उत्तर लेखन के लिए रोडमैप परिचय भारत के राष्ट्रपति की भूमिका का संक्षिप्त परिचय। विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का महत्व। अनुच्छेद 111 का उल्लेख करना, जो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को निर्धारित करता है। वीटो शक्तियों का प्रकार राष्ट्रपति को दी गई तीनों ...
Model Answer Devolution of Powers under the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts, enacted in 1993, were pivotal in granting constitutional recognition to local government bodies in India, establishing a framework for decentralized governance thrRead more
Model Answer
Devolution of Powers under the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts
The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts, enacted in 1993, were pivotal in granting constitutional recognition to local government bodies in India, establishing a framework for decentralized governance through the empowerment of Panchayat Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs).
Key Features of Devolution
- Three-Tier Structure: The Acts mandated a three-tier structure for local governance, comprising Panchayats at the village, intermediate, and district levels, along with Municipalities in urban areas. Gram Sabhas were also created, which include all registered voters in the Panchayat area (Source: Ministry of Panchayati Raj).
- Devolution of Functions: The 11th and 12th Schedules delineate 29 and 18 subjects for the PRIs and ULBs, respectively, specifying the functional roles of local bodies (Source: The Constitution of India).
- Election Conduct: The establishment of the State Election Commission provided for periodic elections of local bodies every five years, enhancing democratic practices at the grassroots level (Source: State Election Commission Reports).
- Financial Devolution: Each state is required to form a State Finance Commission every five years to assess the financial status of local bodies. PRIs have autonomy to levy taxes and receive grants from the state’s consolidated fund (Source: Finance Commission Reports).
Evaluation of Devolution’s Effectiveness
Despite these provisions, the actual devolution of power remains largely unfulfilled. There is significant ambiguity regarding functional jurisdiction, often left to state legislative discretion. Local bodies are frequently undermined by state bureaucracy, lacking administrative autonomy and control over staff or budgets in sectors like health (Source: Various committee reports).
Additionally, local bodies face inadequate involvement in policy-making for welfare programs and are dependent on state and central financial resources due to insufficient revenue-generating capabilities.
In conclusion, while the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts laid a strong foundation for local governance, the devolution process has not been satisfactory so far. Addressing these challenges is crucial to achieving the desired empowerment of local bodies, which will facilitate participatory democracy and local development.
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मॉडल उत्तर भारत के राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्तियों की चर्चा भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए अपनी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन विधेयक को अस्वीकार, पुनर्विचार हेतु वापस करना, या उस पर अपनी स्वीकृति रोकने का निर्णय ले सकता है, और इRead more
मॉडल उत्तर
भारत के राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्तियों की चर्चा
भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए अपनी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन विधेयक को अस्वीकार, पुनर्विचार हेतु वापस करना, या उस पर अपनी स्वीकृति रोकने का निर्णय ले सकता है, और इसी अधिकार को वीटो शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्धारित की गई है।
1. आत्यंतिक वीटो
आत्यंतिक वीटो राष्ट्रपति की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी विधेयक को स्वीकृति दिए बिना रोक सकता है। इस स्थिति में, वह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता। राष्ट्रपति यह वीटो निम्नलिखित मामलों में प्रयोग कर सकता है:
2. निलंबनकारी वीटो
निलंबनकारी वीटो राष्ट्रपति को किसी विधेयक को वापस संसद में भेजने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति जब संसद से विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो संसद यदि उसे फिर से पारित करती है, तो राष्ट्रपति को विधेयक को मंजूरी देना अनिवार्य होता है। यह धन विधेयकों पर लागू नहीं होती है, और राज्य विधायिकाओं के पास इसे निरस्त करने की शक्ति नहीं है (स्रोत: विधायी प्रक्रियाएं)।
3. पॉकेट वीटो
पकिट वीटो वह शक्ति है जिसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेते। संविधान में राष्ट्रपति को विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर पकड़ रखने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया (स्रोत: विधायी विश्लेषण)।
निष्कर्ष
सारांश में, राष्ट्रपति को दी गई वीटो शक्तियां उसे विवेक व निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, जिससे वह कानूनों के जल्दबाजी में पारित होने से बचा सकता है और विधि निर्माण की प्रक्रिया में संतुलन बनाए रख सकता है।
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