भारत में ‘खाद्य सुरक्षा’ की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]
Mains Answer Writing Latest Questions
Rania KhuranaLearner
Critically examine the need of ‘food security’ in India. [64th BPSC Mains Exam 2018]
Rania KhuranaLearner
“बहुत अधिक राजनैतिक दल भारतीय राजनीति के लिये अभिशाप हैं।” इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]
-
भारतीय राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, लेकिन बहुत अधिक दलों का अस्तित्व कभी-कभी राजनीतिक प्रणाली को जटिल और अराजक बना सकता है। बिहार राज्य में यह स्थिति और अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जहाँ कई राजनीतिक दलों की मौजूदगी और गठबंधनRead more
भारतीय राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, लेकिन बहुत अधिक दलों का अस्तित्व कभी-कभी राजनीतिक प्रणाली को जटिल और अराजक बना सकता है। बिहार राज्य में यह स्थिति और अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जहाँ कई राजनीतिक दलों की मौजूदगी और गठबंधन की राजनीति ने विकास की गति को प्रभावित किया है।
बिहार में राजनीतिक दलों की संख्या और उनका प्रभाव
- अधिक दलों की उपस्थिति और गठबंधन की राजनीति:
- बिहार में कई छोटे और क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं, जैसे कि राजद (राजद), जदयू (जनता दल यूनाइटेड), भाजपा (भारतीय जनता पार्टी), कांग्रेस, और अन्य। इन दलों के बीच गठबंधन की राजनीति अक्सर स्थिर सरकारों के गठन में समस्या पैदा करती है।
- उदाहरण: महागठबंधन और भाजपा-जदयू गठबंधन – बिहार में महागठबंधन और भाजपा-जदयू गठबंधन की राजनीति ने कई बार सरकारों के गठन को जटिल बना दिया है, क्योंकि दलों के बीच के रिश्ते बदलते रहते हैं। 2015 में नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन किया, बाद में भाजपा के साथ पुनः गठबंधन किया, जिससे स्थिर सरकार का संकट बना।
- विकास की गति में रुकावट:
- छोटे दल अक्सर अपनी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारों को अस्थिर करते हैं, जिससे राज्य में विकास योजनाओं को लागू करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।
- उदाहरण: विकास योजनाओं में अवरोध – जब क्षेत्रीय दल सरकार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की मांग करते हैं, तो कभी-कभी वे राज्य के विकास के लिए जरूरी योजनाओं को लागू करने में बाधक बन सकते हैं।
बिहार में छोटे दलों के कारण उठने वाली समस्याएँ
- राजनीतिक अस्थिरता:
- बिहार में छोटे और क्षेत्रीय दलों की संख्या ज्यादा होने के कारण अक्सर राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। जब चुनाव परिणामों में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो सरकारें अक्सर गठबंधन आधारित होती हैं, जो किसी भी समय टूट सकती हैं।
- उदाहरण: राजद और जदयू के गठबंधन का टूटना – 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर भाजपा से गठबंधन किया, जिससे राज्य में अस्थिरता का माहौल बना।
- विकास कार्यों में हस्तक्षेप:
- जब छोटे दल सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपनी शर्तों को लागू करने की कोशिश करते हैं, तो वे विकास योजनाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन रुक सकता है।
- उदाहरण: रेलवे परियोजना और अन्य विकास योजनाएँ – बिहार में कई बड़े विकास कार्य अधर में लटक जाते हैं, जैसे कि रेलवे परियोजनाओं के लिए राज्य के हिस्से में विलंब होना।
क्या अधिक दल भारत के लिए अभिशाप हैं?
- सकारात्मक पक्ष:
- लोकतंत्र में विभिन्न दलों का अस्तित्व नागरिकों की आवाज़ को सुने जाने का एक तरीका होता है। छोटे और क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति ने राज्य और केंद्र में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का अवसर प्रदान किया है।
- उदाहरण: किसान, मजदूर और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व – बिहार में राजद और जदयू जैसे दलों ने गरीब और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है।
- नकारात्मक पक्ष:
- बहुत अधिक दलों का अस्तित्व राजनीति को जटिल बना सकता है। यह अक्सर अस्थिर गठबंधन सरकारों का कारण बनता है, जो राज्य के विकास को बाधित कर सकती हैं।
- विकास में रुकावट – बिहार के कई विकास कार्यों को राजनीतिक विवादों और दलों के आपसी मतभेदों के कारण समस्या का सामना करना पड़ा है।
निष्कर्ष
बिहार के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि बहुत अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व कभी-कभी राज्य की राजनीति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, यह भी सच है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन ने बिहार में विभिन्न वर्गों को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए, यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों के बीच समझौते और सामंजस्य बनाए रखे जाएं, ताकि राज्य का विकास बिना किसी अवरोध के हो सके।
See less - अधिक दलों की उपस्थिति और गठबंधन की राजनीति:
Rania KhuranaLearner
“Too many political parties are the bane of Indian politics.” Explain this fact in the context of Bihar. [64th BPSC Mains Exam 2018]
-
India’s political landscape has seen a rise in the number of political parties, particularly at the regional level. While a multi-party system is part of India's democratic fabric, the sheer number of political parties, especially in states like Bihar, can pose challenges to effective governance. ThRead more
India’s political landscape has seen a rise in the number of political parties, particularly at the regional level. While a multi-party system is part of India’s democratic fabric, the sheer number of political parties, especially in states like Bihar, can pose challenges to effective governance. This situation often leads to fragmentation, instability, and policy paralysis, which can affect the state’s development and governance.
1. Political Fragmentation and Instability
One of the primary issues with having too many political parties in Bihar is the fragmentation of votes and the resulting instability. Bihar, with its complex social fabric and diverse electorate, has seen a rise in regional parties that cater to specific caste or community interests. For example:
- Rise of Caste-Based Parties: Political parties like the Rashtriya Janata Dal (RJD), Janata Dal (United), and Lok Janshakti Party (LJP) have often been organized around specific caste groups. While this helps in political mobilization, it often leads to fragmented mandates and coalition governments, which struggle to maintain long-term stability.
- Coalition Politics: The need for forming alliances between multiple smaller parties creates weak governments. In Bihar, alliances like the Mahagathbandhan (Grand Alliance) and NDA (National Democratic Alliance) often face challenges in staying united. The 2020 Bihar Assembly elections saw an alliance between the RJD, Congress, and smaller parties, but internal disagreements within these coalitions affected their performance and governance.
2. Policy Paralysis and Lack of Consensus
Too many political parties in Bihar can lead to policy paralysis, as achieving a consensus among multiple parties with differing agendas becomes difficult. When smaller parties hold disproportionate influence in a coalition, they often demand policies that benefit their narrow interests, rather than the broader public. This can delay or derail important policy decisions.
- Example: The frequent changes in alliances in Bihar, especially the shifting ties between Nitish Kumar’s JD(U) and the BJP, illustrate how coalition governments struggle to implement consistent policies. In 2017, Nitish Kumar shifted sides from the Mahagathbandhan to the NDA, leading to policy confusion and instability.
3. Weakened Opposition and Lack of Strong Governance
While having a multi-party system ensures diversity of thought, it also weakens the opposition’s role in holding the government accountable. In Bihar, fragmented opposition parties often fail to provide a unified challenge to the ruling coalition. This weakens the ability of the electorate to hold the government accountable for its actions.
- Example: In recent elections, Bihar has seen a split in opposition votes, with multiple parties like the Congress, CPI, and RJD running separately. This division often results in the ruling parties (such as the JD(U) and BJP) being able to maintain power despite dissatisfaction among the people.
4. Challenges in Governance
The presence of too many regional and smaller parties leads to political gridlock in the legislature. For instance, Bihar Legislative Assembly often sees multiple parties demanding their share of resources and political positions, which can slow down decision-making processes. With too many players in the field, governance becomes a matter of negotiating power and influence, rather than focusing on effective policy implementation.
5. Benefits of Regional Parties and the Need for Balance
While having too many parties can cause issues, it is important to note that regional parties are vital in representing local interests. In a state like Bihar, where issues are often caste-based or region-specific, regional parties have played a key role in addressing the concerns of marginalized communities.
- Example: Parties like the RJD, led by Lalu Prasad Yadav, have been instrumental in raising issues of social justice, particularly for backward classes in Bihar.
- Need for Balance: The key to a stable and prosperous Bihar lies in balancing the role of regional parties while ensuring strong governance. A shift toward party coalitions based on shared policy goals and greater ideological coherence, rather than sheer caste or community-based appeal, might help address some of the challenges.
6. Conclusion:
While India’s democratic framework allows the formation of multiple political parties, Bihar’s experience suggests that a too-fragmented political system hampers effective governance. A balance between regional representation and strong, stable coalitions is crucial for ensuring that governance remains responsive, transparent, and effective. Bihar’s politics would benefit from fewer but more cohesive political parties that focus on development issues rather than narrow sectional interests.
See less
Rania KhuranaLearner
“भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है।” विवेचना कीजिये तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिये गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]
-
भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता: भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शासन के सभी अंग संविधान और कानून के अनुसार कार्य करें। न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) एक ऐसी अवधारणा है जिसमें न्यायपालिका, केवल मुकदमों के निपRead more
भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता:
भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शासन के सभी अंग संविधान और कानून के अनुसार कार्य करें। न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) एक ऐसी अवधारणा है जिसमें न्यायपालिका, केवल मुकदमों के निपटारे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा भी करती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें न्यायिक संस्थाएँ समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाती हैं।
न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति
भारत में न्यायिक सक्रियता का आरंभ 1970 के दशक के अंत में हुआ, विशेष रूप से जब सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं (Public Interest Litigation – PIL) को स्वीकार करना शुरू किया। इसने आम नागरिकों को यह अधिकार दिया कि वे न्यायपालिका से उन मुद्दों पर न्याय की अपील कर सकते हैं जो समाज में व्यापक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, महिला अधिकार आदि।
उदाहरण:
- केशवानंद भारती केस (1973): यह केस भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को स्थापित करने वाला था, जिसमें न्यायपालिका ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल अधिकारों को बदलने का अधिकार नहीं रखती।
- आधार फैसला (2018): भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को संवैधानिक रूप से चुनौती दी और कहा कि यह नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसने न्यायपालिका की सक्रियता को और प्रकट किया।
न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क
- संविधान के उद्देश्यों की रक्षा:
- न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका को संविधान के उद्देश्यों की रक्षा करने में मदद करती है, खासकर जब अन्य अंग अपने कार्यों में विफल रहते हैं।
- उदाहरण: विरोधी नागरिक अधिकारों की रक्षा – जब सरकार ने नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की ओर ध्यान नहीं दिया, तो न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता दिखाकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की।
- राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं का समाधान:
- न्यायिक सक्रियता समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, खासकर जब विधायिका और कार्यपालिका इसे अनदेखा करती हैं।
- उदाहरण: श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा – न्यायपालिका ने कई मामलों में श्रमिकों के अधिकारों का बचाव किया है, जब सरकार ने या प्रबंधन ने उनकी अनदेखी की।
- जनहित याचिका (PIL):
- यह प्रक्रिया न्यायपालिका को उन मुद्दों पर विचार करने का अवसर देती है, जो आम जनता के हित में होते हैं।
- उदाहरण: नदियों की सफाई, पर्यावरण संरक्षण – न्यायपालिका ने कई मामलों में नदियों के प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान को लेकर आदेश दिए।
न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क
- विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों का उल्लंघन:
- आलोचकों का कहना है कि न्यायपालिका की सक्रियता कभी-कभी विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों में अतिक्रमण करती है।
- उदाहरण: अगर न्यायपालिका कानून बनाने में हस्तक्षेप करती है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ हो सकता है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप:
- न्यायिक सक्रियता में कभी-कभी राजनीतिक रंग भी देखा जाता है, जहां न्यायपालिका के फैसले राजनीतिक मुद्दों से प्रेरित हो सकते हैं।
- उदाहरण: कई बार यह आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ न्यायिक निर्णय सरकार के खिलाफ राजनीतिक दबाव में लिए जाते हैं।
- अधिकारिता की सीमाएँ:
- न्यायपालिका को अपने निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह उसकी प्राथमिकता नहीं है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करे।
- उदाहरण: न्यायिक सक्रियता की आलोचना तब की जाती है जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी नीति पर टिप्पणी करती है।
निष्कर्ष
न्यायिक सक्रियता भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका के अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, न्यायपालिका की भूमिका को अत्यधिक सक्रिय और जनहित में रखना सकारात्मक हो सकता है, परंतु इसे सीमित करने की आवश्यकता भी है ताकि यह अन्य सरकारी अंगों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। यह जरूरी है कि न्यायपालिका अपनी भूमिका को संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से निभाए।
See less
Rania KhuranaLearner
“Judicial activism is a recent phenomenon in the Indian governance.” Comment and bring out the main argument in favour and against of judicial activism. [64th BPSC Mains Exam 2018]
-
Judicial Activism in India: A Recent Phenomenon Judicial activism refers to the proactive role played by the judiciary in influencing public policy, interpreting the Constitution, and ensuring the enforcement of fundamental rights. In the Indian context, judicial activism has become a significant asRead more
Judicial Activism in India: A Recent Phenomenon
Judicial activism refers to the proactive role played by the judiciary in influencing public policy, interpreting the Constitution, and ensuring the enforcement of fundamental rights. In the Indian context, judicial activism has become a significant aspect of governance in recent decades. While the judiciary has always had an essential role in safeguarding the rights of citizens, its role has expanded in recent years, leading to debates on whether it is a positive or negative trend.
1. What is Judicial Activism
Judicial activism refers to instances where judges make rulings based on their personal views, interpreting laws more broadly than usual or taking actions that influence the executive or legislative branches of government. This can involve striking down laws, issuing directions to the government, or even shaping public policy through court orders.
2. Judicial Activism in India: The Recent Shift
In India, judicial activism has gained prominence since the 1980s, particularly under the leadership of some Chief Justices. It started with an expanded interpretation of fundamental rights under the Indian Constitution. Landmark cases like Public Interest Litigation (PIL), Keshavananda Bharti v. State of Kerala (1973), and Vishakha v. State of Rajasthan (1997) are examples where the judiciary has stepped beyond its traditional role to address issues like human rights, women’s rights, and environmental protection.
3. Arguments in Favor of Judicial Activism
- Protection of Fundamental Rights: The Indian judiciary has played a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens, especially in situations where the executive or legislature has failed. For example, the Kesavananda Bharati case helped solidify the basic structure doctrine, which protects the core principles of the Constitution.
- Addressing Legislative Failures: Judicial activism has sometimes been necessary when the legislature fails to address critical issues. The landmark Vishakha case, which mandated guidelines for preventing sexual harassment at the workplace, came about due to the lack of specific laws in place.
- Ensuring Accountability: Through its intervention, the judiciary has been able to hold the executive accountable for its actions. The Bhopal Gas Tragedy case is a classic example where the judiciary directed the government to ensure proper compensation for victims despite government inaction.
- Public Interest Litigation (PIL): Judicial activism, particularly through PILs, has allowed the common people to approach the courts for matters of public interest. This has led to the enforcement of environmental laws, the protection of the rights of marginalized communities, and access to social justice.
4. Arguments Against Judicial Activism
- Overstepping Judicial Boundaries: Critics argue that judicial activism often leads to judges overstepping their constitutional boundaries and assuming legislative functions. Some believe that courts should not interfere in matters that are the responsibility of the legislature or executive, as it disturbs the balance of power.
- Lack of Expertise: While the judiciary is expected to interpret laws, critics argue that judges may not have the expertise to make decisions on complex policy issues. For example, decisions on economic policies or international relations, which require detailed knowledge, may be better handled by elected representatives.
- Undermining Democracy: By making policy decisions, judicial activism may undermine the democratic process. Elected representatives in the legislature are accountable to the people, while judges are not. This disconnect can lead to the imposition of decisions that may not reflect the will of the people.
- Inconsistent Rulings: Judicial activism has sometimes led to inconsistent rulings, which can create confusion. For example, in some cases, the courts have given directions on social issues, but the implementation of these directions has been slow or ineffective.
5. Conclusion:
Judicial activism, while necessary in some cases, requires a delicate balance. It should not interfere in the areas reserved for the legislature or executive unless there is a clear violation of the Constitution or fundamental rights. The judiciary’s role is vital in holding the government accountable and protecting the rights of citizens. However, it must avoid overstepping its mandate and ensure that its interventions are in line with the principles of democracy and the separation of powers.
See less
Rania KhuranaLearner
भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है? [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]
-
भारत में राज्यपाल की भूमिका: भारत में राज्यपाल की भूमिका संविधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस भूमिका का प्रभाव और कार्यक्षेत्र कई बार विवादास्पद रहा है। राज्यपाल, भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य के प्रमुख होते हैं, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, राज्यपाल की शक्तियाँ और कारRead more
भारत में राज्यपाल की भूमिका:
भारत में राज्यपाल की भूमिका संविधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस भूमिका का प्रभाव और कार्यक्षेत्र कई बार विवादास्पद रहा है। राज्यपाल, भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य के प्रमुख होते हैं, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्यक्षेत्र राज्य सरकारों के साथ किस हद तक तालमेल रखते हैं, यह एक जटिल मुद्दा है। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका पर विचार करते हुए यह सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल केवल एक “कठपुतली” की तरह काम करता है, या उसकी अपनी एक निर्णायक भूमिका है।
1. राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका
भारतीय संविधान के तहत, राज्यपाल को राज्य का शासक और केंद्र का प्रतिनिधि माना जाता है। राज्यपाल के पास निम्नलिखित प्रमुख शक्तियाँ होती हैं:
- राज्य विधायिका का आह्वान: राज्यपाल राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने या भंग करने का अधिकार रखते हैं।
- विधायिका में बिल को अनुमोदन: राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृत करने या खारिज करने का अधिकार रखते हैं, जब वह राज्य विधानमंडल से पास हो जाता है।
- केंद्र सरकार की सलाह पर कार्य: राज्यपाल के निर्णय केंद्र सरकार की सलाह पर आधारित होते हैं, जिससे राज्यपाल का कार्य केंद्र सरकार के अनुरूप होता है।
हालाँकि, राज्यपाल के पास संवैधानिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है। राज्यपाल का कार्य काफी हद तक केंद्रीय सरकार के निर्देशों और राजनीति से प्रभावित होता है।
2. बिहार के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका
बिहार में राज्यपाल की भूमिका ने कई बार विवादों को जन्म दिया है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार के राज्यपालों ने राज्य सरकार के साथ कई बार तनावपूर्ण संबंध बनाए। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ राज्यपाल द्वारा उठाए गए कदमों ने यह सवाल खड़ा किया कि राज्यपाल क्या सच में अपनी संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं, या फिर उन्हें केंद्र सरकार के दबाव में काम करने को मजबूर किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री नियुक्ति में विवाद: 2015 में बिहार चुनाव के बाद, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई, तो राज्यपाल ने उनका शपथ ग्रहण करने में देरी की। यह घटना राज्यपाल के राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखी गई थी।
- राज्यपाल का केंद्रीय सरकार से जुड़ा संबंध: बिहार में राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर कई बार राज्य सरकार के निर्णयों पर हस्तक्षेप करने के आरोप लगे हैं। यह दर्शाता है कि राज्यपाल की भूमिका कभी-कभी केवल एक औपचारिकता जैसी प्रतीत होती है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या वह केवल एक “कठपुतली” के रूप में कार्य कर रहे हैं।
3. क्या राज्यपाल केवल एक कठपुतली हैं?
राज्यपाल की भूमिका को लेकर यह विचार कभी-कभी उठता है कि वह केवल केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करते हैं और उनकी अपनी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती। हालांकि, यह भी सच है कि राज्यपाल के पास कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होता है, लेकिन उनकी कार्यशैली आमतौर पर केंद्र सरकार की इच्छाओं से प्रभावित होती है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप: कई बार राज्यपालों द्वारा केंद्र सरकार के दबाव में आकर राज्य सरकार की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया गया है। यह उन्हें “कठपुतली” के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन संविधानिक रूप से राज्यपाल का काम राज्य के हित में काम करना होता है।
- राज्यपाल का निर्णय: राज्यपाल का कार्य केवल संवैधानिक दायित्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राज्य के राजनीतिक वातावरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह कहना कि राज्यपाल केवल केंद्र के आदेशों का पालन करते हैं, पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि उनके पास राज्य के प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति भी है।
4. निष्कर्ष
राज्यपाल की भूमिका की आलोचना कई बार इसलिए होती है, क्योंकि वह अक्सर केंद्र सरकार के पक्ष में काम करते हैं और राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं। बिहार जैसे राज्यों में जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद होते हैं, वहाँ राज्यपाल की भूमिका और भी विवादास्पद हो जाती है।
See less
Rania KhuranaLearner
Critically examine the role of Governor in the State politicss in India, particularly in Bihar. Is he a mere puppet? [64th BPSC Mains Exam 2018]
-
The Role of the Governor in State Politics in India: Focus on Bihar The position of the Governor in India, particularly in states like Bihar, is often a subject of debate. While the Governor is meant to be a constitutional head of the state, his role and influence in state politics can sometimes bluRead more
The Role of the Governor in State Politics in India: Focus on Bihar
The position of the Governor in India, particularly in states like Bihar, is often a subject of debate. While the Governor is meant to be a constitutional head of the state, his role and influence in state politics can sometimes blur the line between ceremonial duties and active political involvement. This raises the question: Is the Governor merely a puppet, or does he have real power?
1. Constitutional Role of the Governor
Under the Indian Constitution, the Governor acts as the representative of the President of India in the states. His role is largely ceremonial, with executive, legislative, and judicial powers defined by the Constitution.
- Executive Powers: The Governor appoints the Chief Minister and other ministers, who are required to hold office as long as they enjoy the confidence of the state legislature (Article 164).
- Legislative Powers: The Governor can summon or dissolve the state legislature, assent to bills, and can also promulgate ordinances when the legislature is not in session (Article 213).
- Judicial Powers: The Governor has the power to grant pardons, reprieves, respites, and remissions of punishment, or to suspend, remit, or commute sentences in certain cases (Article 161).
2. Governor’s Influence in Bihar’s Politics
In states like Bihar, the Governor’s role has often been contested. The relationship between the state government and the Governor has sometimes been tense, with the Governor accused of acting beyond the bounds of his constitutional powers. For example:
- Political Appointment of the Chief Minister: The Governor is responsible for appointing the Chief Minister. However, this power has been controversial in instances where the Governor delays the swearing-in of the Chief Minister, as seen in Bihar in the past, creating a political standoff. This was seen in 2015 when Governor Keshari Nath Tripathi took time in deciding whom to invite to form the government, despite the fact that Nitish Kumar had the majority.
- Dissolution of the State Assembly: Governors have occasionally been accused of using their powers to dissolve the state assembly prematurely. In Bihar, this has been seen in instances where the Governor’s action, such as not providing assent to bills passed by the assembly, has raised questions about impartiality.
3. Is the Governor a Mere Puppet
While the Governor has substantial powers as per the Constitution, his actions are often influenced by political considerations, especially at the state level. Critics argue that in some cases, the Governor may act under the influence of the central government, especially when the ruling party at the Centre is different from the ruling party in the state.
- Central Influence: The Governor is appointed by the President on the advice of the central government, which means the Governor’s actions are often aligned with the party in power at the national level. This was evident in Bihar during various political crises, where the central government’s interests sometimes influenced the Governor’s decisions.
- Puppet or Mediator: Some see the Governor as a puppet in the hands of the central government, especially when his decisions seem to align with political expediencies rather than constitutional duties. For example, during times of political instability in Bihar, the Governor’s role in forming the government or dissolving the assembly has raised eyebrows about his impartiality.
4. Case Study: Bihar’s Political Landscape
Bihar provides an illustrative case where the Governor’s role has been under scrutiny. Several instances in recent history demonstrate the tension between the state government and the Governor:
- 2017 Political Crisis: When Nitish Kumar resigned as Chief Minister in 2017 and later re-formed a government with the Bharatiya Janata Party (BJP), the Governor’s role in accepting or rejecting the change was heavily scrutinized. Many accused the Governor of acting as a puppet in the hands of the central government rather than exercising independent judgment.
- Appointment of Governors: In Bihar, as in other states, the appointment of the Governor has often been a point of contention. Political parties have occasionally viewed the Governor as a political tool, especially when decisions seem to favor the ruling party at the Centre.
5. Conclusion: A Balance Between Constitutional Role and Political Influence
While the Governor’s role is largely ceremonial, his actions can significantly influence state politics, especially during times of political uncertainty. In states like Bihar, the Governor’s position is often more than just a puppet; he can act as a mediator in resolving conflicts. However, due to the political context and the Governor’s appointment by the central government, his role can sometimes seem compromised, raising questions about his impartiality.
The Governor should ideally maintain a balance between his constitutional duties and the political realities of the state. When this balance is disrupted, it can lead to tensions and criticisms of the Governor as merely a tool in the hands of political forces, rather than an impartial guardian of the Constitution.
See less
Rania KhuranaLearner
“भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है।” इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिये कौन-से संवैधानिक उपबंध दिये गए हैं? [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]
-
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह प्रस्तावना भारतीय संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो हमारे देश के मुख्य उद्देश्यों और नीति निर्धारण की दिशा को स्पष्ट करती है। इस घोषणा को वास्तविकता में बदलने के लिए भारतीय संविधान मेRead more
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह प्रस्तावना भारतीय संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो हमारे देश के मुख्य उद्देश्यों और नीति निर्धारण की दिशा को स्पष्ट करती है। इस घोषणा को वास्तविकता में बदलने के लिए भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण उपबंध दिए गए हैं, जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को लागू करने का कार्य करते हैं।
1. समाजवाद
समाजवाद का अर्थ है समाज में समता और न्याय का होना, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और संसाधनों का लाभ मिल सके। भारतीय संविधान में समाजवादी सिद्धांत को लागू करने के लिए कई उपबंध दिए गए हैं:
- धारा 38: राज्य को समाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देती है, ताकि समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए अवसरों का सृजन किया जा सके।
- धारा 39: राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि नागरिकों को अवसर मिलें ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार अपने जीवन को बेहतर बना सकें।
- धारा 39A: यह उपबंध समान न्याय सुनिश्चित करता है और यह भी कहता है कि राज्य प्रत्येक नागरिक को मुफ्त और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करेगा।
- धारा 46: यह उपबंध कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की भलाई के लिए राज्य को निर्देशित करता है।
2. धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य सभी धर्मों से स्वतंत्र रहेगा और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सम्मान मिलेगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं:
- धारा 15: इस उपबंध के अनुसार, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह धर्मनिरपेक्षता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
- धारा 25: यह उपबंध नागरिकों को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और अनुसरण करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान सुनिश्चित होता है।
- धारा 28: यह उपबंध यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ताकि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न मिले और सभी धर्मों का समान सम्मान हो।
3. लोकतंत्र
लोकतंत्र का अर्थ है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और सत्ता का सर्वोच्च अधिकार जनता के पास होता है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक सिद्धांत को लागू करने के लिए कई उपबंध हैं:
- धारा 21: जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जो किसी भी व्यक्ति को बिना प्रक्रिया के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों में से एक है।
- धारा 324: चुनाव आयोग का गठन और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली की स्थापना, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार मिलता है और चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- धारा 79: संसद की संरचना का निर्धारण, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का गठन होता है, यह संविधान के लोकतांत्रिक सिद्धांत को लागू करता है।
- धारा 32: यह उपबंध नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा होती है।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में किए गए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों को लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है। संविधान के इन उपबंधों के माध्यम से भारतीय राज्य अपने नागरिकों को समान अवसर, धार्मिक स्वतंत्रता, और लोकतांत्रिक भागीदारी का अधिकार सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान ने इन सिद्धांतों को अपनाकर हमारे समाज को समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया है, जो आज भी भारतीय समाज की प्रगति में सहायक है।
See less
Prachi MehtaLearner
Evaluate the causes and results of Revolt of Santhal (1855-56) in Bihar. [63th BPSC Mains Exam 2017]
-
Santhal Revolt (1855-56): Causes and Results Causes of the Revolt Economic Exploitation: The Santhal community faced heavy taxation and exploitation by the British and zamindars (landlords). They were forced to pay high rents and taxes, leading to severe economic distress. Exploitation by MoneylendeRead more
Santhal Revolt (1855-56): Causes and Results
Causes of the Revolt
- Economic Exploitation:
- The Santhal community faced heavy taxation and exploitation by the British and zamindars (landlords). They were forced to pay high rents and taxes, leading to severe economic distress.
- Exploitation by Moneylenders:
- The Santhals were often in debt to moneylenders who charged exorbitant interest rates, which they could never repay, trapping them in a cycle of poverty.
- Land Alienation:
- British policies led to the alienation of tribal lands. The Santhals were deprived of their ancestral lands due to the encroachment of non-tribal settlers, exacerbating their grievances.
- Social Injustice:
- The Santhals were subjected to humiliation and harsh treatment by British officers and landlords, fueling anger among the tribe.
- Religious and Cultural Factors:
- The Santhals, under the leadership of leaders like Sidhu and Kanhu, sought to preserve their cultural identity against the British and their imposition of new social structures.
The Revolt
- Leadership:
- The revolt was led by Sidhu and Kanhu, two Santhal leaders, who gathered thousands of Santhals to resist the British rule and local zamindars.
- Spread of the Revolt:
- The rebellion began in the Rajmahal Hills (modern-day Jharkhand) and spread to the districts of Bhagalpur, Monghyr, and Santhal Parganas in Bihar.
- Armed Resistance:
- The Santhals fought with weapons like bows and arrows against the well-armed British soldiers. They succeeded in taking control of several British posts for a brief period.
Results of the Revolt
- Immediate Suppression:
- The British eventually suppressed the revolt by deploying military forces. The leaders Sidhu and Kanhu were captured and executed, and many rebels were killed.
- Impact on British Policies:
- The revolt highlighted the need for better governance in tribal areas. The British government passed the Santhal Parganas Tenancy Act (1859), which granted the Santhals certain land rights and aimed to reduce exploitation by zamindars.
- Social and Cultural Impact:
- Despite its failure, the revolt inspired future tribal movements and contributed to the wider struggle for independence, showcasing the tribal communities’ resistance to colonial exploitation.
- Economic Consequences:
- Though the revolt was crushed, it led to some changes in the economic policies, particularly in the tribal regions, where land rights were protected to a certain extent after the revolt.
Conclusion
The Santhal Revolt of 1855-56 was a significant expression of tribal resistance against British colonial exploitation. While it was eventually suppressed, its impact on the socio-political landscape of Bihar and neighboring regions was profound, influencing future uprisings and contributing to the broader Indian independence movement.
See less - Economic Exploitation:
भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है और भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करती है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सामग्री प्राप्त हो, ताRead more
भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है और भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करती है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सामग्री प्राप्त हो, ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें।
खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता के कारण
खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास
खाद्य सुरक्षा की आलोचना
निष्कर्ष
भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए केवल वितरण प्रणाली पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ पोषण गुणवत्ता, उचित योजना और भ्रष्टाचार पर कड़ी नज़र रखने की भी आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीति की आलोचना के बावजूद, यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह देश के कुपोषण और भूख से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
See less