Roadmap for Answer Writing Introduction Provide a brief definition of judicial activism and judicial overreach. State the importance of discussing these concepts in the context of modern governance. Definition of Judicial Activism Explain the meaning of judicial activism as a judicial philosophy that promotes progressive ...
आदर्श उत्तर परिचय भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करती है। लेकिन, इस प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे फर्जी कार्ड, पहचान में विफलता, अनाज की लीकेज, और विवाहित महRead more
आदर्श उत्तर
परिचय
भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करती है। लेकिन, इस प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे फर्जी कार्ड, पहचान में विफलता, अनाज की लीकेज, और विवाहित महिलाओं को आ रहा कठिनाई। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, PDS के डिजिटल परिवर्तन की पहल की गई है।
डिजिटल परिवर्तन का प्रभाव
1. पारदर्शिता में वृद्धि
PDS के अंतर्गत एंड-टू-एंड कंप्यूटराइजेशन ने वितरण में पारदर्शिता को बढ़ाया है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश में इस प्रक्रिया से धन और अनाज के आवंटन में सुधार हुआ है। स्मार्ट राशन कार्ड में डेटा स्टोरेज की विशेषताएं हैं, जो जालसाजी को रोकने में मदद करती हैं (स्रोत: सरकारी रिपोर्ट)।
2. वैध लाभार्थियों की पहचान
इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) उपकरणों की स्थापना ने राशन के वितरण में प्रभावी प्रमाणन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, 5.33 लाख में से 5.07 लाख FPS में ePoS उपकरण स्थापित किए गए हैं, जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा पहचान की पुष्टि करते हैं (स्रोत: सरकारी आंकड़े)।
3. ट्रैकिंग और निगरानी
GSP का उपयोग ट्रकों की आवाजाही की ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है, जिससे खाद्यान्न के वितरण में किसी भी तरह की कमी और लीकेज पर सख्त निगरानी रखी जा रही है (स्रोत: सरकारी रिपोर्ट)।
4. डेटा संग्रहण और प्रबंधन
IM-PDS और अनवितरण पोर्टल ने राशन कार्डों और लाभार्थियों की केंद्रीय डेटा संग्रहण को संभव बना दिया है। इसके जरिए “एक देश, एक राशन कार्ड” योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न प्राप्त करना और भी आसान हो गया है (स्रोत: सरकारी रिपोर्ट)।
निष्कर्ष
भारत में PDS का डिजिटल परिवर्तन विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायक रहा है, जैसे कि पारदर्शिता में वृद्धि, वैध लाभार्थियों की बेहतर पहचान, और खाद्यान्न की ट्रैकिंग। इन पहलुओं से एक मजबूत और प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्माण हो रहा है। आगे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए तकनीकी अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता है।
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Model Answer Defining Judicial Activism Judicial Activism is a judicial philosophy wherein courts interpret laws and the Constitution in a manner that advances progressive social policies, often departing from traditional precedents. This approach is reflected when higher courts, such as the SupremeRead more
Model Answer
Defining Judicial Activism
Judicial Activism is a judicial philosophy wherein courts interpret laws and the Constitution in a manner that advances progressive social policies, often departing from traditional precedents. This approach is reflected when higher courts, such as the Supreme Court or High Courts, compel authorities to act or shape government policies. Notable examples include directives for the creation of a new policy to combat drought or the establishment of a panel to manage bad loans (Source: Judicial Activism Overview).
Judicial Overreach
In contrast, Judicial Overreach represents an extreme manifestation of judicial activism. It occurs when the judiciary makes arbitrary decisions that impinge upon the responsibilities of the legislature or executive. A cited example includes the Supreme Court’s ruling to halt the issuing of licenses for new liquor shops along highways, which many interpret as overstepping its mandate (Source: Judicial Overreach Insights).
Associated Concerns
While judicial activism can yield positive outcomes for society, its overuse raises several concerns:
Conclusion
The Supreme Court has often emphasized the need for judicial restraint, advocating that judiciary actions should align with legitimate judicial review rather than serve as a super-legislature (Source: Judicial Restraint Principles).
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