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मॉडल उत्तर

एनएलपी के उद्देश्य

एनएलपी का मुख्य लक्ष्य मौजूदा रसद लागत को 13-14% से कम करके विकसित देशों के स्तर पर लाना है (स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)। यह एक समग्र नीति ढांचे के तहत विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करके लॉजिस्टिक्स की दक्षता को सुधारने का प्रयास करती है।

प्रमुख पहलें

1. डिजिटल प्रणाली का एकीकरण (आईडीएस): यह सात प्रमुख विभागों के डिजिटल डेटा को एकीकृत करेगा, जिससे कार्गो आवाजाही में सुगमता आएगी और लागत कम होगी।
2. यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP): यह वास्तविक समय में सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स संचालन में सुधार होगा।
3. ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स: ई-लॉग्स प्लेटफॉर्म उद्योग को सरकारी एजेंसियों के साथ सीधा संवाद करने की अनुमति देगा, जिससे पारदर्शिता और त्वरित समाधान संभव होगा।

रोजगार सृजन पर प्रभाव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारतीय रसद क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। एनएलपी के कार्यान्वयन से अप्रत्यक्ष रसद लागत में 10% की कमी के साथ निर्यात में 5-8% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे नई नौकरी की भूमिकाएँ सृजित होंगी।

गुणक प्रभाव

एनएलपी विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, जिससे भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की संभावना बढ़ेगी।

निष्कर्ष

एनएलपी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य भारत को 2030 तक रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में लाना है। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों को नीति के उद्देश्यों के साथ गठबंधन करना आवश्यक है। इस प्रकार, एनएलपी न केवल भारत के लॉजिस्टिक्स तंत्र को बदलने में सहायक होगी, बल्कि रोजगार सृजन को भी गति देगी।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत का डिजिटल विकास पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से हुआ है, जिसमें ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नियम न केवल डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि डिजिटल समावेशन और सुरक्षा को भी बढ़ावा देते हैं।

डिजिटल विकास के प्रमुख चालक

1. डिजिटल बुनियादी ढांचा: भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 800 मिलियन से अधिक है। यह बढ़ता बुनियादी ढाँचा ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स और डिजिटल शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
2. स्टार्टअप इकोसिस्टम: भारत में स्टार्टअप्स ने $30.4 बिलियन का निवेश प्राप्त किया है, जो नवाचार और आर्थिक विकास को प्रेरित कर रहा है।
3. डिजिटल वित्तीय समावेशन: UPI और जन धन खाता जैसी योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा दे रही हैं।
4. सामुदायिक भागीदारी: कार्यक्रम जैसे Aapda Mitra स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाते हैं।

डिजिटल विकास की चुनौतियाँ

1. डिजिटल विभाजन: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच केवल 37% है, जिससे डिजिटल लाभों से वंचित रह जाते हैं।
2. साइबर सुरक्षा खतरें: भारत में 13.91 लाख साइबर सुरक्षा घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जो डेटा की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं।
3. अवसंरचना की कमी: उच्च गति इंटरनेट की उपलब्धता में कमी और तकनीकी पहुंच में बाधाएँ डिजिटल विकास को रोकती हैं।
4. नियमितता और नीति संबंधी चुनौतियाँ: जटिल नियम और अनुपालन प्रक्रियाएँ व्यवसायों के लिए बाधा बनती हैं।

समावेशन और सुरक्षा बढ़ाने के उपाय

1. डिजिटल शिक्षा: डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करना आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक लोग तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर सकें।
2. सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना: साइबर सुरक्षा उपायों का सुधार और निगरानी प्रणाली को सख्त किया जाना चाहिए।
3. सामाजिक समावेशन: विशेष योजनाएँ, जैसे कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण।
4. सरकारी नीतियों का सुधार: नियमों को सरल बनाना और व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक है।

आगे की राह

डिजिटल विकास की दिशा में भारत की यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 इस यात्रा को गति प्रदान करते हैं। भविष्य में, डिजिटल समावेशन और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का कार्यान्वयन आवश्यक है।

Model Answer

Introduction

The partnership between the private and public sectors is crucial for the successful development of an investment model for urban infrastructure due to several interrelated factors.

Investment Requirements

Urban infrastructure projects often require significant initial public subsidies to initiate development. However, long-term budget commitments can pose risks, especially across different political mandates. Mobilizing additional private capital is essential to mitigate these risks and ensure project completion.

Convergence of Different Interests

The public sector aims to develop and regenerate underperforming sites, while the private sector seeks to unlock new jobs and investment opportunities. This alignment of interests fosters collaboration, as both sectors benefit from improved urban environments and economic growth.

Reduced Risks

Effective risk allocation is vital in public-private partnerships (PPPs). The government must ensure policy continuity and a secure investment environment, while the private sector manages operational and construction risks. This shared responsibility enhances project viability and reduces the likelihood of failure.

Sharing of Responsibility

The public sector can handle administrative costs and bureaucratic complexities, while the private sector brings efficiency and advanced technology to project delivery and management. This division of labor enhances overall project outcomes and reduces delays.

Increase in Rewards

Proper planning and execution allow for better project screening and technology selection, ultimately reducing lifecycle costs. The private sector’s expertise alleviates the public sector’s burden in design and construction, leading to more successful infrastructure projects.

Complementary Objectives

Both sectors benefit from bridging knowledge gaps regarding asset dynamics and technological advancements. The public sector seeks economic growth and innovation, while the private sector aims for profitable investments, creating a symbiotic relationship that drives urban development.

Conclusion

In conclusion, the collaboration between public and private sectors is essential for addressing the complexities of urban infrastructure investment, ensuring that projects are financially viable, efficiently managed, and beneficial to the community.