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Daily Answer Writing
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Given India’s rapid urbanization, leveraging municipal bonds has become essential to address the growing capital investment needs in urban areas. Discuss. (Answer in 250 words)
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See lessभारत में विभिन्न विकास पहलों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में अक्सर सार्वजनिक व्यय से संबंधित अक्षमताएँ सामने आई हैं। इन अक्षमताओं की पहचान करते हुए, इनके समाधान के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दें)
मॉडल उत्तर 1. प्रस्तावना भारत में विभिन्न विकास पहलों के तहत सार्वजनिक व्यय की अक्षमताओं का बार-बार पर्दाफाश किया गया है, जिससे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (यूएनडीजी) द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद, केंद्र और राज्य स्तर पर वित्तीय संसाधनोंRead more
मॉडल उत्तर
1. प्रस्तावना
भारत में विभिन्न विकास पहलों के तहत सार्वजनिक व्यय की अक्षमताओं का बार-बार पर्दाफाश किया गया है, जिससे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (यूएनडीजी) द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद, केंद्र और राज्य स्तर पर वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
2. प्रमुख अक्षमताएँ
3. समाधान
4. निष्कर्ष
भारत में सार्वजनिक व्यय की अक्षमताएँ एक गंभीर चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन सुधार की दिशा में उठाए गए कदम, जैसे कि बजट का पुनर्विन्यास, व्यय सुधार, और तकनीकी उपकरणों का उपयोग, इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उचित निगरानी और विशेषज्ञ संस्थाओं के मार्गदर्शन से सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकता है।
See lessभारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी के मुकाबले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में, एक नीतिगत उपाय के रूप में इसकी प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दें)
भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऋण-इतिहास की कमी और क्षेत्रीय असमानताएँ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्टार्ट-अप क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र उधारी (PSL) का दर्जा देकर इस समस्या को संबोधित किया है। इससे स्टार्ट-अप्स कोRead more
भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऋण-इतिहास की कमी और क्षेत्रीय असमानताएँ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्टार्ट-अप क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र उधारी (PSL) का दर्जा देकर इस समस्या को संबोधित किया है। इससे स्टार्ट-अप्स को बिना अपने स्वामित्त्व को खोए ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।
RBI के दिशा-निर्देशों के तहत, बैंकों के कुल शुद्ध ऋण का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा, और सामाजिक अवसंरचना को वितरित करना अनिवार्य है। यह कदम न केवल वित्तीय समावेशिता को बढ़ावा देगा, बल्कि समावेशी विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। उदाहरण के लिए, कृषि के लिए 18% ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे लघु और सीमांत किसानों को सहायता मिलेगी।
इस नीति के तहत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC) का प्रावधान भी है, जो बैंकों को अपनी अतिरिक्त उपलब्धियों को बेचने और प्राथमिकता क्षेत्र में अधिक उधारी देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह तंत्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहायक होगा।
इस प्रकार, RBI का यह नीतिगत उपाय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी के महत्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
See lessPriority Sector Lending (PSL) in India encounters various challenges. In this regard, examine its effectiveness as a policy tool. (Answer in 150 words)
Priority Sector Lending (PSL) in India aims to ensure that critical sectors receive necessary financial support, but it faces significant challenges that impact its effectiveness. The Confederation of Indian Industry (CII) has called for reforms to adapt PSL to the changing economic landscape. For iRead more
Priority Sector Lending (PSL) in India aims to ensure that critical sectors receive necessary financial support, but it faces significant challenges that impact its effectiveness. The Confederation of Indian Industry (CII) has called for reforms to adapt PSL to the changing economic landscape. For instance, while agriculture’s contribution to GDP has fallen from over 30% in the 1990s to around 14% today, its PSL allocation remains unchanged at 18%. This misalignment indicates that resources are not being allocated according to current economic realities.
Moreover, emerging sectors like digital infrastructure, green initiatives, and innovative manufacturing are not adequately supported under the existing framework. The CII suggests that a regular review of PSL guidelines—ideally every three to four years—could help realign funding with sectors showing growth potential. By including high-impact areas and revisiting allocations based on GDP contributions, PSL can better serve its purpose.
In conclusion, while PSL has been successful in promoting socio-economic growth, its current structure requires recalibration. Addressing these challenges is essential for ensuring that PSL remains a relevant and effective policy tool in India’s evolving economy.
See lessAudit reports on several development initiatives in India often point out inefficiencies in public expenditure. What are these inefficiencies, and what measures can be implemented to rectify them? (Answer in 150 words)
Public expenditure in India must be improved by addressing current efficiency problems. Introduction Sustainable Development Goals (SDGs) and inclusive growth achieve their targets through efficient public expenditures. The public spending audits in India consistently show that inefficient allocatioRead more
Public expenditure in India must be improved by addressing current efficiency problems.
Introduction
Sustainable Development Goals (SDGs) and inclusive growth achieve their targets through efficient public expenditures. The public spending audits in India consistently show that inefficient allocation of funds diminishes multiple development programs’ effectiveness. This paper examines primary causes of inefficiency followed by recommendation-based solutions to boost expenditure performance.
Inefficiencies in Public Expenditure
1. Non-Spending of Allocated Funds
Public funds do not get expended due to governance failures combined with administrative delays and insufficient coordination. The CAG Report (2017) revealed that ₹2,500 crore allocated for the Clean Ganga Mission failed to result in any spending. 2. Typically most allocations lead to Fund diversion toward ineligible costs because of this the funding impact diminishes.
According to the CAG Report (2017) about disaster management in Jammu and Kashmir the audit revealed that 25% of allocated funds went toward unrelated projects.
3. Irregular and Wasteful Expenditure .
The combination of poor procurement systems and inadequate monitoring and poor management practices leads to financial waste.
According to the CAG Report of 2020 many government departments in Goa exhibited evidence of wasteful spending.
4. Welfare scheme funds experience inefficient allocation and funding leaks that make them operate with less impact. The Parliamentary Standing Committee Report identified faults in the implementation of three fundamental programs including Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal and PM Awas Yojana.
Measures to Address Inefficiencies
1. Reorienting the Budget with SDGs
SDG alignment produces budget focus that enhances the impact of financial spending.
Haryana together with Maharashtra find success in this model to improve their resource distribution system.
2. Expenditure Reforms
Introducing sunset clauses for e-procurement and public programs and implementing rationalization of schemes will reduce operational inefficiencies.
3. Better Scheme Formulation
State governments should take part in policy development to create schemes that match regional requirements.
4. Creating Expert Oversight Institutions
– Strengthening NITI Aayog or establishing a Centre-State Expenditure Commission can provide better financial oversight.
Conclusion
See lessAddressing inefficiencies in public expenditure is vital for maximizing the impact of development programs. A combination of reforms, transparency, and expert oversight is essential to ensure that public funds drive sustainable and inclusive growth. Strengthening governance mechanisms will enhance accountability, making India’s development initiatives more effective and impactful.
भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करें। कौन सी संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं, और महिलाओं के लिए स्थायी आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कौन सी रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं? (200 शब्द)
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See lessभारत के नवाचार के माहौल में कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं? इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
भारत के नवाचार के माहौल में कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं: अतिरिक्त अमेरिकी निर्भरता: भारत की अमेरिकी नीतियों पर निर्भरता, जैसे 'अमेरिका फर्स्ट', स्थानीय उद्योगों और निवेश में कमी ला सकती है। पड़ोसी देशों से तनाव: चीन का बढ़ता प्रभाव और पाकिस्तान की अस्थिरता, भारत की नवाचार क्षमताओं को प्रभावित कर रही है।Read more
भारत के नवाचार के माहौल में कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं:
समाधान:
इन उपायों से भारत की नवाचार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
See lessWhat are the key challenges faced by India’s innovation ecosystem, and how can they be overcome? (Answer in 150 words)
India’s innovation ecosystem faces several significant challenges that impede its growth. One major issue is the underutilization of patents. Despite over 100,000 patents granted in 2023, many innovations fail to transition into marketable products. To address this, establishing a robust patent commRead more
India’s innovation ecosystem faces several significant challenges that impede its growth. One major issue is the underutilization of patents. Despite over 100,000 patents granted in 2023, many innovations fail to transition into marketable products. To address this, establishing a robust patent commercialization framework, including a national patent marketplace, could facilitate better technology transfer between research institutions and industries.
Another challenge is inadequate R&D spending, which stands at only 0.65% of GDP. This is far below levels in countries like South Korea and China. Encouraging both public and private sector investments through tax incentives and sector-specific R&D funds can help boost this expenditure.
Additionally, weak academia-industry collaboration hampers innovation. Strengthening partnerships through industry-sponsored research projects and relevant curricula can ensure that academic research meets market needs.
Finally, a significant skill gap exists in emerging technologies, which can be bridged by launching targeted skill development initiatives, such as a National Digital Skills Mission. By addressing these challenges through collaborative efforts, increased funding, and enhanced education, India can unlock its full innovation potential and compete effectively on a global scale.
See lessहालाँकि रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कई लाभ हैं, फिर भी इसके साथ कुछ जोखिम जुड़े हुए हैं। इस पर चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभों में विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करना, वैश्विक व्यापार में वृद्धि, और बेहतर मौद्रिक नीति प्रभावशीलता शामिल हैं। उदाहरण के लिए, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारत को अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, जिससे आर्थिक संप्रभुता बढ़ेRead more
रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभों में विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करना, वैश्विक व्यापार में वृद्धि, और बेहतर मौद्रिक नीति प्रभावशीलता शामिल हैं। उदाहरण के लिए, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारत को अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, जिससे आर्थिक संप्रभुता बढ़ेगी।
हालांकि, इसके साथ कई जोखिम भी जुड़े हैं। सबसे बड़ा जोखिम विनिमय दर की अस्थिरता है। रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, पूंजी पलायन की संभावना भी है, जिसके कारण देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि निवेशक रुपये में भरोसा खो दें, तो इससे वित्तीय स्थिरता को खतरा हो सकता है।
भारत में अभी भी पूंजी नियंत्रण लागू हैं, जो रुपये के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उपयोग को सीमित करते हैं। इसके अलावा, रुपये को अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी प्रतिस्पर्धी मुद्राओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। अंततः, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में आत्मविश्वास और धारणा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
See lessAlthough the internationalization of the rupee offers several benefits, it also comes with its share of risks. Discuss. (Answer in 150 words)
The internationalization of the rupee presents significant benefits, such as reduced reliance on foreign currencies, increased global trade, and enhanced financial integration. By allowing trade to occur directly in rupees, India can lower transaction costs and improve economic sovereignty, which ulRead more
The internationalization of the rupee presents significant benefits, such as reduced reliance on foreign currencies, increased global trade, and enhanced financial integration. By allowing trade to occur directly in rupees, India can lower transaction costs and improve economic sovereignty, which ultimately strengthens its position in the global market.
However, these advantages are accompanied by substantial risks. One major concern is exchange rate volatility, which can undermine trade competitiveness and foreign investment. If the rupee fluctuates significantly, it could deter international partners from engaging in trade.
Additionally, there are fears of capital flight, particularly if investors lose confidence in the currency or foresee unfavorable economic conditions. This potential outflow can strain India’s foreign exchange reserves and threaten financial stability. Furthermore, the existing capital controls limit the rupee’s usage in international markets, hindering its acceptance as a global currency.
Lastly, building confidence in the rupee requires overcoming perceptions of policy uncertainty and geopolitical risks. Thus, while internationalizing the rupee could enhance India’s economic stature, careful management and strategic reforms are essential to mitigate these risks effectively.
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