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मॉडल उत्तर

भारत में आई.टी. और बी.पी.एम. (बिजनेस प्रॉसेस मैनेजमेंट) उद्योग की स्थिति

भारत का आई.टी. और बी.पी.एम. उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 8% योगदान करता है और 1.2 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, सॉफ्टवेयर उत्पादों, और इंजीनियरिंग सेवाओं जैसे उप-क्षेत्रों से बना है।

• वैश्विक भागीदारी: भारत का बी.पी.एम. क्षेत्र वैश्विक सोर्सिंग में 37% से अधिक हिस्सेदारी रखता है।
• राजस्व वृद्धि: वर्ष 2025 तक, यह क्षेत्र 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है।
• विदेशी निवेश: अप्रैल 2000 से मार्च 2022 तक, इस क्षेत्र में 85.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ।

विभिन्न भारतीय शहरों में आई.टी. हब के विकास के प्रमुख कारक

1. आई.टी. पार्क और अवसंरचना:
   • बेंगलुरु, हैदराबाद, और चेन्नई जैसे शहरों में आई.टी. पार्कों का विकास इन शहरों को प्रमुख हब बनाता है।
   • तिरुवनंतपुरम और चंडीगढ़ जैसे शहर विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण उभरते हब हैं।
2. स्थानीय प्रतिभा की उपलब्धता:
   • बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में तकनीकी रूप से कुशल पेशेवरों की अधिकता।
3. सरकारी नीतियां और सहयोग:
   • तेलंगाना सरकार की पहल: हैदराबाद में स्टार्टअप तेलंगाना पोर्टल और सरकारी इन्क्यूबेटरों ने बड़े तकनीकी समूहों को आकर्षित किया।
   • पुणे और नागपुर: महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष आई.टी. जोन का विकास।
4. भौगोलिक स्थिति:
   • गुरुग्राम अपनी दिल्ली के निकटता के कारण, जबकि कोच्चि बंदरगाह और अन्य व्यापारिक केंद्रों से जुड़ाव के कारण हब बने।
5. टियर-II और टियर-III शहरों का विकास:
   • अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा जैसे शहर पहले से स्थापित हब जैसे मुंबई और पुणे का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष

भारत का आई.टी. और बी.पी.एम. उद्योग न केवल वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में उभरा है, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका भविष्य क्षेत्रीय विस्तार और प्रौद्योगिकी में नवाचार पर निर्भर है।

मॉडल उत्तर

भारत में प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स की उपलब्धता

भारत में प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स (NGH) के भंडारों का अनुमान 1,894 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर (tcm) है, जो प्रमुख रूप से पूर्वी, पश्चिमी और अंडमान अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में इन हाइड्रेट्स के बड़े भंडार होने की संभावना है। कृष्णा-गोदावरी (KG) और महानदी बेसिन इन संभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में इन हाइड्रेट्स के बड़े और समृद्ध भंडार पाए गए हैं, जो हिंद महासागर में अपनी तरह की पहली महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है।

प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स का महत्व

1. भविष्य का ऊर्जा संसाधन: विश्वभर में गैस हाइड्रेट्स के भंडार में गैस की मात्रा पारंपरिक गैस संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक है। यदि भारत इस खजाने के 10% का भी उत्पादन करता है, तो यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को 100 वर्षों तक पूरा कर सकता है।
2. जलवायु अनुकूल ऊर्जा: मीथेन का दहन कोयले के दहन की तुलना में अधिक कुशल होता है, जिससे गैस हाइड्रेट्स से प्राप्त ऊर्जा जलवायु के लिए अधिक अनुकूल होती है।
3. अन्य अध्ययन के लिए महत्व: गैस हाइड्रेट्स समुद्र तल की स्थिरता के अध्ययन में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका पिघलना समुद्री भूस्खलन का कारण बन सकता है।

अन्वेषण से संबंधित चुनौतियाँ

1. कार्यप्रणाली से संबंधित समस्याएँ: प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स के अन्वेषण में मुख्य समस्या यह है कि इनके भूतल पर स्थित होने के कारण इनकी खोज के लिए पारंपरिक पेट्रोलियम विधियाँ उपयुक्त नहीं होतीं।
2. उत्पादन से संबंधित समस्याएँ: गैस हाइड्रेट्स के उत्पादन में समस्या यह है कि इनकी संरचनाओं के टूटने से गैस को बाहर निकालने में कठिनाई आती है। इसके लिए विशेष ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है।
3. मौसमी परिवर्तनों से प्रभावित समस्याएँ: समुद्र के तापमान में मौसमी परिवर्तन के कारण गैस हाइड्रेट्स अस्थिर हो सकते हैं, जिससे उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
4. भू-जोखिम: इन हाइड्रेट्स के कारण समुद्र तल की स्थिरता प्रभावित हो सकती है, जिससे भूस्खलन और तल के धंसने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

निष्कर्ष

प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स भविष्य में ऊर्जा संकट के समाधान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़े अन्वेषण और उत्पादन की चुनौतियाँ गंभीर हैं। इनका सही तरीके से अन्वेषण और उपयोग भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकते हैं।

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उत्तर भारत में पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण

उत्तर भारत के राज्यों, विशेष रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में फसल अवशेष और पराली जलाने से वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह समस्या मुख्य रूप से परंपरागत गेहूं-धान फसल चक्र और सीमित समय में अगली फसल की तैयारी के दबाव के कारण उत्पन्न होती है। किसानों के पास खेतों को तैयार करने के लिए सिर्फ दो से तीन सप्ताह का समय होता है, जिससे वे पराली जलाने का विकल्प चुनते हैं।

पराली जलाने के दुष्प्रभाव

1. वायु प्रदूषण:

पराली जलाने से मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कैंसरजनक गैसों का उत्सर्जन होता है, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। इससे दिल्ली जैसे शहरों में धूम-कोहरा (स्मॉग) जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न होती हैं।

2. मृदा उर्वरता की कमी:

पराली जलाने से मृदा के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में कमी आती है और मृदा अपरदन भी बढ़ता है।

3. ऊष्मा का प्रसार:

पराली जलाने से उत्पन्न ऊष्मा मृदा की आर्द्रता और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, जिससे कृषि की उत्पादकता प्रभावित होती है।

समग्र समाधान

1. पराली अपघटन एंजाइम का प्रयोग:

पराली को जैव-उर्वरक में बदलने के लिए अपघटन एंजाइम का प्रयोग एक प्रभावी उपाय हो सकता है, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होगा।

2. एयर फिल्टर का उपयोग:

जहां पराली जलाने की घटनाएं अधिक होती हैं, वहां एयर फिल्टर लगाए जा सकते हैं, जो प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा, किसानों को पराली जलाने की सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

3. स्वैच्छिक अनुपालन और जागरूकता:

किसान संगठनों, ग्राम पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। किसानों के बीच पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है।

4. पराली का वैकल्पिक उपयोग:

पराली का उपयोग मवेशियों के चारे, कागज निर्माण, जैव-इथेनॉल आदि में किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन ने ‘राइस बायो पार्क’ की स्थापना का सुझाव दिया है, जहां पराली का उपयोग किया जा सके।

5. बायोगैस संयंत्र:

पराली से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है और कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

6. प्रेरणादायक उदाहरण:

बठिंडा के बलोह गांव की ग्राम पंचायत ने खेतों में पराली जलाने पर 500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी, जो एक आदर्श प्रथा के रूप में अपनाई जा सकती है।

निष्कर्ष

उत्तर भारत में पराली जलाने से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए समग्र और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी नीतियों के साथ-साथ किसानों की जागरूकता और तकनीकी समाधानों की आवश्यकता है।

मॉडल उत्तर

लचीली विनिमय दर क्या होती है?

लचीली विनिमय दर एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें किसी देश की मुद्रा की कीमत अन्य मुद्राओं के मुकाबले बाजार की आपूर्ति और मांग पर निर्भर होती है। इसमें सरकार या केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। इसके विपरीत, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में सरकार या केंद्रीय बैंक विनिमय दर को नियंत्रित करते हैं।

अधिमूल्यन और अवमूल्यन के कारण

1. अवमूल्यन: जब घरेलू मुद्रा (रुपया) का मूल्य विदेशी मुद्रा (डॉलर) के मुकाबले घटता है, तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। इसका कारण विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग हो सकता है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है, और इसके परिणामस्वरूप रुपये का मूल्य गिर जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीयों द्वारा विदेश यात्रा में वृद्धि या आयात की बढ़ती मांग।
2. अधिमूल्यन: जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मुकाबले बढ़ता है, तो इसे अधिमूल्यन कहा जाता है। यह तब होता है जब घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, मुद्रास्फीति कम होती है, और विदेशी निवेश आकर्षित होता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत में घरेलू उत्पादन बढ़े और आयात में कमी आए, तो रुपये का मूल्य बढ़ सकता है।

भारतीय रुपये के अवमूल्यन और अधिमूल्यन को प्रभावित करने वाले कारक

1. सट्टेबाजी:
   यदि लोग यह मानते हैं कि डॉलर का मूल्य भविष्य में बढ़ेगा, तो वे डॉलर को खरीदी और रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपये का अवमूल्यन होगा।
2. मुद्रास्फीति:
   उच्च मुद्रास्फीति वाले देशों की मुद्राएं कमजोर होती हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति से क्रयशक्ति कम होती है। यदि भारत में मुद्रास्फीति अधिक है, तो रुपये का अवमूल्यन हो सकता है।
3. ब्याज दरें:
   यदि किसी देश की ब्याज दरें अधिक होती हैं, तो वहां निवेश आकर्षित होता है, जिससे उस देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ता है (अधिमूल्यन)।
4. आय और व्यापार संतुलन:
   यदि किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक बढ़ता है, तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है। इसके विपरीत, यदि निर्यात बढ़ता है तो मुद्रा का अधिमूल्यन हो सकता है।
5. सार्वजनिक ऋण:
   यदि सरकार का ऋण बढ़ता है, तो मुद्रास्फीति और रुपये का अवमूल्यन हो सकता है, क्योंकि उच्च ऋण से आर्थिक असंतुलन पैदा हो सकता है।

निष्कर्ष

लचीली विनिमय दर प्रणाली में, विनिमय दर के परिवर्तन को विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे सट्टेबाजी, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और व्यापार संतुलन। ये सभी कारक रुपये के अवमूल्यन और अधिमूल्यन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Model Answer

Digitization of Land Records: Advantages and Challenges

Introduction

Access to land is crucial for economic growth and poverty reduction. Digitization of land records offers transformative benefits by improving transparency, reducing conflicts, and enhancing land utilization. However, it faces several challenges that require comprehensive solutions.

Advantages of Digitization of Land Records

1. Reduction in Litigations and Court Burden

• Land disputes in India take 20 years on average to resolve, as per a NITI Aayog report.
• Digitization minimizes disputes by offering clear and updated ownership records, reducing the burden on courts.

2. Enhanced Agricultural Credit

• Farmers can use digitized land records as collateral for loans, leading to faster disbursal of agriculture credit.
• Online equitable mortgage creation further simplifies this process.

3. Infrastructure Development

• Projects often face delays due to unclear records. Digitization ensures availability of encumbrance-free land, accelerating project implementation.

4. Urbanization and Housing

• Provides clarity over ownership for slum dwellers and unauthorized colonies, enabling urban local bodies to deliver services effectively.

5. Curtailing Benami Transactions

• The Standing Committee on Finance (2015) emphasized that digitized records eliminate non-transparent transactions, reducing black money.

Challenges in Digitization of Land Records

1. Legal Framework and Historical Legacy

• The Zamindari system has led to fragmented records. India lacks a guaranteed ownership framework for land.

2. Lack of Unified Manpower

• Shortages of skilled staff hinder the continuous updating of records.

3. Poor Coordination Across Departments

• Revenue, survey, settlement, and registration departments lack synergy, affecting record accuracy.

4. Digital Divide

• Rural areas face challenges due to digital illiteracy and limited internet penetration.

5. Resistance to Surveys and Compensation Issues

• Landowners often resist joint surveys and demand higher compensation, causing project delays.

Conclusion

While digitization of land records is a commendable initiative that can unlock India’s developmental potential, its success depends on addressing legal, administrative, and infrastructural challenges. A holistic and technology-driven approach will ensure its effective implementation.