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आदर्श उत्तर

परिचय

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करती है। लेकिन, इस प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे फर्जी कार्ड, पहचान में विफलता, अनाज की लीकेज, और विवाहित महिलाओं को आ रहा कठिनाई। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, PDS के डिजिटल परिवर्तन की पहल की गई है।

डिजिटल परिवर्तन का प्रभाव

1. पारदर्शिता में वृद्धि

PDS के अंतर्गत एंड-टू-एंड कंप्यूटराइजेशन ने वितरण में पारदर्शिता को बढ़ाया है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश में इस प्रक्रिया से धन और अनाज के आवंटन में सुधार हुआ है। स्मार्ट राशन कार्ड में डेटा स्टोरेज की विशेषताएं हैं, जो जालसाजी को रोकने में मदद करती हैं (स्रोत: सरकारी रिपोर्ट)।

2. वैध लाभार्थियों की पहचान

इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) उपकरणों की स्थापना ने राशन के वितरण में प्रभावी प्रमाणन सुनिश्चित किया है। वर्तमान में, 5.33 लाख में से 5.07 लाख FPS में ePoS उपकरण स्थापित किए गए हैं, जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा पहचान की पुष्टि करते हैं (स्रोत: सरकारी आंकड़े)।

3. ट्रैकिंग और निगरानी

GSP का उपयोग ट्रकों की आवाजाही की ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है, जिससे खाद्यान्न के वितरण में किसी भी तरह की कमी और लीकेज पर सख्त निगरानी रखी जा रही है (स्रोत: सरकारी रिपोर्ट)।

4. डेटा संग्रहण और प्रबंधन

IM-PDS और अनवितरण पोर्टल ने राशन कार्डों और लाभार्थियों की केंद्रीय डेटा संग्रहण को संभव बना दिया है। इसके जरिए “एक देश, एक राशन कार्ड” योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न प्राप्त करना और भी आसान हो गया है (स्रोत: सरकारी रिपोर्ट)।

निष्कर्ष

भारत में PDS का डिजिटल परिवर्तन विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायक रहा है, जैसे कि पारदर्शिता में वृद्धि, वैध लाभार्थियों की बेहतर पहचान, और खाद्यान्न की ट्रैकिंग। इन पहलुओं से एक मजबूत और प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्माण हो रहा है। आगे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए तकनीकी अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता है।

मॉडल उत्तर

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों का हस्तांतरण

विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर, 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) पारित किए गए। इन अधिनियमों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत शासन को सशक्त बनाना था।

शक्तियों का हस्तांतरण

1. त्रिस्तरीय संरचना: सभी राज्यों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
2. कार्य का हस्तांतरण: 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में क्रमशः पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 29 और 18 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं।
3. चुनाव प्रक्रिया: प्रत्येक पांच वर्ष में पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।
4. वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण: स्थानीय निकायों को करों, शुल्कों एवं फीसों के संग्रहण और विनियोजन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, राज्य वित्त आयोग (SFC) के गठन का प्रावधान भी किया गया है।

वास्तविक हस्तांतरण की चुनौतियाँ

हालांकि, इन प्रावधानों के बावजूद वास्तविक हस्तांतरण संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंचा है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:

• अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता: कार्यों का सौंपा जाना राज्य विधानसभाओं के विवेक पर निर्भर है, जिससे स्पष्टता का अभाव है।
• राज्य की नौकरशाही के अधीनता: ग्राम प्रधानों को तकनीकी और वित्तीय मंजूरी के लिए प्रखंड कार्यालय से संपर्क करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वायत्तता सीमित होती है।
• प्रशासनिक स्वायत्तता का अभाव: स्थानीय निकायों को प्रभावी कार्य करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके पास आवश्यक नियंत्रण नहीं होता।
• अपर्याप्त भागीदारी: कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्धारण में स्थानीय निकायों की भागीदारी बहुत कम होती है।
• वित्तीय निर्भरता: स्थानीय निकाय अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर रहते हैं।

इन समस्याओं का समाधान किए बिना, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा परिकल्पित वास्तविक हस्तांतरण को साकार करना संभव नहीं है। इससे न केवल सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय कल्याण और विकास को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

मॉडल उत्तर

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) का उद्देश्य संसद के सदनों और राज्यों के विधानमंडल के चुनावों का संचालन, प्रशासनिक तंत्र की संरचना, सदस्यता हेतु अर्हताएँ और निरर्हताएँ, तथा चुनावों से संबंधित भ्रष्टाचार और विवादों के समाधान के लिए प्रावधान करना है।

इस अधिनियम में संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के सदनों के सदस्यों की निरर्हताओं का विवरण दिया गया है, जो निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत हैं:

आपराधिक आधार:

धारा 8(1) के तहत निम्नलिखित अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति निरर्हित होंगे:

• विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने वाले कार्य।
• चुनावों में अनुचित प्रभाव डालने या प्रतिरूपण।
• बलात्कार या महिलाओं के प्रति क्रूरता से संबंधित अपराध।
• घृणा या वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले कथन।
• धार्मिक पूजा स्थलों पर दुर्भावना बढ़ाने वाले कथन।

भ्रष्टाचार के आधार:

धारा 8(1) के अनुसार, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति निरर्हित होंगे।

अन्य अपराध:

कई अन्य अपराध भी हैं, जैसे:

• अस्पृश्यता का प्रचार (सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955)।
• प्रतिषिद्ध वस्तुओं का आयात-निर्यात (सीमाशुल्क अधिनियम, 1962)।
• विधिविरुद्ध संगठनों का सदस्य होना (विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967)।
• स्वापक औषधि अधिनियम का उल्लंघन।

संविदात्मक आधार:

यदि किसी व्यक्ति ने व्यापार हेतु सरकार के साथ अनुबंध किया है।

निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफलता:

निर्वाचन आयोग के समक्ष निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफलता पर भी प्रत्याशी को निरर्हित किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय:

लिली थॉमस वाद, 2013 में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य, जिसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यूनतम दो वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है, तो वह अपनी सदस्यता खो देगा।

उपचार:

धारा 8A (भ्रष्ट आचरण) के तहत निरर्हता को छोड़कर, निर्वाचन आयोग किसी भी निरर्हता को समाप्त या उसकी अवधि कम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दायर कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की निरर्हता का भी प्रावधान है।

मॉडल उत्तर

भारत में उपलब्ध विभिन्न गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत

1. सौर ऊर्जा

भारत में सौर ऊर्जा की उपलब्धता 300 से 330 दिनों तक प्रति दिन 5-7 किलोवाट (kWh) प्रति वर्ग मीटर है। यह प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि में 20 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है। प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जोधपुर के भड़ला में स्थित है (Source: MNRE)।

2. पवन ऊर्जा

भारत में पवन ऊर्जा की कुल क्षमता 302 गीगावाट है, जो धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर मापी जाती है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। भारत ने वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है (Source: MNRE)।

3. जैव-ऊर्जा

जैव-ऊर्जा जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका अपशिष्ट, और औद्योगिक अपशिष्ट शामिल हैं। भारत में बायोमास की वर्तमान उपलब्धता लगभग 750 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसमें 28 गीगावाट ऊर्जा की क्षमता है। भारत ने वर्ष 2022 तक 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है (Source: MNRE)।

4. जल ऊर्जा

लघु जल विद्युत संयंत्रों की क्षमता 25 मेगावाट या उससे कम होती है। भारत में अनुमानित 20 गीगावाट की जल विद्युत क्षमता है, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में। भारत ने वर्ष 2022 तक लघु जल विद्युत से 5 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है (Source: MNRE)।

5. ज्वारीय और तरंग ऊर्जा

भारत में ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता लगभग 12,500 मेगावाट और तरंग ऊर्जा की 41,000 मेगावाट है। प्रमुख स्थल खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी हैं। हालांकि, इनका व्यावसायिक उपयोग अभी तक नहीं हुआ है (Source: MNRE)।

6. भूतापीय ऊर्जा

भारत में भूतापीय ऊर्जा का उपयोग अभी प्रारंभिक चरण में है। संभावित स्थल बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में हैं (Source: MNRE)।

पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा प्रदान करने में महत्व

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये ऊर्जा स्रोत न केवल गैर-प्रदूषणकारी हैं, बल्कि अक्षय भी हैं। पारंपरिक स्रोतों के विपरीत, जो लाखों वर्षों में नवीनीकरण होते हैं, गैर-पारंपरिक स्रोत निरंतर उपलब्ध रहते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार, ये ऊर्जा स्रोत भारत के ऊर्जा सुरक्षा और स्थायी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मॉडल उत्तर

भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिरता , वर्तमान समस्याएं और समाधान

1. कर्ज का बढ़ता बोझ

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, कई राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान, बिहार, और केरल पर भारी कर्ज का बोझ है। राज्यों का कुल कर्ज 2018-19 में 19.1 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 25.1 प्रतिशत हो गया है, जो एक चिंताजनक स्थिति है।

2. राजस्व में गिरावट

राज्यों के कर राजस्व में कमी आई है। 1955-56 में राज्यों का अपने राजस्व का हिस्सा 69 प्रतिशत था, जो 2019-20 में घटकर 38 प्रतिशत से भी कम हो गया। इसके कारण राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए सीमित वित्तीय संसाधन हैं।

3. उच्च राज्य व्यय

राज्यों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास, कृषि ऋण माफी, और पेंशन जैसी लोकलुभावन योजनाओं पर उच्च खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ब्याज भुगतान और प्रशासनिक खर्च भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वित्तीय संसाधन और सीमित हो जाते हैं।

4. केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बोझ

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को अपनी हिस्सेदारी जमा करनी होती है, जिससे उनका वित्तीय बोझ बढ़ता है। इसके अलावा, राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) और अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए कर्ज से भी राज्य की देनदारियां बढ़ रही हैं।

समाधान

1. व्यय प्राथमिकता और ऋण समेकन: राज्य सरकारों को अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए व्यय प्राथमिकता तय करनी चाहिए। FRBM (फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट) नियमों के तहत कर्ज का समेकन किया जा सकता है।
2. केंद्र-राज्य सहयोग में सुधार: केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अधिक लचीला बनाकर राज्यों को अपनी घरेलू जरूरतों के अनुसार कार्यान्वित करने की अनुमति दी जा सकती है।
3. राजस्व में सुधार: राज्यों को अपनी कर-टू-जीडीपी (GDP) अनुपात को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में यह अनुपात लगभग 17 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाया जा सकता है।
4. काली अर्थव्यवस्था पर अंकुश: सरकार को काली अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के उपायों को तेज़ी से लागू करना होगा, ताकि सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सके और वित्तीय स्थिरता बनाए रखी जा सके।

निष्कर्ष

राज्यों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए जरूरी है कि व्यय में प्राथमिकता तय की जाए, केंद्र-राज्य सहयोग बढ़ाया जाए और राजस्व को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएं। इसके साथ ही काली अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है।