Daily Answer Writing

मॉडल उत्तर

असहयोग आंदोलन (1920-22) के असफल होने के बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ फिर से उभरीं। गांधीजी के अहिंसक आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद, कई युवा राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों की ओर आकर्षित हुए। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, जिससे भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए रूप की शुरुआत हुई।

1. असहयोग आंदोलन का अचानक समापन (Sudden Withdrawal of the Non-Cooperation Movement)

असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त करने से कई क्रांतिकारियों का विश्वास टूट गया। यह आंदोलन सफल नहीं हो सका, और इसके नेतृत्व ने अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। इससे क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा मिला, क्योंकि अब युवा नेताओं को अहिंसा से अधिक हिंसक संघर्ष का मार्ग दिखा।

• तथ्य: गांधीजी ने चौराचौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया, जिससे युवा नेताओं का मोहभंग हुआ और वे अन्य विकल्पों की तलाश में निकल पड़े।

2. युवा राष्ट्रवादियों की असंतुष्टि (Dissatisfaction of Young Nationalists)

कई युवा राष्ट्रवादी स्वराजवादियों और अपरिवर्तनकारियों के संसद में काम करने से संतुष्ट नहीं थे। वे यह मानते थे कि केवल हिंसक तरीके ही भारत को स्वतंत्र करा सकते हैं। इसने क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनः सक्रिय किया और हिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाए गए।

• तथ्य: युवा राष्ट्रवादियों ने संसदीय कार्यों को त्याग कर क्रांतिकारी गतिविधियों को फिर से जीवित किया और इसके लिए उन्होंने हिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाया।

3. मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन का उभार (Rise of Labor Movements and Trade Unions)

प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में मजदूर वर्ग का आन्दोलित होना और ट्रेड यूनियनवाद का उभार हुआ, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों को एक नई दिशा मिली। कई क्रांतिकारी नेता अब इन नए वर्गों को जोड़कर आंदोलन को और तेज़ करने के लिए प्रेरित हुए।

• तथ्य: मजदूर आंदोलनों और ट्रेड यूनियनों का उभार क्रांतिकारियों को प्रभावित किया, और वे इसे राष्ट्रवादी क्रांति का हिस्सा मानने लगे।

4. रूसी क्रांति का प्रभाव (Impact of the Russian Revolution)

रूसी क्रांति (1917) ने वैश्विक स्तर पर समाजवाद और मार्क्सवाद के सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया। इसने भारत में उभरते हुए साम्यवादी समूहों को प्रभावित किया और क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी लाई। युवा सोवियत राज्य की सफलता ने भारत में क्रांतिकारी समूहों को एक नई दिशा दी।

• तथ्य: 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित होकर, कई युवा क्रांतिकारियों ने समाजवाद और मार्क्सवाद को अपनाया और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया।

5. क्रांतिकारी साहित्य का प्रसार (Spread of Revolutionary Literature)

साहित्य और पत्रकारिता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसमें आत्म-बलिदान और क्रांतिकारी कार्यों की प्रशंसा की जाती थी। पत्रिकाएँ जैसे “आत्मशक्ति”, “सारथी” और शरत चंद्र चटर्जी की “पाथेर दाबी” ने युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए उत्साहित किया।

• तथ्य: क्रांतिकारी लेखकों और साहित्यिक कृतियों ने युवाओं में जोश और प्रेरणा का संचार किया, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियाँ फिर से शुरू हो गईं।

6. व्यक्तिगत वीरता और सामूहिक कार्रवाई (Individual Heroism and Collective Action)

क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख पहलू यह था कि व्यक्तिगत वीरता को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही, सामूहिक कार्रवाई पर भी जोर दिया गया, जहां औपनिवेशिक राज्य के अंगों को लक्षित कर युवाओं को एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

• तथ्य: चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, सूर्य सेन जैसे क्रांतिकारियों ने व्यक्तिगत वीरता के साथ-साथ सामूहिक कार्यवाही को भी बढ़ावा दिया।

7. नए क्रांतिकारी समूहों का गठन (Formation of New Revolutionary Groups)

असहयोग आंदोलन के बाद, कई नए क्रांतिकारी समूहों का गठन हुआ। इन समूहों ने भूमिगत गतिविधियों को तेज़ किया और सरकारी दमन के बावजूद अपने आंदोलनों को जारी रखा। सूर्य सेन का चटगांव समूह एक प्रमुख उदाहरण है।

• तथ्य: चटगांव विद्रोह (1930) और अन्य क्रांतिकारी समूहों का गठन इन परिवर्तनों का हिस्सा था, जो असहयोग आंदोलन के बाद सक्रिय हुए।

निष्कर्ष (Conclusion)

असहयोग आंदोलन के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों के उभरने के पीछे कई कारक थे, जैसे गांधीजी द्वारा आंदोलन की वापसी, युवा राष्ट्रवादियों का असंतोष, मजदूर वर्ग का उभार, रूसी क्रांति का प्रभाव और क्रांतिकारी साहित्य का प्रसार। इन सभी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नए, अधिक उग्र और हिंसक दिशा में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित किया।

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राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व

राष्ट्रीय आय लेखांकन (NIA) किसी देश की आर्थिक स्थिति और विकास की माप का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अर्थव्यवस्था में घटित सभी आर्थिक गतिविधियों को मापने का तरीका प्रदान करता है, जिससे देश की उत्पादन क्षमता और विकास को समझा जा सकता है।

1. अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएँ

राष्ट्रीय आय लेखांकन देशों की आर्थिक प्रगति और विकास दर को मापने में मदद करता है, जिससे विभिन्न देशों के जीवन स्तर की तुलना की जा सकती है। यह अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देश की स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

2. व्यावसायिक निर्णय

यह विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के योगदान और उनके संभावित विकास को प्रदर्शित करता है, जो व्यापारियों को भविष्य में निर्णय लेने में मदद करता है।

3. नीति-निर्धारण

सरकार को अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वितरण को समझने और समाज में समानता लाने के लिए उचित नीतियाँ बनाने में मदद मिलती है।

4. नीति-मूल्यांकन

यह राष्ट्रीय आय लेखांकन सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों की सफलता या विफलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है, जिससे आगामी योजनाओं को बेहतर बनाया जा सकता है।

5. वार्षिक बजट

यह सरकार को आर्थिक अस्थिरताओं को सुधारने के लिए बजटीय नीतियाँ तैयार करने में मदद करता है, जैसे घाटे या अधिशेष बजट के माध्यम से मंदी या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना।

जी.डी.पी. को प्रभावित करने वाले कारक

1. प्राकृतिक संसाधन

प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जैसे कोयला, लोहा, और लकड़ी, किसी देश की जी.डी.पी. को प्रभावित करती है।

2. पूंजी

पारंपरिक रूप से निवेश और राजनीतिक स्थिरता जैसे कारक पूंजी के स्तर को निर्धारित करते हैं, जो जी.डी.पी. में वृद्धि कर सकते हैं।

3. श्रम और उद्यमिता

मानव संसाधनों की उत्पादकता और श्रमशक्ति की गुणवत्ता जी.डी.पी. को प्रभावित करती है। शिक्षा और नियोजन से श्रमिकों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है।

4. प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी का विकास उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और जी.डी.पी. को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

5. सरकार

सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप, जैसे निवेश को प्रोत्साहन और व्यावसायिक वातावरण का निर्माण, जी.डी.पी. को प्रभावित करता है।

6. राजनीतिक स्थिरता

स्थिर राजनीतिक व्यवस्था संसाधनों के उचित आवंटन और निवेश को बढ़ावा देती है, जो जी.डी.पी. के स्तर को प्रभावित करती है।

इन कारकों के आधार पर किसी देश की जी.डी.पी. में वृद्धि या गिरावट हो सकती है, जो उसकी समग्र आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करती है।

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भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में प्रेस की भूमिका और चुनौतियों का विश्लेषण

1. भूमिका का विश्लेषण

(i) राजनीतिक प्रचार और शिक्षा

• प्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक कार्यों में सहयोग किया, जब उसके पास अपनी संगठनात्मक संरचना नहीं थी।
• राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण और प्रसार प्रेस के माध्यम से हुआ।
  तथ्य: राजा राममोहन राय ने 1824 में प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ बने नियमों का विरोध किया था।

(ii) जनसमूह की तैयारी

• प्रेस ने राष्ट्रवादी जनमत को जागृत करने, प्रशिक्षित करने और मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई।
• 1870 से 1918 के बीच, जब आंदोलन जन आंदोलन नहीं बना था, प्रेस ने जनचेतना का विकास किया।
  तथ्य: केसरी और अमृत बाजार पत्रिका जैसे समाचार पत्रों ने जनता को राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक किया।

(iii) भौगोलिक विस्तार

• प्रेस ने संदेशों को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाकर राष्ट्रवादी विचारों को पूरे भारत में फैलाया।
• पुस्तकालय आंदोलनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान और राष्ट्रीयता का प्रसार किया।
  तथ्य: केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहे।

(iv) सरकार का विरोध

• प्रेस ने औपनिवेशिक सरकार की नीतियों की आलोचना की और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
  तथ्य: बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में अपने लेखों से सरकार का विरोध किया, जिससे उन्हें राजद्रोह के आरोप में सजा हुई।

2. प्रेस द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ

(i) देशद्रोह कानून

• IPC की धारा 124A और 153A जैसे कठोर कानूनों के तहत सरकार ने प्रेस को दबाने का प्रयास किया।
  तथ्य: बाल गंगाधर तिलक पर तीन बार मुकदमा चला और दो बार उन्हें जेल भेजा गया।

(ii) वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, 1878

• गैर-अंग्रेजी अखबारों की आवाज को दबाने के लिए यह कानून लाया गया।
  तथ्य: अमृत बाजार पत्रिका ने इस कानून से बचने के लिए अंग्रेजी में प्रकाशन शुरू कर दिया।

(iii) अन्य कठोर कानून

• 1910 का प्रेस अधिनियम और 1911 का राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम जैसे कानूनों से प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया।
  तथ्य: 1910 के प्रेस अधिनियम के तहत 1,000 से अधिक समाचार पत्रों पर कार्रवाई हुई और 5 लाख रुपये की भारी जुर्माना राशि वसूली गई।

3. निष्कर्ष

भारतीय प्रेस ने प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन में विचारधारा, जनचेतना और राजनीतिक शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। चुनौतियों के बावजूद, प्रेस ने अपने प्रयास जारी रखे और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेस की स्वतंत्रता, जो अब भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकार है, उस संघर्ष का प्रमाण है।

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प्रवासी भारतीयों का महत्व और सरकार की पहल

भारत के प्रवासी भारतीय, जो भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) और गैर-निवासी भारतीय (NRI) के रूप में जाने जाते हैं, विश्व के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक हैं। 2024 में, प्रवासी भारतीयों ने भारत को 129.1 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण भेजा, जो देश की GDP में 3.3% का योगदान देता है। इनका योगदान न केवल आर्थिक है, बल्कि ये सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिलता है।

प्रवासी भारतीयों का राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व भी अत्यधिक है। वे द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करते हैं और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ को उठाते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय मूल के सांसदों ने भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सरकार को प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ने के लिए कई पहल करनी चाहिए। e-Migrate प्लेटफार्म के माध्यम से, सरकार ने विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीयों के लिए सुरक्षित अवसर प्रदान किए हैं। MADAD पोर्टल के जरिए, प्रवासी भारतीयों को आपात स्थितियों में सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा, OCI योजना प्रवासी भारतीयों को भारत में विशेषाधिकार प्रदान करती है, जिससे उनकी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में मदद मिलती है।

अनुसंधान और शैक्षणिक पहल, जैसे VAJRA और रामानुजन फेलोशिप, प्रवासी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भारत में काम करने के अवसर प्रदान करती हैं। ये पहल प्रवासी भारतीयों के ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने में सहायक हैं।

निष्कर्षतः प्रवासी भारतीय भारत की वैश्विक पहचान को सुदृढ़ करते हैं। सरकार को उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए नीतियों में सुधार करना चाहिए और प्रवासी समुदाय के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना चाहिए। इससे न केवल भारत का विकास होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति में सुधार होगा।

Model Answer

India’s groundwater crisis is a pressing environmental challenge that threatens the sustainability of its water resources, vital for agriculture, drinking, and sanitation. With nearly 25% of the world’s groundwater being extracted, India has become the largest user globally. In 2023, the annual groundwater extraction reached 241.34 billion cubic meters, primarily for irrigation, which accounts for 62% of the agricultural water needs.

Several factors contribute to this alarming crisis:

1. Water-Intensive Agriculture Practices: The preference for high-yield, water-intensive crops such as paddy and sugarcane has led to excessive groundwater withdrawal. States like Punjab and Haryana experience significant over-extraction, resulting in salinization and chemical contamination of aquifers.
2. Population Growth and Urbanization: India’s population has surged from 1.29 billion in 2016 to an estimated 1.45 billion in 2024, substantially increasing demand for water. Urban migration places additional pressure on city aquifers, with major cities like Bengaluru relying on tankers due to declining groundwater levels.
3. Climate Change and Erratic Rainfall: Climate change has made monsoon patterns unpredictable, reducing recharge rates. The southwest monsoon, crucial for groundwater replenishment, recorded a rainfall shortfall of 5.6% in 2023.
4. Industrial Pollution: Unregulated discharge of industrial effluents contaminates groundwater with heavy metals and chemicals. For instance, Kanpur’s tanneries have significantly polluted local water sources.
5. Unsustainable Mining Practices: Mining activities in states like Jharkhand and Chhattisgarh lead to heavy metal contamination and depletion of aquifers, posing serious health risks.

Despite government initiatives like the Atal Bhujal Yojana and Jal Shakti Abhiyan aimed at improving groundwater management, more robust measures are required.

Sustainable solutions must include:

• Adopting Water-Efficient Practices: Promoting drip and micro-irrigation can significantly reduce water usage in agriculture.
• Managed Aquifer Recharge (MAR): Implementing MAR techniques and expanding rainwater harvesting systems can replenish groundwater levels effectively.
• Regulatory Reforms: Revising electricity subsidies to discourage excessive extraction and ensuring metered connections can incentivize conservation.
• Community Engagement: Raising awareness about sustainable practices and involving local communities in water management can foster a culture of conservation.
• Technological Innovations: Utilizing AI and IoT for real-time monitoring of aquifer health can enable proactive management strategies.

In conclusion, addressing India’s groundwater crisis requires immediate and coordinated action from all stakeholders. By integrating sustainable practices, community involvement, and technological advancements, India can secure its groundwater resources for future generations.