Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Define the principle of separation of powers. Explain its significance in ensuring a balanced government and preventing abuse of power. 2. Historical Background Briefly mention the origin of the principle (e.g., Montesquieu’s philosophy). Discuss its adoption in various countries and ...
मॉडल उत्तर "ट्रायस पॉलिटिका" या "शक्तियों का पृथक्करण" का सिद्धांत फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार, राज्य की राजनीतिक शक्तियां विधायी, कार्यकारी, और न्यायिक शक्तियों में विभाजित होनी चाहिए। यह सिद्धांत स्वतंत्रता को अधिकतम रूप से सुरक्षित रखने के लिए बेहद आवश्Read more
मॉडल उत्तर
“ट्रायस पॉलिटिका” या “शक्तियों का पृथक्करण” का सिद्धांत फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार, राज्य की राजनीतिक शक्तियां विधायी, कार्यकारी, और न्यायिक शक्तियों में विभाजित होनी चाहिए। यह सिद्धांत स्वतंत्रता को अधिकतम रूप से सुरक्षित रखने के लिए बेहद आवश्यक है, और इसके अनुसार इन तीनों शक्तियों को एक-दूसरे से अलग और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है।
इस सिद्धांत के तीन प्रमुख तत्व हैं:
- भूमिकाओं की विशिष्टता: किसी व्यक्ति को राज्य के तीन अंगों में से एक से अधिक का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
- अन्य अंगों में हस्तक्षेप नहीं: एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- कार्य का सीमित आवंटन: एक अंग को दूसरे अंग के कार्यों का निर्वहन नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार, शक्तियों का पृथक्करण प्रशासन और शासन में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को कम करने में मदद करता है।
भारतीय संविधान में प्रावधान
भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधान इस सिद्धांत को दर्शाते हैं:
- अनुच्छेद 50: राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है, हालांकि यह केवल नीति निदेशक तत्वों में आता है और बाध्यकारी नहीं है।
- अनुच्छेद 53 और 154: संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल में होती है, और उन्हें सिविल और आपराधिक मामलों में इम्यूनिटी होती है।
- अनुच्छेद 121 और 211: संसद में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा केवल महाभियोग की स्थिति में हो सकती है।
- अनुच्छेद 361: राष्ट्रपति और राज्यपाल न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्त होते हैं और किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते।
गोलकनाथ वाद में इसे भारतीय संविधान का एक अनिवार्य तत्व माना गया। बाद में, केशवानंद भारती वाद में इसे ‘मूल संरचना’ के रूप में मान्यता दी गई।
हालाँकि, भारत में कार्यात्मक अतिव्यापन भी होता है, जैसे कि कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है तथा न्यायिक नियुक्तियों में भी शामिल है।
श्रोत: भारतीय संविधान; मोंटेस्क्यू का “दि स्पिरिट ऑफ द लॉज”; न्यायिक मामले (गोलकनाथ, केशवानंद भारती)।
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INTRODUCTION: Separation of powers is an organizational system where responsibilities, authorities, and powers are divided between the groups rather than being stored centrally. The principle of separation of powers includes some ideas: No one can hold more than one office in the government No functRead more
INTRODUCTION:
Separation of powers is an organizational system where responsibilities, authorities, and powers are divided between the groups rather than being stored centrally.
The principle of separation of powers includes some ideas:
No one can hold more than one office in the government
No function of another branch should be exercised by any one.
No branch should encroach on the functions of two other branches.
The Indian Constitution has several provisions that can be said to embody various principles such as equality, separation of powers, and fundamental rights:
Fundamental rights
The promise of equality, liberty, and justice for all the citizens is promised in the Preamble of the Constitution, and fundamental rights enact this promise.
Separation of powers
This separation of powers between the legislature, executive, and judiciary prevents any one of these authorities from becoming too strong.
Equality of opportunity
The Preamble grants equality of opportunity to citizens, and Article 14 makes this happen by holding the state liable for their actions in distributing equal things to all.
Directive Principles of State Policy
They are guidelines under which laws and policies have to be made by the government
Civilian control of the military
See lessBoth military and police powers are similarly controlled by constitutional and statutory restrictions as other branches of the executive government. Rights of individuals Constitutional courts are High Courts and Supreme Courts which uphold rights of individual persons.