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Home/BPSC Mains Old Year Questions/Page 6

Mains Answer Writing Latest Questions

Rania Khurana
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Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

भूराजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत को अतिथि-विशेष के रूप में यूएई के निमंत्रण का विवेचन कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    ओआईसी (Organisation of Islamic Cooperation), जिसे इस्लामी सहयोग संगठन भी कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 57 सदस्य देशों की भागीदारी है, जो मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल देश हैं। यह संगठन विश्वभर में इस्लामी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक और सामाजिक मसलों पर चर्चा करने, और आRead more

    ओआईसी (Organisation of Islamic Cooperation), जिसे इस्लामी सहयोग संगठन भी कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 57 सदस्य देशों की भागीदारी है, जो मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल देश हैं। यह संगठन विश्वभर में इस्लामी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक और सामाजिक मसलों पर चर्चा करने, और आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे के सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था।

    भारत का अतिथि-विशेष के रूप में आमंत्रण

    भारत को 2019 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में अतिथि-विशेष के रूप में आमंत्रित किया गया। यह एक महत्वपूर्ण भूराजकीय परिवर्तन था, जो भारत और इस्लामी देशों के बीच रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत देता है।

    ओआईसी का भारत के लिए महत्व

    1. भारत और इस्लामी दुनिया के बीच संबंधों का सुधार: ओआईसी सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करना एक सकारात्मक संकेत है, जो भारत और मुस्लिम देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में एक कदम है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में इस्लामी देशों के बीच एक नई सोच विकसित हो रही है।
    2. भारत की भूमिका और कूटनीतिक प्रभाव: भारत का ओआईसी में अतिथि-विशेष के रूप में भाग लेना, भारत की बढ़ती कूटनीतिक स्थिति और उसकी विदेश नीति की सफलता को दर्शाता है। भारत ने इस मंच पर अपनी उपस्थिति से यह संकेत दिया कि वह वैश्विक मामलों में एक सक्रिय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
    3. मुस्लिम देशों के साथ आर्थिक और सामाजिक सहयोग: भारत और मुस्लिम देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं। भारत मध्य पूर्व और अन्य मुस्लिम बहुल देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा, और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में रुचि रखता है। इस प्रकार, ओआईसी के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व भारत के आर्थिक और कूटनीतिक लाभों को बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करता है।

    यूएई का भारत को आमंत्रित करने का कारण

    1. भूराजकीय रणनीति: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत को आमंत्रित करके अपनी भूराजकीय रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। यूएई के लिए भारत एक प्रमुख व्यापारिक साझीदार है, और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के मजबूत संबंध हैं। इसके अलावा, भारत और यूएई के बीच रक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ रहे हैं।
    2. भारत के मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति: यूएई में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या है, और भारत का मुस्लिम समुदाय भी महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश यूएई के लिए फायदेमंद है।
    3. मध्यपूर्व में शांति और सुरक्षा का मुद्दा: भारत मध्यपूर्व और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ओआईसी के मंच पर भारत का योगदान इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है।

    आलोचनात्मक दृष्टिकोण

    1. पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव: पाकिस्तान, ओआईसी का एक सदस्य होने के नाते, भारत के इस सम्मेलन में शामिल होने के खिलाफ था। पाकिस्तान का तर्क था कि भारत ने कश्मीर मामले में जो कदम उठाए हैं, उसके चलते भारत को ओआईसी में आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए था।
    2. ओआईसी का भारतीय दृष्टिकोण: ओआईसी के भारत के प्रति दृष्टिकोण में कई जटिलताएँ हैं, विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे के संदर्भ में। हालांकि भारत ने खुद को ओआईसी की आलोचना से बचाया है, फिर भी यह देखना जरूरी होगा कि भारत और ओआईसी के रिश्तों का भविष्य किस दिशा में जाता है।

    निष्कर्ष

    भारत का ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में अतिथि-विशेष के रूप में आमंत्रण, भारत और इस्लामी देशों के बीच कूटनीतिक और भूराजकीय संबंधों में एक सकारात्मक कदम है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों और उसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इसके बावजूद, पाकिस्तान और कश्मीर मुद्दे के कारण कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनका समाधान भविष्य में देखा जाएगा।

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Rania Khurana
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Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
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Discuss the UAE’s invitation for India as a Guest of Honour to attend the OIC Foreign Ministers Meet as a signal change in geopolitical dynamics. [64th BPSC Mains Exam 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    India's invitation as a Guest of Honour to the 46th session of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Foreign Ministers' Meet in 2019 marked a significant shift in geopolitical dynamics, particularly in terms of India's relations with the Islamic world. This invitation was a pivotal moment inRead more

    India’s invitation as a Guest of Honour to the 46th session of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Foreign Ministers’ Meet in 2019 marked a significant shift in geopolitical dynamics, particularly in terms of India’s relations with the Islamic world. This invitation was a pivotal moment in India’s diplomatic history, signaling growing recognition of its geopolitical importance and the evolving nature of its ties with the Gulf nations, especially the United Arab Emirates (UAE).

    Key Points of the Invitation

    • Historical Significance: The OIC, established in 1969, had historically excluded India due to pressure from Pakistan, especially on the Kashmir issue. India had been snubbed at an OIC summit in 1969, when Fakhruddin Ali Ahmed, an Indian minister, was disinvited at Pakistan’s insistence​​.
    • A Shift in UAE’s Stance: The UAE’s invitation in 2019 marked the first time India was invited to the OIC Foreign Ministers’ Meet, underscoring the UAE’s growing strategic relationship with India​. This move was seen as a correction of a “historic wrong” and was significant for enhancing India’s diplomatic stature in the Islamic world.

    Geopolitical Dynamics and India’s Growing Influence

    • India’s Increasing Clout: The invitation reflects India’s rising global influence, its robust economy, and its role as a strategic partner in the region. The UAE recognized India’s importance not only for its political and economic strength but also for its substantial Muslim population, which contributes to the pluralistic and diverse fabric of the country​.
    • Strategic Relations with the Gulf: Over the past few years, India has cultivated strong economic, security, and cultural ties with the UAE and other Gulf countries. This has included significant cooperation in areas like trade, defense, and energy. The OIC invitation is a recognition of India’s central role in regional stability and development​.

    Implications for India’s Foreign Policy

    • Strengthening Bilateral Ties: The invitation was a diplomatic victory for India, which sought to deepen its ties with Gulf nations, moving beyond the historical baggage of Kashmir. It marked a shift towards focusing on areas of mutual interest, such as counterterrorism cooperation, economic growth, and energy security​.
    • Broader Diplomatic Influence: This engagement opened new opportunities for India to present its views on regional and global issues at the OIC platform. It also allowed India to underline its policy of peaceful coexistence, its commitment to regional stability, and the importance of multilateral dialogue.

    Conclusion

    India’s inclusion in the OIC Foreign Ministers’ Meet as a Guest of Honour represents a new phase in its diplomatic efforts to strengthen relations with the Islamic world, particularly the Gulf states. It highlights a significant shift in regional geopolitics where strategic interests are increasingly outweighing historical conflicts. The UAE’s gesture marks the beginning of a new diplomatic era for India in the Middle East and the broader Islamic world, showcasing its growing global stature and commitment to multilateralism.

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Rania Khurana
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Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
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दो राष्ट्रों के बीच लोगों के मुक्त आवागमन का जहाँ तक सवाल है. भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति क्यों अपनाया है? समझाइए। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति (Open Door Policy) क्यों अपनाई, इसका कारण है दोनों देशों के साथ ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंधों का मजबूत होना। इस नीति का उद्देश्य इन देशों के साथ पारस्परिक सहयोग, आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नेपाल और भूटान के साथ मुक्तRead more

    भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति (Open Door Policy) क्यों अपनाई, इसका कारण है दोनों देशों के साथ ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंधों का मजबूत होना। इस नीति का उद्देश्य इन देशों के साथ पारस्परिक सहयोग, आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

    नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति का उद्देश्य

    1. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध

    नेपाल और भूटान, भारत के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश हैं। इन देशों के बीच जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समानताएँ हैं, जो पारंपरिक तौर पर भारत के साथ गहरे रिश्तों में तब्दील हुई हैं। भारत ने इन देशों के साथ इस नीति को अपनाकर अपने सांस्कृतिक और सामरिक संबंधों को और भी मजबूत किया है।

    2. आर्थिक सहयोग

    मुक्त द्वार नीति के तहत भारत ने दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य नेपाल और भूटान के लोगों को भारत में रहने, काम करने और व्यापार करने का अवसर देना है, जिससे इन देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। उदाहरण के तौर पर, नेपाल और भूटान से भारत आने-जाने में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं होते, जो व्यापार के लिए लाभकारी है।

    3. सुरक्षा और क्षेत्रीय समन्वय

    भारत के लिए, नेपाल और भूटान दोनों ही सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इन देशों की भौगोलिक स्थिति भारत के सुरक्षा हितों से जुड़ी हुई है। चीन का बढ़ता प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बीच, भारत ने नेपाल और भूटान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए मुक्त आवागमन की नीति अपनाई है, ताकि किसी भी प्रकार के संकट में इन देशों से सहयोग प्राप्त किया जा सके।

    4. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी

    भारत की “नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी” के तहत, इन देशों के साथ मुक्त आवागमन और सहयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्व क्षमता को स्थापित करना है। यह नीति विशेष रूप से भारत को क्षेत्रीय संतुलन और सहयोग में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। नेपाल और भूटान के लिए भी, यह नीति आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता की ओर बढ़ने का एक जरिया बनती है।

    नेपाल और भूटान के लिए लाभ

    1. आर्थिक विकास: नेपाल और भूटान के लोग भारत में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
    2. सांस्कृतिक आदान-प्रदान: खुला आवागमन सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं।
    3. राजनयिक सहयोग: यह नीति, द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाती है, जिससे इन देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध मजबूत होते हैं।

    आलोचनात्मक दृष्टिकोण

    हालाँकि, मुक्त आवागमन की नीति कई अवसरों के साथ साथ कुछ चुनौतियाँ भी पेश करती है। विशेष रूप से सुरक्षा मामलों में, इस नीति का दुरुपयोग हो सकता है, जैसे कि अवैध प्रवास या आतंकवाद का खतरा। इसलिए इस नीति को संतुलित तरीके से लागू करना महत्वपूर्ण है।

    निष्कर्ष

    भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति अपनाकर न केवल इन देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया। यह नीति दोनों देशों और भारत के लिए लाभकारी साबित हो रही है, हालांकि इसे सतर्कता और संतुलन के साथ लागू करना जरूरी है।

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Rania Khurana
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Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
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Why does India has an open-door policy with Nepal and Bhutan as regards free movement of people between the two nations? Explain [64th BPSC Mains Exam 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    India maintains an open-door policy for the free movement of people between itself, Nepal, and Bhutan. This policy is rooted in historical, political, cultural, and economic ties that foster deep integration and cooperation among the nations. The open-border arrangement allows citizens of these counRead more

    India maintains an open-door policy for the free movement of people between itself, Nepal, and Bhutan. This policy is rooted in historical, political, cultural, and economic ties that foster deep integration and cooperation among the nations. The open-border arrangement allows citizens of these countries to travel freely without passports or visas. Here’s a breakdown of why this policy exists and its significance.

    Historical and Cultural Ties

    1. Historical Relationship

    • India, Nepal, and Bhutan share historical, cultural, and geographical ties that go back centuries. The people of these countries share similar traditions, languages, and cultural practices, which has created a unique bond. For example, the shared reverence for Hinduism and Buddhism, which plays a significant role in the culture of all three countries, strengthens their ties.
    • The free movement agreement was formally established in the 1950 Indo-Nepal Treaty and has continued to foster a deep sense of unity and cooperation between India, Nepal, and Bhutan.

    2. Geographical Proximity

    • The three countries are located in close proximity, with Nepal and Bhutan sharing borders with India. The movement of people across borders, whether for work, education, or family, is facilitated by their geographical closeness, making it more practical to maintain an open-door policy.

    Political and Economic Factors

    1. Strengthening Regional Cooperation

    • India’s Neighborhood First Policy aims to build stronger relationships with its neighboring countries. The open-door policy with Nepal and Bhutan is an essential part of this strategy. It helps in strengthening diplomatic ties, regional security, and economic integration within the South Asian region.
    • By encouraging easy movement, India fosters greater cooperation on regional issues, including trade, security, and cultural exchange. Nepal and Bhutan benefit from Indian resources and expertise, and India benefits from greater regional stability and economic integration.

    2. Economic Integration

    • Many citizens of Nepal and Bhutan work in India, contributing significantly to both economies. Indian industries benefit from Nepali labor, particularly in sectors like agriculture, construction, and hospitality, while Bhutanese workers contribute to hydroelectric power plants and other projects.
    • On the flip side, Nepal and Bhutan enjoy the benefits of Indian market access for their agricultural and industrial products. By allowing free movement, these countries can participate more effectively in the regional economy.

    Example: Many Nepali citizens live and work in cities like Delhi and Mumbai, where they contribute to both the labor market and cultural diversity.

    Security and Strategic Considerations

    1. Maintaining Regional Stability

    • The open-door policy promotes regional security and stability. The close relationship between the three nations ensures mutual trust and cooperation, making it easier to address common security challenges, including issues related to border control, counter-terrorism, and natural disasters.
    • India’s open-door policy allows Nepal and Bhutan to engage in security arrangements that support India’s broader strategic interests in the region, particularly in countering Chinese influence in neighboring Tibet.

    2. Free Movement of People as a Strength

    • The free movement agreement enhances people-to-people contact, fostering shared security interests and building closer relationships between the countries. A major strength of the open-door policy is that it enables collaborative action on challenges such as cross-border terrorism and climate change.

    Socio-cultural and Educational Exchange

    1. Cultural Integration

    • The open-border policy allows for seamless cultural exchange between India, Nepal, and Bhutan. People from these countries can visit each other, engage in festivals, events, and cultural practices, strengthening the bonds of friendship and mutual respect.
    • The shared cultural heritage of these countries is a powerful tool for strengthening ties. India, with its rich cultural diversity, has a significant influence on Bhutanese and Nepali culture, and vice versa.

    2. Educational and Employment Opportunities

    • Students from Nepal and Bhutan often travel to India to pursue education, particularly in higher education and professional courses, benefiting from India’s affordable educational infrastructure. Likewise, Indian students also benefit from academic exchanges in Nepal and Bhutan.
    • The free movement also provides employment opportunities for people in rural areas, where migration to nearby Indian cities is common for livelihood.

    Conclusion

    India’s open-door policy with Nepal and Bhutan fosters cultural, political, and economic cooperation, allowing for the free movement of people across borders. This policy strengthens regional ties, promotes economic integration, and enhances security cooperation. While there are challenges in managing open borders, the benefits of close collaboration among these countries far outweigh them, contributing to a peaceful and prosperous region.

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Prachi Mehta
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Prachi MehtaLearner
Asked: November 13, 2024In:
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सन् 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिये। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Parth Choudhury
    Parth Choudhury Begginer

    सन् 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसे अक्सर "भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" कहा जाता है। इस विद्रोह में बिहार ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और कई प्रमुख घटनाएं और नेतागण बिहार से जुड़े हुए थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। इस जवाब में हम बिहार के योगRead more

    सन् 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसे अक्सर “भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम” कहा जाता है। इस विद्रोह में बिहार ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और कई प्रमुख घटनाएं और नेतागण बिहार से जुड़े हुए थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। इस जवाब में हम बिहार के योगदान का विश्लेषण करेंगे।

    1. बिहार में विद्रोह की शुरुआत

    बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत स्थानीय नेताओं और किसानों द्वारा की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ यह संघर्ष कई स्थानों पर फैल गया था, जिसमें प्रमुख भूमिका रखने वाले कुछ नेता थे:

    • महाराज काशी नारायण सिंह:
      बिहार के काशी नारायण सिंह ने 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। उन्होंने गया, आरा, और बक्सर के क्षेत्रों में विद्रोह का झंडा बुलंद किया।

      • उदाहरण: काशी नारायण सिंह की अगुवाई में बिहार के विभिन्न इलाकों में विद्रोह की लहर पैदा हुई, जो धीरे-धीरे राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गई।

    2. बिहार में प्रमुख नेता और घटनाएं

    • बेगम हजरत महल:
      बेगम हजरत महल का नाम विद्रोह में बिहार के योगदान से जुड़ा हुआ है। हालांकि वह अवध की रानी थीं, लेकिन बिहार में उनके समर्थक सक्रिय थे और उन्होंने बिहार में ब्रिटिश सेना के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनके नेतृत्व में बिहार के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह बढ़ा।

      • उदाहरण: बेगम हजरत महल के समर्थक बिहार में विभिन्न संघर्षों में शामिल हुए थे, जिन्होंने विद्रोह को और अधिक मजबूत किया।
    • मधेपुरा और सहरसा में विद्रोह:
      बिहार के उत्तर-पूर्वी इलाकों जैसे मधेपुरा और सहरसा में भी विद्रोह की घटनाएं हुईं। यहाँ के किसान और सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ संघर्ष किया।

      • उदाहरण: मधेपुरा और सहरसा में स्थानीय नेताओं की अगुवाई में किसानों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कई छोटे-छोटे विद्रोहों का आयोजन किया।

    3. आरा, बक्सर और गया में विद्रोह

    • आरा का विद्रोह:
      बिहार के आरा जिले में 1857 का विद्रोह काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय जमींदार और किसान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सक्रिय थे। विद्रोहियों ने आरा में ब्रिटिश सेना को हराया और क्षेत्र को स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया।

      • उदाहरण: आरा में मोलवी अहमदुल्ला शाह की अगुवाई में विद्रोह हुआ था, जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष किया।
    • बक्सर और गया में विद्रोह:
      बक्सर और गया में भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की घटनाएं हुईं। गया में विशेष रूप से कई नेताओं ने सामूहिक रूप से विद्रोह का समर्थन किया। यहाँ के किसान और सैनिकों ने सक्रिय रूप से विद्रोहियों का साथ दिया।

      • उदाहरण: गया के विद्रोह में स्थानीय नेतृत्व और संगठन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा खोला और संघर्ष को बढ़ावा दिया।

    4. बिहार में विद्रोह का परिणाम

    1857 का विद्रोह बिहार में कई स्थानों पर असफल रहा, लेकिन इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरा था। इसने बिहार में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध की भावना को मजबूत किया और आने वाले दशकों में स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया।

    • ब्रिटिश शासन का कड़ा दमन:
      विद्रोह के बाद, ब्रिटिश साम्राज्य ने बिहार में विद्रोहियों पर कड़ी कार्रवाई की। कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कड़ी सजा दी गई। हालांकि यह विद्रोह असफल हुआ, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए नींव रखी।

      • उदाहरण: काशी नारायण सिंह और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कड़ी सजा दी गई।

    5. निष्कर्ष

    1857 के विद्रोह में बिहार का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था, चाहे वह स्थानीय संघर्षों में हो, प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में हो, या पूरे राज्य में विद्रोह की लहर में हो। यह विद्रोह बिहार के किसानों, सैनिकों और जमींदारों द्वारा की गई एक सामूहिक कोशिश थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। भले ही यह विद्रोह विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय समाज को जागरूक किया और भविष्य में संघर्षों के लिए प्रेरित किया।

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Tushar Deshpande
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Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
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एन.आर.सी. विवाद से आप क्या समझते हैं? इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिये। इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की भी विवेचना कीजिये। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Shobhana Ramachandran
    Shobhana Ramachandran Begginer

    एन.आर.सी. विवाद: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें देश के नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उन लोगों को भारतीय नागरिक माना जाए जिनके पास भारत के नागरिक होने का कानूनी प्रमाण हो। यह विवाद असम में 1951 से शुरू हुआ था और 2019 मेंRead more

    एन.आर.सी. विवाद:

    राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें देश के नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उन लोगों को भारतीय नागरिक माना जाए जिनके पास भारत के नागरिक होने का कानूनी प्रमाण हो। यह विवाद असम में 1951 से शुरू हुआ था और 2019 में असम के एन.आर.सी. को अपडेट करने के बाद यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विवाद बन गया।

    एन.आर.सी. विवाद की उत्पत्ति

    1. असम समझौता:
      • एन.आर.सी. विवाद की जड़ असम समझौते में है, जिसे 1985 में राजीव गांधी सरकार के तहत असम में जातीय संघर्ष को शांत करने के लिए किया गया था। इसमें यह तय किया गया था कि असम में 1971 से पहले अवैध रूप से आए विदेशी नागरिकों को पहचान कर बाहर किया जाएगा।
    2. एन.आर.सी. का अद्यतन:
      • 2019 में असम सरकार ने एन.आर.सी. का अद्यतन किया, जिससे कई लाख लोग नागरिकता से बाहर हो गए, जिनमें अधिकतर बंगाली मुस्लिम और अन्य समुदाय थे। यह अद्यतन विवाद का कारण बना, क्योंकि कई लोग इसे नागरिकता के अधिकार में कटौती के रूप में देख रहे थे।

    राजनीतिक मंशाएँ

    एन.आर.सी. विवाद को लेकर कई राजनीतिक मंशाएँ जुड़ी हुई हैं:

    1. धार्मिक अस्मिता और वोट बैंक:
      • एक ओर जहां सरकार इसे देश के नागरिकों की पहचान करने का एक कानूनी तरीका मानती है, वहीं विपक्ष इसे धार्मिक और जातीय विभाजन का उपकरण मानता है। विशेषकर मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि एन.आर.सी. को लागू करने के बहाने हिंदू धर्म के पक्ष में और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है।
    2. सांप्रदायिक ध्रुवीकरण:
      • एन.आर.सी. विवाद को लेकर कुछ राजनैतिक दलों का आरोप है कि यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है, जिससे हिंदू-मुस्लिम तनाव और बढ़ेगा। कुछ राजनीतिक दलों के अनुसार, यह मुद्दा वोट बैंक की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ दल मुसलमानों को डराकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं।
    3. पार्टी विशेष रणनीति:
      • कुछ राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे का लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, असम में एन.आर.सी. के विरोध में कांग्रेस और अन्य दलों ने भय का माहौल बनाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने इसे संविधान और नागरिक अधिकारों के खिलाफ बताया।

    अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव

    1. शरणार्थी मुद्दे पर दबाव:
      • एन.आर.सी. विवाद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर भारत-बांगलादेश संबंधों पर। असम के नतीजों से बांगलादेश में चिंता बढ़ी है, क्योंकि अगर वहां के नागरिकों को भारत से बाहर किया जाता है तो यह एक शरणार्थी संकट का कारण बन सकता है।
    2. संसार भर में मानवाधिकार संगठन:
      • अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, जैसे एचआरडब्ल्यू और अम्नेस्टी इंटरनेशनल, ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि एन.आर.सी. प्रक्रिया नागरिकता के अधिकार को चुनौती देती है और इससे नागरिकता के अभाव में लोग हाशिए पर आ सकते हैं। इससे भारत की मानवाधिकार की छवि प्रभावित हो सकती है।
    3. प्रभावित समुदायों के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया:
      • विश्व समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यदि असम के बाहर भी एन.आर.सी. प्रक्रिया को लागू किया जाता है तो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रूप से मुसलमानों और बंगाली समुदाय के लिए यह गंभीर खतरा बन सकता है।

    समाधान के लिए सुझाव

    1. मानवाधिकारों का सम्मान:
      • किसी भी एन.आर.सी. प्रक्रिया को लागू करते समय मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकता का दावा करने वालों के पास पर्याप्त दस्तावेज़ हो और सभी को अपील करने का अवसर दिया जाए।
    2. संविधान की रक्षा:
      • एन.आर.सी. प्रक्रिया को संविधान के तहत और सभी भारतीय नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए लागू किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि किसी को बिना उचित जांच के बाहर न किया जाए।
    3. दूसरी देशों के साथ सहयोग:
      • भारत और बांगलादेश को इस मुद्दे पर सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर चुका हो, उसे सही तरीके से पहुंचाया जा सके।

    निष्कर्ष

    एन.आर.सी. विवाद भारतीय राजनीति में संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। इसके राजनीतिक और सांप्रदायिक प्रभावों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि इसे सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ सुलझाया जाए, ताकि सभी भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

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Tushar Deshpande
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Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
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What do you know about NRC dispute? Illuminate the political intentions behind it. Discuss the international impacts of this issue also. [63th BPSC Mains Exam 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Mithila Rajesh
    Mithila Rajesh Begginer

    The National Register of Citizens (NRC) is a register designed to identify Indian citizens and exclude illegal immigrants. Originally implemented in Assam, the NRC gained national attention when discussions arose about expanding it across India. The Assam NRC, updated in 2019, aimed to address the lRead more

    The National Register of Citizens (NRC) is a register designed to identify Indian citizens and exclude illegal immigrants. Originally implemented in Assam, the NRC gained national attention when discussions arose about expanding it across India. The Assam NRC, updated in 2019, aimed to address the long-standing issue of illegal immigration from Bangladesh. However, its execution and potential nationwide implementation have sparked significant debate.

    Key Features of the NRC

    • Purpose:
      • To identify Indian citizens and detect illegal immigrants.
      • In Assam, it targeted migrants from Bangladesh who entered after March 24, 1971 (as per the Assam Accord of 1985).
    • Requirements for Inclusion:
      • Citizens must provide documentary proof of their family’s presence in India before the cutoff date.
    • Exclusion in Assam (2019):
      • Out of 3.3 crore applicants, 19 lakh people were excluded from the final NRC list. Many of these individuals claim to have valid documentation, leading to widespread concern.

    Political Intentions Behind the NRC

    1. Illegal Immigration Concerns:
      • The government justifies the NRC as a necessary step to curb illegal immigration, which is argued to strain resources, impact local demographics, and create security risks.
    2. Association with the Citizenship (Amendment) Act (CAA):
      • The NRC has been linked to the CAA, which grants citizenship to non-Muslim refugees from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh who arrived in India before December 31, 2014.
      • Critics argue this combination could marginalize certain communities, especially Muslims, potentially leading to exclusion and statelessness.
    3. Polarization for Electoral Gains:
      • Many see the NRC as a politically motivated move to consolidate vote banks by appealing to concerns about cultural identity and immigration in specific regions, particularly the Northeast and border states.

    International Impacts of the NRC

    1. Bangladesh Relations:
      • The NRC’s focus on identifying illegal Bangladeshi immigrants has strained ties with Bangladesh, which denies that many of these people are its citizens.
      • Accusations of forced deportation or repatriation could escalate tensions.
    2. Human Rights Concerns:
      • International organizations like the UNHCR and Amnesty International have raised concerns about statelessness and human rights violations, especially for those excluded from the NRC.
    3. Regional Security:
      • NRC-related unrest could destabilize the Northeast, a sensitive area bordering China, Bangladesh, and Myanmar, potentially affecting India’s regional security dynamics.
    4. Global Image of India:
      • India’s secular and democratic image has been questioned internationally, with criticism of the NRC and related CAA policies. This has impacted India’s relations with Muslim-majority countries and other global players.

    Illustrations

    1. Protests Across India:
      • The implementation of the Assam NRC and its proposed nationwide rollout triggered widespread protests in 2019-2020. These protests, often combined with anti-CAA demonstrations, drew international attention and criticism.
    2. Detention Centers:
      • Reports of detention centers for those excluded from the NRC list have alarmed rights groups. In Assam, individuals declared “foreigners” have been placed in such facilities.
    3. Human Stories:
      • Many individuals excluded from the Assam NRC claim to have valid documents but lack the means or access to challenge their exclusion in tribunals. This raises humanitarian concerns about fairness and inclusivity.

    Conclusion

    The NRC remains one of India’s most contentious issues, deeply intertwined with political, social, and humanitarian dimensions. While the government argues it is a necessary step to secure borders and resources, critics see it as a politically motivated tool that risks marginalizing vulnerable populations.

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Tushar Deshpande
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Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
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टू प्लस टू वार्ता क्या है? भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई टू प्लस टू वार्ता को स्पष्ट कीजिये। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Shobhana Ramachandran
    Shobhana Ramachandran Begginer

    "टू प्लस टू वार्ता" (2+2 Dialogue) एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता का रूप है, जिसमें दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ मिलकर अपने देशों के बीच सहयोग और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह एक प्रकार की व्यापक और गहरे रणनीतिक संवाद प्रक्रिया है जो देशों के रिश्तों को मजबूत करने के उद्देश्य से की जातRead more

    “टू प्लस टू वार्ता” (2+2 Dialogue) एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता का रूप है, जिसमें दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ मिलकर अपने देशों के बीच सहयोग और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह एक प्रकार की व्यापक और गहरे रणनीतिक संवाद प्रक्रिया है जो देशों के रिश्तों को मजबूत करने के उद्देश्य से की जाती है।

    इसका नाम “टू प्लस टू” इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें दो मंत्रालयों, यानी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के मंत्री शामिल होते हैं। यह वार्ता आमतौर पर सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी, और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित होती है।

    भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता

    भारत और अमेरिका के बीच हुई टू प्लस टू वार्ता एक महत्वपूर्ण कदम था जो दोनों देशों के बीच सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। इस वार्ता में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भाग लिया।

    1. भारत-ईरान के संबंधों के संदर्भ में टू प्लस टू वार्ता

    • भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस वार्ता का एक विशेष संदर्भ था, खासकर भारत और ईरान के संबंधों को लेकर।
    • ईरान और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से अच्छे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, और चाबहार पोर्ट जैसे सामरिक क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग रहा है। हालांकि, अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार और सहयोग को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, खासकर न्यूक्लियर डील और सैनctions को लेकर।

    2. भारत की स्थिति:

    • भारत ने हमेशा ईरान के साथ अपने रिश्तों को संतुलित किया है, अमेरिका के साथ अपने संबंधों को भी ध्यान में रखते हुए। भारत ने चाबहार पोर्ट के निर्माण और अन्य रणनीतिक परियोजनाओं में ईरान के साथ सहयोग किया है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने में सहायक हैं।
    • भारत ने अमेरिका से आग्रह किया कि ईरान के साथ व्यापार और रणनीतिक सहयोग में आने वाली अड़चनों को हल किया जाए। भारत ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उसकी विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का संरक्षण किया जाए, चाहे वह अमेरिका या ईरान से संबंधित हो।

    3. टू प्लस टू वार्ता का उद्देश्य:

    • इस वार्ता में अमेरिका ने भारत के ईरान के साथ रिश्तों को समझने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका का यह भी मानना था कि ईरान पर प्रतिबंध पूरी दुनिया के सुरक्षा हितों के लिए जरूरी हैं।
    • भारत ने अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा सहयोग की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया और ईरान के संदर्भ में समझौता करने के बजाय विकसित रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात की।

    भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता के मुख्य बिंदु:

    1. रक्षा और सुरक्षा सहयोग:
      • दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आधिकारिक रक्षा समझौतों पर चर्चा की। इसमें सैन्य तकनीकी सहयोग, सूचना साझा करना, और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी विश्वास का निर्माण शामिल है।
    2. समुद्री सुरक्षा:
      • समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, जहां अमेरिका और भारत के हित साझा हैं।
    3. आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी:
      • आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया।
    4. सैन्य-तकनीकी सहयोग:
      • सैन्य उपकरणों और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह भारत को आधुनिक रक्षा प्रणालियों और सैन्य तकनीकी उन्नति प्रदान करने में सहायक होगा।

    निष्कर्ष

    भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था, जो दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने के साथ-साथ सुरक्षा, आतंकवाद और सामरिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि, ईरान जैसे देशों के साथ भारत के रिश्तों को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत किया है।

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Tushar Deshpande
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Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
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What is the two plus two dialogue? Clear the two plus two dialogue between India and the USA in context to India and Iran bilateral relations. [63th BPSC Mains Exam 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Mithila Rajesh
    Mithila Rajesh Begginer

    The "Two Plus Two Dialogue" refers to a strategic framework where the foreign and defense ministers of two countries meet to discuss and align their perspectives on security, defense, and foreign policy issues. This format enhances collaboration on strategic and security matters while promoting closRead more

    The “Two Plus Two Dialogue” refers to a strategic framework where the foreign and defense ministers of two countries meet to discuss and align their perspectives on security, defense, and foreign policy issues. This format enhances collaboration on strategic and security matters while promoting closer bilateral ties.

    For India and the USA, this dialogue involves:

    • India: External Affairs Minister and Defense Minister.
    • USA: Secretary of State and Secretary of Defense.

    The dialogue is part of the growing strategic partnership between India and the USA.

    India-USA “Two Plus Two Dialogue”

    The India-USA “Two Plus Two Dialogue” started in September 2018, focusing on strengthening the partnership in areas such as:

    1. Defense Cooperation: Enhancing interoperability through joint exercises and defense agreements.
    2. Maritime Security: Collaboration in the Indo-Pacific to ensure freedom of navigation.
    3. Counterterrorism: Sharing intelligence and resources to counter global terrorism.
    4. Technology Sharing: Facilitating technology transfer and collaboration in cutting-edge defense systems.

    Key Agreements Signed

    • COMCASA (Communications Compatibility and Security Agreement): Enables secure communication between Indian and US forces.
    • BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement): Facilitates the sharing of geospatial intelligence.

    How Does This Impact India-Iran Relations?

    India’s relations with Iran are significant due to energy imports, connectivity projects like the Chabahar Port, and shared interests in regional stability. However, the growing India-USA partnership, especially through mechanisms like the “Two Plus Two Dialogue,” sometimes creates friction in India-Iran relations due to the USA’s policies on Iran.

    Key Points of Concern

    1. US Sanctions on Iran:
      • The USA’s strict sanctions on Iran have pressured India to reduce oil imports from Iran, affecting the bilateral energy trade.
      • Despite this, India continues to pursue projects like the Chabahar Port, critical for access to Afghanistan and Central Asia.
    2. Balancing Act:
      • India must carefully balance its strategic ties with the USA while maintaining its long-standing relationship with Iran.
      • The “Two Plus Two Dialogue” often addresses such complexities, ensuring that India’s strategic autonomy is respected.
    3. Regional Stability:
      • The USA’s stance on Iran influences regional stability. India, through initiatives like the Chabahar Port, contributes to stability and connectivity in the region, balancing its commitments to both nations.

    Illustrations of Impact

    • Chabahar Port Development:
      • While the USA generally opposes investments in Iran, it has supported India’s Chabahar project, recognizing its strategic importance in Afghanistan. This reflects the fine line India walks between its partnerships with both nations.
    • Oil Imports:
      • In 2018-19, India was one of the largest importers of Iranian crude oil. After US sanctions tightened, India had to cut these imports significantly, demonstrating the direct impact of US policies on India-Iran trade.

    Conclusion

    The “Two Plus Two Dialogue” between India and the USA strengthens their strategic partnership but also brings challenges in managing India’s relations with Iran. India’s approach has been to:

    • Emphasize strategic autonomy, ensuring decisions serve its national interests.
    • Promote regional stability and connectivity through initiatives like the Chabahar Port.
    • Balance its ties with the USA and Iran, ensuring long-term benefits for its energy security and geopolitical interests.
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Tushar Deshpande
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Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
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रोहिंग्या शरणार्थी संकट की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये। इस संकट की उत्पत्ति एवं समाधान में म्यांमार, चीन, भारत एवं बांग्लादेश की भूमिका का वर्णन कीजिये। रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डालिये। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Shobhana Ramachandran
    Shobhana Ramachandran Begginer

    रोहिंग्या शरणार्थी संकट दक्षिण एशिया, विशेष रूप से म्यांमार, बांग्लादेश और भारत में एक गहरी मानवीय और राजनीतिक समस्या बन चुका है। यह संकट उन लाखों रोहिंग्या मुस्लिमों के कारण उत्पन्न हुआ है, जिन्हें म्यांमार में नागरिकता से वंचित किया गया और वे हिंसा और उत्पीड़न का शिकार बने। इस संकट ने न केवल मानवीRead more

    रोहिंग्या शरणार्थी संकट दक्षिण एशिया, विशेष रूप से म्यांमार, बांग्लादेश और भारत में एक गहरी मानवीय और राजनीतिक समस्या बन चुका है। यह संकट उन लाखों रोहिंग्या मुस्लिमों के कारण उत्पन्न हुआ है, जिन्हें म्यांमार में नागरिकता से वंचित किया गया और वे हिंसा और उत्पीड़न का शिकार बने। इस संकट ने न केवल मानवीय संकट उत्पन्न किया, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मानवाधिकारों और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर डाल रहा है।

    संकट की उत्पत्ति

    1. म्यांमार में उत्पीड़न

    • रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार की राखाइन प्रांत में बसी एक जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। म्यांमार सरकार उन्हें नागरिकता देने से इंकार करती है और उन्हें विदेशी अवैध प्रवासी मानती है।
    • 2017 का संकट: 2017 में म्यांमार के सुरक्षा बलों द्वारा रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा और नरसंहार हुआ, जिसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने जातीय सफ़ाया (Ethnic Cleansing) कहा। इस हिंसा में हजारों लोग मारे गए और लाखों रोहिंग्या अपने घरों से भागकर बांग्लादेश और अन्य देशों में शरण लेने को मजबूर हुए।

    2. मानवाधिकारों का उल्लंघन

    • रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार, हत्या, और शारीरिक उत्पीड़न शामिल हैं।
    • रिपोर्ट्स और साक्षात्कारों में यह सामने आया है कि रोहिंग्या नागरिकों को म्यांमार में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अधिकारों से वंचित किया गया है।

    म्यांमार, चीन, भारत और बांग्लादेश की भूमिका

    1. म्यांमार की भूमिका

    • म्यांमार की सेना और सरकार ने इस संकट को उत्पन्न किया और लंबे समय तक इसे नकारा किया। म्यांमार ने शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं प्रदान किया और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद शरणार्थियों की वापसी को असंभव बना दिया।

    2. चीन की भूमिका

    • चीन, म्यांमार का प्रमुख सहयोगी देश होने के कारण, म्यांमार के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने से बचता है। चीन ने म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दबाव का विरोध किया और सुरक्षा परिषद में म्यांमार के समर्थन में कई बार मतदान किया।
    • चीन का म्यांमार के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत हैं, खासकर बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत।

    3. भारत की भूमिका

    • भारत ने शरणार्थियों के प्रति मदद देने का प्रयास किया है, लेकिन भारत की सरकार ने म्यांमार के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए एक सतर्क नीति अपनाई है।
    • भारत ने बांग्लादेश में शरण लेने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों को समर्थन देने के बजाय, उनकी स्वदेश वापसी के लिए दबाव डाला है। हालांकि, भारत में कई मानवाधिकार संगठन रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करने की वकालत कर रहे हैं।

    4. बांग्लादेश की भूमिका

    • बांग्लादेश ने 2017 में म्यांमार से भागकर आए लाखों रोहिंग्याओं को स्वागत किया और उन्हें शरण दी। बांग्लादेश में स्थित कोक्स बाजार जैसे शरणार्थी शिविरों में लाखों शरणार्थी रह रहे हैं।
    • हालांकि, बांग्लादेश की सीमाओं पर बढ़ते दबाव और संसाधनों की कमी के कारण, शरणार्थियों की स्थिति बहुत संवेदनशील हो गई है और अंतरराष्ट्रीय मदद की आवश्यकता बढ़ी है।

    शरणार्थियों के मानवाधिकारों का हनन

    1. शरणार्थी जीवन की कठिनाइयाँ:
      • रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश, भारत, और अन्य देशों में अक्सर अल्पसंख्यक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
      • उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित किया जाता है। बांग्लादेश में, जहां वे सबसे अधिक संख्या में स्थित हैं, उन्हें सीमित संसाधनों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
    2. शरणार्थी शिविरों की दयनीय स्थिति:
      • बांग्लादेश में स्थित रोहिंग्या शिविरों में स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा, और पर्याप्त खाद्य आपूर्ति की भारी कमी है।
      • महामारी और खतरनाक मौसम जैसी चुनौतियाँ शरणार्थियों की स्थिति को और भी खराब कर देती हैं। 2017 के बाद से वहां स्वास्थ्य संकट भी गहरा गया है।
    3. मानवाधिकार का उल्लंघन:
      • रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ यौन हिंसा, बच्चों के सैनिक के रूप में भर्ती, और मुलायम प्रताड़ना जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। यह पूरी तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

    संकट का समाधान और भविष्य की दिशा

    1. म्यांमार और बांग्लादेश के बीच समझौता:
      • म्यांमार और बांग्लादेश ने कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके तहत रोहिंग्या शरणार्थियों की स्वदेश वापसी होनी थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
    2. अंतरराष्ट्रीय समर्थन:
      • अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र (UN) और मानवाधिकार संगठनों को इस संकट में एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। वे म्यांमार पर दबाव बना सकते हैं कि वह रोहिंग्याओं के अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें नागरिकता प्रदान करें।
    3. स्थायी समाधान की आवश्यकता:
      • शरणार्थियों के लिए स्थायी पुनर्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीन समाधान की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य रोहिंग्या समुदाय को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना और उन्हें उनकी संप्रभुता और समान अधिकारों से वंचित नहीं करना है।

    निष्कर्ष

    रोहिंग्या शरणार्थी संकट न केवल म्यांमार, बांग्लादेश, भारत और चीन जैसे देशों के लिए एक गहरी चुनौती है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक मानवाधिकार संकट भी है। इस संकट का समाधान केवल अंतरराष्ट्रीय सहयोग, म्यांमार की स्थिरता, और शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा में निहित है। जब तक इन पहलुओं को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक यह संकट जारी रहेगा और मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ेगा।

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