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नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2019]
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के मुख्य प्रावधान **1. पात्रता मानदंड: CAA, 2019 के तहत, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है। **2. धार्मिक बहिष्कार: यह अधRead more
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के मुख्य प्रावधान
**1. पात्रता मानदंड: CAA, 2019 के तहत, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है।
**2. धार्मिक बहिष्कार: यह अधिनियम मुसलमानों को इस प्रावधान से बाहर करता है, जिससे इसके भेदभावपूर्ण होने पर विवाद उत्पन्न हुआ है।
**3. निवास अवधि में कमी: इस अधिनियम के तहत, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवास अवधि को 11 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
**4. हालिया घटनाक्रम: CAA के विरोध में व्यापक प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियाँ आई हैं, जिनमें संविधानिक धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की गई है।
निष्कर्ष: CAA का उद्देश्य कुछ धार्मिक शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करना है, लेकिन इसकी विवादास्पद प्रकृति ने इसे व्यापक चर्चा और विरोध का सामना कराया है।
See lessभारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याओं का विश्लेषण करें। इस समस्याओं का सामना करने में 73वाँ संवैधानिक संशोधन कितना सफल रहा है? (200 Words) [UPPSC 2021]
भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याएँ और 73वाँ संवैधानिक संशोधन 1. वित्तीय समस्याएँ (Financial Constraints): सीमित संसाधन: पंचायतों के पास अक्सर पर्याप्त फंड और वित्तीय स्वायत्तता की कमी होती है। राज्य सरकारों पर निर्भरता के कारण धन की आपूर्ति नियमित और पर्याप्त नहीं हRead more
भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याएँ और 73वाँ संवैधानिक संशोधन
1. वित्तीय समस्याएँ (Financial Constraints):
2. प्रशासनिक अक्षमताएँ (Administrative Inefficiencies):
3. राजनीतिक हस्तक्षेप (Political Interference):
4. क्षमता निर्माण की कमी (Lack of Capacity Building):
73वाँ संवैधानिक संशोधन (1992) का प्रभाव:
1. स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण (Empowerment of Local Bodies):
2. वित्तीय व्यावसायिकता (Financial Devolution):
3. आरक्षण और समावेशिता (Reservations and Inclusivity):
निष्कर्ष: 73वाँ संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने में सफल रहा है, लेकिन वित्तीय समस्याएँ, प्रशासनिक अक्षमताएँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, और क्षमता निर्माण की कमी जैसे मुद्दे इसकी पूरी सफलता को सीमित करते हैं। इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है ताकि पंचायती राज व्यवस्था का पूर्ण लाभ उठाया जा सके।
See less42 वें भारतीय संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है ? (125 Words) [UPPSC 2023]
42वें भारतीय संशोधन का संविधान का पुनः लेखन 1. वृहद परिवर्तन: 42वां संशोधन (1976) भारतीय संविधान में व्यापक और गहरे बदलाव लाया, जो इसे "संविधान का पुनः लेखन" का दर्जा देता है। इस संशोधन ने संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सर्वजन कल्याण जैसे मूल्यों को स्थापितRead more
42वें भारतीय संशोधन का संविधान का पुनः लेखन
1. वृहद परिवर्तन: 42वां संशोधन (1976) भारतीय संविधान में व्यापक और गहरे बदलाव लाया, जो इसे “संविधान का पुनः लेखन” का दर्जा देता है। इस संशोधन ने संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सर्वजन कल्याण जैसे मूल्यों को स्थापित किया।
2. संसदीय और कानूनी बदलाव: संशोधन ने संसदीय प्रणाली में भी बदलाव किए। इसमें केंद्र-राज्य संबंध, संविधान के भागों की पुनर्रचना और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रभावित करने वाले कई प्रावधान जोड़े गए।
3. संविधान की संरचना में बदलाव: संशोधन ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में बदलाव किया, जिससे कई धारा और धारणाओं को नया स्वरूप मिला।
4. प्रस्तावना में परिवर्तन: प्रस्तावना में “समाजवाद”, “धर्मनिरपेक्षता” और “गणतंत्र” के सिद्धांतों को शामिल किया गया, जिससे संविधान की मूल भावना और उद्देश्य को स्पष्ट किया गया।
निष्कर्ष: 42वां संशोधन संविधान के संरचनात्मक और वैधानिक बदलाव के कारण संविधान का “पुनः लेखन” कहा जाता है, जो भारतीय राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक दिशा को पुनः परिभाषित करता है।
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