क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन० सी० एस० सी०) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिए। (150 words) [UPSC 2018]
भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार 1. केंद्रीय करों में बढ़ी भागीदारी: 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी। इससे राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन प्राप्त हुए, जिससे उनके राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ। 2.Read more
भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार
1. केंद्रीय करों में बढ़ी भागीदारी: 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी। इससे राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन प्राप्त हुए, जिससे उनके राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ।
2. लचीले अनुदान: आयोग ने प्रदर्शन आधारित अनुदान और बिना शर्त अनुदान की सिफारिश की, जिससे राज्यों को अपने अनुसार धन का उपयोग करने की स्वतंत्रता मिली। यह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करने में सहायक साबित हुआ।
3. ऋण प्रबंधन: आयोग ने राज्यों के ऋण प्रबंधन के लिए ऋण राहत कोष की सिफारिश की, जिससे राज्यों को अपने ऋण बोझ को कम करने और राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली।
4. राजकोषीय जिम्मेदारी: आयोग ने राजकोषीय जिम्मेदारी के मानदंडों का पालन करने की सिफारिश की, जिससे बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन को बढ़ावा मिला।
निष्कर्ष: 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अधिक संसाधन, लचीलापन और बेहतर ऋण प्रबंधन के माध्यम से अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में सक्षम किया।
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण संवैधानिक दायित्व: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी स्थिति में सुधार लाना है। हालांकि, धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षRead more
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण
संवैधानिक दायित्व: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी स्थिति में सुधार लाना है। हालांकि, धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के क्रियान्वयन के संबंध में NCSC की भूमिका और अधिकार सीमित हैं।
क्रियान्वयन का प्रवर्तन:
निष्कर्ष: NCSC धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष प्रवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन यह निगरानी और सिफारिशें कर सकता है। प्रवर्तन का वास्तविक कार्य अन्य कानूनी और नियामक संस्थानों के जिम्मे होता है।
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