Roadmap for Answer Writing: Introduction Briefly introduce the role of the President of India in the legislative framework. Mention the significance of veto powers in the legislative process. Reference Article 111 of the Indian Constitution, which outlines the President’s veto powers. Types of ...
मॉडल उत्तर भारत के राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्तियों की चर्चा भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए अपनी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन विधेयक को अस्वीकार, पुनर्विचार हेतु वापस करना, या उस पर अपनी स्वीकृति रोकने का निर्णय ले सकता है, और इRead more
मॉडल उत्तर
भारत के राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्तियों की चर्चा
भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए अपनी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन विधेयक को अस्वीकार, पुनर्विचार हेतु वापस करना, या उस पर अपनी स्वीकृति रोकने का निर्णय ले सकता है, और इसी अधिकार को वीटो शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्धारित की गई है।
1. आत्यंतिक वीटो
आत्यंतिक वीटो राष्ट्रपति की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी विधेयक को स्वीकृति दिए बिना रोक सकता है। इस स्थिति में, वह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता। राष्ट्रपति यह वीटो निम्नलिखित मामलों में प्रयोग कर सकता है:
- गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के संबंध में।
- जब एक नई मंत्रिमंडल पहले के पारित विधेयक को अस्वीकरण की सलाह देती है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक और 1991 में संसद सदस्य वेतन (संशोधन) विधेयक के विरुद्ध इसका प्रयोग हुआ (स्रोत: भारतीय संविधान, अनुच्छेद 111)।
2. निलंबनकारी वीटो
निलंबनकारी वीटो राष्ट्रपति को किसी विधेयक को वापस संसद में भेजने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति जब संसद से विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो संसद यदि उसे फिर से पारित करती है, तो राष्ट्रपति को विधेयक को मंजूरी देना अनिवार्य होता है। यह धन विधेयकों पर लागू नहीं होती है, और राज्य विधायिकाओं के पास इसे निरस्त करने की शक्ति नहीं है (स्रोत: विधायी प्रक्रियाएं)।
3. पॉकेट वीटो
पकिट वीटो वह शक्ति है जिसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेते। संविधान में राष्ट्रपति को विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर पकड़ रखने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया (स्रोत: विधायी विश्लेषण)।
निष्कर्ष
सारांश में, राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्तियां उसे विवेक व निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, जिससे वह कानूनों के जल्दबाजी में पारित होने से बचा सकता है और विधि निर्माण की प्रक्रिया में संतुलन बनाए रख सकता है।
See less
Model Answer Veto Powers of the President of India The President of India holds significant authority in the legislative process through his/her veto powers, as stipulated in Article 111 of the Indian Constitution. This authority allows the President to either approve, reject, or withhold assent toRead more
Model Answer
Veto Powers of the President of India
The President of India holds significant authority in the legislative process through his/her veto powers, as stipulated in Article 111 of the Indian Constitution. This authority allows the President to either approve, reject, or withhold assent to bills passed by Parliament, thereby playing a crucial role in shaping legislation.
1. Absolute Veto
The absolute veto allows the President to withhold assent to a bill entirely, resulting in it lapsing and not becoming law. This power is invoked under specific circumstances:
2. Suspensive Veto
The suspensive veto enables the President to return a bill to Parliament for reconsideration, either with or without recommendations. This power can be overridden if Parliament re-passes the bill; in such a case, the President is obliged to grant assent without further veto. Notably, this veto cannot be applied to Money Bills. Additionally, no state legislature can override the President’s suspensive veto concerning state bills (Source: Legislative Procedures of India).
3. Pocket Veto
The pocket veto empowers the President to take no action on a bill, effectively “putting it in his pocket.” The Constitution does not specify a time limit for the President’s response, allowing for this form of veto. An example is the use of pocket veto on the Indian Post Office (Amendment) Bill, preventing it from becoming law (Source: Legislative Analysis).
In summary, these veto powers provide the President of India with critical oversight in the legislative process, allowing for reflection and necessary checks on potentially hasty legislation.
See less