Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Please briefly explain why you feel this answer should be reported.
Please briefly explain why you feel this user should be reported.
“वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है।” विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने ...
समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकायों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय ...
आयोगों का विलय: एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के लाभ भारत में समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई आयोगों की उपस्थिति, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और राष्ट्रीय महिला आयोग, समस्याओं को हल करने के बजाय नए मुद्दे उत्पन्न कर सकती है। इन आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिताRead more
आयोगों का विलय: एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के लाभ
भारत में समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई आयोगों की उपस्थिति, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और राष्ट्रीय महिला आयोग, समस्याओं को हल करने के बजाय नए मुद्दे उत्पन्न कर सकती है। इन आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता, और प्रक्रियाओं के दोहरेपन के कारण निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं:
1. अतिव्यापी अधिकारिता: विभिन्न आयोगों के पास समान या ओवरलैपिंग अधिकार और जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिससे दायित्व और कार्यप्रणाली में स्पष्टता की कमी होती है। इससे फैसले लेने और कार्यवाई करने में देरी हो सकती है।
2. प्रक्रियाओं का दोहरा होना: आयोगों की प्रक्रियाओं में कई बार अनावश्यक जटिलताएँ और अभिनवाधाएं होती हैं, जिससे सभी मुद्दों का समाधान करना कठिन हो जाता है। यह कार्यशीलता और प्रभावशीलता को प्रभावित करता है।
3. संसाधनों की बर्बादी: विभिन्न आयोगों के लिए अलग-अलग संसाधन, कर्मचारी, और वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह बर्बादी और असामंजस्य उत्पन्न कर सकता है।
विलय के लाभ:
1. संगठित दृष्टिकोण: एक व्यापक मानव अधिकार आयोग सभी कमजोर वर्गों के मामलों को एक ही छत्र के तहत देखेगा, जिससे संघटनात्मक दक्षता और समन्वय में सुधार होगा।
2. संसाधनों का बेहतर उपयोग: एक ही आयोग के तहत संसाधनों का केंद्रित उपयोग होगा, जिससे लागत में कमी और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।
3. समाधान की गति: समस्याओं और शिकायतों पर त्वरित और समग्र समाधान संभव होगा, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में एकरूपता होगी।
4. नागरिकों के लिए सरलता: नागरिकों को एकल पते पर शिकायत करने की सुविधा मिलेगी, जिससे सुविधा और सपोर्ट में सुधार होगा।
उपसंहार: समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों का विलय एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के तहत किया जाना आवश्यक हो सकता है। इससे संसाधनों की बचत, कार्यप्रणाली में सुधार, और समन्वय में वृद्धि हो सकती है, जिससे सामाजिक न्याय और अधिकारों की रक्षा में प्रभावशीलता में सुधार होगा।
See lessस्वयं सहायता समूह की संरचना और उनके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। (125 Words) [UPPSC 2023]
स्वयं सहायता समूह की संरचना और कार्यों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी संरचना: स्वयं सहायता समूह (SHGs) आमतौर पर 5 से 20 महिलाओं या व्यक्तियों का एक समूह होता है, जो स्वैच्छिक आधार पर गठित होता है। प्रत्येक समूह के पास एक सादे अध्यक्ष और लेखाकार होते हैं जो समूह की गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन को प्रबंधितRead more
स्वयं सहायता समूह की संरचना और कार्यों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी
संरचना: स्वयं सहायता समूह (SHGs) आमतौर पर 5 से 20 महिलाओं या व्यक्तियों का एक समूह होता है, जो स्वैच्छिक आधार पर गठित होता है। प्रत्येक समूह के पास एक सादे अध्यक्ष और लेखाकार होते हैं जो समूह की गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन को प्रबंधित करते हैं। यह समूह साप्ताहिक या मासिक बैठकें आयोजित करता है, जिसमें सदस्य वित्तीय योगदान करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं।
कार्य:
निष्कर्ष: स्वयं सहायता समूह एक सशक्त सामाजिक और आर्थिक संरचना प्रदान करते हैं, जो सामुदायिक सहभागिता और स्वावलंबन को बढ़ावा देते हैं। उनकी प्रभावशीलता और पहुंच ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास को संभव बनाया है।
See lessनागरिक समाज संगठन (CSOs) न केवल धर्मार्थ कार्यों में लगे हुए हैं, बल्कि न्यायसंगत, शांतिपूर्ण, मानवीय नौर संधारणीय भविष्य के निर्माण के लिए राजनीतिक प्रक्रियानों में भी शामिल हैं। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
नागरिक समाज संगठन (CSOs) का महत्व केवल धर्मार्थ कार्यों तक सीमित नहीं है; वे राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन समाज के विभिन्न मुद्दों को उजागर करने, नीति निर्माण में योगदान देने और लोकतंत्र को मजबूत करने में सक्रिय रहते हैं। उदाहरण: मानवाधिकार: मानवाधिकार संगठनों नेRead more
नागरिक समाज संगठन (CSOs) का महत्व केवल धर्मार्थ कार्यों तक सीमित नहीं है; वे राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन समाज के विभिन्न मुद्दों को उजागर करने, नीति निर्माण में योगदान देने और लोकतंत्र को मजबूत करने में सक्रिय रहते हैं।
उदाहरण:
मानवाधिकार: मानवाधिकार संगठनों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कई देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ अभियान चलाए हैं और इससे संबंधित मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है। इन अभियानों ने दबाव बनाने में मदद की है, जिससे सरकारों ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं।
पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण संगठनों जैसे ग्रीनपीस ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और नीति निर्धारण में योगदान देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। ग्रीनपीस की पहल के परिणामस्वरूप कई देशों में सख्त पर्यावरणीय नियम और नीतियाँ लागू की गई हैं।
महिलाओं के अधिकार: समानता की ओर जैसी CSOs ने महिलाओं के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और लैंगिक समानता की दिशा में राजनीतिक सुधारों को प्रभावित करने के लिए काम किया है। उनके अभियानों के कारण कई देशों में समान वेतन और महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों में बदलाव किए गए हैं।
इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि CSOs न केवल समाज की सेवा करते हैं, बल्कि वे नीति निर्माण, कानूनी सुधार, और सामाजिक न्याय के मामलों में भी सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। ये संगठन व्यापक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने, साक्षात्कार और सुझाव प्रदान करने, और नीति निर्माता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके प्रयास लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करते हैं और समग्र समाज के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में योगदान करते हैं।
See lessनीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2021]
नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका विचार-विमर्श और सिफारिशें: गैर सरकारी संगठनों (NGOs) का महत्वपूर्ण योगदान नीति निर्माण में विचार-विमर्श और सिफारिशें प्रदान करना होता है। ये संगठनों विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर नई नीतियों के लिए अनुसंधान और रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। स्टेकहोलRead more
नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका
विचार-विमर्श और सिफारिशें: गैर सरकारी संगठनों (NGOs) का महत्वपूर्ण योगदान नीति निर्माण में विचार-विमर्श और सिफारिशें प्रदान करना होता है। ये संगठनों विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर नई नीतियों के लिए अनुसंधान और रिपोर्ट्स तैयार करते हैं।
स्टेकहोल्डर प्रतिनिधित्व: NGOs मार्जिनलाइज्ड और अल्पसंख्यक समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे नीतियों में समावेशिता और समानता सुनिश्चित होती है।
सार्वजनिक जागरूकता और लॉबिंग: ये संगठनों सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और लॉबिंग करने में मदद करते हैं, जिससे नीति पर जनमत और प्रभाव बढ़ता है।
नीति कार्यान्वयन: NGOs नीतियों के अमल और प्रभावशीलता की निगरानी करते हैं, जिससे समस्याओं की सुधार की दिशा में फीडबैक मिलता है।
निष्कर्ष: नीति निर्माण में NGOs की सक्रिय भागीदारी से नीतियों की प्रभावशीलता, समावेशिता, और सार्वजनिक स्वीकार्यता में सुधार होता है।
See lessNGO क्षेत्रक को आगे बढ़ाने और लाभार्थियों के लिए आउटकम्स को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दें)
NGO क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका और लाभार्थियों के लिए आउटकम्स में सुधार प्रौद्योगिकी NGO क्षेत्र को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डेटा प्रबंधन और विश्लेषण: प्रौद्योगिकी के माध्यम से NGOs प्रभावी डेटा प्रबंधन और विश्लेषण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, Google.org ने DataKind के साRead more
NGO क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका और लाभार्थियों के लिए आउटकम्स में सुधार
प्रौद्योगिकी NGO क्षेत्र को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
इस प्रकार, प्रौद्योगिकी NGO क्षेत्र को अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बनाने में सक्षम बनाती है।
See less“सूक्ष्म-वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आयसुरक्षा के लिए लक्षित है”। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के ...
सूक्ष्म-वित्त (Microfinance) और स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups, SHGs) ग्रामीण भारत में गरीबी रोधी उपायों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण और परिसंपत्ति निर्माण के संदर्भ में। 1. महिलाओं के सशक्तिकरण: आर्थिक स्वतंत्रता: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएRead more
सूक्ष्म-वित्त (Microfinance) और स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups, SHGs) ग्रामीण भारत में गरीबी रोधी उपायों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण और परिसंपत्ति निर्माण के संदर्भ में।
1. महिलाओं के सशक्तिकरण:
आर्थिक स्वतंत्रता: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं छोटे-छोटे ऋण प्राप्त कर सकती हैं, जो उन्हें अपने छोटे व्यवसायों को स्थापित करने और संचालित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं और परिवार के आर्थिक निर्णयों में भाग ले सकती हैं।
सामाजिक सशक्तिकरण: SHGs महिलाओं को सामूहिक रूप से संगठित करती हैं, जिससे वे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। यह उनके आत्म-सम्मान और नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ावा देता है, जिससे वे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
2. परिसंपत्ति निर्माण:
स्रोतों की उपलब्धता: स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदान किए गए सूक्ष्म-वित्तीय साधन, जैसे छोटे ऋण और बचत योजनाएँ, ग्रामीण गरीबों को आवश्यक पूंजी प्रदान करती हैं। इससे वे अपने छोटे व्यवसायों या कृषि कार्यों में निवेश कर सकते हैं, जो उनकी संपत्ति निर्माण में सहायक होता है।
स्थिरता और सुरक्षा: SHGs में जुड़ी महिलाएं नियमित रूप से अपनी बचत करती हैं और ऋण चुकता करती हैं, जिससे उनके पास आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता का आधार होता है। यह दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देता है।
उदाहरण:
नरेन्द्रा मोदी की सरकार के तहत ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ और ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ जैसे कार्यक्रमों ने SHGs को वित्तीय समावेशन में योगदान दिया है। इसी तरह, ‘अन्नपूर्णा योजना’ ने SHGs को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में मदद की है।
जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ (DRDAs) और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने भी SHGs के माध्यम से सूक्ष्म-वित्तीय योजनाओं को लागू किया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
निष्कर्ष:
स्वयं सहायता समूहों की भूमिका ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और परिसंपत्ति निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं बल्कि सामाजिक और सामुदायिक सशक्तिकरण में भी योगदान करते हैं। इन समूहों द्वारा किए गए प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने और विकास को गति देने में मदद मिलती है।
क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (250 words) [UPSC 2021]
नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं। इन संगठनों की भूमिका और क्षमताएँ पारंपरिक सरकारी सेवाओं के पूरक के रूप में उभर सकती हैं, विशेषकर जब सरकारी संस्थाएँ कुछ क्षेत्रों में अक्षम या अनुपस्थित होती हैं। वैकल्पिक प्रतिमान के लाभ: स्थानीय जRead more
नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं। इन संगठनों की भूमिका और क्षमताएँ पारंपरिक सरकारी सेवाओं के पूरक के रूप में उभर सकती हैं, विशेषकर जब सरकारी संस्थाएँ कुछ क्षेत्रों में अक्षम या अनुपस्थित होती हैं।
वैकल्पिक प्रतिमान के लाभ:
स्थानीय जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता:
उदाहरण: NGOs जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और सेवा इंटरनेशनल स्थानीय समुदायों की विशिष्ट स्वास्थ्य और सामाजिक जरूरतों को समझते हैं और उनका समाधान करते हैं।
लचीलापन और नवाचार:
उदाहरण: गूगल.org और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे संगठन नई प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करके शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहे हैं।
जवाबदेही और पारदर्शिता:
NGOs अक्सर स्थानीय स्तर पर काम करते हैं और उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीदें अधिक होती हैं। यह उन्हें नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता है।
चुनौतियाँ:
संसाधनों की कमी और स्थिरता:
NGOs को अक्सर वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्थिरता और दीर्घकालिक प्रभाव पर प्रश्न उठते हैं।
उदाहरण: कई NGOs को नियमित फंडिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके प्रोजेक्ट्स प्रभावित होते हैं।
समानता और पहुंच:
NGOs द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ कभी-कभी सीमित भौगोलिक क्षेत्रों या विशेष जनसंख्या समूहों तक ही सीमित होती हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों तक पहुँच सुनिश्चित करना कठिन होता है।
उदाहरण: ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले NGO प्रोजेक्ट्स को शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
नियामक चुनौतियाँ और संघर्ष:
NGOs को अक्सर नियामक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर जब उनकी गतिविधियाँ सरकार की नीतियों से मेल नहीं खाती हैं।
उदाहरण: कई देशों में NGOs को विदेशी फंडिंग को लेकर सख्त नियामक नियमों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर असर पड़ता है।
प्रशासनिक बाधाएँ और समन्वय:
सरकारी और NGO प्रयासों के बीच समन्वय की कमी से प्रभावशीलता में कमी आ सकती है। विभिन्न संगठनों के प्रयासों का समन्वय और एकीकरण अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है।
उदाहरण: आपातकालीन स्थितियों में, कई NGOs और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी से सहायता की पहुँच में देरी हो सकती है।
निष्कर्ष:
नागरिक समाज और NGOs लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं, जो पारंपरिक सरकारी सेवाओं के पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। हालांकि, इन प्रतिमानों की सफलता के लिए उन्हें संसाधनों, समानता, और समन्वय जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। सही तरीके से कार्यान्वित किए जाने पर, ये संगठन समाज में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और लोक सेवा के क्षेत्र में नवाचार और संवेदनशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं।
कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और ग़रीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए । (250 words) [UPSC 2022]
कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत में मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के प्रबंधन की आवश्यकता 1. कल्याणकारी योजनाएँ और उनकी सीमाएँ भारत में कल्याणकारी योजनाएँ जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), और प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) गरीबों और वRead more
कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत में मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के प्रबंधन की आवश्यकता
1. कल्याणकारी योजनाएँ और उनकी सीमाएँ
भारत में कल्याणकारी योजनाएँ जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), और प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) गरीबों और वंचित वर्गों को आवश्यक सेवाएँ और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। ये योजनाएँ जीवन स्तर में सुधार और सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये गरीबी और असमानता के मूल कारणों को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पातीं।
2. मुद्रास्फीति का प्रभाव
मुद्रास्फीति गरीबों और वंचित वर्गों पर असमान प्रभाव डालती है क्योंकि वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। उच्च मुद्रास्फीति से खाद्य, आवास, और स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाती है, जिससे कल्याणकारी लाभों की वास्तविक मान्यता घट जाती है। उदाहरण के लिए, उच्च मुद्रास्फीति के समय PDS जैसे योजनाओं से प्राप्त लाभ मूलभूत आवश्यकताओं की बढ़ती कीमतों को पूरा नहीं कर पाते, जिससे लाभार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
3. बेरोज़गारी की समस्या
बेरोज़गारी गरीबों को सीधे प्रभावित करती है क्योंकि यह आय के अवसरों और आर्थिक स्थिरता को सीमित करती है। उच्च बेरोज़गारी दर से आय सृजन में कमी आती है, जिससे सरकारी समर्थन पर निर्भरता बढ़ जाती है। विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएँ केंद्रित हैं, वहाँ रोजगार की कमी के कारण लाभार्थियों को दीर्घकालिक आजीविका की जगह सरकारी समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता है।
4. समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता
गरीबों और वंचित वर्गों की प्रभावी सेवा के लिए भारत को एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कल्याणकारी योजनाओं के साथ मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के प्रबंधन को शामिल करे:
निष्कर्ष
कल्याणकारी योजनाएँ तत्काल संकटों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी का प्रभावी प्रबंधन दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है। इन आर्थिक चर के साथ कल्याणकारी पहलों को संतुलित करना गरीबों और वंचित वर्गों की बेहतर सेवा के लिए महत्वपूर्ण है, जो समृद्ध और समान राष्ट्र की दिशा में कदम बढ़ाने में सहायक होगा।
See lessप्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील क़दम है, किन्तु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। टिप्पणी कीजिए। (150 words)[UPSC 2022]
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार के लिए एक प्रगतिशील कदम है, क्योंकि यह सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करती है, जिससे भ्रष्टाचार और लीकिज को कम किया जा सकता है। यह पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देती है और वितरण प्रणाली को सरल बनाती है। हालांकि,Read more
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार के लिए एक प्रगतिशील कदम है, क्योंकि यह सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करती है, जिससे भ्रष्टाचार और लीकिज को कम किया जा सकता है। यह पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देती है और वितरण प्रणाली को सरल बनाती है।
हालांकि, DBT योजना की सीमाएँ भी हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और कुछ लाभार्थियों की वित्तीय साक्षरता की कमी योजना की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकती है। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सीमित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, सही डेटा और मजबूत सत्यापन प्रणालियाँ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं ताकि लाभार्थियों को सही समय पर और सही लाभ मिल सके।
इसलिए, DBT योजना की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए इन सीमाओं को दूर करना आवश्यक है।
See less
स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का उद्भव और उनका विकास, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे-धीरे पीछे हटने का संकेत देता है। SHGs ने विकास के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कभी राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती थीं। विकासात्मक गतिविधियों में SHGs कीRead more
स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का उद्भव और उनका विकास, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे-धीरे पीछे हटने का संकेत देता है। SHGs ने विकास के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कभी राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती थीं।
विकासात्मक गतिविधियों में SHGs की भूमिका:
आर्थिक सशक्तिकरण: SHGs ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं, को संगठित कर उन्हें लघु ऋण उपलब्ध कराकर छोटे व्यवसाय शुरू करने और कृषि गतिविधियों में निवेश करने के अवसर दिए हैं। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है बल्कि उनकी गरीबी भी कम हुई है।
सामाजिक सशक्तिकरण: SHGs ने सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया है। महिलाएं संगठित होकर सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है और वे समुदाय की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।
कौशल विकास और क्षमता निर्माण: SHGs सदस्यों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित कर रहे हैं। इससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलते हैं और वे अपने आर्थिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर पाती हैं।
सरकारी योजनाओं तक पहुँच: SHGs ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने में सहायक हैं।
SHGs को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के उपाय:
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): 2011 में शुरू हुआ NRLM, SHGs को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बैंक ऋण तक पहुँच प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के सतत साधन तैयार करना है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना: इस योजना का उद्देश्य SHGs के माध्यम से गरीबी उन्मूलन है। यह योजना SHGs संघों को बढ़ावा देती है और उनके उत्पादों के विपणन, मूल्य संवर्धन और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए समर्थन प्रदान करती है।
SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SBLP): NABARD द्वारा 1992 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम, SHGs को बैंकों से जोड़कर उन्हें औपचारिक वित्तीय सेवाएँ, ऋण और बीमा उत्पाद प्रदान करता है।
प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP): इस योजना का उद्देश्य SHGs की महिलाओं को कौशल विकास और आय सृजन गतिविधियों में शामिल करना है।
निष्कर्ष:
See lessSHGs का उदय राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे-धीरे पीछे हटने का संकेत देता है, लेकिन SHGs ने राज्य के प्रयासों को पूरक बनाते हुए विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। SHGs और सरकारी पहलों के बीच की यह सहभागिता समावेशी और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है।