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मॉडल उत्तर मांग-जनित मुद्रास्फीति सरकारी व्यय में वृद्धि: जब सरकार खर्च बढ़ाती है, जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। इससे मांग में वृद्धि होती है और कीमतें बढ़ती हैं। आय में वृद्धि: उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन कर्मचारियों की आय बढ़ाता है, जिससे उपभोक्Read more
मॉडल उत्तर
मांग-जनित मुद्रास्फीति
सरकारी व्यय में वृद्धि:
जब सरकार खर्च बढ़ाती है, जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। इससे मांग में वृद्धि होती है और कीमतें बढ़ती हैं।
आय में वृद्धि:
उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन कर्मचारियों की आय बढ़ाता है, जिससे उपभोक्ताओं की खरीदारी क्षमता में वृद्धि होती है, और वस्तुओं की मांग में इजाफा होता है।
उपभोग पैटर्न में बदलाव:
यदि लोग प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दालें और मछली अधिक खरीदते हैं, तो इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है।
जनसंख्या में वृद्धि:
भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। 2021 में, भारत की जनसंख्या लगभग 1.39 अरब थी (संयुक्त राष्ट्र).
काला धन:
काले धन का उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद में बढ़ता है, जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ती है, खासकर रियल एस्टेट में।
लागत-जनित मुद्रास्फीति
मांग और आपूर्ति में असंतुलन:
उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संकट के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है।
अवसंरचनागत बाधाएं:
जैसे कि सड़कें नहीं होने से लॉजिस्टिक लागत बढ़ती है। इससे उत्पादन में लागत बढ़ती है।
मौसमी उतार-चढ़ाव:
अगर मानसून विफल होता है, तो कृषि उत्पादन में कमी आती है, जो मुद्रास्फीति का कारण बनता है।
करों में वृद्धि:
उदाहरण के लिए, सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क बढ़ने से वस्तुओं की खुदरा कीमतों में वृद्धि होती है।
प्रशासित कीमतों में वृद्धि:
सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाती है, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।
निष्कर्ष
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया है। यह समिति मुद्रास्फीति को स्थिर रखने के लिए उपाय करती है।
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Model Answer The economic reforms of 1991 marked a pivotal moment in India's economic history, driven by a Balance of Payments crisis and soaring inflation. These reforms, encapsulated in the terms Liberalization, Privatization, and Globalization (LPG), fundamentally transformed the Indian economy.Read more
Model Answer
The economic reforms of 1991 marked a pivotal moment in India’s economic history, driven by a Balance of Payments crisis and soaring inflation. These reforms, encapsulated in the terms Liberalization, Privatization, and Globalization (LPG), fundamentally transformed the Indian economy.
Liberalization
Privatization
The government initiated disinvestment, selling stakes in public sector undertakings (PSUs). This aimed to enhance financial discipline and modernization. It encouraged PSUs to adopt efficient practices from the private sector, improving managerial decision-making.
Globalization
These reforms integrated the Indian economy with global markets, leading to the outsourcing of various services such as BPOs, accountancy, and banking from developed nations to India. This created significant employment opportunities and economic growth.
Conclusion
Overall, the 1991 economic reforms transitioned India from a restrictive License-Permit-Quota system to a more market-oriented approach, where the government acts as a facilitator for private sector growth. This comprehensive transformation laid the groundwork for India’s current economic landscape, promoting innovation and competitiveness.
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