Sign Up

Have an account?

Sign In

Don't have account,

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.


Have an account?

Sorry, you do not have permission to ask a question, You must login to ask a question.

Need An Account,

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Search
Ask A Question
Home/BPSC Mains Old Year Questions/Page 7

Mains Answer Writing Latest Questions

Vedant Moorthy
  • 0
Vedant MoorthyEnthusiast
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? देश के आर्थिक विकास में कैसे सॉफ्टवेयर उद्योग रीढ़ की हड्डी के समान है. समझाएँ। कंप्यूटर की भाषाओं के विकास पर अपना मत स्पष्ट करें तथा समझाएँ कि हमारे देश का इस क्षेत्र में ...

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yamuna Iyengar
    Yamuna Iyengar Begginer

    सॉफ्टवेयर उद्योग और इसके योगदान सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो हार्डवेयर को निर्देश देकर उसे कार्य करने के लिए उपयोग करता है। यह दो प्रमुख प्रकारों में बंटा होता है: एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए, Microsoft Windows (सिस्टम सॉफ्टवेयर) और MS Word (एप्लिकेशन सॉफ्टवRead more

    सॉफ्टवेयर उद्योग और इसके योगदान

    सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो हार्डवेयर को निर्देश देकर उसे कार्य करने के लिए उपयोग करता है। यह दो प्रमुख प्रकारों में बंटा होता है: एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए, Microsoft Windows (सिस्टम सॉफ्टवेयर) और MS Word (एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर) प्रमुख हैं।

    सॉफ्टवेयर उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान

    सॉफ्टवेयर उद्योग भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी के समान है। यह उद्योग न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बना चुका है। भारत की आईटी सेवा निर्यात 2023-24 में 200 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है​।

    • रोजगार सृजन: इस क्षेत्र ने लाखों रोजगार सृजित किए हैं। 2023-24 में 5.43 मिलियन लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं​।
    • विदेशी मुद्रा: सॉफ्टवेयर निर्यात भारत के विदेशी मुद्रा संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

    कंप्यूटर भाषाओं का विकास

    कंप्यूटर भाषाएँ, जैसे C, Java, और Python, सॉफ्टवेयर विकास के लिए आवश्यक हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग ने इन भाषाओं के उपयोग और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय इंजीनियरों ने इन भाषाओं का उपयोग करके विश्व स्तर पर समाधान दिए हैं।

    सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष

    सकारात्मक पहलू:

    • आर्थिक विकास: इस क्षेत्र ने भारत को वैश्विक आईटी हब बना दिया।
    • नौकरी के अवसर: लाखों युवा पेशेवरों को रोजगार मिला।

    नकारात्मक पहलू:

    • विकसित देशों पर निर्भरता: भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग मुख्य रूप से विकसित देशों पर निर्भर करता है।
    • साइबर सुरक्षा जोखिम: डेटा सुरक्षा और साइबर हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है।

    निष्कर्ष

    सॉफ्टवेयर उद्योग भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके योगदान से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है, बल्कि इसने वैश्विक मानचित्र पर भारत को एक प्रमुख स्थान दिलवाया है।

    See less
Prachi Mehta
  • 0
Prachi MehtaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

जनसंख्या में बहुमुखी वृद्धि एवं अ-योजना के फलस्वरूप असंगत कचरा उत्पन्न हुआ है। विभिन्न प्रकार के कचरे की विवचेना कीजिये। इस समस्या को देश किस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से दूर कर सकता है? विस्तार से वर्णन कीजिये। ...

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    भारत में कचरा समस्या: भारत में बढ़ती जनसंख्या और अ-योजनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले कचरे की समस्या एक गंभीर चुनौती बन गई है। यह समस्या न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के उपभोग पर भी प्रभाव डालती है। भारत में कचरे के विभिन्न प्रकाRead more

    भारत में कचरा समस्या:

    भारत में बढ़ती जनसंख्या और अ-योजनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले कचरे की समस्या एक गंभीर चुनौती बन गई है। यह समस्या न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के उपभोग पर भी प्रभाव डालती है। भारत में कचरे के विभिन्न प्रकार हैं, जिनका विश्लेषण करना और उनके निवारण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक है।

    कचरे के प्रकार

    कचरा मुख्य रूप से चार प्रमुख प्रकार का होता है:

    1. घरेलू कचरा:
      • इसमें रसोई का कचरा, खाद्य पदार्थों के अवशेष, प्लास्टिक पैकेजिंग, कागज, और अन्य घरेलू वस्तुएं शामिल होती हैं।
      • उदाहरण: घरों में उत्पन्न होने वाली बचे हुए भोजन की थैलियां, कपड़े, टूटी हुई वस्तुएं।
    2. औद्योगिक कचरा:
      • यह कचरा औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और इसमें रासायनिक, खतरनाक और विषैले पदार्थ हो सकते हैं।
      • उदाहरण: रासायनिक उत्पादन से उत्पन्न अपशिष्ट, तेल और सॉल्वेंट्स।
    3. इलेक्ट्रॉनिक कचरा (E-waste):
      • पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी और अन्य गैजेट्स जब अनुपयोगी हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा बन जाते हैं।
      • उदाहरण: पुराने कंप्यूटर, बैटरी, और टीवी सेट।
    4. निर्माण और विध्वंस कचरा:
      • यह कचरा भवन निर्माण, मरम्मत और विध्वंस कार्यों के दौरान उत्पन्न होता है।
      • उदाहरण: ईंट, सीमेंट, धूल, और टूटे हुए निर्माण सामग्री।
    5. कृषि कचरा:
      • कृषि कार्यों से उत्पन्न कचरे में पत्तियाँ, उपज के अवशेष, और रासायनिक खादों के पैकेट शामिल होते हैं।
      • उदाहरण: धान की भूसी, रासायनिक कीटनाशक के पैकेट।

    विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा समाधान

    कचरे की समस्या को समाधान देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। निम्नलिखित उपायों से इस समस्या का निवारण किया जा सकता है:

    1. कचरे का पुनर्चक्रण (Recycling) और पुनः उपयोग

    • पुनर्चक्रण तकनीकें कचरे से उपयोगी वस्तुएं बनाने में सहायक हैं, जैसे कागज, धातु, और प्लास्टिक से नए उत्पादों का निर्माण।
    • उदाहरण: प्लास्टिक की बोतलों से फैशन उत्पाद या निर्माण सामग्री बनाना।
    • विज्ञान: आधुनिक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इन वस्तुओं को फिर से उपयोगी बनाना।

    2. जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste) का निपटान

    • जैविक अपशिष्ट जैसे खाद्य पदार्थों के अवशेष और पेड़ की पत्तियां जैविक विधियों से नष्ट किए जा सकते हैं। इसके लिए कंपोस्टिंग और बायोगैस उत्पादन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।
    • उदाहरण: खाद्य अवशेषों से बायोगैस उत्पादन करना।
    • विज्ञान: माइक्रोबियल प्रक्रियाओं के माध्यम से जैविक कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है।

    3. इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान (E-waste Management)

    • इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही तरीके से पुनः उपयोग करना और धातुओं का पुनर्नवीनीकरण करना आवश्यक है।
    • इसके लिए स्वचालित पुनर्चक्रण संयंत्र और स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता है।
    • उदाहरण: पुराने मोबाइल फोन से मूल्यवान धातुओं का पुनः उपयोग।

    4. आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली (Smart Waste Management)

    • स्मार्ट सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके कचरे को ट्रैक किया जा सकता है। स्मार्ट ट्रैश बिन्स और वेस्ट ट्रैकिंग ऐप्स के द्वारा कचरे के संकलन और निपटान में दक्षता लाना संभव है।
    • उदाहरण: बेंगलुरु और दिल्ली में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का प्रयोग।

    5. नवाचार और विज्ञान आधारित नीतियाँ

    • स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नीति निर्धारण में नवीनतम तकनीकों का समावेश किया जा सकता है।
    • उदाहरण: देशभर में स्मार्ट शहरों के अंतर्गत कचरे के प्रबंधन के लिए विज्ञान आधारित समाधान, जैसे कि स्मार्ट सिटी प्लेटफॉर्म का निर्माण।

    निष्कर्ष

    भारत में कचरे की समस्या एक गंभीर चुनौती बन चुकी है, और इसे सुलझाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम तकनीकी समाधान जैसे कि कचरे का पुनर्चक्रण, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान, और स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से लागू करें तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही, सामाजिक जागरूकता और नीति निर्माण में सुधार करके हम कचरे के उत्पादन को भी कम कर सकते हैं।

    See less
Prachi Mehta
  • 0
Prachi MehtaLearner
Asked: November 13, 2024In:
  • 0

बिहार में संथाल विद्रोह (1855-56) के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिये। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Parth Choudhury
    Parth Choudhury Begginer

    बिहार में संथाल विद्रोह (1855-56): कारणों और परिणामों का मूल्यांकन संथाल विद्रोह 1855-56 में बिहार और बंगाल के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह विद्रोह संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ किया गया था, और इसने भाRead more

    बिहार में संथाल विद्रोह (1855-56): कारणों और परिणामों का मूल्यांकन

    संथाल विद्रोह 1855-56 में बिहार और बंगाल के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह विद्रोह संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ किया गया था, और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी।

    1. संथाल विद्रोह के कारण

    संथाल विद्रोह के पीछे कई कारण थे, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़े थे। मुख्य कारणों में निम्नलिखित थे:

    – भूमि पर कब्ज़ा और जमींदारी प्रथा

    ब्रिटिश काल में संथालों की भूमि को जमींदारों और बिचौलियों के द्वारा हड़प लिया जाता था। संथालों को अपनी भूमि से बेदखल किया गया, और वे जमींदारों द्वारा शोषित होते रहे।

    • उदाहरण: संथालों के पास अपनी पारंपरिक कृषि व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजों और जमींदारों के हस्तक्षेप ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया।

    – कर वसूली और शोषण

    संथालों को ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अत्यधिक कर वसूली का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई।

    • उदाहरण: ब्रिटिश शासन और जमींदारों के द्वारा संथालों से ज़बरदस्त कर वसूला जाता था, जो उनके जीवन यापन में रुकावट डालता था।

    – सामाजिक और धार्मिक असहमति

    ब्रिटिश शासन ने संथालों की पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति को प्रभावित किया। इसके साथ ही स्थानीय धार्मिक मान्यताओं को भी उपेक्षित किया गया।

    • उदाहरण: अंग्रेजों ने चर्चों को बढ़ावा दिया और भारतीय परंपराओं को दबाया, जिससे संथालों में असंतोष फैलने लगा।

    2. संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता

    संथाल विद्रोह का नेतृत्व संथाल समुदाय के तीन प्रमुख नेताओं, सिदु, कान्हू, चांद, और भैरव ने किया था। इन नेताओं ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह किया।

    • सिदु और कान्हू: ये दोनों भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने संथालों को एकजुट किया।
    • चांद और भैरव: ये भी महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने विद्रोह के दौरान अपनी भूमिका निभाई और संथालों के संघर्ष को और भी मजबूत किया।

    3. विद्रोह के प्रमुख घटनाएँ

    संथाल विद्रोह का मुख्य केंद्र संथाल परगना क्षेत्र था, जो आज के बिहार और झारखंड में स्थित है। विद्रोह ने तात्कालिक प्रशासन को हिलाकर रख दिया और अंग्रेजों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने पर मजबूर किया।

    • संथालों द्वारा हमले: संथालों ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ हमले किए, जिसमें कई प्रमुख किलों और सैन्य छावनियों पर कब्जा किया गया।
    • सिदु और कान्हू का संघर्ष: सिदु और कान्हू ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और उनकी सेना को भारी नुकसान पहुँचाया।

    4. संथाल विद्रोह के परिणाम

    संथाल विद्रोह का परिणाम भारतीय समाज और ब्रिटिश शासन के लिए गहरा था। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को प्रभावित किया और भारतीय समाज के लिए कई कड़े परिणामों की नींव रखी।

    – ब्रिटिश शासन का दमन

    संथाल विद्रोह के बाद, ब्रिटिश शासन ने कड़ी कार्रवाई की। विद्रोह के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, और उनके खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था की गई।

    • उदाहरण: सिदु और कान्हू को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, जबकि अन्य विद्रोहियों को भी कठोर सजा दी गई।

    – संथालों की स्थिति में सुधार

    विद्रोह के परिणामस्वरूप संथालों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। हालांकि विद्रोह असफल था, लेकिन संथालों को जमींदारी और शोषण से कुछ राहत मिली।

    • उदाहरण: विद्रोह के बाद कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए, जिससे संथालों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

    – भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

    संथाल विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष की भावना को जागृत करने का काम किया और आने वाले संघर्षों में प्रेरणा का स्रोत बना।

    • उदाहरण: इस विद्रोह ने भारतीयों में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी, जिससे बाद में कई अन्य विद्रोहों और आंदोलनों का रास्ता खुला।

    5. निष्कर्ष

    संथाल विद्रोह (1855-56) ने न केवल बिहार और बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की एक नई लहर उत्पन्न की, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संथाल समुदाय की संघर्षशीलता और उनके अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया। हालांकि यह विद्रोह विफल रहा, फिर भी इसके परिणाम स्वरूप संथालों को कुछ सुधार मिले और भारतीय समाज में स्वतंत्रता की भावना और भी प्रबल हुई।

    See less
Tushar Deshpande
  • 0
Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
  • 0

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका गंभीरता से जाँच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान-पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है? [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Shobhana Ramachandran
    Shobhana Ramachandran Begginer

    भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समृद्ध चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्धारित किया गया है और इसके कार्य मुख्य रूप सRead more

    भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

    भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समृद्ध चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्धारित किया गया है और इसके कार्य मुख्य रूप से चुनावों के आयोजन, चुनाव प्रक्रिया के निष्पक्ष संचालन और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा से संबंधित हैं।

    निर्वाचन आयोग के कार्य

    1. निर्वाचन प्रक्रिया का आयोजन:
      • आयोग लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति चुनाव जैसे महत्वपूर्ण चुनावों के आयोजन की जिम्मेदारी निभाता है। यह चुनावी तारीखों की घोषणा करता है, मतदान प्रक्रिया की निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो।
    2. चुनाव कानूनों का पालन:
      • आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव कानूनों और आचार संहिता का पालन करें। उदाहरण स्वरूप, चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक और जातिगत असहमति को भड़काने से बचने के लिए आयोग सख्त नियम लागू करता है।
    3. मतदान की पारदर्शिता और निष्पक्षता:
      • आयोग मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, मतदाताओं की सूची की अपडेटिंग, और मतपत्रों की गोपनीयता की निगरानी करता है।
    4. राजनीतिक दलों का पंजीकरण और निगरानी:
      • आयोग नए राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखें।
    5. निर्वाचन सुधार:
      • आयोग समय-समय पर चुनावी सुधारों के लिए सुझाव देता है, जैसे कि ईवीएम (Electronic Voting Machines) का उपयोग, VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) की व्यवस्था आदि।

    चुनावी पहचान-पत्र का उद्देश्य

    चुनावी पहचान-पत्र (Voter ID) का महत्व चुनाव प्रक्रिया में बहुत अधिक है। यह मतदाता की पहचान को प्रमाणित करने के लिए एक वैध दस्तावेज होता है, जो निष्पक्ष चुनाव संचालन में मदद करता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

    1. मतदाता की पहचान की पुष्टि:
      • चुनावी पहचान-पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान करने वाला व्यक्ति वही है जो उसने पंजीकरण के समय अपने नाम से निर्दिष्ट किया था। इससे चुनावी धोखाधड़ी की संभावना कम होती है।
    2. अवैध मतदान को रोकना:
      • इस पहचान-पत्र के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान नहीं कर सकता, जिससे धोखाधड़ी और नकली मतदान को रोका जा सके।
    3. मतदाता के अधिकारों का संरक्षण:
      • यह पहचान-पत्र यह सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय नागरिक को अपने मतदान अधिकार का उपयोग करने का मौका मिले, और चुनाव में उसकी आवाज सुनी जाए।
    4. निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता:
      • चुनावी पहचान-पत्र के जरिए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है, क्योंकि यह सभी मतदाताओं के लिए समान रूप से लागू होता है और चुनावी कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने में मदद करता है।
    5. सुविधाजनक वोटिंग:
      • यह पहचान-पत्र मतदान केंद्रों पर पहचान प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाता है, जिससे मतदाता बिना किसी परेशानी के अपना वोट डाल सकता है।

    निष्कर्ष

    भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, ताकि लोकतंत्र की नींव मजबूत रहे। आयोग चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, सहीत, और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कार्य करता है। चुनावी पहचान-पत्र इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह वोटिंग प्रक्रिया में प्रामाणिकता और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, जिससे लोकतंत्र को और भी मजबूत किया जाता है।

    See less
Tushar Deshpande
  • 0
Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
  • 0

टू प्लस टू वार्ता क्या है? भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई टू प्लस टू वार्ता को स्पष्ट कीजिये। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Shobhana Ramachandran
    Shobhana Ramachandran Begginer

    "टू प्लस टू वार्ता" (2+2 Dialogue) एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता का रूप है, जिसमें दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ मिलकर अपने देशों के बीच सहयोग और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह एक प्रकार की व्यापक और गहरे रणनीतिक संवाद प्रक्रिया है जो देशों के रिश्तों को मजबूत करने के उद्देश्य से की जातRead more

    “टू प्लस टू वार्ता” (2+2 Dialogue) एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता का रूप है, जिसमें दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ मिलकर अपने देशों के बीच सहयोग और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह एक प्रकार की व्यापक और गहरे रणनीतिक संवाद प्रक्रिया है जो देशों के रिश्तों को मजबूत करने के उद्देश्य से की जाती है।

    इसका नाम “टू प्लस टू” इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें दो मंत्रालयों, यानी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के मंत्री शामिल होते हैं। यह वार्ता आमतौर पर सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी, और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित होती है।

    भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता

    भारत और अमेरिका के बीच हुई टू प्लस टू वार्ता एक महत्वपूर्ण कदम था जो दोनों देशों के बीच सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। इस वार्ता में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भाग लिया।

    1. भारत-ईरान के संबंधों के संदर्भ में टू प्लस टू वार्ता

    • भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस वार्ता का एक विशेष संदर्भ था, खासकर भारत और ईरान के संबंधों को लेकर।
    • ईरान और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से अच्छे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, और चाबहार पोर्ट जैसे सामरिक क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग रहा है। हालांकि, अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार और सहयोग को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, खासकर न्यूक्लियर डील और सैनctions को लेकर।

    2. भारत की स्थिति:

    • भारत ने हमेशा ईरान के साथ अपने रिश्तों को संतुलित किया है, अमेरिका के साथ अपने संबंधों को भी ध्यान में रखते हुए। भारत ने चाबहार पोर्ट के निर्माण और अन्य रणनीतिक परियोजनाओं में ईरान के साथ सहयोग किया है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने में सहायक हैं।
    • भारत ने अमेरिका से आग्रह किया कि ईरान के साथ व्यापार और रणनीतिक सहयोग में आने वाली अड़चनों को हल किया जाए। भारत ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उसकी विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का संरक्षण किया जाए, चाहे वह अमेरिका या ईरान से संबंधित हो।

    3. टू प्लस टू वार्ता का उद्देश्य:

    • इस वार्ता में अमेरिका ने भारत के ईरान के साथ रिश्तों को समझने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका का यह भी मानना था कि ईरान पर प्रतिबंध पूरी दुनिया के सुरक्षा हितों के लिए जरूरी हैं।
    • भारत ने अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा सहयोग की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया और ईरान के संदर्भ में समझौता करने के बजाय विकसित रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात की।

    भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता के मुख्य बिंदु:

    1. रक्षा और सुरक्षा सहयोग:
      • दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आधिकारिक रक्षा समझौतों पर चर्चा की। इसमें सैन्य तकनीकी सहयोग, सूचना साझा करना, और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी विश्वास का निर्माण शामिल है।
    2. समुद्री सुरक्षा:
      • समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, जहां अमेरिका और भारत के हित साझा हैं।
    3. आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी:
      • आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया।
    4. सैन्य-तकनीकी सहयोग:
      • सैन्य उपकरणों और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह भारत को आधुनिक रक्षा प्रणालियों और सैन्य तकनीकी उन्नति प्रदान करने में सहायक होगा।

    निष्कर्ष

    भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था, जो दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने के साथ-साथ सुरक्षा, आतंकवाद और सामरिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि, ईरान जैसे देशों के साथ भारत के रिश्तों को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत किया है।

    See less
Rania Khurana
  • 0
Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

“Too many political parties are the bane of Indian politics.” Explain this fact in the context of Bihar. [64th BPSC Mains Exam 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    India’s political landscape has seen a rise in the number of political parties, particularly at the regional level. While a multi-party system is part of India's democratic fabric, the sheer number of political parties, especially in states like Bihar, can pose challenges to effective governance. ThRead more

    India’s political landscape has seen a rise in the number of political parties, particularly at the regional level. While a multi-party system is part of India’s democratic fabric, the sheer number of political parties, especially in states like Bihar, can pose challenges to effective governance. This situation often leads to fragmentation, instability, and policy paralysis, which can affect the state’s development and governance.

    1. Political Fragmentation and Instability

    One of the primary issues with having too many political parties in Bihar is the fragmentation of votes and the resulting instability. Bihar, with its complex social fabric and diverse electorate, has seen a rise in regional parties that cater to specific caste or community interests. For example:

    • Rise of Caste-Based Parties: Political parties like the Rashtriya Janata Dal (RJD), Janata Dal (United), and Lok Janshakti Party (LJP) have often been organized around specific caste groups. While this helps in political mobilization, it often leads to fragmented mandates and coalition governments, which struggle to maintain long-term stability.
    • Coalition Politics: The need for forming alliances between multiple smaller parties creates weak governments. In Bihar, alliances like the Mahagathbandhan (Grand Alliance) and NDA (National Democratic Alliance) often face challenges in staying united. The 2020 Bihar Assembly elections saw an alliance between the RJD, Congress, and smaller parties, but internal disagreements within these coalitions affected their performance and governance.

    2. Policy Paralysis and Lack of Consensus

    Too many political parties in Bihar can lead to policy paralysis, as achieving a consensus among multiple parties with differing agendas becomes difficult. When smaller parties hold disproportionate influence in a coalition, they often demand policies that benefit their narrow interests, rather than the broader public. This can delay or derail important policy decisions.

    • Example: The frequent changes in alliances in Bihar, especially the shifting ties between Nitish Kumar’s JD(U) and the BJP, illustrate how coalition governments struggle to implement consistent policies. In 2017, Nitish Kumar shifted sides from the Mahagathbandhan to the NDA, leading to policy confusion and instability.

    3. Weakened Opposition and Lack of Strong Governance

    While having a multi-party system ensures diversity of thought, it also weakens the opposition’s role in holding the government accountable. In Bihar, fragmented opposition parties often fail to provide a unified challenge to the ruling coalition. This weakens the ability of the electorate to hold the government accountable for its actions.

    • Example: In recent elections, Bihar has seen a split in opposition votes, with multiple parties like the Congress, CPI, and RJD running separately. This division often results in the ruling parties (such as the JD(U) and BJP) being able to maintain power despite dissatisfaction among the people.

    4. Challenges in Governance

    The presence of too many regional and smaller parties leads to political gridlock in the legislature. For instance, Bihar Legislative Assembly often sees multiple parties demanding their share of resources and political positions, which can slow down decision-making processes. With too many players in the field, governance becomes a matter of negotiating power and influence, rather than focusing on effective policy implementation.

    5. Benefits of Regional Parties and the Need for Balance

    While having too many parties can cause issues, it is important to note that regional parties are vital in representing local interests. In a state like Bihar, where issues are often caste-based or region-specific, regional parties have played a key role in addressing the concerns of marginalized communities.

    • Example: Parties like the RJD, led by Lalu Prasad Yadav, have been instrumental in raising issues of social justice, particularly for backward classes in Bihar.
    • Need for Balance: The key to a stable and prosperous Bihar lies in balancing the role of regional parties while ensuring strong governance. A shift toward party coalitions based on shared policy goals and greater ideological coherence, rather than sheer caste or community-based appeal, might help address some of the challenges.

    6. Conclusion: 

    While India’s democratic framework allows the formation of multiple political parties, Bihar’s experience suggests that a too-fragmented political system hampers effective governance. A balance between regional representation and strong, stable coalitions is crucial for ensuring that governance remains responsive, transparent, and effective. Bihar’s politics would benefit from fewer but more cohesive political parties that focus on development issues rather than narrow sectional interests.

    See less
Prachi Mehta
  • 0
Prachi MehtaLearner
Asked: November 13, 2024In:
  • 0

वर्तमान परिदृश्य में, देश के प्रमुख मुद्दे हैं: “बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि”। इन चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिये कम-से-कम चार वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कोजिये, जिन्हें ...

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Parth Choudhury
    Parth Choudhury Begginer

    वर्तमान परिदृश्य में प्रमुख मुद्दों के समाधान हेतु वैज्ञानिक प्रयास वर्तमान परिदृश्य में भारत को चार प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है: बढ़ती जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते प्राकृतिक संसाधन, और घटती कृषि भूमि। इन समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रयास किए जाRead more

    वर्तमान परिदृश्य में प्रमुख मुद्दों के समाधान हेतु वैज्ञानिक प्रयास

    वर्तमान परिदृश्य में भारत को चार प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है: बढ़ती जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते प्राकृतिक संसाधन, और घटती कृषि भूमि। इन समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रयास किए जा सकते हैं।

    1. बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वैज्ञानिक प्रयास

    (i) परिवार नियोजन में तकनीकी सुधार

    • नवीनतम गर्भनिरोधक तकनीकें:
      • अत्यधिक प्रभावी और कम साइड इफेक्ट वाले दीर्घकालिक गर्भनिरोधक उपकरणों (IUDs) का प्रसार।
      • डिजिटल हेल्थ ऐप्स के माध्यम से परिवार नियोजन का प्रचार।

    (ii) प्रजनन स्वास्थ्य में अनुसंधान

    • हॉर्मोनल थेरेपी और जनसंख्या नियंत्रण वैक्सीन:
      • सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन विकसित करने के लिए अनुसंधान।

    (iii) जनसंख्या डेटा प्रबंधन

    • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित जनगणना:
      • सही योजना बनाने के लिए वास्तविक समय पर जनसंख्या डेटा एकत्र और विश्लेषण।

    (iv) महिला शिक्षा और सशक्तिकरण

    • ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स:
      • डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा देना।
      • महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑनलाइन कौशल विकास।

    2. उच्च स्वास्थ्य जोखिम के लिए वैज्ञानिक प्रयास

    (i) वायरोलॉजी और वैक्सीन अनुसंधान

    • मल्टी-पर्पज वैक्सीन:
      • कोरोना वायरस जैसे उभरते रोगों से लड़ने के लिए वैक्सीन विकास।
      • टीकाकरण अभियान के लिए नैनोवेक्स तकनीक का उपयोग।

    (ii) स्वास्थ्य निगरानी तकनीक

    • टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य डेटा प्लेटफॉर्म:
      • ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन।

    (iii) डिजिटल स्वास्थ्य उपकरण

    • वियरबल डिवाइस और सेंसर:
      • रक्तचाप, शुगर, और हृदय गति जैसे डेटा का वास्तविक समय पर संग्रहण।

    (iv) एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) का समाधान

    • नई दवाओं का विकास:
      • एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध को रोकने के लिए नयी एंटीबायोटिक्स और बायो-प्रोडक्ट्स।

    3. घटते हुए प्राकृतिक संसाधनों के लिए वैज्ञानिक प्रयास

    (i) नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

    • सौर और पवन ऊर्जा:
      • ऊर्जा संकट को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ।
      • उदाहरण: गुजरात के कच्छ में सौर ऊर्जा संयंत्र।

    (ii) जल संरक्षण तकनीक

    • रेनवाटर हार्वेस्टिंग:
      • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बनाना।
    • जल पुनर्चक्रण:
      • औद्योगिक जल को पुनः उपयोग करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक।

    (iii) अपशिष्ट प्रबंधन

    • कचरे से ऊर्जा उत्पादन (Waste to Energy):
      • अपशिष्ट को जैविक ईंधन में बदलने की तकनीक।
      • उदाहरण: दिल्ली और पुणे में अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएँ।

    (iv) वनीकरण

    • जैव विविधता संरक्षण तकनीक:
      • ड्रोन तकनीक के माध्यम से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण।

    4. घटती कृषि भूमि के लिए वैज्ञानिक प्रयास

    (i) उन्नत बीज और जैव प्रौद्योगिकी

    • GM फसलों का उपयोग:
      • जैव-प्रौद्योगिकी आधारित फसलें जो कम पानी में अधिक उत्पादन देती हैं।
    • उदाहरण: गोल्डन राइस और बीटी कपास।

    (ii) सटीक कृषि (Precision Agriculture)

    • ड्रोन और सेंसर्स का उपयोग:
      • फसल की सेहत और मिट्टी की गुणवत्ता पर निगरानी।

    (iii) ऊर्ध्वाधर खेती (Vertical Farming)

    • हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स:
      • सीमित भूमि पर अधिक उत्पादन।
      • उदाहरण: बेंगलुरु में कई स्टार्टअप्स हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।

    (iv) स्मार्ट सिंचाई तकनीक

    • ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई:
      • जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए।
    • उदाहरण: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।

    निष्कर्ष

    इन चार क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रयास न केवल भारत की चुनौतियों को हल करने में मदद करेंगे, बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में भी सहायक होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग इन समस्याओं को स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है।

    See less
Prachi Mehta
  • 0
Prachi MehtaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

विद्युत खपत की बढ़ती माँग एवं लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। इस विकट ऊर्जा खपत माँग को नियंत्रित करने के लिये वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा ...

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    विद्युत खपत की बढ़ती मांग और ऊर्जा संकट भारत में विद्युत खपत में लगातार वृद्धि हो रही है, और इस वृद्धि के साथ ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कमी भी महसूस हो रही है। यह स्थिति विद्युत संकट को जन्म दे रही है, जिससे पूरे देश में आपूर्ति की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इस संकट को हल करने के लिए विज्ञान औरRead more

    विद्युत खपत की बढ़ती मांग और ऊर्जा संकट

    भारत में विद्युत खपत में लगातार वृद्धि हो रही है, और इस वृद्धि के साथ ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कमी भी महसूस हो रही है। यह स्थिति विद्युत संकट को जन्म दे रही है, जिससे पूरे देश में आपूर्ति की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इस संकट को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ऊर्जा उत्पादन, वितरण और संरक्षण में कई नवाचारों को जन्म दे रही है।

    1. विद्युत खपत की बढ़ती मांग

    भारत में आर्थिक विकास और शहरीकरण के साथ-साथ विद्युत ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। साथ ही, बिजली संकट का मुख्य कारण यह भी है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी आ रही है, जबकि इन स्रोतों पर निर्भरता अधिक है।

    आवश्यकता:

    • हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जो प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ लंबे समय तक टिकाऊ रहें।
    • ऊर्जा दक्षता में सुधार, जिससे ऊर्जा खपत को नियंत्रित किया जा सके।

    2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा समाधान

    वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्युत संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके माध्यम से न केवल ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और विकेंद्रीकरण के माध्यम से आपूर्ति में भी सुधार किया जा सकता है।

    1. नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)

    भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जैव ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ाया है। ये ऊर्जा स्रोत पारंपरिक स्रोतों से कहीं अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हैं।

    • सौर ऊर्जा: सौर पैनलों का उपयोग बढ़ाकर विद्युत उत्पादन की दिशा में क्रांति लाई जा रही है।
      • उदाहरण: राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा परियोजनाएँ सफलतापूर्वक चल रही हैं।
      • केंद्र सरकार की सौर मिशन योजना के तहत 100 GW सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है।
    • पवन ऊर्जा: पवन ऊर्जा से भी भारत अपनी विद्युत आपूर्ति में वृद्धि कर रहा है।
      • उदाहरण: तमिलनाडु और गुजरात में पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा है।

    2. ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency)

    विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग ऊर्जा के प्रभावी उपयोग में किया जा रहा है। स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिक वाहनों, और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग बढ़ने से विद्युत की खपत में कमी आ सकती है।

    • स्मार्ट ग्रिड्स: स्मार्ट ग्रिड्स के जरिए बिजली वितरण प्रणाली को अधिक कुशल और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। इनका उपयोग बिजली आपूर्ति में स्थिरता लाने के लिए किया जा रहा है।
      • उदाहरण: एनटीपीसी द्वारा स्मार्ट ग्रिड की शुरुआत, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रभावी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

    3. ऊर्जा भंडारण (Energy Storage)

    नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रकृति के कारण उनकी निरंतरता पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, जिससे ऊर्जा भंडारण तकनीक की आवश्यकता बढ़ी है। इस समस्या को हल करने के लिए बिजली स्टोरेज सिस्टम जैसे ब्याटरी बैंक और ग्रिड-scale बैटरी सिस्टम उपयोग में लाए जा रहे हैं।

    • उदाहरण: अलीबाग में बैटरी भंडारण परियोजना का कार्यान्वयन, जो सौर और पवन ऊर्जा के अंतराल को भरने के लिए किया गया है।

    4. जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा (Hydroelectric and Nuclear Energy)

    जल विद्युत ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के स्थायी समाधान के रूप में देखे जा रहे हैं। इन दोनों से ऊर्जा का निरंतर उत्पादन किया जा सकता है।

    • जल विद्युत: नदियों के पानी से विद्युत उत्पादन एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है।
      • उदाहरण: नागार्जुनसागर और भाखड़ा नंगल जैसे जल विद्युत परियोजनाओं का प्रभावी संचालन।
    • परमाणु ऊर्जा: भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की दिशा में भी प्रगति हो रही है।
      • उदाहरण: कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो भारत के ऊर्जा संकट को हल करने में मदद कर रहा है।

    3. स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल समाधान

    वर्तमान में डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ भी विद्युत खपत को नियंत्रित करने में मदद कर रही हैं। स्मार्ट मीटरिंग और उपभोक्ता डेटा विश्लेषण के माध्यम से बिजली खपत को मॉनीटर किया जा सकता है और अनावश्यक खपत को कम किया जा सकता है।

    • उदाहरण: एनटीपीसी द्वारा स्मार्ट मीटरिंग की शुरुआत, जिससे उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत के बारे में वास्तविक समय में जानकारी मिलती है और वे अपने उपयोग को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं।

    4. निष्कर्ष

    विद्युत खपत की बढ़ती मांग और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कमी के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कई महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार, ऊर्जा दक्षता तकनीक, और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के उपयोग से भारत अपने ऊर्जा संकट को हल कर सकता है। स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल समाधान द्वारा बिजली वितरण और खपत को बेहतर किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा संकट को नियंत्रित किया जा सकेगा।

    See less
Prachi Mehta
  • 0
Prachi MehtaLearner
Asked: November 13, 2024In:
  • 0

बिहार में सन् 1857 से सन् 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिये। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Parth Choudhury
    Parth Choudhury Begginer

    बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास (1857-1947) बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास ब्रिटिश शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने भारतीय समाज को आधुनिक विचारों, विज्ञान, और प्रौद्योगिकी से अवगत कराया। सन् 1857 से 1947 तक के समय में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हुए, जो समाज की मानसिकतRead more

    बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास (1857-1947)

    बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास ब्रिटिश शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने भारतीय समाज को आधुनिक विचारों, विज्ञान, और प्रौद्योगिकी से अवगत कराया। सन् 1857 से 1947 तक के समय में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हुए, जो समाज की मानसिकता और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में सहायक रहे।

    1. 1857 के बाद शिक्षा का प्रसार

    1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार की प्राथमिकता पश्चिमी शिक्षा को फैलाना और भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार करना थी।

    • पहली शिक्षा नीति (1854):
      1854 में “मैकाले शिक्षा नीति” लागू की गई, जिसने अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को बढ़ाया। इसके बाद बिहार में स्कूलों की स्थापना के साथ-साथ पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार हुआ।

      • उदाहरण: पटना में 1860 में एक सरकारी स्कूल खोला गया, जहां अंग्रेजी भाषा और विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी।

    2. विकास के प्रमुख चरण और संस्थाओं की स्थापना

    1860 से 1900 तक पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में कई बदलाव हुए। शिक्षा का उद्देश्य अब केवल प्रशासनिक सेवाओं के लिए लोगों को तैयार करना नहीं, बल्कि समाज के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार करना था।

    • शिक्षा के संस्थान और विश्वविद्यालयों की स्थापना:
      इस दौरान बिहार में कई महत्वपूर्ण संस्थान और विश्वविद्यालय स्थापित हुए। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इससे उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ा और अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान, गणित, और कानून के अध्ययन को बढ़ावा मिला।

      • उदाहरण: 1917 में स्थापित पटना विश्वविद्यालय ने बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

    3. शिक्षा के प्रसार में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव

    पाश्चात्य शिक्षा ने बिहार के समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसने भारतीय समाज में नए विचारों, अधिकारों और समानता की भावना को फैलाया। इसके प्रभाव से समाज में जागरूकता आई, जिससे सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ।

    • समाज सुधार आंदोलन:
      पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से समाज में जातिवाद, धर्म, और महिलाओं की स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई। उदाहरण के लिए, बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह, महात्मा गांधी, और अन्य समाज सुधारकों ने शिक्षा के महत्व को बताया और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

      • उदाहरण: बिहार के कई प्रमुख नेताओं ने पाश्चात्य शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और इसके माध्यम से समाज में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए।

    4. पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव और आलोचना

    हालांकि पाश्चात्य शिक्षा ने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। इसने भारतीय संस्कृति और शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली को प्रभावित किया और कई जगहों पर भारतीय भाषाओं और साहित्य को नजरअंदाज किया गया।

    • संस्कृति पर प्रभाव:
      पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज में अंग्रेजी के महत्व को बढ़ाया, लेकिन यह भारतीय भाषाओं और परंपराओं के लिए एक चुनौती बन गई। इसके परिणामस्वरूप भारतीय साहित्य और संस्कृति को नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

      • उदाहरण: हिंदी, उर्दू, और संस्कृत जैसे भाषाओं को पाश्चात्य शिक्षा के मुकाबले उपेक्षित किया गया।

    5. सारांश और निष्कर्ष

    1857 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा का बिहार में विस्तार हुआ, जिसने समाज, संस्कृति, और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। जहां यह शिक्षा प्रशासन, विज्ञान, और समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई, वहीं इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी सामने आए। कुल मिलाकर, पाश्चात्य शिक्षा ने बिहार के समाज को एक नई दिशा दी, जो आज भी उसके विकास में योगदान दे रही है।

    See less
Rania Khurana
  • 0
Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की व्याख्या कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की भूमिका विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करती है और देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करती है। भारत के संदर्भ में, WTO का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह भारत को वैश्विक व्यापार व्यRead more

    भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की भूमिका

    विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करती है और देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करती है। भारत के संदर्भ में, WTO का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह भारत को वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के साथ-साथ देश की आर्थिक नीतियों पर भी प्रभाव डालता है।

    WTO के प्रमुख उद्देश्य

    WTO के उद्देश्य हैं:

    • वाणिज्यिक विवादों का समाधान: WTO देशों के बीच व्यापार विवादों को हल करने का एक मंच प्रदान करता है।
    • वाणिज्यिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना: व्यापार में बाधाओं को कम करना, जैसे आयात शुल्क और अन्य प्रतिबंध, जिससे वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलता है।
    • विकासशील देशों को मदद करना: WTO ने विकासशील देशों के लिए विशेष नियम बनाए हैं, ताकि उन्हें वैश्विक व्यापार में भाग लेने के लिए अनुकूल अवसर मिल सके।

    WTO और भारतीय अर्थव्यवस्था

    1. भारतीय निर्यात को बढ़ावा

    • WTO के तहत, भारत को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजारों में निर्यात करने के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं। इसके चलते भारत के विभिन्न उद्योगों, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा उद्योग, और कृषि उत्पादों, को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला है।
    • उदाहरण: सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र – WTO के प्रभाव से भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर सेवा प्रदान करने का अवसर मिला है। भारत का आईटी निर्यात अब दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।

    2. व्यापार में सुधार और नीतियों में बदलाव

    • WTO की नीतियों के कारण भारत को अपनी व्यापार नीति में कई सुधार करने पड़े, जैसे कि आयात शुल्क को कम करना, व्यापार में अधिक पारदर्शिता लाना, और अन्य नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना। इससे भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।
    • उदाहरण: कृषि क्षेत्र – WTO की कृषि संबंधित नीतियों ने भारत के कृषि क्षेत्र को चुनौती दी, लेकिन साथ ही देश को अपने कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए प्रेरित किया।

    3. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका

    • WTO ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने में मदद की है, जिससे भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदार बनने का मौका मिला। इससे भारतीय कंपनियों को उत्पादन और वितरण के नए अवसर मिले हैं।
    • उदाहरण: फार्मास्युटिकल उद्योग – भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग WTO की नीतियों के कारण दुनिया के सबसे बड़े जनरिक दवा निर्यातकों में से एक बन गया है।

    4. व्यापारिक विवादों का समाधान

    • WTO के विवाद निपटान तंत्र ने भारत को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने में मदद की है। WTO के माध्यम से भारत ने कई देशों से व्यापारिक विवादों का समाधान किया है, जो कि भारतीय व्यापारिक हितों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है।
    • उदाहरण: वाणिज्यिक विवाद – भारत और अमेरिका के बीच उच्च आयात शुल्क को लेकर कई बार विवाद हुए हैं, जिनका समाधान WTO के माध्यम से किया गया है।

    5. विकासशील देशों को मदद

    • WTO ने विकासशील देशों के लिए विशेष नीतियाँ बनाई हैं, जिनके तहत वे अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारत को WTO के माध्यम से विशेष लाभ मिलते हैं, क्योंकि यह एक विकासशील देश है।
    • उदाहरण: कृषि सब्सिडी – WTO ने भारत को अपनी कृषि नीति में अधिक लचीलापन प्रदान किया, जिससे भारत के किसानों को वैश्विक बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला।

    WTO के आलोचनात्मक दृष्टिकोण

    1. विकासशील देशों के लिए असमानता
      • WTO के नियमों ने कुछ आलोचनाएँ उत्पन्न की हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए। कई बार ऐसा माना जाता है कि WTO के नियमों का लाभ केवल विकसित देशों को ही होता है, जबकि विकासशील देशों के लिए यह हानिकारक साबित हो सकते हैं।
      • उदाहरण: कृषि सब्सिडी – विकासशील देशों को लगता है कि विकसित देश अपनी कृषि को सब्सिडी देते हैं, जिससे भारतीय किसानों को उचित प्रतिस्पर्धा नहीं मिलती।
    2. संकीर्ण व्यापारिक हित
      • WTO के नियमों को केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य सम्बंधित मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह भारतीय उद्योगों के लिए एक चुनौती हो सकती है।
      • उदाहरण: पर्यावरणीय नियम – भारतीय उद्योगों को कई बार ऐसे नियमों का सामना करना पड़ा है जो उनके लिए अनुपयुक्त रहे हैं, जैसे पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागतें।

    निष्कर्ष

    WTO भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसने निर्यात को बढ़ावा देने, व्यापारिक विवादों के समाधान और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत किया है। हालांकि, इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, ताकि विकासशील देशों को भी समान रूप से लाभ मिल सके। भारतीय अर्थव्यवस्था में WTO की भूमिका समय के साथ विकसित होती जा रही है, और इसके प्रभाव को समझना भविष्य में भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण को आकार देने में मदद करेगा।

    See less
Load More Questions

Resources & Suggestions

Mains Answer Writing Latest Articles

On: February 24, 2025

Daily Answer Writing Practice Questions (24 February 2025)

The rise of the work-from-home culture has brought about several ethical issues in private organizations. In this context, do you believe it is ethical for an employee to engage in moonlighting? Discuss. (Answer in 150 words) घर से काम करने ...

On: February 22, 2025 Comments: 0

Indo-US Relation: Areas of Cooperation & Conflicts

Key Areas: Defense, technology, trade, energy, and regional cooperation. Key Areas of Cooperation 1. Defense and Security Transition from buyer-seller to co-production and technology sharing. India as a Major Defense Partner (MDP) and inclusion in STA-1. Access to advanced technologies, ...

On: February 22, 2025 Comments: 0

भारत-अमेरिका संबंध: सहयोग और संघर्ष के क्षेत्र

मुख्य विषय: भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती, विशेषकर रक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सहयोग में प्रगति। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र 1. रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों का विस्तार। प्रमुख रक्षा साझेदार (MDP) का दर्जा और STA-1 ...

Explore Our Blog