Roadmap for Answer Writing Introduction Define the NCST: Briefly explain the role of the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in promoting the interests of Scheduled Tribes in India. Highlight Recent Concerns: Mention that the Parliamentary Standing Committee report has raised significant issues ...
मॉडल उत्तर परिचय हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया है कि NCST पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय है और उसने संसद में एक भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में, NCST के समक्ष कई गंभीर समस्याएँ मौजूद हैं। समस्याएँ लंबितRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया है कि NCST पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय है और उसने संसद में एक भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में, NCST के समक्ष कई गंभीर समस्याएँ मौजूद हैं।
समस्याएँ
- लंबित रिपोर्ट:
- तथ्य: वर्ष 2018 से आयोग की कई रिपोर्ट, जैसे आंध्र प्रदेश में इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना का अध्ययन, मंत्रालय में प्रक्रियाधीन हैं और संसद में प्रस्तुत नहीं की गई हैं (संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट, 2023)।
- जनशक्ति और बजट का अभाव:
- तथ्य: आयोग में कई पद रिक्त हैं, और उच्च पात्रता मानदंडों के कारण भर्ती में बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं।
- नियमित बैठकों का अभाव:
- तथ्य: वित्त वर्ष 2021-22 में आयोग की केवल चार बैठकें हुईं, जिससे इसकी गतिविधियों में कमी आई है (संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट, 2023)।
- विवाद समाधान में विलंब:
- तथ्य: आयोग की शिकायतों और मामलों की लंवित रहने की दर लगभग 50 प्रतिशत है।
- रिपोर्ट पर कार्रवाई का अभाव:
- तथ्य: संबंधित मंत्रालय आयोग की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने में स्पष्टता नहीं दिखाते हैं।
सशक्तिकरण के उपाय
- तत्काल भर्ती और बजटीय आवंटन:
- सिफारिश: संसदीय समिति ने NCST के लिए अधिकारियों की भर्ती और बजट आवंटन में त्वरित कार्रवाई करने की सिफारिश की है।
- सार्थक परामर्श को प्रोत्साहित करना:
- सिफारिश: कैबिनेट सचिवालय और विधि मंत्रालय को NCST से विधायी प्रस्तावों पर सार्थक परामर्श करना चाहिए।
- समयबद्ध रिपोर्टिंग:
- सिफारिश: आयोग की रिपोर्टों को तीन महीने के भीतर संसद और राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- विधायी संवीक्षा:
- सिफारिश: आयोग की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट छह महीने में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- सरकार द्वारा फीडबैक:
- सिफारिश: उचित फीडबैक से आयोग को नीतिगत मुद्दों पर सरकार की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे वह अपनी सिफारिशों को और बेहतर बना सकेगा।
निष्कर्ष
इन उपायों के माध्यम से, NCST अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेगा। इससे अनुसूचित जनजातीय समुदायों का कल्याण, विकास और उन्नति सुनिश्चित हो सकेगी।
See less
Model Answer Introduction The recent Parliamentary Standing Committee report has raised serious concerns about the functionality of the National Commission for Scheduled Tribes (NCST), highlighting its inactivity over the past four years. This examination reveals several key challenges that the NCSTRead more
Model Answer
Introduction
The recent Parliamentary Standing Committee report has raised serious concerns about the functionality of the National Commission for Scheduled Tribes (NCST), highlighting its inactivity over the past four years. This examination reveals several key challenges that the NCST faces.
Challenges
Proposed Measures
Conclusion
By implementing these measures, the NCST can effectively fulfill its mandate, ensuring the welfare and development of Scheduled Tribes in India. Strengthening the NCST is vital for promoting tribal rights and enhancing their voice in governance.
See less