Roadmap for Answer Writing Introduction (Brief Explanation of Inflation Targeting) Define inflation targeting as a monetary policy strategy where the central bank sets a specific inflation rate as its goal. Mention its significance in providing economic stability, boosting confidence, and aiding long-term planning ...
मॉडल उत्तर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता और चिंताएँ प्रस्तावना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के निजीकरण के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है, ताकि बैंकों की स्वायत्तता बढ़ाई जा सके और उनका संचालन अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो सके। हालांकि, इसके साथ जुड़ी कई चिंताएँ भी हैं जिन्हेRead more
मॉडल उत्तर
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता और चिंताएँ
प्रस्तावना
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के निजीकरण के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है, ताकि बैंकों की स्वायत्तता बढ़ाई जा सके और उनका संचालन अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो सके। हालांकि, इसके साथ जुड़ी कई चिंताएँ भी हैं जिन्हें समझना आवश्यक है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता
2. स्वायत्तता और निर्णय प्रक्रिया:
सरकार का नियंत्रण और हस्तक्षेप सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली में रुकावट डालता है, जिससे बैंकों का प्रतिस्पर्धी बने रहना मुश्किल हो जाता है। निजीकरण से बैंकों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, जिससे निर्णय तेजी से और प्रभावी तरीके से लिए जा सकेंगे।
3. नवाचार और विशेषज्ञता:
निजी क्षेत्र के बैंकों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और नवाचार की क्षमता अधिक होती है। सार्वजनिक बैंकों को भी इस दिशा में सुधार का अवसर मिलेगा, जिससे नई योजनाओं और सेवाओं का विकास होगा।
4. ऋण कवरेज और NPAs की समस्या:
2015-2019 के दौरान किए गए तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि सार्वजनिक बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) निजी बैंकों के मुकाबले अधिक थीं। निजीकरण से बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और ऋण कवरेज की दक्षता में सुधार हो सकता है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से जुड़ी चिंताएँ
5. वित्तीय अपवर्जन:
निजी क्षेत्र के बैंकों का ध्यान अधिकतर शहरी और संपन्न वर्गों पर केंद्रित होता है, जिससे ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएं मिलने में कठिनाई हो सकती है।
6. जमाओं की सुरक्षा:
पारंपरिक सार्वजनिक बैंकों में सरकार द्वारा प्रदान की गई गारंटी होती है, जबकि निजीकरण के बाद यह गारंटी समाप्त हो सकती है, जिससे जमाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं।
7. बैंक विफलता का संक्रामक प्रभाव:
बैंक विफलता से व्यापक आर्थिक संकट हो सकता है, विशेषकर यदि निजी बैंकों में कम सरकारी हिस्सेदारी हो और पुनर्पूंजीकरण की कोई व्यवस्था न हो।
निष्कर्ष
सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जबकि यह बैंकों की कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का एक उपाय हो सकता है, इसके साथ जुड़ी हुई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से पड़े और वित्तीय स्थिरता बनी रहे।
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Model Answer What is Inflation Targeting? Inflation targeting is a monetary policy framework where a country's central bank commits to maintaining inflation within a specified range. This target is usually expressed as a percentage change in the Consumer Price Index (CPI). The goal of inflation targRead more
Model Answer
What is Inflation Targeting?
Inflation targeting is a monetary policy framework where a country’s central bank commits to maintaining inflation within a specified range. This target is usually expressed as a percentage change in the Consumer Price Index (CPI). The goal of inflation targeting is to create a stable economic environment that encourages long-term planning and investment, promotes lender confidence, and provides a predictable inflation rate, which benefits both public and private entities.
Inflation Targeting Framework in India
India adopted the inflation targeting framework through the Inflation Targeting Agreement of 2015, which was solidified by the Amendment of the RBI Act in 2016. Under this framework, the Reserve Bank of India (RBI) targets a 4% inflation rate, with an upper and lower tolerance band of 2%. The Monetary Policy Committee (MPC), which is responsible for setting interest rates and making monetary policy decisions, follows specific protocols to ensure the inflation target is met.
Key provisions of the RBI Act (2016) include:
Additionally, there is an escape clause in the framework, which allows the RBI to exceed the inflation target under exceptional circumstances, such as during a crisis like the COVID-19 pandemic, where it might lower interest rates to stimulate the economy.
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