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मॉडल उत्तर

आर्द्रभूमियों का महत्व

आर्द्रभूमियाँ जलवायु शमन, अनुकूलन, जैव विविधता संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र न केवल जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, बल्कि जैव विविधता का संरक्षण भी करते हैं। आर्द्रभूमियाँ बाढ़ और सूखा रोकने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

जलवायु शमन और अनुकूलन

आर्द्रभूमियाँ, जैसे कि मेग्रोव और दलदल, कार्बन का भंडारण करती हैं और कार्बन डायऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु शमन में योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए, पीटलैंड्स, जो दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सॉक्स हैं, जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं। ये आर्द्रभूमियाँ बाढ़ और तूफानों को रोकने में मदद करती हैं, जिससे जलवायु अनुकूलन में सहारा मिलता है।

जैव विविधता का संरक्षण

आर्द्रभूमियाँ संकटग्रस्त प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, चिल्का झील और केयबुल लामजाओ झील में दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए महत्त्वपूर्ण जैविक विविधता संरक्षित होती है।

स्वास्थ्य सेवाएं

आर्द्रभूमियाँ जल शोधक के रूप में कार्य करती हैं, प्रदूषित जल को निस्संक्रामित करती हैं, जिससे यह मानव उपभोग के लिए सुरक्षित हो जाता है। इसके अलावा, कई आर्द्रभूमि पौधों में औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि ब्राह्मी और जल तिपतिया घास, जो पारंपरिक चिकित्सा में उपयोगी हैं।

भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के उपाय

भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं:

1. विधायी ढांचा: भारत में आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 जैसे कानून लागू हैं, जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण की दिशा में कार्य करते हैं।
2. रामसर कन्वेंशन: भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य है, और 75 रामसर स्थल इसकी सूची में शामिल हैं। यह आर्द्रभूमियों के वैज्ञानिक प्रबंधन और संरक्षण में मदद करता है।
3. आर्द्रभूमि कायाकल्प पहल: आर्द्रभूमि मित्रों के माध्यम से हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने और प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
4. नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट (NWIA): GIS तकनीक का उपयोग करके आर्द्रभूमियों का मानचित्रण और आकलन किया जा रहा है, ताकि इनके संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

इन प्रयासों के बावजूद, आर्द्रभूमियाँ जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अव्यवस्थित विकास के कारण लगातार घट रही हैं। इसलिए इनकी प्राथमिकता, सुरक्षा, और पुनर्बहाली की आवश्यकता है, ताकि ये मानवता के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती रहें।

मॉडल उत्तर

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता और चिंताएँ

प्रस्तावना

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के निजीकरण के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है, ताकि बैंकों की स्वायत्तता बढ़ाई जा सके और उनका संचालन अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो सके। हालांकि, इसके साथ जुड़ी कई चिंताएँ भी हैं जिन्हें समझना आवश्यक है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता

2. स्वायत्तता और निर्णय प्रक्रिया:

सरकार का नियंत्रण और हस्तक्षेप सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली में रुकावट डालता है, जिससे बैंकों का प्रतिस्पर्धी बने रहना मुश्किल हो जाता है। निजीकरण से बैंकों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, जिससे निर्णय तेजी से और प्रभावी तरीके से लिए जा सकेंगे।

3. नवाचार और विशेषज्ञता:

निजी क्षेत्र के बैंकों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और नवाचार की क्षमता अधिक होती है। सार्वजनिक बैंकों को भी इस दिशा में सुधार का अवसर मिलेगा, जिससे नई योजनाओं और सेवाओं का विकास होगा।

4. ऋण कवरेज और NPAs की समस्या:

2015-2019 के दौरान किए गए तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि सार्वजनिक बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) निजी बैंकों के मुकाबले अधिक थीं। निजीकरण से बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और ऋण कवरेज की दक्षता में सुधार हो सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से जुड़ी चिंताएँ

5. वित्तीय अपवर्जन:

निजी क्षेत्र के बैंकों का ध्यान अधिकतर शहरी और संपन्न वर्गों पर केंद्रित होता है, जिससे ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएं मिलने में कठिनाई हो सकती है।

6. जमाओं की सुरक्षा:

पारंपरिक सार्वजनिक बैंकों में सरकार द्वारा प्रदान की गई गारंटी होती है, जबकि निजीकरण के बाद यह गारंटी समाप्त हो सकती है, जिससे जमाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं।

7. बैंक विफलता का संक्रामक प्रभाव:

बैंक विफलता से व्यापक आर्थिक संकट हो सकता है, विशेषकर यदि निजी बैंकों में कम सरकारी हिस्सेदारी हो और पुनर्पूंजीकरण की कोई व्यवस्था न हो।

निष्कर्ष

सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जबकि यह बैंकों की कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का एक उपाय हो सकता है, इसके साथ जुड़ी हुई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से पड़े और वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

Model Answer

Key Features of Goods and Services Tax (GST)

The Goods and Services Tax (GST) is a comprehensive indirect tax that was implemented in India on July 1, 2017, replacing several existing taxes such as excise duty, VAT, and service tax. It is levied on the supply of goods and services and follows a destination-based taxation model. Some of the key features include:

• Dual GST System: India follows a dual GST structure, where both the Central GST (CGST) and State GST (SGST) are levied on the same taxable event. For inter-state transactions, Integrated GST (IGST) is applied.
• Destination-Based Taxation: Unlike the origin-based taxation system, GST is applied at the point of consumption rather than the point of production.
• Tax on Supply: GST is applied on the supply of goods and services, rather than on the sale or manufacture of goods or provision of services.

Achievements of GST since Implementation

Since its introduction in 2017, GST has contributed significantly to India’s economy:

1. Widened Tax Base: The number of GST registrants grew from 66.25 lakh to 1.28 crore between 2017-2021, effectively doubling the tax base.
2. Ease of Compliance: GST simplified indirect tax compliance by consolidating multiple taxes and reducing the need for businesses to deal with various authorities.
3. Increased Logistics Efficiency: The implementation of e-way bills and the removal of interstate barriers has reduced transit time by over 50%.
4. Reduced Transaction Costs: GST eliminated the Central Sales Tax, cutting down the additional 2% cost on interstate transactions.
5. Enhanced Transparency: The GST portal allows taxpayers to track their tax payments and compliance, improving transparency.

Challenges Faced by GST

Despite its achievements, GST still faces several challenges:

1. Overestimation of GST Collections: Actual collections have often fallen short of initial estimates, raising concerns about the system’s effectiveness.
2. Complex Tax Slabs: The multiple tax slabs and frequent revisions lead to confusion and unethical practices.
3. Complicated Filing System: The cumbersome return filing process demands numerous documents, making compliance burdensome.
4. Conflicting AAR Judgments: Discrepancies in Advance Ruling Authority decisions across states lead to inconsistencies.
5. Tax Evasion and Fraud: The use of fake invoices and e-way bills contributes to significant revenue losses, estimated at Rs. 40,000 crore.

Conclusion

While GST has led to substantial reforms, including widening the tax base and improving compliance, its full potential can only be realized with ongoing reforms, such as simplifying the return filing process and addressing tax evasion issues.

मॉडल उत्तर

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) क्या होती हैं?

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) वे ऋण या अग्रिम होते हैं जो बैंकों द्वारा दिए गए होते हैं, लेकिन जिनकी किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, एक ऋण को NPA तब माना जाता है जब भुगतान की तारीख के बाद 90 दिन से अधिक समय तक मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता। कृषि ऋणों के लिए यह अवधि फसल के मौसम के आधार पर निर्धारित होती है। NPA को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है:

1. अवमानक परिसंपत्तियां 
2. संदिग्ध परिसंपत्तियां 
3. हानि वाली परिसंपत्तियां 

भारत में NPA की समस्या और सरकार के प्रयास

भारत में, 2021 तक बैंकों का सकल NPA स्तर ₹8 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था, जो 2014 के बाद से दोगुना हो गया था। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं:

1. पहचान 

RBI ने 2015 में Asset Quality Review शुरू किया, जिसके तहत बैंकों को NPAs की पहचान पारदर्शी तरीके से करने का आदेश दिया। इसके अलावा, केंद्रीय ऋण डेटाबेस CRILC भी बनाया गया ताकि उधारकर्ताओं के संकट के संकेतों को समय से पहचाना जा सके।

2. बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

2015 में शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष के तहत राज्य संचालित बैंकों में ₹3 ट्रिलियन से अधिक की पूंजी डाली गई। इसके अतिरिक्त, NARCL (Bad Bank) का गठन किया गया, जो लगभग ₹2 लाख करोड़ के फंसे हुए ऋणों का समाधान करेगा।

3. दिवालियेपन का समाधान

IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत दिवालिया खातों के समाधान के लिए 180 दिन का समय निर्धारित किया गया। प्रोजेक्ट सशक्त के तहत बड़े बैड लोन का समाधान करने के लिए एक विशेष प्रबंधन संरचना बनाई गई।

4. सुधार

ऋण जोखिम प्रबंधन को सुधारने के लिए RBI ने कई नए विनियामक कदम उठाए हैं, जैसे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) और बड़े ऋणों के लिए उच्चतर निगरानी उपाय।

इन प्रयासों से NPAs की समस्या पर काबू पाया जा सकता है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

Model Answer

Introduction to PLI Scheme

The Production Linked Incentive (PLI) Scheme, launched by the Union Government in 2020, aims to boost India’s manufacturing sector and promote an Atmanirbhar Bharat. Initially introduced in three key sectors — mobile manufacturing and electronic components, pharmaceuticals, and medical device manufacturing — it has since expanded to 11 sectors, with a budget outlay of Rs 1970 billion. The scheme is expected to generate over US$ 500 billion in production in the next five years, while fostering national manufacturing champions and creating job opportunities for India’s youth.

Significance of the PLI Scheme

1. Boosting Large-Scale Manufacturing: The scheme incentivizes production capacity and incremental turnover, which will help establish large-scale manufacturing facilities and improve industrial infrastructure, benefiting the overall supply chain ecosystem.
2. Import Substitution and Export Promotion: A key goal of the PLI scheme is to reduce India’s dependency on imports, particularly of finished goods. It aims to encourage domestic production and foster exports, thereby reducing the trade imbalance.
3. Technology Transfer and Skill Development: The scheme aims to attract foreign investment, bringing advanced technology and expertise into the country. This will help in the development of skilled manpower, enhancing India’s workforce.
4. Focus on Emerging Sectors: The PLI scheme targets sunrise sectors such as drones, advanced chemistry cell batteries, electronics, IT, and pharma, helping India stay future-ready.

Challenges in Achieving PLI Objectives

1. Dependency on Imported Parts: There is concern that the PLI scheme might turn India into an assembly unit for imported parts. For example, in the production of air conditioners, critical components like compressors, valves, and coils are still being imported.
2. Lack of Research and Development (R&D): While the scheme offers incentives based on incremental sales, India’s private industry still faces challenges in R&D. Most patents and value additions are held abroad, limiting India’s technological advancements.
3. WTO Compliance Issues: The Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) was challenged in the WTO for violating the Subsidies and Countervailing Measures (SCM) Agreement. Similarly, products manufactured under PLI could face challenges if they disrupt global market prices.
4. Short-Term Focus: The PLI incentives are primarily short-term, and critics argue that these may not address India’s long-term competitiveness issues in global markets.

Conclusion

Despite its significance, the PLI scheme faces several challenges that could hinder its long-term success. For the scheme to truly empower India’s manufacturing sector, a focus on R&D, domestic part manufacturing, and a sustainable approach to global trade will be crucial.