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Daily Answer Writing

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396 Questions
Home/Daily Answer Writing/Page 37

Mains Answer Writing Latest Questions

Mentor
  • 0
MentorBegginer
Asked: October 18, 2024In:
  • 0

Roadmap for Answer Writing Introduction Context: Introduce the Swaraj Party, its formation, and its significance in the Indian freedom struggle. Key Figures: Mention C.R. Das and Motilal Nehru as founding leaders. Development of the Swaraj Party Formation: Year and reason for establishment (1923, after the withdrawal ...

  1. Team
    Best Answer
    Team Supreme

    Model Answer Development of the Swaraj Party in India The Swaraj Party, formally known as the Congress-Khilafat Swarajya Party, was established in 1923 by C.R. Das and Motilal Nehru, following the suspension of the Non-Cooperation Movement (NCM) by Mahatma Gandhi after the Chauri Chaura incident inRead more

    Model Answer

    Development of the Swaraj Party in India

    The Swaraj Party, formally known as the Congress-Khilafat Swarajya Party, was established in 1923 by C.R. Das and Motilal Nehru, following the suspension of the Non-Cooperation Movement (NCM) by Mahatma Gandhi after the Chauri Chaura incident in 1922. The suspension created a rift within the Indian National Congress, leading to a split between the “no-changers,” who opposed entering legislatures, and the “pro-changers,” who sought to engage with the British government from within. The pro-changers, including Das and Nehru, formed the Swaraj Party after their proposal to enter the legislatures was rejected at the Gaya session in 1922.

    The party aimed to obstruct British rule through legislative means, and it quickly gained prominence. In the 1923 elections, the Swaraj Party emerged as the largest party in the Central Assembly and the councils of Bombay and Bengal, significantly influencing legislative proceedings. Notably, they blocked the passage of several government bills, including the Budget for 1924-25 and the Public Safety Bill in 1928, showcasing their effectiveness in the assembly (Source: historical accounts of the Swaraj Party).

    Achievements

    1. Legislative Influence: The Swarajists successfully blocked government bills, forcing reliance on certification for financial matters.
    2. Political Presence: They became a significant political force, with a considerable presence in multiple legislative councils.
    3. Awareness and Opposition: They kept the anti-British sentiment alive by exposing government misdeeds and the inadequacies of Montagu-Chelmsford reforms.

    Shortcomings

    Despite their achievements, the Swaraj Party faced several shortcomings:

    1. Lack of Coherent Strategy: They struggled to coordinate their legislative efforts with mass movements outside, leading to disjointed activism.
    2. Overreliance on Media: Their communication with the public relied heavily on newspaper reporting, limiting direct engagement.
    3. Coalition Struggles: Conflicting ideologies hindered collaboration with coalition partners, reducing effectiveness.
    4. Failure to Support Peasants: They did not adequately represent peasant interests in Bengal, leading to a loss of support among Muslim constituents who were pro-peasant.

    Ultimately, the Swaraj Party’s significance waned after the 1926 elections, and it merged back with the Congress, but it played a crucial role in sustaining anti-British sentiment during a politically challenging period (Source: historical analysis of the Swaraj Party’s impact).

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Deepika kumawat
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Deepika kumawatLearner
Asked: October 17, 2024In: , , , , ,
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question
  1. Guru
    Guru Enthusiast

    Accountability refers to the process as well as norms that make decision makers answerable to ones for whom decisions are taken i.e., the decision maker and the beneficiary. The recent emphasis on revolutionised democracy seeking increased accountability from the government has brought into focus itRead more

    • Accountability refers to the process as well as norms that make decision makers answerable to ones for whom decisions are taken i.e., the decision maker and the beneficiary.
    • The recent emphasis on revolutionised democracy seeking increased accountability from the government has brought into focus its need and importance in Governance and government functioning.

     

    • Ethical Governance
    • In a world that feels increasingly complex and interconnected, ethical governance emerges as a critical compass.Ethical governance guides organisations and governments through the challenges of decision-making while ensuring fairness, transparency, and accountability. but first we need to understand What is Governance?

    Governance refers to the frameworks, processes, and systems by which orsanisations, institutions, and governments are directed, controlled, and held accountable.

    • and as for the Ethical Governance:-
    • Ethical governance refers to the system of rules, practices, and processes by which businesses, organisations, and governments conduct themselves in a manner that is honest, responsible, and respectful of all stakeholders involved.
    • It’s about making decisions that not only aim for success or profitability but also consider the welfare of employees, communities, the environment, and society at large.
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Mentor
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MentorBegginer
Asked: October 17, 2024In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप परिचय (Introduction) भूस्खलन की परिभाषा और इसका महत्व। पश्चिमी घाट और हिमालय का पृष्ठभूमि विवरण और भूस्खलनों का संदर्भ। भौगोलिक विशेषताएँ (Geographical Features) पश्चिमी घाट और हिमालय की भूगर्भीय और जलवायु संबंधी विशेषताएँ। उनके भू-विज्ञान एवं स्थलाकृति का संक्षिप्त वर्णन। भूस्खलन के ...

  1. Team
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    Team Supreme
    This answer was edited.

    मॉडल उत्तर भूस्खलन के कारण हिमालय पर्वत में भूस्खलनों का मुख्य कारण विवर्तनिक गतिविधियां हैं। यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के अधीन है, जो कि इससे बनी भूगर्भीय संरचनाओं को कमजोर बनाती हैं। भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर गति करना भी शैल को भुरभुरी और कमजोर करता है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ता है (SourceRead more

    मॉडल उत्तर

    भूस्खलन के कारण

    हिमालय पर्वत में भूस्खलनों का मुख्य कारण विवर्तनिक गतिविधियां हैं। यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के अधीन है, जो कि इससे बनी भूगर्भीय संरचनाओं को कमजोर बनाती हैं। भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर गति करना भी शैल को भुरभुरी और कमजोर करता है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ता है (Source: भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण)।

    इसके विपरीत, पश्चिमी घाट में भूस्खलन का प्रमुख कारण मानसुन के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है और मिट्टी तक बेहद संतृप्त हो जाती है (Source: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग)।

    भूस्खलन की प्रकृति

    हिमालय में भूस्खलन बड़े पैमाने पर होते हैं और अक्सर चट्टानों एवं मिट्टी की एक बड़ी मात्रा को प्रभावित करते हैं। यह ज्यादातर भूकंप के कारण होते हैं (Source: Earth Surface Processes and Landforms)। दूसरी ओर, पश्चिमी घाट में भूस्खलन छोटे पैमाने पर होते हैं और आमतौर पर कीचड़ के रूप में प्रकट होते हैं।

    घटना की बारंबारता

    हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलनों की घटनाएं अधिक सामान्य हैं, जबकि पश्चिमी घाट में यह घटना कम होती है (Source: NDMA)। यह हिमालय की ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति और अपरिपक्व ढलानों के कारण है।

    ढाल अस्थिरता

    कुल मिलाकर, हिमालय में उच्च ढाल अस्थिरता पाई जाती है, जबकि पश्चिमी घाट भूगर्भीय रूप से अधिक स्थिर है, जिससे भूस्खलनों की घटनाएं कम होती हैं (Source: Journal of Mountain Science)।

    निष्कर्ष

    हालांकि भूस्खलनों के कारण और प्रकृति विभिन्न हैं, लेकिन दोनों क्षेत्रों में मानवजनित गतिविधियाँ जैसे अवसंरचना विकास और खनन भूस्खलनों के लिए खतरा बढ़ा रही हैं। इसलिए, प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वित प्रयास आवश्यक हैं (Source: NDMA वार्षिक रिपोर्ट)।

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Mentor
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MentorBegginer
Asked: October 17, 2024In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly explain what landslides are and their causes. Introduce the significance of studying landslides in both the Western Ghats and the Himalayas. Geographical Overview Describe the geographical features of the Western Ghats and the Himalayas. Mention climate, geology, and topography relevant ...

  1. Team
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    Team Supreme

    Model Answer Causes of Landslides Landslides in the Himalayas predominantly stem from tectonic instability due to the ongoing northward movement of the Indian plate, which creates stress on geological formations. This region is also characterized by significant seismic activity, making the rocks morRead more

    Model Answer

    Causes of Landslides

    Landslides in the Himalayas predominantly stem from tectonic instability due to the ongoing northward movement of the Indian plate, which creates stress on geological formations. This region is also characterized by significant seismic activity, making the rocks more susceptible to landslides (Source: Indian Journal of Geology). Conversely, landslides in the Western Ghats are primarily triggered during the monsoon season, where prolonged heavy rainfall leads to soil saturation, resulting in mass movements (Source: U.S. Geological Survey).

    Nature of Landslides

    The scale of landslides differs substantially; those in the Himalayas tend to be massive, often displacing significant amounts of the overburden and underlying geology. In contrast, the Western Ghats mostly experience mudslides and debris flows, which are comparatively smaller in scale (Source: Earth Surface Processes and Landforms).

    Frequency and Slope Instability

    The frequency of landslides is notably higher in the Himalayas, where erosion and instability are accentuated by immature topography. The Western Ghats, while still vulnerable, have more stable geological conditions as they are primarily composed of harder rocks, leading to lower incidences of landslides (Source: NDMA Annual Report).

    Conclusion

    Despite these differences in causes and characteristics, both regions face similar devastation from landslides, exacerbated by anthropogenic activities such as construction and mining. Effective management strategies must therefore address these human impacts while considering regional geological factors (Source: Journal of Mountain Science).

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MentorBegginer
Asked: October 16, 2024In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप भारत में सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करने में मौजूद चुनौतियों और इसे बढ़ावा देने के उपायों पर उत्तर लिखने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण आवश्यक है। यहां एक प्रभावी उत्तर तैयार करने के लिए एक रोडमैप ...

  1. Team
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    Team Supreme

    मॉडल उत्तर भारत में सहकारी संघवाद की चुनौतियाँ और सुझाव भारत में सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करने में कई चुनौतियाँ उपस्थित हैं, जिनका समाधान निकाला जाना आवश्यक है: संस्थाओं की अप्रभाविता: सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु गठित कई संस्थाएँ, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद, नियमित रूप से बैठकें नहीं करती हैRead more

    मॉडल उत्तर

    भारत में सहकारी संघवाद की चुनौतियाँ और सुझाव

    भारत में सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करने में कई चुनौतियाँ उपस्थित हैं, जिनका समाधान निकाला जाना आवश्यक है:

    1. संस्थाओं की अप्रभाविता: सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु गठित कई संस्थाएँ, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद, नियमित रूप से बैठकें नहीं करती हैं और इसे केवल बातचीत का मंच माना जाता है। इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं (स्रोत: “भारत में संघवाद: एक समीक्षा” – रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया)।
    2. नीति आयोग की सीमाएँ: यद्यपि नीति आयोग ने सहकारी संघवाद को समर्थन दिया है, यह एक सांविधिक निकाय नहीं होने के कारण जवाबदेही सुनिश्चित करने में सीमित है। इसके निर्णय अक्सर विकसित राज्यों के पक्ष में होते हैं, जिससे अन्य राज्यों को हानि होती है (स्रोत: “नीति आयोग: एक आलोचना” – भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका)।
    3. राज्यपाल की भूमिका का दुरुपयोग: कई राज्यों ने केंद्र द्वारा राजनीतिक कारणों से राज्यपाल के पद के दुरुपयोग की शिकायत की है, जो सहकारी संघवाद को कमजोर करता है।
    4. असंतुलित क्षेत्रीय विकास: विभिन्न राज्यों के विकास में असमानता के चलते संसाधनों के आवंटन में भेदभाव का अनुभव होता है, जिससे गहरा असंतोष उत्पन्न होता है।
    5. अंतर-राज्यीय जल विवाद: जल संकट के कारण कई राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जो समाधान के लिए कठिन हो जाते हैं।

    सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के सुझाव

    1. समस्याओं का त्वरित समाधान: केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों के बीच समस्याओं को हल करने के लिए नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद जैसे मंचों का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।
    2. राज्यों की आशंकाओं का समाधान: केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की वास्तविक शिकायतों, जैसे कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग, का समाधान किया जाए।
    3. साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण: नीति आयोग के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जिसमें डेटा के आधार पर नीति निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का विकास (स्रोत: नीति आयोग की रिपोर्ट)।
    4. संतुलित क्षेत्रीय विकास: विशेष फोरम का गठन करना चाहिए, जैसे पूर्वोत्तर के विकास के लिए नीति फोरम, जो समावेशी और धारणीय आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करे।
    5. अंतर्राज्यीय परिषद का सुदृढ़ीकरण: सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करके संविधान में परिकल्पित शक्तियों को प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान किया जा सके।

    सहकारी संघवाद की भावना को नीति आयोग और जीएसटी परिषद जैसी सफलताओं ने प्रोत्साहित किया है, जिससे राष्ट्र की एकता और विकास में योगदान मिल सकेगा।

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Mentor
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MentorBegginer
Asked: October 16, 2024In:
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Roadmap for Answer Writing When addressing the question about the challenges of maintaining cooperative federalism in India and proposing strategies to enhance it, a structured approach is essential. Here’s a roadmap for crafting a comprehensive answer: 1. Introduction Define Cooperative Federalism: Briefly explain ...

  1. Team
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    Team Supreme

    Model Answer Challenges and Strategies for Enhancing Cooperative Federalism in India Cooperative federalism in India aims for a collaborative governance model where both the Centre and states actively engage in shared decision-making. However, several challenges hinder its effective implementation.Read more

    Model Answer

    Challenges and Strategies for Enhancing Cooperative Federalism in India

    Cooperative federalism in India aims for a collaborative governance model where both the Centre and states actively engage in shared decision-making. However, several challenges hinder its effective implementation.

    Challenges

    1. Ineffectiveness of Institutions: Institutions meant to bolster cooperative federalism have often underperformed. For instance, the Inter-State Council has been criticized for its infrequent meetings and non-binding recommendations, which limit its effectiveness as a decision-making body.
    2. Role of NITI Aayog: While the NITI Aayog has promoted cooperative federalism, it lacks statutory authority and accountability. Its policies tend to favor already developed states, potentially perpetuating existing inequalities.
    3. Governor’s Office: The misuse of the Governor’s position for political reasons has led to friction between the Centre and states, undermining the spirit of cooperation.
    4. Unbalanced Regional Development: Different states experience varying levels of development, leading to perceived inequities in resource allocation. This disparity can exacerbate tensions among states.
    5. Inter-State Water Disputes: Increasingly severe water shortages have led to disputes among states, complicating inter-state relations and cooperation.

    Strategies for Enhancement

    1. Expedited Issue Resolution: Utilize platforms like the Inter-State Council and NITI Aayog more effectively to mediate conflicts between central ministries and states, fostering a collaborative approach.
    2. Addressing States’ Concerns: The Centre should be proactive in addressing genuine grievances, ensuring that the Governor’s role is not politically manipulated and promoting trust between levels of government.
    3. Evidence-Based Policymaking: NITI Aayog should adopt a more data-driven approach and actively promote the sharing of best practices across states, such as through the development of a composite water management index and comprehensive action agendas.
    4. Balanced Regional Development: Initiatives focused on less developed regions, particularly the North-East, can promote equity in development. Forums like the NITI Forum for North East can facilitate targeted growth strategies.
    5. Strengthening Inter-State Council: Implementing recommendations from bodies like the Sarkaria Commission, including expanding the powers of the Inter-State Council, can enhance its role in resolving inter-state conflicts effectively.

    By addressing these challenges and implementing these strategies, India can foster a more robust system of cooperative federalism, ultimately contributing to a stronger and more integrated nation.

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Mentor
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MentorBegginer
Asked: October 15, 2024In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. परिचय वास्तविकता की व्याख्या: निर्धनता के सामान्य परिभाषा का उल्लेख करें और इसे आय आधारित प्रणालियों से कैसे परे देखा जाता है। बहुआयामी निर्धनता का परिचय: बहुआयामी निर्धनता की अवधारणा को संक्षेप में प्रस्तुत करें। 2. बहुआयामी निर्धनता ...

  1. Team
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    Team Supreme

    मॉडल उत्तर बहुआयामी निर्धनता की परिभाषा और भारत में उठाए गए कदम बहुआयामी निर्धनता की परिभाषा बहुआयामी निर्धनता आय के मानदंड से परे जाकर किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा तीन प्रमुख क्षेत्रों—जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में एक साथ सामना की जाने वाली तीव्र वंचना को मापती है। हाल ही में, नीति आयोग नRead more

    मॉडल उत्तर

    बहुआयामी निर्धनता की परिभाषा और भारत में उठाए गए कदम

    बहुआयामी निर्धनता की परिभाषा

    बहुआयामी निर्धनता आय के मानदंड से परे जाकर किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा तीन प्रमुख क्षेत्रों—जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में एक साथ सामना की जाने वाली तीव्र वंचना को मापती है। हाल ही में, नीति आयोग ने ‘राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट और डैशबोर्ड’ जारी किया, जो इस सूचकांक के महत्व को दर्शाता है (स्रोत: नीति आयोग)।

    भारत में उठाए गए कदम

    भारत सरकार ने बहुआयामी निर्धनता को कम करने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

    1. बाल मृत्यु दर में कमी

    • जननी सुरक्षा योजना (JSY) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया।
    • भारत नवजात कार्य योजना (INAP) को 2014 में शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 2030 तक “एकल अंकीय नवजात शिशु मृत्यु दर” और “एकल अंकीय मृत शिशु जन्म दर” हासिल करना है (स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)।
    • सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) से बच्चों को जानलेवा रोगों के खिलाफ टीकाकरण दिया जाता है।

    2. पोषण

    • राष्ट्रीय पोषण मिशन और PM-POSHAN (मध्याह्न भोजन) योजना कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए लागू की गई हैं (स्रोत: राष्ट्रीय पोषण मिशन)।
    • पोषण पुनर्वास केंद्र (NRCs) गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए प्रबंधित किए गए हैं।

    3. शिक्षा

    • सर्व शिक्षा अभियान और महिला समाख्या कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच प्रदान करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में “सार्वभौमिक पहुंच” सुनिश्चित करने का लक्ष्य है (स्रोत: शिक्षा मंत्रालय)।

    4. जीवन स्तर

    • स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता को बढ़ावा देता है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना हर एक परिवार को आवास प्रदान करने के लिए कार्यरत है।
    • पीएम उज्ज्वला योजना महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराती है।

    इन पहलों के माध्यम से भारत सरकार बहुआयामी निर्धनता को समाप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसके अलावा, आर्थिक विकास, कृषि विकास, और मानव संसाधन के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ताकि भारत सतत विकास लक्ष्य 1 (हर जगह से निर्धनता को समाप्त करना) को पूरा कर सके (स्रोत: संयुक्त राष्ट्र)।

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MentorBegginer
Asked: October 15, 2024In:
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Answer Writing Roadmap for the Question 1. Introduction Briefly define poverty and introduce the concept of multi-dimensional poverty. State why it is important to address multi-dimensional poverty as opposed to solely income-based measures. 2. Concept of Multi-Dimensional Poverty Definition: Explain what multi-dimensional poverty is and ...

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    Model Answer Multi-Dimensional Poverty: A Comprehensive Overview Concept of Multi-Dimensional Poverty Multi-dimensional poverty extends beyond just income to assess deprivation across three key dimensions: living standards, education, and healthcare. This approach allows for a deeper understanding oRead more

    Model Answer

    Multi-Dimensional Poverty: A Comprehensive Overview

    Concept of Multi-Dimensional Poverty

    Multi-dimensional poverty extends beyond just income to assess deprivation across three key dimensions: living standards, education, and healthcare. This approach allows for a deeper understanding of the various challenges faced by poor individuals. The Multi-dimensional Poverty Index (MPI) provides a more effective model for identifying poverty as it utilizes data from household surveys that capture overlapping deprivations, enabling better comparisons across regions and socio-economic groups (Source: NITI Aayog, “National Multidimensional Poverty Index: Baseline Report and Dashboard”).

    Measures Implemented in India

    To combat multi-dimensional poverty, India has initiated a range of measures:

    1. Child Mortality: Programs like the Janani Suraksha Yojana (JSY) and Janani Shishu Suraksha Karyakaram (JSSK) incentivize institutional deliveries, while the India Newborn Action Plan (INAP) aims for a “Single Digit Neonatal Mortality Rate” by 2030. Other initiatives include the Universal Immunization Programme (UIP) and the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) for quality antenatal care (Source: Government of India, Ministry of Health and Family Welfare).
    2. Nutrition: The National Nutrition Mission and the PM-POSHAN scheme target malnutrition, alongside Nutrition Rehabilitation Centres (NRCs) for treating severe acute malnutrition. The government also promotes iron and folic acid supplementation to prevent anemia among vulnerable groups (Source: National Nutrition Mission).
    3. Education: Schemes such as Sarva Shiksha Abhiyan and the Mahila Samakhya Programme enhance educational access, while the New Education Policy 2020 aims for universal access to education at all levels (Source: Ministry of Education).
    4. Living Standards: Initiatives like Swachh Bharat Abhiyan and Pradhan Mantri Awas Yojana focus on sanitation and housing, respectively. Clean drinking water is facilitated through the Swajal scheme, and PM Ujjwala Yojana provides clean cooking fuel (Source: Ministry of Housing and Urban Affairs; Ministry of Drinking Water and Sanitation).

    To successfully address multi-dimensional poverty, continuous efforts are essential, including focusing on economic growth, agricultural development, and implementing Universal Basic Income to meet Sustainable Development Goal 1: ending poverty in all forms (Source: United Nations).

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MentorBegginer
Asked: October 14, 2024In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप: 1. परिचय होमरूल आंदोलन की परिभाषा: संक्षिप्त में इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसे स्पष्ट करें। ऐतिहासिक संदर्भ: यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बना, इस पर प्रकाश डालें। 2. होमरूल आंदोलन का विकास वर्ष ...

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    मॉडल उत्तर भारत में होमरूल आंदोलन के विकास और इसके योगदानों का विवरण होमरूल आंदोलन का विकास होमरूल आंदोलन का आगाज अखिल भारतीय होमरूल लीग द्वारा आयरिश होमरूल लीग की तर्ज पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करना था। यह आंदोलन 1915 में एनी बेसेंट द्वाRead more

    मॉडल उत्तर

    भारत में होमरूल आंदोलन के विकास और इसके योगदानों का विवरण

    होमरूल आंदोलन का विकास

    होमरूल आंदोलन का आगाज अखिल भारतीय होमरूल लीग द्वारा आयरिश होमरूल लीग की तर्ज पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करना था। यह आंदोलन 1915 में एनी बेसेंट द्वारा आरंभ किया गया, जिन्होंने युद्ध के बाद भारत के लिए स्वशासन की मांग की। 1916 में लोकमान्य तिलक ने भी अपनी होमरूल लीग की स्थापना की, जिसमें विभिन्न राज्यों में शाखाएं थीं। इसी वर्ष एनी बेसेंट ने लंदन में अपनी होमरूल लीग का गठन किया।

    यह आंदोलन कई प्रमुख लोगों जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय को शामिल करके मजबूत हुआ। हालांकि, 1919 तक आंदोलन में गिरावट आ गई, मुख्यतः सांप्रदायिक दंगों और अन्य कारकों के चलते। (स्रोत: ‘भारतीय स्वतंत्रता संग्राम’ – विभिन्न इतिहासकारों के लेख)

    होमरूल आंदोलन के योगदान

    होमरूल आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इसने शिक्षित वर्ग से लेकर आम जन तक ज्यादा व्यापकता प्रदान की। इसके माध्यम से देश और शहरों के बीच एक संगठनात्मक संपर्क स्थापित हुआ। इस आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी का निर्माण किया और आम जनता को गांधीवादी आदर्शों की राजनीति के प्रति जागरूक किया।

    मटिग्यू की घोषणा और मोंटफोर्ड सुधार भी इस आंदोलन से प्रभावित थे। लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों ने कांग्रेस को पुनर्जीवित किया और होमरूल लीग को कांग्रेस का अंग मान्यता दिलाने के लिए एक ठोस प्रयास किया।

    इस प्रकार, होमरूल आंदोलन ने आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। (स्रोत: ‘भारतीय राजनीति का इतिहास’ – जाने-माने इतिहासकारों द्वारा)।

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MentorBegginer
Asked: October 14, 2024In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly introduce the Home Rule Movement. State its primary objective: to secure Dominion status for India within the British Empire. Evolution of the Home Rule Movement 1915: Initiation by Annie Besant: Her campaign for self-government after World War I. Use of newspapers ...

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    Model Answer The Home Rule Movement in India emerged as a significant response to British colonial rule, inspired by the Irish Home Rule League. Its aim was to secure Dominion status for India within the British Empire, similar to that enjoyed by countries like Australia and Canada. Evolution of theRead more

    Model Answer

    The Home Rule Movement in India emerged as a significant response to British colonial rule, inspired by the Irish Home Rule League. Its aim was to secure Dominion status for India within the British Empire, similar to that enjoyed by countries like Australia and Canada.

    Evolution of the Home Rule Movement

    1915: The movement gained momentum when Annie Besant initiated her campaign for Home Rule in early 1915, advocating for self-government for India after World War I. She utilized her newspapers, New India and Commonweal, along with public meetings to spread her message.

    1916: In May, Lokmanya Tilak launched his own Home Rule League, establishing six branches across Maharashtra, Karnataka, Berar, and the Central Provinces. In contrast, Annie Besant’s league boasted over 200 branches, including a significant presence in Bombay. Besant’s London branch was established in June, and her Indian Home Rule League began in Madras in September, with key associates like George Arundale and B.W. Wadia.

    The agitation attracted numerous prominent leaders, including Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Bhulabhai Desai, and Mohammad Ali Jinnah.

    1919: By mid-1917, Annie Besant and her associates were arrested, leading to a decline in the movement. By 1919, the agitation had largely dissipated due to ineffective organization, communal riots, and the announcement of constitutional reforms.

    Contributions of the Home Rule Movement

    1. Mass Mobilization: The movement shifted the focus of the freedom struggle from the educated elite to the masses, widening participation.
    2. Organizational Links: It established connections between urban and rural areas, fostering a sense of unity.
    3. Nationalist Generation: The movement nurtured a new generation of nationalists, preparing them for future political activism in the Gandhian style.
    4. Influencing Reforms: The agitation influenced the August 1917 Declaration of Montagu and the Montford reforms.
    5. Revival of Congress: The efforts of Tilak and Besant facilitated the reunion of Moderates and Extremists at the Lucknow Pact in 1916, revitalizing the Indian National Congress as a key player in the nationalist movement.

    Overall, the Home Rule Movement played a crucial role in shaping the trajectory of India’s struggle for independence, laying the groundwork for future political developments.

    Sources: Historical accounts of the Home Rule Movement, Indian National Congress documents.

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