Daily Answer Writing

Model Answer

Factors that Triggered the Russian Revolution of 1917

1. Persistence of Feudal Society:
   • While Europe transitioned socially and politically, Russia remained under feudal autocracy.
   • The Czarist bureaucracy was rigid, privileged, and inefficient, alienating the masses.
2. Industrial Discontent:
   • Industrialization in Russia was driven by foreign investment focused on quick profits.
   • Workers faced poor wages, harsh working conditions, and lacked political rights, fueling unrest.
3. Peasant Hardships:
   • Peasants endured tiny landholdings, lacked capital, and were burdened by redemption dues.
   • These conditions created widespread dissatisfaction and calls for change.
4. Impact of World War I:
   • The war led to soaring inflation, food scarcity, and massive casualties.
   • This crisis worsened living conditions, culminating in the February Revolution.
5. Role of Intellectuals:
   • Thinkers like Tolstoy, Turgenev, and Dostoevsky exposed Russian societal flaws.
   • Socialist ideas from Karl Marx and Maxim Gorky inspired workers and peasants to demand rights.

Consequences of the Russian Revolution

1. Establishment of the USSR:
   • The Bolsheviks, led by Lenin, overthrew the Provisional Government.
   • A socialist state, the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), was established.
2. Economic Transformation:
   • Private property was abolished.
   • State-led economic planning aimed to create a technologically advanced and equitable economy.
3. Formation of Comintern:
   • The Bolsheviks formed the Comintern to promote global communist revolutions.
   • This bolstered the international communist movement.
4. Impetus for Decolonization:
   • Soviet support for anti-colonial movements inspired global struggles for independence.
   • It marked a significant shift in European colonial politics.

Conclusion

The Russian Revolution of 1917 marked the end of feudal autocracy and the rise of socialism. It transformed Russian society and had profound global impacts on politics, economy, and international relations.

मॉडल उत्तर

1. संस्थागत मुद्दे

• लाइसेंसिंग संबंधी बाधाएं: कमीशन एजेंट या व्यापारी के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दुकान या गोदाम का मालिक होना आवश्यक है, जो नए उद्यमियों के लिए एक प्रमुख बाधा है।
• बाजार शुल्क का उच्च भार: कृषि उपज बाजार समितियों (APMCs) द्वारा उत्पाद के बिक्री मूल्य के 0.5% से 2.0% तक बाजार शुल्क लिया जाता है, और कुछ राज्यों में कुल शुल्क 15% तक हो सकता है।
• मानकीकृत ग्रेडिंग का अभाव: बिक्री से पहले मानकीकृत ग्रेडिंग तंत्र की कमी किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुसार उचित मूल्य प्राप्त करने में रोकती है।

2. ढांचागत मुद्दे

• कृषि बाजारों की अवसंरचना: केवल दो-तिहाई विनियमित बाजारों में कवर किए गए नीलामी प्लेटफार्म हैं, और 10% से भी कम में कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध हैं।
• परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता: कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं की लंबी परिचालन अवधि और मौसमी तत्व निवेश में बाधा उत्पन्न करते हैं।

3. बाजार सूचना प्रणाली के मुद्दे

• मांग संकेतों में अंतराल: कुशल वास्तविक समय सूचनात्मक चैनलों की कमी से मांग संकेतों में अंतराल उत्पन्न होता है।
• सीमित सूचना चैनल: वर्तमान सूचना प्रणाली केवल प्रमुख उत्पादों की कीमतों तक सीमित है और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है।

उठाए गए कदम

1. मॉडल APMC अधिनियम, 2003

इस अधिनियम का उद्देश्य मौजूदा नियमों में संशोधन करना है, हालांकि केवल 16 राज्यों ने अपने अधिनियम में संशोधन किया है।

2. उपभोक्ता/कृषक बाजार

किसानों द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचने के उदाहरण, जैसे पंजाब की अपनी मंडी और आंध्र प्रदेश के रायथु बाजार।

3. कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (AGMARKNET)

यह एक G2C ई-गवर्नेंस पोर्टल है जो कृषि विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करता है।

4. ग्रामीण कृषि बाजार (GrAM)

22,000 ग्रामीण हाटों को GrAM में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहतर अवसंरचना और सड़क संपर्क प्रदान करेगा।

5. किसान रेल

सब्जियों और फलों के सुरक्षित और तेज परिवहन के लिए यह पहल किसानों की मदद करेगी।

6. किसान उपज संगठनों (FPOs)

2019-20 से 2023-24 तक 10,000 FPOs का गठन करने की योजना, जो किसानों को सहायता प्रदान करेगी।

निष्कर्ष

कृषि विपणन के मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिल सके। सरकार की पहलों से विपणन अवसंरचना में सुधार और किसानों की स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मॉडल उत्तर

1. बैकवर्ड लिंकेज

बैकवर्ड लिंकेज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोतों से जोड़ता है। जैसे, केचप निर्माता को टमाटर की आवश्यकता होती है। यह किसानों को उचित गुणवत्ता के उत्पाद उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें सक्षम बनाता है।

2. फॉरवर्ड लिंकेज

फॉरवर्ड लिंकेज बाजारों से जुड़ने में मदद करता है, जिसमें भंडारण, सड़क और रेल नेटवर्क जैसी भौतिक अवसंरचना शामिल होती है।

महत्व:

• बिचौलियों को हटाने से किसानों, विशेषकर सीमांत और मध्यम किसानों, को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।
• कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना से खाद्य अपव्यय में कमी आती है, विशेष रूप से फल और डेयरी उत्पादों के लिए।
• बैकवर्ड लिंकेज कृषि उत्पादों के लिए समय पर कच्चे माल और भंडारण सुविधाएं सुनिश्चित करता है।
• वितरण नेटवर्क उपभोक्ताओं तक समय पर खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है।
• यह सभी हितधारकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है।

भारत में मजबूत लिंकेज स्थापित करने में चुनौतियाँ

1. खंडित भूमि जोतें

खंडित भूमि जोतों के कारण विपणन योग्य अधिशेष कम और बिखरा हुआ होता है, जो गुणवत्ता युक्त कच्चे माल की समय पर खरीद को कठिन बनाता है (स्रोत: कृषि मंत्रालय)।

2. उच्च मौसमीयता

कच्चे माल के उत्पादन की उच्च मौसमीयता लिंकेज के प्रभावी उपयोग को सीमित करती है।

3. अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी

कोल्ड स्टोरेज, परिवहन सुविधाओं, और विद्युत की कमी बैकवर्ड और फॉरवर्ड समेकन में बाधा उत्पन्न करती है (स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रिपोर्ट)।

4. असंगठित उद्योग

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अत्यधिक खंडित और असंगठित प्रकृति कुशल आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने की क्षमता को सीमित करती है।

5. जानकारी की कमी

किसानों और लघु प्रसंस्करणकर्ताओं के पास जानकारी की कमी और निम्न स्तर के प्रसंस्करण के कारण उत्पादों की गुणवत्ता में समझौता होता है।

6. विधायन की जटिलता

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को शासित करने वाले विधायनों की बहुलता और विरोधाभास भी एक बड़ी बाधा है (स्रोत: सरकारी रिपोर्ट)।

निष्कर्ष

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने ‘स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज’ शुरू की है, जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही, मेगा इंटरनेशनल फूड समिट और वर्ल्ड फूड इंडिया हैकथॉन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है। यह सब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करेगा।

मॉडल उत्तर

परिचय

भारत के आर्थिक विकास के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बजटिंग अत्यंत आवश्यक है। एक जलवायु-उत्तरदायी बजट न केवल पर्यावरणीय लक्ष्यों को समर्थन देता है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद करता है। यह बजट देश की जलवायु-उत्तरदायी नीतियों को कार्यान्वित करने में मदद करता है, जिससे भारत को वैश्विक जलवायु वित्त में एक आकर्षक गंतव्य बनने का अवसर मिलता है।

जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग के लाभ

भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण 2100 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3 से 10 प्रतिशत तक का नुकसान हो सकता है और 2040 तक इसकी गरीबी दर 3.5 प्रतिशत तक बढ़ सकती है (ओडीआई रिपोर्ट)। ऐसे में जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

सामाजिक अवसंरचना पर खर्च

आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु शमन नीतियां केवल भौतिक बुनियादी ढांचे पर नहीं, बल्कि सामाजिक बुनियादी ढांचे पर भी निर्भर करती हैं। इससे कमजोर समूहों की अनुकूली क्षमता बढ़ेगी, जो रोजगार और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में मदद करेगा।

समावेशी विकास

जलवायु-उत्तरदायी बजट सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्तंभों के बीच परस्पर क्रिया को प्रदर्शित करता है, जो समावेशी और हरित विकास के लिए आवश्यक है। यह आर्थिक विकास के पारंपरिक मापदंडों को बदलकर स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

संरचनात्मक सुधार और निम्न-कार्बन परिवर्तन

जलवायु-प्रेरित विकास को हासिल करने के लिए सरकार को राजकोषीय और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी, जो कम उत्सर्जन, लचीले निवेश और कुशल जलवायु नीतियों के साथ समर्थित हों। बिजली, ऊर्जा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में जलवायु-उत्तरदायी बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आपदा लचीलापन

जलवायु-प्रेरित आपदाओं के कारण सामाजिक और वित्तीय भेद्यता बढ़ सकती है। जलवायु-उत्तरदायी बजट में रोकथाम और शमन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे आपदा लचीलापन बढ़ेगा।

निष्कर्ष

जलवायु-उत्तरदायी बजट न केवल आर्थिक नीति को मजबूत करता है, बल्कि यह भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत वित्तीय ढांचा भी प्रदान करता है।