Roadmap for Answering the Question: 1. Introduction Briefly introduce the significance of the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts, enacted in 1993. Mention their objective: to empower local government bodies and establish a framework for decentralized governance. 2. Transfer of Powers under the 73rd ...
मॉडल उत्तर 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों का हस्तांतरण विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर, 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) पारित किए गए। इन अधिनियमों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत शाRead more
मॉडल उत्तर
73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों का हस्तांतरण
विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर, 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) पारित किए गए। इन अधिनियमों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत शासन को सशक्त बनाना था।
शक्तियों का हस्तांतरण
- त्रिस्तरीय संरचना: सभी राज्यों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- कार्य का हस्तांतरण: 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में क्रमशः पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 29 और 18 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं।
- चुनाव प्रक्रिया: प्रत्येक पांच वर्ष में पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।
- वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण: स्थानीय निकायों को करों, शुल्कों एवं फीसों के संग्रहण और विनियोजन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, राज्य वित्त आयोग (SFC) के गठन का प्रावधान भी किया गया है।
वास्तविक हस्तांतरण की चुनौतियाँ
हालांकि, इन प्रावधानों के बावजूद वास्तविक हस्तांतरण संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंचा है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:
- अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता: कार्यों का सौंपा जाना राज्य विधानसभाओं के विवेक पर निर्भर है, जिससे स्पष्टता का अभाव है।
- राज्य की नौकरशाही के अधीनता: ग्राम प्रधानों को तकनीकी और वित्तीय मंजूरी के लिए प्रखंड कार्यालय से संपर्क करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वायत्तता सीमित होती है।
- प्रशासनिक स्वायत्तता का अभाव: स्थानीय निकायों को प्रभावी कार्य करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके पास आवश्यक नियंत्रण नहीं होता।
- अपर्याप्त भागीदारी: कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्धारण में स्थानीय निकायों की भागीदारी बहुत कम होती है।
- वित्तीय निर्भरता: स्थानीय निकाय अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर रहते हैं।
इन समस्याओं का समाधान किए बिना, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा परिकल्पित वास्तविक हस्तांतरण को साकार करना संभव नहीं है। इससे न केवल सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय कल्याण और विकास को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
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Model Answer Devolution of Powers under the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts, enacted in 1993, were pivotal in granting constitutional recognition to local government bodies in India, establishing a framework for decentralized governance thrRead more
Model Answer
Devolution of Powers under the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts
The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts, enacted in 1993, were pivotal in granting constitutional recognition to local government bodies in India, establishing a framework for decentralized governance through the empowerment of Panchayat Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs).
Key Features of Devolution
Evaluation of Devolution’s Effectiveness
Despite these provisions, the actual devolution of power remains largely unfulfilled. There is significant ambiguity regarding functional jurisdiction, often left to state legislative discretion. Local bodies are frequently undermined by state bureaucracy, lacking administrative autonomy and control over staff or budgets in sectors like health (Source: Various committee reports).
Additionally, local bodies face inadequate involvement in policy-making for welfare programs and are dependent on state and central financial resources due to insufficient revenue-generating capabilities.
In conclusion, while the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts laid a strong foundation for local governance, the devolution process has not been satisfactory so far. Addressing these challenges is crucial to achieving the desired empowerment of local bodies, which will facilitate participatory democracy and local development.
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