों को पूरा करती हैं, जिससे बेहतर गुणवत्ता और लंबी अवधि के लिए भरोसेमंद होती हैं।
- द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना: इन शर्तों का पालन करना दात्री और प्राप्तकर्ता देशों के बीच राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है।
ऐसी शर्तों को न स्वीकारने के तर्क:
- आर्थिक संप्रभुता: ये शर्तें भारत की आर्थिक संप्रभुता को कमजोर कर सकती हैं क्योंकि इससे देश की स्रोतन क्षमता और लागत प्रभावी विक्रेताओं के चयन की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।
- घरेलू उद्योगों पर प्रभाव: यह भारत के घरेलू उद्योगों के विकास को बाधित कर सकता है, जो अन्यथा इस सहायता का लाभ स्थानीय स्रोतन के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे। उदाहरण के लिए, आत्मनिर्भर भारत पहल भारत में आत्मनिर्भरता और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए है, जिसे ऐसी शर्तें बाधित कर सकती हैं।
- लागत बढ़ोतरी: अग्रणी देशों से स्रोतन करने पर परियोजना की लागत बढ़ सकती है, जिसके कारण उच्च मूल्य, परिवहन, और अन्य संबंधित खर्च शामिल हो जाते हैं। इससे सहायता की समग्र दक्षता कम हो सकती है।
निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं की शर्तों के कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन भारत को इन शर्तों पर बातचीत करनी चाहिए ताकि वे घरेलू प्राथमिकताओं के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकें। विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करने के लिए एक मजबूत स्थिति विद्यमान है।
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाएँ भौगोलिक प्रतिरोध: भारत की स्थायी सीट की खोज में प्रमुख बाधाओं में से एक भौगोलिक प्रतिरोध है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के स्थायी सदस्यता के प्रयासों का विरोध करते हैं। चीन, विशेष रूप से, भारत के UNSC में स्थाRead more
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाएँ
भौगोलिक प्रतिरोध:
भारत की स्थायी सीट की खोज में प्रमुख बाधाओं में से एक भौगोलिक प्रतिरोध है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के स्थायी सदस्यता के प्रयासों का विरोध करते हैं। चीन, विशेष रूप से, भारत के UNSC में स्थायी सदस्य बनने के खिलाफ है और यह तर्क करता है कि इससे UNSC की संरचना जटिल हो जाएगी और इसकी प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व:
भारत की स्थायी सीट की खोज में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अफ्रीकी संघ और अन्य क्षेत्रीय संगठन मानते हैं कि UNSC में अफ्रीकी और अन्य क्षेत्रों की अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। इसके चलते, अफ्रीका के लिए एक स्थायी सीट की मांग को लेकर दबाव बढ़ा है, जिससे भारत के प्रयासों को चुनौती मिलती है।
संस्थानिक प्रतिरोध:
संस्थानिक प्रतिरोध भी एक बड़ी बाधा है। UNSC की संरचना और इसके स्थायी सदस्यों की संख्या में परिवर्तन के लिए UN चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होती है। यह संशोधन सभी स्थायी UNSC सदस्यों की स्वीकृति और जनरल असेंबली में दो-तिहाई बहुमत की मांग करता है, जो प्राप्त करना कठिन है।
सहमति की कमी:
अंततः, सहमति की कमी भी एक प्रमुख बाधा है। UNSC के विस्तार के लिए व्यापक समर्थन और स्पष्टता की कमी है, जिससे भारत की स्थायी सदस्यता की खोज में अड़चनें आती हैं।
निष्कर्ष:
भारत की UNSC में स्थायी सीट की खोज में भौगोलिक प्रतिरोध, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, संस्थानिक प्रतिरोध और सहमति की कमी जैसी बाधाएँ शामिल हैं। इन चुनौतियों को पार करने के लिए भारत को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है।
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