Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Context: Start by introducing the Production Linked Incentive (PLI) Scheme, launched by the Indian government in 2020. Explain its primary goal of enhancing India’s manufacturing sector, supporting the vision of Atmanirbhar Bharat (Self-reliant India). Mention the Budget ...
मॉडल उत्तर भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, फिर भी घरेलू निजी क्षेत्र का निवेश स्थिर क्यों बना हुआ है, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं: 1. राज्य सरकारों का बढ़ता कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों का कर्ज 2018-19 में 19.1% से बढ़कर 2021Read more
मॉडल उत्तर
भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, फिर भी घरेलू निजी क्षेत्र का निवेश स्थिर क्यों बना हुआ है, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:
1. राज्य सरकारों का बढ़ता कर्ज
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों का कर्ज 2018-19 में 19.1% से बढ़कर 2021-22 में 25.1% तक पहुँच चुका है। उच्च कर्ज का बोझ राज्यों की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर रहा है, जिससे निवेश का वातावरण प्रभावित होता है। राज्य सरकारों की कम राजकोषीय क्षमता और उच्च व्यय ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल उत्पन्न करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं।
2. राजस्व में गिरावट
राज्यों के खुद के राजस्व में कमी आ रही है, जो 1955-56 में 69% से घटकर 2019-20 में 38% रह गया है। इसके पीछे कर राजस्व वृद्धि की धीमी गति और GST व्यवस्था में राज्य सरकारों की स्वतंत्रता की कमी प्रमुख कारण हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिससे निवेश की कमी हो रही है।
3. लोकलुभावन योजनाएँ और उच्च व्यय
राज्य सरकारों के पास सीमित वित्तीय संसाधन होते हुए भी, वे कृषि ऋण माफी, सब्सिडी जैसी लोकलुभावन योजनाओं में अधिक खर्च करती हैं। इससे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की कमी हो जाती है। इसके अलावा, राज्यों की बढ़ती डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) के कर्ज ने भी इस समस्या को बढ़ाया है।
4. विकासशील क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे की कमी
राज्य सरकारों के पास केंद्रीय योजनाओं के लिए आवश्यक हिस्से का बजट आवंटित करने की सीमित क्षमता है। इसके परिणामस्वरूप, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश नहीं हो पा रहा है, जो निजी निवेशकों को आकर्षित करने में बाधा डालता है।
5. अर्थव्यवस्था में असमानताएँ और काली अर्थव्यवस्था
काली अर्थव्यवस्था और कर चोरी की समस्या सरकार के राजस्व को प्रभावित करती है, जिससे सरकार की योजनाओं को लागू करने में समस्या होती है। इससे निजी निवेशक विश्वास नहीं करते और उनका निवेश संयमित रहता है।
निष्कर्ष
सरकार को व्यय प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने, राजकोषीय अनुशासन लागू करने और काली अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है ताकि निवेश की अनुकूल स्थिति तैयार हो सके।
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Model Answer Introduction to PLI Scheme The Production Linked Incentive (PLI) Scheme, launched by the Union Government in 2020, aims to boost India's manufacturing sector and promote an Atmanirbhar Bharat. Initially introduced in three key sectors — mobile manufacturing and electronic components, phRead more
Model Answer
Introduction to PLI Scheme
The Production Linked Incentive (PLI) Scheme, launched by the Union Government in 2020, aims to boost India’s manufacturing sector and promote an Atmanirbhar Bharat. Initially introduced in three key sectors — mobile manufacturing and electronic components, pharmaceuticals, and medical device manufacturing — it has since expanded to 11 sectors, with a budget outlay of Rs 1970 billion. The scheme is expected to generate over US$ 500 billion in production in the next five years, while fostering national manufacturing champions and creating job opportunities for India’s youth.
Significance of the PLI Scheme
Challenges in Achieving PLI Objectives
Conclusion
Despite its significance, the PLI scheme faces several challenges that could hinder its long-term success. For the scheme to truly empower India’s manufacturing sector, a focus on R&D, domestic part manufacturing, and a sustainable approach to global trade will be crucial.
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