Daily Answer Writing

Model Answer

Introduction

India’s urbanization is progressing at an accelerated pace, with over 50% of its population expected to live in urban areas by 2050 (World Urbanization Prospects, 2018). To support this growth, it is crucial to explore innovative funding methods like municipal bonds to meet the rising capital investment needs. These bonds have the potential to transform urban infrastructure development.

The Need for Municipal Bonds

India is expected to require $840 billion for urban infrastructure over the next 15 years, with an annual investment requirement of $55 billion (World Bank, 2022). The National Infrastructure Pipeline (NIP) estimates Rs. 19 trillion investment for urban India till FY25. However, the current financing system is inadequate due to unpredictable fund devolution, limited taxation power, and a lack of economic growth alignment in urban local bodies (ULBs).

Municipal bonds, having been successfully issued by cities like Vadodara, can play a pivotal role in financing urban projects. Vadodara raised Rs. 100 crore and was selected by the US Embassy and Treasury as a benchmark for successful listing.

Benefits of Municipal Bonds

1. Leverage Future Cash Flows: Municipalities could raise between Rs. 1000 crore and Rs. 1500 crore annually through bonds (CARE ratings).
2. Attract Long-Term Investors: Bonds offer investment opportunities for mutual funds, insurance companies, and external investors, contributing to long-term urban development.
3. Enhance Accountability: The bond issuance process requires higher transparency, improving internal processes in ULBs.
4. Improved Quality of Life: The funds raised contribute to infrastructure improvements like roads, energy, and sanitation, enhancing citizens’ living conditions.

Challenges

1. Low Creditworthiness: Only 55 out of 94 cities have investment-grade ratings (BBB- and above).
2. Lack of Insolvency Law: Without an insolvency and bankruptcy law for ULBs, bond defaults may be challenging to resolve.
3. Investor Confidence: The lack of transparency in budgeting and accounting limits investor confidence, increasing the likelihood of defaults.

Conclusion

While municipal bonds offer substantial potential for financing urban infrastructure, they require stronger regulations, a specialized default protection mechanism, and better financial practices to ensure long-term success.

Model Answer

Introduction

Priority Sector Lending (PSL) is a policy tool aimed at ensuring credit flow to sectors that contribute significantly to the economy but face challenges in accessing formal financial resources. These sectors include agriculture, micro, small and medium enterprises (MSMEs), education, and housing. However, PSL faces various challenges that impact its effectiveness.

Challenges in PSL

1. Diversion of Funds: A significant challenge is the diversion of PSL funds meant for priority sectors to ineligible areas. This undermines the policy’s intended impact, as seen in the 2017 CAG report on disaster management, which highlighted misallocation in Jammu and Kashmir.
2. Credit Misallocation: Often, the credit provided does not reach the intended beneficiaries due to bureaucratic hurdles, inefficient implementation, and limited monitoring. Reports on schemes like PM Awas Yojana and MGNREGA have highlighted such issues.
3. Compliance Issues: Banks sometimes meet PSL targets by giving loans to large corporate entities under the guise of meeting the priority sector requirements, bypassing the real beneficiaries such as small farmers or rural entrepreneurs.
4. Lack of Proper Infrastructure: The lack of financial infrastructure in rural and remote areas limits the accessibility of PSL funds to those who need it the most.

Measures to Address the Challenges

1. Rationalization of PSL Framework: The introduction of stricter regulations to ensure that funds reach the right beneficiaries, along with better monitoring mechanisms, is essential.
2. Technology Integration: The use of technology for e-payments, monitoring, and tracking can help reduce misallocation and fraud. Initiatives like the Government e-Marketplace (GeM) model could be adopted for PSL.
3. Increasing Awareness: Educating potential beneficiaries about PSL and streamlining the process will increase accessibility.
4. Better Coordination Between Stakeholders: A more integrated approach between the government, banks, and stakeholders in priority sectors can lead to better implementation and monitoring.

Conclusion

While PSL remains a critical tool for inclusive growth, addressing these challenges will require robust governance, technological integration, and continuous monitoring to ensure that the benefits are properly directed to the intended sectors.

मॉडल उत्तर

1. प्रस्तावना

भारत में विभिन्न विकास पहलों के तहत सार्वजनिक व्यय की अक्षमताओं का बार-बार पर्दाफाश किया गया है, जिससे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (यूएनडीजी) द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद, केंद्र और राज्य स्तर पर वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

2. प्रमुख अक्षमताएँ

• आवंटित धन का खर्च न करना: जैसे स्वच्छ गंगा मिशन पर 2017 की सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 2500 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि पाई गई।
• फंड डायवर्जन और पार्किंग: जम्मू और कश्मीर में आपदा प्रबंधन पर सीएजी रिपोर्ट (2017) ने पाया कि आपदा राहत के लिए आवंटित 25% राशि अपात्र कार्यों पर खर्च की गई।
• अनियमित खर्च और फिजूलखर्ची: 2020 की सीएजी रिपोर्ट में गोवा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा फिजूलखर्ची की समस्या को उजागर किया गया।
• गलत आवंटन और दुरुपयोग: सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं में धन का गलत आवंटन और रिसाव देखा गया है।

3. समाधान

• एसडीजी के साथ बजट का पुनर्विन्यास: राज्य सरकारों को एसडीजी लक्ष्यों के साथ बजट को उन्मुख करने की आवश्यकता है, जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, असम ने इस दिशा में कदम उठाए हैं।
• व्यय सुधार: सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सनसेट क्लॉज लागू किया जाए, जिससे समयसीमा समाप्त होने के बाद योजना अपने आप बंद हो जाए।
• योजनाओं का युक्तिकरण: अतिव्यापी योजनाओं का विलय और छोड़ना, जिससे योजना क्रियान्वयन में दक्षता आए।
• ई-प्रोक्योरमेंट और GeM का उपयोग: सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन प्रणाली (GeM) का इस्तेमाल करने से पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
• विशेषज्ञ संस्थान की स्थापना: एक केंद्र-राज्य व्यय आयोग की स्थापना की जाए, जो व्यय प्रबंधन में दिशा-निर्देश प्रदान कर सके।

4. निष्कर्ष

भारत में सार्वजनिक व्यय की अक्षमताएँ एक गंभीर चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन सुधार की दिशा में उठाए गए कदम, जैसे कि बजट का पुनर्विन्यास, व्यय सुधार, और तकनीकी उपकरणों का उपयोग, इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उचित निगरानी और विशेषज्ञ संस्थाओं के मार्गदर्शन से सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकता है।

मॉडल उत्तर

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ और जोखिम

रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भारत की मुद्रा का सीमा पार लेन-देन में बढ़ता हुआ उपयोग होता है। इसके कई लाभ और जोखिम हैं, जिन पर चर्चा की जा रही है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

1. विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता में कमी: रुपये का उपयोग बढ़ने से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार पर कम निर्भर रहना पड़ेगा, जोकि स्थिरता बनाए रखने और अस्थिरता से निपटने में मदद करेगा। इससे अर्थव्यवस्था पर आने वाली लागत भी घटेगी (स्रोत: आरबीआई रिपोर्ट)।
2. मुद्रा जोखिम में कमी: जब रुपये का इस्तेमाल सीमा पार लेन-देन में अधिक होगा, तो भारतीय व्यापारियों को मुद्रा परिवर्तनों से होने वाले जोखिमों से बचने में मदद मिलेगी (स्रोत: भारतीय वित्त मंत्रालय)।
3. बाहरी झटकों के प्रति कम संवेदनशीलता: रुपये का बढ़ता उपयोग भारत को बाहरी आर्थिक झटकों से बचने में मदद करेगा, जैसे 2013 में ‘टेपर टैंट्रम’ के दौरान भारत की स्थिति (स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक)।
4. सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि: रुपये का वैश्विक उपयोग बढ़ने से भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी, जिससे भारतीय व्यापार की सौदेबाजी शक्ति में सुधार होगा।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के जोखिम

1. मौद्रिक नीति पर प्रभाव: यदि रुपये का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग बढ़ता है, तो केंद्रीय बैंक की घरेलू धन आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यह समष्टि आर्थिक नीति को जटिल बना सकता है|
2. विदेशी पूंजी पर निर्भरता: रुपये का अधिक अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत को विदेशी पूंजी पर अधिक निर्भर बना सकता है, जिससे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है (स्रोत: वित्त मंत्रालय)।
3. आरक्षित अभिवृद्धि की कमी: अगर रुपये का अधिक अंतर्राष्ट्रीय उपयोग होता है, तो विदेशों में व्यापार के लिए अन्य मुद्राओं की भूमिका घटने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है|
4. हॉट मनी का बहिर्वाह: रुपये का पूर्ण अंतर्राष्ट्रीयकरण अचानक पूंजी निकासी के जोखिम को बढ़ा सकता है, जिससे भारतीय बाजार में अस्थिरता आ सकती है। उदाहरण के तौर पर, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान यह हो सकता है|

निष्कर्ष

रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत कर सकता है, लेकिन इसके साथ जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए इसे सावधानी से लागू करना होगा।