upsc: 1857 se pahale ka bhartiya itihas Archives

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Aarna RawatBegginer

Asked: August 8, 2024In: 1857 से पहले का भारतीय इतिहास

भारत में 19वीं शताब्दी में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में समाज सुधारकों के योगदान का संक्षिप्त विवरण दीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

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भारत में 19वीं शताब्दी में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में समाज सुधारकों के योगदान का संक्षिप्त विवरण दीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

Aadhav Murthy Learner
Added an answer on August 17, 2024 at 10:20 am
19वीं शताब्दी भारत में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय के समाज सुधारकों ने विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया। राजा राममोहन राय: उन्होंने समाज में सुधार के लिए स्वदेशी शिक्षा, विदेशी वस्त्र त्याग, विधवा पुनर्विवाह आदि के मुद्दों परRead more

19वीं शताब्दी भारत में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय के समाज सुधारकों ने विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया।

राजा राममोहन राय: उन्होंने समाज में सुधार के लिए स्वदेशी शिक्षा, विदेशी वस्त्र त्याग, विधवा पुनर्विवाह आदि के मुद्दों पर जागरूकता फैलाई।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर: उन्होंने समाज में विधवा विवाह, बालविवाह, साती प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों के खिलाफ उठाव किया।

महात्मा गांधी: उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह, खादी, शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन आदि के माध्यम से समाज में सुधार को बढ़ावा दिया।

राजा राममोहन राय: उन्होंने समाज में सामाजिक रूप से बहुत से सुधार कार्य किए।

इन समाज सुधारकों के प्रयासों से भारतीय समाज में कई सामाजिक कुरीतियाँ समाप्त हुईं और नई सोच और अद्यतन मूल्यों की दिशा में गम्भीर प्रयास किए गए।
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TeamSupreme

Asked: September 9, 2024In: 1857 से पहले का भारतीय इतिहास

पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण हैं कि इतनी अधिक साम्राज्य-प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई थीं ? (150 words) [UPSC 2014]

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पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण हैं कि इतनी अधिक साम्राज्य-प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई थीं ? (150 words) [UPSC 2014]

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Kaveri MalhotraBegginer

Asked: August 9, 2024In: 1857 से पहले का भारतीय इतिहास

1857 के पूर्व की अवधि में हुए अनेक विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन और उसकी नीतियों के विरुद्ध बढ़ती नाराजगी का संकेत थे। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दें)

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1857 के पूर्व की अवधि में हुए अनेक विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन और उसकी नीतियों के विरुद्ध बढ़ती नाराजगी का संकेत थे। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दें)

Bani Bhat Learner
Added an answer on August 14, 2024 at 10:20 am
1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन इसके पूर्व भी अनेक विद्रोह हुए थे जो भारतीय जनता की बढ़ती नाराजगी और असंतोष का संकेत थे। इन विद्रोहों ने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की थी। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थाRead more

1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन इसके पूर्व भी अनेक विद्रोह हुए थे जो भारतीय जनता की बढ़ती नाराजगी और असंतोष का संकेत थे। इन विद्रोहों ने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की थी।

18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय स्तर पर विद्रोह हुए। इनमें से कुछ प्रमुख विद्रोहों में संन्यासी विद्रोह (1763-1800), पायका विद्रोह (1817), वेल्लोर विद्रोह (1806), और भील विद्रोह (1818-31) शामिल थे। संन्यासी और फकीर विद्रोह बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ धार्मिक संप्रदायों द्वारा किया गया। वेल्लोर विद्रोह में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जो 1857 के विद्रोह का पूर्वाभास था।

इसके अलावा, आदिवासी विद्रोह जैसे संथाल विद्रोह (1855-56) और भील विद्रोह, स्थानीय जनजातियों द्वारा अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उठाई गई आवाज़ें थीं। इन विद्रोहों का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां, जैसे भूमि कर में वृद्धि और पारंपरिक समाजिक व्यवस्थाओं का विध्वंस, था।

इन सभी विद्रोहों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष को प्रकट किया। यद्यपि ये विद्रोह सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने 1857 के विद्रोह की नींव रखी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश को प्रकट किया। इस प्रकार, 1857 से पहले के विद्रोहों ने यह स्पष्ट किया कि ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में गहरी नाराजगी और असंतोष को जन्म दिया था।
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Leela JainBegginer

Asked: August 8, 2024In: 1857 से पहले का भारतीय इतिहास

1765 से 1833 तक ब्रिटिश राज के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों के विकास का पता लगाइए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

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1765 से 1833 तक ब्रिटिश राज के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों के विकास का पता लगाइए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

Abhishek Gupta Learner
Added an answer on August 17, 2024 at 10:49 am
1765 से 1833 तक, ब्रिटिश राज के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों का विकास एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इस अवधि में कंपनी ने भारत में अपनी धार्मिक, सामाजिक, और आर्थिक शक्ति को मजबूत किया। 1765 में कंपनी को बिहार, उड़ीसा, और बंगाल के सम्राट की दरबारी आदेश से व्यवस्था करने का अधिकार मिला। इससे कंपनी की आर्Read more

1765 से 1833 तक, ब्रिटिश राज के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों का विकास एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इस अवधि में कंपनी ने भारत में अपनी धार्मिक, सामाजिक, और आर्थिक शक्ति को मजबूत किया।

1765 में कंपनी को बिहार, उड़ीसा, और बंगाल के सम्राट की दरबारी आदेश से व्यवस्था करने का अधिकार मिला। इससे कंपनी की आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई।

1784 में पास हुए पिट्स अधिनियम के बाद कंपनी का शासनिक अधिकार कम हो गया और ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गई।

कंपनी के साथ संबंध अधिक दक्षिण भारत में मजबूत थे। इस अवधि में कंपनी ने व्यापार, कृषि, और राजनीति में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया।

1833 में गोलीय कानून के बाद, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शासन को खत्म कर दिया और भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया।
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TeamSupreme

Asked: August 7, 2024In: 1857 से पहले का भारतीय इतिहास

उन्नीसवीं शताब्दी के 'भारतीय पुनर्जागरण' और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिए । (250 words) [UPSC 2019]

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उन्नीसवीं शताब्दी के ‘भारतीय पुनर्जागरण’ और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिए । (250 words) [UPSC 2019]

Sujay Rao Begginer
Added an answer on August 14, 2024 at 2:43 pm
उन्नीसवीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान परिचय: उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत की, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक तत्वों ने मिलकर एक नई राष्ट्रीय पहचान को आकार दिया। यह युग भारतीय समाज की एक नई दिशा और पहचान की खोजRead more

उन्नीसवीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान

परिचय: उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत की, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक तत्वों ने मिलकर एक नई राष्ट्रीय पहचान को आकार दिया। यह युग भारतीय समाज की एक नई दिशा और पहचान की खोज का दौर था, जिसमें भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के बीच कई सहलग्नताएँ देखी गईं।

भारतीय पुनर्जागरण: भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीय समाज को नई दृष्टि और विचारधारा की ओर अग्रसर किया। इसके प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:

सामाजिक सुधार आंदोलन:

राममोहन राय और ब्रह्म समाज ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय धर्म और संस्कृति की पुनर्संरचना पर बल दिया।

शैक्षिक सुधार:

रवींद्रनाथ ठाकुर और जगदीश चंद्र बोस जैसे विद्वानों ने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विचार प्रस्तुत किए, जिनसे भारतीय समाज की बौद्धिक वृद्धि हुई।

लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने भी आधुनिक शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया, हालांकि इसका उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना था।

राष्ट्रीय पहचान का उद्भव: भारतीय पुनर्जागरण ने राष्ट्रीय पहचान के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:

राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ:

दीनबंधु मित्र और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885) ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लाया, जिसमें स्वायत्तता की माँग के लिए एक संगठित आंदोलन प्रारंभ हुआ।

सांस्कृतिक आत्मगौरव:

Tagore और Sarat Chandra Chattopadhyay जैसे साहित्यकारों ने भारतीय संस्कृति और भाषा को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय आत्म-गौरव की भावना उत्पन्न हुई।

जगतगुरु स्वरूपानंद ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया।

हाल की घटनाएँ: आज के समय में, भारतीय पुनर्जागरण के तत्वों का पुनरावलोकन हो रहा है, जैसे कि पुनर्जागरण नेताओं के योगदान की पुनर्समीक्षा और उनके विचारों का आधुनिक समाज पर प्रभाव। स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की नयी पीढ़ी को पहचान और राष्ट्रीयता की नई परिभाषा भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष: उन्नीसवीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के बीच सहलग्नताएँ दर्शाती हैं कि कैसे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन ने राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। यह युग एक सशक्त भारतीय पहचान की नींव रखता है, जो आज भी भारतीय समाज की सामाजिक और राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करती है।
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Tushar DeshpandeLearner

Asked: August 7, 2024In: 1857 से पहले का भारतीय इतिहास

सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य-अठारहवीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था । (150 words) [UPSC 2017]

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सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य-अठारहवीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था । (150 words) [UPSC 2017]

Sunil Gill Begginer
Added an answer on August 14, 2024 at 3:29 pm
मध्य-अठारहवीं शताब्दी का भारत: विखंडित राज्यतंत्र परिचय: मध्य-अठारहवीं शताब्दी के भारत में राजनीतिक परिदृश्य विखंडित और अस्थिर था। इस समय भारत में विभिन्न छोटे-छोटे राज्यों और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिससे एक केंद्रीकृत शासन की कमी महसूस की गई। विखंडित राज्यतंत्र: क्षेत्रीय शक्तियों का उदय: "Read more

मध्य-अठारहवीं शताब्दी का भारत: विखंडित राज्यतंत्र

परिचय: मध्य-अठारहवीं शताब्दी के भारत में राजनीतिक परिदृश्य विखंडित और अस्थिर था। इस समय भारत में विभिन्न छोटे-छोटे राज्यों और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिससे एक केंद्रीकृत शासन की कमी महसूस की गई।

विखंडित राज्यतंत्र:

क्षेत्रीय शक्तियों का उदय:

“मुघल साम्राज्य की कमजोरी” के कारण “राजपूतों”, “मराठों”, और “सिखों” जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उभार हुआ। उदाहरण के लिए, “मराठा साम्राज्य” ने विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं के तहत विभिन्न क्षेत्र नियंत्रित किए, जैसे “शिवाजी महाराज” और “संताजी”।

विभिन्न राज्य और वंश:

“बंगाल में नवाबों” (जैसे “सलीमुल्ला खान” और “शुजा-उद-दौला”) और “दक्षिण भारत में निजाम” और “प्रिंसली स्टेट्स” जैसे छोटे राज्य विभिन्न क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे, जिनमें “हैदराबाद” और “विजयनगर” शामिल थे।

विवाद और संघर्ष:

“पानीपत की लड़ाईयाँ” (पहली, दूसरी और तीसरी) जैसे संघर्षों ने क्षेत्रीय शक्तियों के बीच झगड़े और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। “अहमद शाह अब्दाली” और “नादिर शाह” के आक्रमणों ने भी राज्यतंत्र की अस्थिरता को बढ़ाया।

निष्कर्ष: मध्य-अठारहवीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रसित था, जिसमें क्षेत्रीय शक्तियाँ और छोटे-छोटे राज्य एक केंद्रीकृत शासन के अभाव में अपनी स्वायत्तता और शक्ति को बनाए रखने के लिए संघर्षरत थे। यह अस्थिरता और विभाजन बाद में एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक बनी।
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Leela JainBegginer

Asked: August 8, 2024In: 1857 से पहले का भारतीय इतिहास

उन कारणों को सूचीबद्ध कीजिए, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत को प्रेरित किया। साथ ही, इसके परिणामों की विवेचना कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

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उन कारणों को सूचीबद्ध कीजिए, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत को प्रेरित किया। साथ ही, इसके परिणामों की विवेचना कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

Nisha Dixit Begginer
Added an answer on August 16, 2024 at 3:56 pm
स्थायी बंदोबस्त प्रणाली (Permanent Settlement) की शुरुआत को प्रेरित करने वाले कारण निम्नलिखित थे: स्थिर राजस्व प्रणाली की आवश्यकता: ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्थिर और पूर्वानुमानित राजस्व प्रणाली की आवश्यकता थी ताकि वह प्रशासनिक और सैन्य खर्चों को स्थिर रूप से पूरा कर सके। स्थायित्व और स्थिरता: भूमि रRead more

स्थायी बंदोबस्त प्रणाली (Permanent Settlement) की शुरुआत को प्रेरित करने वाले कारण निम्नलिखित थे:

स्थिर राजस्व प्रणाली की आवश्यकता: ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्थिर और पूर्वानुमानित राजस्व प्रणाली की आवश्यकता थी ताकि वह प्रशासनिक और सैन्य खर्चों को स्थिर रूप से पूरा कर सके।

स्थायित्व और स्थिरता: भूमि राजस्व के स्थायी निर्धारण से बंटवारे और अस्थिरता की समस्या को दूर करने की कोशिश की गई।

भूमि स्वामित्व के अधिकार: ज़मींदारों को भूमि पर स्थायी मालिकाना अधिकार देने से उनकी पूंजी निवेश की प्रोत्साहना थी, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।

कृषि उत्पादकता में वृद्धि: ज़मींदारों को राजस्व के स्थायी निर्धारण से अधिक स्वतंत्रता और प्रोत्साहन मिला, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश की गई।

परिणाम:

सामाजिक असंतोष: स्थायी बंदोबस्त ने ज़मींदारों को भूमि पर पूरी शक्ति दी, जिससे किसानों पर अत्यधिक करों और शोषण का बोझ बढ़ गया, और कृषि श्रमिकों की स्थिति खराब हो गई।

कृषि में गिरावट: ज़मींदारों ने भूमि के दीर्घकालिक अधिकारों का लाभ उठाकर अधिकतम लाभ की कोशिश की, जिसके कारण भूमि की उत्पादकता और फसल की गुणवत्ता में कमी आई।

राजस्व में स्थिरता: कंपनी को एक स्थिर राजस्व की प्राप्ति हुई, जिससे प्रशासनिक खर्चे पूर्ण करने में सहायता मिली।

भूमि सुधारों की कमी: स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ने भूमि सुधारों की गुंजाइश को सीमित कर दिया, जिससे कृषि और ग्रामीण समाज में संरचनात्मक सुधारों की कमी रही।

इन कारणों और परिणामों ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की प्रभावशीलता और दीर्घकालिक स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।
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Education is everyone's right but is not being provided to ...

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