सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]
भारत में स्त्रियों की बदलती स्थिति कानूनी सुधार: भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार कानूनी सुधारों के कारण हुआ है। निर्भया क़ानून (2013) ने यौन हिंसा के खिलाफ कड़ी सज़ा सुनिश्चित की है, जिससे सुरक्षा में वृद्धि हुई है। शिक्षा और रोजगार: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और मुद्रा योजना जैसी पहलों ने शिRead more
भारत में स्त्रियों की बदलती स्थिति
कानूनी सुधार: भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार कानूनी सुधारों के कारण हुआ है। निर्भया क़ानून (2013) ने यौन हिंसा के खिलाफ कड़ी सज़ा सुनिश्चित की है, जिससे सुरक्षा में वृद्धि हुई है।
शिक्षा और रोजगार: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और मुद्रा योजना जैसी पहलों ने शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। इनसे महिलाओं की साक्षरता दर और उद्यमिता में सुधार हुआ है।
सामाजिक दृष्टिकोण: फिर भी, समाज में गहरे पैठी हुई पितृसत्ता का प्रभाव बना हुआ है। कटुवा बलात्कार मामला जैसी घटनाएं इसे उजागर करती हैं।
राजनीतिक भागीदारी: महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी है, जैसे निर्मला सीतारमण का रक्षा मंत्री के पद पर होना, लेकिन नेतृत्व में लैंगिक समानता अभी भी चुनौतीपूर्ण है।
See less
सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण राष्ट्र और सांप्रदायिकता: राष्ट्र एक सामाजिक और राजनीतिक इकाई है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय समूह मिलकर एकता का अनुभव करते हैं। लेकिन सांप्रदायिकता इसे चुनौती देती है, जिससे एक ही राष्ट्र में अलग-अलग धRead more
सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण
राष्ट्र और सांप्रदायिकता:
राष्ट्र एक सामाजिक और राजनीतिक इकाई है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय समूह मिलकर एकता का अनुभव करते हैं। लेकिन सांप्रदायिकता इसे चुनौती देती है, जिससे एक ही राष्ट्र में अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। भारत में, सांप्रदायिकता का तात्पर्य विशेष रूप से हिंदू-मुस्लिम विभाजन से है, जो अक्सर राष्ट्र की एकता और समानता को प्रभावित करता है।
नागरिकता और सांप्रदायिकता:
नागरिकता एक व्यक्ति की कानूनी पहचान होती है जो उसे राष्ट्र के अधिकार और कर्तव्यों का हिस्सा बनाती है। सांप्रदायिकता इस अवधारणा को तब चुनौती देती है जब धार्मिक आधार पर नागरिकों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सीएए (सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट) 2019 के हालिया विवाद ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उभारा है। इस कानून ने धार्मिक आधार पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया, जिससे सांप्रदायिक असंतुलन और भेदभाव की आशंका बढ़ गई।
समालोचनात्मक दृष्टिकोण:
See lessराष्ट्र की संप्रभुता और एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सांप्रदायिकता से दूर रहा जाए। नागरिकता की अवधारणा को धार्मिक विभाजन से अलग रखना चाहिए, ताकि सभी नागरिक समान अधिकार और सम्मान प्राप्त कर सकें। सांप्रदायिकता के प्रभाव को रोकने के लिए समाजिक और कानूनी उपायों की आवश्यकता है, ताकि एक सशक्त और समान राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।