Daily Answer Writing

Model Answer

Challenges and Strategies for Enhancing Cooperative Federalism in India

Cooperative federalism in India aims for a collaborative governance model where both the Centre and states actively engage in shared decision-making. However, several challenges hinder its effective implementation.

Challenges

1. Ineffectiveness of Institutions: Institutions meant to bolster cooperative federalism have often underperformed. For instance, the Inter-State Council has been criticized for its infrequent meetings and non-binding recommendations, which limit its effectiveness as a decision-making body.
2. Role of NITI Aayog: While the NITI Aayog has promoted cooperative federalism, it lacks statutory authority and accountability. Its policies tend to favor already developed states, potentially perpetuating existing inequalities.
3. Governor’s Office: The misuse of the Governor’s position for political reasons has led to friction between the Centre and states, undermining the spirit of cooperation.
4. Unbalanced Regional Development: Different states experience varying levels of development, leading to perceived inequities in resource allocation. This disparity can exacerbate tensions among states.
5. Inter-State Water Disputes: Increasingly severe water shortages have led to disputes among states, complicating inter-state relations and cooperation.

Strategies for Enhancement

1. Expedited Issue Resolution: Utilize platforms like the Inter-State Council and NITI Aayog more effectively to mediate conflicts between central ministries and states, fostering a collaborative approach.
2. Addressing States’ Concerns: The Centre should be proactive in addressing genuine grievances, ensuring that the Governor’s role is not politically manipulated and promoting trust between levels of government.
3. Evidence-Based Policymaking: NITI Aayog should adopt a more data-driven approach and actively promote the sharing of best practices across states, such as through the development of a composite water management index and comprehensive action agendas.
4. Balanced Regional Development: Initiatives focused on less developed regions, particularly the North-East, can promote equity in development. Forums like the NITI Forum for North East can facilitate targeted growth strategies.
5. Strengthening Inter-State Council: Implementing recommendations from bodies like the Sarkaria Commission, including expanding the powers of the Inter-State Council, can enhance its role in resolving inter-state conflicts effectively.

By addressing these challenges and implementing these strategies, India can foster a more robust system of cooperative federalism, ultimately contributing to a stronger and more integrated nation.

Model Answer

Causes of Landslides

Landslides in the Himalayas predominantly stem from tectonic instability due to the ongoing northward movement of the Indian plate, which creates stress on geological formations. This region is also characterized by significant seismic activity, making the rocks more susceptible to landslides (Source: Indian Journal of Geology). Conversely, landslides in the Western Ghats are primarily triggered during the monsoon season, where prolonged heavy rainfall leads to soil saturation, resulting in mass movements (Source: U.S. Geological Survey).

Nature of Landslides

The scale of landslides differs substantially; those in the Himalayas tend to be massive, often displacing significant amounts of the overburden and underlying geology. In contrast, the Western Ghats mostly experience mudslides and debris flows, which are comparatively smaller in scale (Source: Earth Surface Processes and Landforms).

Frequency and Slope Instability

The frequency of landslides is notably higher in the Himalayas, where erosion and instability are accentuated by immature topography. The Western Ghats, while still vulnerable, have more stable geological conditions as they are primarily composed of harder rocks, leading to lower incidences of landslides (Source: NDMA Annual Report).

Conclusion

Despite these differences in causes and characteristics, both regions face similar devastation from landslides, exacerbated by anthropogenic activities such as construction and mining. Effective management strategies must therefore address these human impacts while considering regional geological factors (Source: Journal of Mountain Science).

मॉडल उत्तर

भारत में स्वराज पार्टी का विकास

स्वराज पार्टी, जिसे कांग्रेस-खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, का गठन 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसका निर्माण असहयोग आंदोलन के अंत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सुधारों, और 1923 के चुनावों की घोषणा के पश्चात हुआ। गांधीजी द्वारा चौरी-चौरा की घटना (1922) के बाद असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने से कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हुए। कुछ नेता, जिन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया, असहयोग आंदोलन जारी रखना चाहते थे, जबकि परिवर्तनवादी नेता जैसे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू विधायिकाओं में प्रवेश की आवश्यकता महसूस कर रहे थे।

गया अधिवेशन (1922) में विधायिकाओं में प्रवेश के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद, दास और उनके समर्थकों ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। गांधीजी ने 1924 में बेलगाम अधिवेशन में समझौता करवाया, लेकिन अंततः कांग्रेस ने 1929 में ‘पूर्ण स्वराज’ का लक्ष्य अपनाया, जिससे स्वराज पार्टी की प्रासंगिकता कम हो गई और यह कांग्रेस में विलय हो गई।

स्वराजवादियों की उपलब्धियां

1. राजनीतिक प्रभाव: स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल तथा बॉम्बे काउंसिल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित किया।
2. विधेयकों का विरोध: उन्होंने 1924-25 के बजट को पारित नहीं होने दिया और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक (1928) को भी विफल किया।
3. सरकारी नीतियों का पर्दाफाश: स्वराजवादियों ने औपनिवेशिक एजेंडे में बाधा डालकर सरकार की कुकर्मों को उजागर किया।
   • स्रोत: ऐतिहासिक दस्तावेज और विधानसभा रिकॉर्ड।

स्वराजवादियों की कमियां

1. नीति का अभाव: उनके पास एक सुसंगत नीति का अभाव था, जिससे वे जनमानस को जोड़ने में असफल रहे।
2. संचार पर निर्भरता: जनता से संवाद करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से समाचार पत्रों पर निर्भरता दिखाई।
3. सहयोग में विफलता: परस्पर विरोधी विचारों के कारण वे अपने सहयोगियों के साथ लंबे समय तक सहयोग नहीं कर सके।
4. किसान मुद्दों की अनदेखी: उन्होंने बंगाल में किसानों के हितों का समर्थन नहीं किया, जिससे उन्होंने मुस्लिम सदस्यों का समर्थन खो दिया। (स्रोत: स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक समीक्षा।)

यद्यपि स्वराज पार्टी ने 1926 के चुनावों में सफलता नहीं पाई, फिर भी इसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की भावना को जीवित रखा।

मॉडल उत्तर

अंग्रेजी शिक्षा और उपनिवेशवाद विरोधी भावना

भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि, इस शिक्षा प्रणाली के दूरगामी परिणामों ने भारतीयों में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को मजबूत किया।

1. नये विचारों का संचार

अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिमी विचारधारा, जैसे राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता, के संपर्क में लाया। ज्ञात हो कि “अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में तर्कवाद की एक नई भावना उत्पन्न की” और “स्व-शासन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया।” (Source: “The Indian National Movement” by B.R. Nanda)

2. वर्ग भेद की समाप्ति

शिक्षा में अंग्रेजी का ज्ञान रखने वालों और न रखने वालों के बीच एक नई श्रेणी का विकास हुआ। इससे “जाति और धार्मिक रूढ़िवाद की बाधाएं कम होने लगीं।” इससे समाज में एकता और सामूहिकता की भावना मजबूत हुई। (Source: “The Rise of Indian Nationalism” by P.N. Chopra)

3. सुधार आन्दोलन

19वीं शताब्दी के अंत में, शिक्षित भारतीयों ने समाज में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाई। “उन्हें निर्धनता और दरिद्रता की समस्या के समाधान के प्रयासों के लिए प्रेरित किया गया।” (Source: “Social Reform Movements in India” by K.R. Nayar)

4. राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना

अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के परिणामस्वरूप विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान स्थापित हुए, जैसे कि “अलीगढ़ में एंग्लो-मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज (1875) और लाहौर में डी.ए.वी. कॉलेज (1886)।” इन संस्थानों का उद्देश्य भारतीय युवाओं को एक सार्थक शिक्षा प्रदान करना था। (Source: “History of Modern Education in India” by S.P. Vats)

5. शोषण के प्रति जागरूकता

अंग्रेजी शिक्षा ने कुछ शिक्षित भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण को उजागर करने में सक्षम बनाया। “उनके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हो रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई।” (Source: “Economic History of India” by Tirthankar Roy)

निष्कर्ष

इस प्रकार, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। इसने उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सशक्त भावना का निर्माण किया, जिसकी जिम्मेदारी बाद में स्वतंत्रता संग्राम में उठाई गई।