“जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफ़िक डिविडेंड) को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअन्दाज़ कर देते हैं।” क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को ...
भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति: 'मेक इन इंडिया' और 'स्टैंड अप इंडिया' 'मेक इन इंडिया': उद्देश्य: 2014 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। सफलताएँ: इसने FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) को आकर्षित किया और उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, भारत केRead more
भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति: ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टैंड अप इंडिया’
‘मेक इन इंडिया’:
- उद्देश्य: 2014 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है।
- सफलताएँ: इसने FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) को आकर्षित किया और उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- चुनौतियाँ: बुनियादी ढांचे की कमी और नौकरशाही बाधाएँ अभी भी उपलब्धि में अवरोध हैं।
‘स्टैंड अप इंडिया’:
- उद्देश्य: 2016 में शुरू की गई योजना का उद्देश्य SC/ST और महिलाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है।
- सफलताएँ: इसने नवीन उद्यमियों को कर्ज प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है, जिससे नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं।
- चुनौतियाँ: वित्तीय साक्षरता और लघु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की कमी एक बड़ी चुनौती है।
मूल्यांकन: ये नीतियाँ औद्योगिक वृद्धि और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देती हैं, लेकिन कार्यान्वयन में सुधार और चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता है।
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भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश और रोजगार योग्यता की चुनौतियाँ: 1. चूक और समस्याएँ: रोजगार योग्यता में कमी: भारत का बड़ा युवा जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु यह रोजगार योग्यता में कमी को नज़रअंदाज़ करता है। NASSCOM की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में इंजीनियरिंग ग्रेजुRead more
भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश और रोजगार योग्यता की चुनौतियाँ:
1. चूक और समस्याएँ:
2. जॉब्स के स्रोत:
हालिया उदाहरण:
निष्कर्ष: भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को लेकर गर्व करते समय, रोजगार योग्यता की कमी को नजरअंदाज़ करना एक महत्वपूर्ण चूक है। सभी स्तरों पर कौशल सुधार, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निवेश, उद्यमिता को प्रोत्साहन, और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं।
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