उत्तर लेखन की रूपरेखा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में संविधान के महत्व की व्याख्या करें 1. परिचय संविधान की सामान्य परिभाषा और इसकी भूमिका: संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, जो लोगों और सरकार के बीच और आपस में संबंध ...
Model Answer Foundation of Governance The Constitution is the supreme law that defines the relationship between the government and its citizens, as well as the interactions among the citizens themselves. While not all countries with constitutions are democratic, all democracies, such as India, the URead more
Model Answer
Foundation of Governance
The Constitution is the supreme law that defines the relationship between the government and its citizens, as well as the interactions among the citizens themselves. While not all countries with constitutions are democratic, all democracies, such as India, the United States, and South Africa, are guided by constitutions. The Indian Constitution lays down the structure and functioning of the state’s various institutions, detailing who holds power and the scope of their decision-making authority (Constitution of India, Articles 79-122).
Guiding Policy Framework
It also acts as a guiding beacon for the elected government. The Directive Principles of State Policy provide a framework for the government to formulate policies aimed at achieving social and economic justice, helping to ensure that government actions align with the values of the Constitution.
Rule of Law and Citizens’ Rights
The Constitution enforces the rule of law by placing limits on governmental power and specifying citizens’ rights. For instance, Article 13 states that any law violating Fundamental Rights is void, ensuring that citizens can challenge unjust laws (Constitution of India, Articles 12-35). This legal framework empowers individuals and maintains the balance of power between the state and its citizens.
Protection of Minorities
In a diverse nation like India, the Constitution is crucial for protecting minority rights. Articles 29 and 30 safeguard the cultural and educational rights of minorities, ensuring they can maintain their identity and access education.
Civic Responsibilities
Additionally, the Constitution outlines certain duties for citizens. Article 51(A) emphasizes the responsibility of individuals to promote national unity and strive for excellence, thereby fostering a spirit of patriotism.
Checks and Balances
The Constitution establishes checks and balances among state organs, enabling the judiciary to exercise judicial review over legislative and executive actions. This mechanism ensures that no branch becomes too powerful (Constitution of India, Article 13).
Conclusion
In essence, the Constitution is vital for upholding democratic principles in India, ensuring equality, protecting rights, and promoting social progress. It safeguards democracy and plays an indispensable role in the nation’s governance structure.
See less
भारत के संविधान को भारत गणराज्य में सर्वोच्च कानून माना जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था की पहचान करता है, सरकारी विभागों को शक्तियाँ प्रदान करता है, बुनियादी अधिकारों की रक्षा करता है और देश में शासन के सिद्धांत प्रदान करता है। इसे नियमों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी दRead more
भारत के संविधान को भारत गणराज्य में सर्वोच्च कानून माना जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था की पहचान करता है, सरकारी विभागों को शक्तियाँ प्रदान करता है, बुनियादी अधिकारों की रक्षा करता है और देश में शासन के सिद्धांत प्रदान करता है। इसे नियमों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करता है।
भारतीय संविधान का स्वरूप:
भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे और सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की संरचना के विभिन्न भागों को इस प्रकार देखा जा सकता है:
पार्ट्स
संविधान का “भाग” संविधान के भीतर एक विभाजन को संदर्भित करता है जो समान विषयों या विषयों पर लेखों को एक साथ समूहित करता है।
भारतीय संविधान विभिन्न भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग देश के कानूनी, प्रशासनिक या सरकारी ढांचे की एक विशिष्ट विशेषता से संबंधित है।
भारत के संविधान में मूलतः 22 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग हैं।
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं भारतीय संविधान अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:
यह किसी भी संप्रभु राष्ट्र का दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें आज तक 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 105 संशोधन शामिल हैं।
यह कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा संयोजन है। संविधान के कुछ हिस्सों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है जबकि अन्य वर्गों के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था: यह अधिक केंद्रीय नियंत्रण वाली संघीय व्यवस्था का प्रतिपादन करती है। यह केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के बीच शक्तियों को विभाजित और वितरित करने के प्रावधानों वाला एक परिसंघ है, जिससे केंद्रीय निकाय के लिए ऐसी स्थिति में अधिक शक्ति रखने की गुंजाइश बचती है।
सरकार का संसदीय स्वरूप: यह सरकार का संसदीय स्वरूप स्थापित करता है। यहां प्रशासन की कार्यकारी शाखा निर्वाचित विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।
धर्मनिरपेक्ष राज्य: यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
स्वतंत्र न्यायपालिका: यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए प्रावधान करती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है।
एकल नागरिकता: जबकि संघीय प्रणाली का पालन करने वाले कुछ देशों में विभिन्न प्रकार की नागरिकता होती है, भारतीय संविधान पूरे देश में एकल नागरिकता प्रदान करता है।
सार्वभौम वयस्क मताधिकार: इसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है।
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ हैं:
अनुच्छेद 12-35 (मौलिक अधिकार): ये अनुच्छेद व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और शोषण के खिलाफ सुरक्षा जैसे अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिन्हें अदालतों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
अनुच्छेद 36-51 (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत): ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ स्थापित करते हैं जहाँ नागरिक अच्छा जीवन जी सकते हैं। हालाँकि ये न्यायिक रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, फिर भी ये देश के प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण हैं।
अनुच्छेद 52-151 (संघ कार्यकारिणी): ये अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल की शक्तियों और कार्यों की व्याख्या करते हैं।
अनुच्छेद 152-237 (राज्य कार्यकारिणी): ये अनुच्छेद राज्य सरकारों की संरचना और कार्यों को परिभाषित और वर्णित करते हैं, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल हैं।
अनुच्छेद 245-263: ये अनुच्छेद विधायी और प्रशासनिक मामलों में संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्ति के विभाजन के मुद्दे से संबंधित हैं।
अनुच्छेद 280: वित्त आयोग इस अनुच्छेद में, एक वित्त आयोग का अस्तित्व बताया गया है जो संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के लिए सिफारिशें सुझाएगा।
अनुच्छेद 324-329 (चुनाव): ये अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग का गठन करते हैं और संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की प्रक्रिया का विवरण देते हैं।
See less