Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Context Setting: Briefly introduce the significance of adopting an inclusive, low-emission, and climate-resilient growth strategy for India. Thesis Statement: State how this growth strategy can enhance the effectiveness of India’s domestic public spending through climate-responsive budgeting. 2. Explain ...
मॉडल उत्तर परिचय भारत के आर्थिक विकास के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बजटिंग अत्यंत आवश्यक है। एक जलवायु-उत्तरदायी बजट न केवल पर्यावरणीय लक्ष्यों को समर्थन देता है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद करता है। यह बजट देश की जलवायु-उत्तरदायी नीतियों को कार्यान्वRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत के आर्थिक विकास के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बजटिंग अत्यंत आवश्यक है। एक जलवायु-उत्तरदायी बजट न केवल पर्यावरणीय लक्ष्यों को समर्थन देता है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद करता है। यह बजट देश की जलवायु-उत्तरदायी नीतियों को कार्यान्वित करने में मदद करता है, जिससे भारत को वैश्विक जलवायु वित्त में एक आकर्षक गंतव्य बनने का अवसर मिलता है।
जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग के लाभ
भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण 2100 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3 से 10 प्रतिशत तक का नुकसान हो सकता है और 2040 तक इसकी गरीबी दर 3.5 प्रतिशत तक बढ़ सकती है (ओडीआई रिपोर्ट)। ऐसे में जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
सामाजिक अवसंरचना पर खर्च
आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु शमन नीतियां केवल भौतिक बुनियादी ढांचे पर नहीं, बल्कि सामाजिक बुनियादी ढांचे पर भी निर्भर करती हैं। इससे कमजोर समूहों की अनुकूली क्षमता बढ़ेगी, जो रोजगार और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में मदद करेगा।
समावेशी विकास
जलवायु-उत्तरदायी बजट सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्तंभों के बीच परस्पर क्रिया को प्रदर्शित करता है, जो समावेशी और हरित विकास के लिए आवश्यक है। यह आर्थिक विकास के पारंपरिक मापदंडों को बदलकर स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।
संरचनात्मक सुधार और निम्न-कार्बन परिवर्तन
जलवायु-प्रेरित विकास को हासिल करने के लिए सरकार को राजकोषीय और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी, जो कम उत्सर्जन, लचीले निवेश और कुशल जलवायु नीतियों के साथ समर्थित हों। बिजली, ऊर्जा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में जलवायु-उत्तरदायी बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आपदा लचीलापन
जलवायु-प्रेरित आपदाओं के कारण सामाजिक और वित्तीय भेद्यता बढ़ सकती है। जलवायु-उत्तरदायी बजट में रोकथाम और शमन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे आपदा लचीलापन बढ़ेगा।
निष्कर्ष
जलवायु-उत्तरदायी बजट न केवल आर्थिक नीति को मजबूत करता है, बल्कि यह भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत वित्तीय ढांचा भी प्रदान करता है।
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Model Answer Introduction India is at the crossroads of balancing economic growth and addressing climate change. According to a report by the Overseas Development Institute, climate change could result in a loss of 3-10% of India's GDP by 2100, with the poverty rate expected to rise by 3.5% by 2040.Read more
Model Answer
Introduction
India is at the crossroads of balancing economic growth and addressing climate change. According to a report by the Overseas Development Institute, climate change could result in a loss of 3-10% of India’s GDP by 2100, with the poverty rate expected to rise by 3.5% by 2040. A traditional approach to budgeting will not be sufficient to address the challenges posed by climate change. Thus, adopting a climate-responsive budget is crucial for India’s sustainable development.
Key Components of Climate-Responsive Budgeting
Climate-responsive budgeting involves integrating climate considerations into public expenditure planning. Tools such as climate tagging of budget lines, carbon pricing, and environmental cost-benefit analysis are used to evaluate how public spending can contribute to achieving national climate goals. More advanced techniques include assessing the fiscal sustainability impacts of climate-oriented policies.
Boosting Public Spending Effectiveness
Conclusion
A climate-responsive budget is essential for India’s economic and environmental future. It not only signals the government’s commitment to climate goals but also fosters low-carbon transitions and long-term resilience, making India better equipped to face future climate challenges while promoting inclusive growth.
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