गरीबी एवं भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या है? (200 Words) [UPPSC 2018]
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): ग्रामीण गरीबों की गरीबी कम करने में भूमिका 1. उद्देश्य और ढांचा (Objective and Framework): कानूनी उद्देश्य: 2005 में लागू किया गया MGNREGA, ग्रामीण घरों को साल में कम से कम 100 दिनों की मज़दूरी रोजगार की गारंटी देता है, ताकि आर्थिक सुरRead more
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): ग्रामीण गरीबों की गरीबी कम करने में भूमिका
1. उद्देश्य और ढांचा (Objective and Framework):
- कानूनी उद्देश्य: 2005 में लागू किया गया MGNREGA, ग्रामीण घरों को साल में कम से कम 100 दिनों की मज़दूरी रोजगार की गारंटी देता है, ताकि आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- उदाहरण: 2023-24 में, 10 करोड़ से अधिक परिवारों ने MGNREGA से लाभ प्राप्त किया, जो इसके व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।
2. ग्रामीण गरीबों को सशक्तिकरण (Empowerment of Rural Poor):
- आर्थिक स्थिरता: यह योजना बेरोजगारी और अधेरे रोजगार से सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिरता में सुधार होता है।
- उदाहरण: सूखा प्रभावित क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र में, MGNREGA ने महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिससे परिवारों को कृषि की कम उत्पादकता के दौरान मदद मिली।
- कौशल विकास और संपत्ति निर्माण: यह कार्यक्रम न केवल आय प्रदान करता है बल्कि कौशल विकास और स्थानीय अवसंरचना निर्माण को भी बढ़ावा देता है, जैसे ग्रामीण सड़कों और जल संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण।
- उदाहरण: उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण सड़कों और तालाबों में सुधार हुआ है, जो स्थानीय विकास में योगदान कर रहा है।
3. चुनौतियाँ और आलोचनाएँ (Challenges and Criticisms):
- कार्यान्वयन समस्याएँ: MGNREGA के उद्देश्यों के बावजूद, इसमें भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार, और काम की गुणवत्ता से संबंधित समस्याएँ हैं।
- उदाहरण: बिहार जैसे राज्यों से रिपोर्टें आयी हैं, जो भुगतान में देरी और परियोजनाओं के खराब कार्यान्वयन की ओर इशारा करती हैं, जिससे कार्यक्रम की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- सीमित कवरेज: कुछ क्षेत्रों में, कार्यक्रम की पहुंच सीमित है, और कई पात्र परिवारों को वादा किया गया रोजगार या वेतन प्राप्त नहीं होता।
- उदाहरण: झारखंड में, अपर्याप्त कार्यान्वयन ने लक्षित जनसंख्या को लाभ पहुंचाने में बाधा डाली है।
निष्कर्ष: MGNREGA ग्रामीण गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोजगार प्रदान करता है और स्थानीय विकास को बढ़ावा देता है। हालांकि, कार्यान्वयन समस्याओं और कवरेज विस्तार को संबोधित करना इसकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक है।
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गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे 1. आर्थिक असमानता भारत में आय असमानता एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। हाल ही में आर्थिक सर्वे 2022-23 ने दिखाया कि अमीरों की आय में भारी वृद्धि हुई है, जबकि गरीबों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिससे गरीबी में वृद्धि हो रही है। 2. बुनियादी सेवाओं की अपर्याप्त पहुRead more
गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे
1. आर्थिक असमानता
भारत में आय असमानता एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। हाल ही में आर्थिक सर्वे 2022-23 ने दिखाया कि अमीरों की आय में भारी वृद्धि हुई है, जबकि गरीबों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिससे गरीबी में वृद्धि हो रही है।
2. बुनियादी सेवाओं की अपर्याप्त पहुँच
गरीब घरानों को स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। NITI Aayog के 2023 SDG इंडिया इंडेक्स ने विभिन्न राज्यों में SDGs की उपलब्धियों में असमानता को उजागर किया है, जिससे गरीब राज्यों में स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएँ बढ़ रही हैं।
3. खाद्य असुरक्षा
लोक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी योजनाओं के बावजूद, खाद्य असुरक्षा एक गंभीर समस्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 ने भारत को “गंभीर” स्तर की भूख वाले देशों में रखा है, जो खाद्य सुरक्षा उपायों की बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता को दर्शाता है।
4. आर्थिक संवेदनशीलता
COVID-19 महामारी जैसे संकटों ने गरीबों पर विशेष प्रभाव डाला है, जिससे रोजगार की कमी और आय में अस्थिरता बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट ने महामारी के दौरान कम आय वाले श्रमिकों के बीच बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी में वृद्धि को दर्शाया है।
5. ग्रामीण-शहरी असमानताएँ
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता स्पष्ट है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और खाद्य असुरक्षा की समस्या अधिक है। ग्रामीण और शहरी गरीबी की स्थिति 2024 की रिपोर्ट ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता को बल दिया है।
इन समस्याओं का समाधान एक बहुपरकारी दृष्टिकोण की मांग करता है, जिसमें आर्थिक सुधार, बेहतर शासन और सामाजिक सुरक्षा जाल को सुधारना शामिल है।
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