उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. परिचय मौद्रिक नीति का परिचय: मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश का केंद्रीय बैंक है और यह मौद्रिक नीति लागू करने के लिए विभिन्न ...
Model Answer Instruments of Monetary Policy Available to the RBI The Reserve Bank of India (RBI) employs quantitative and qualitative tools to regulate the economy's money supply: A. Quantitative Tools Legal Reserve Ratio (SLR and CRR): Commercial banks must maintain a portion of their reserves as SRead more
Model Answer
Instruments of Monetary Policy Available to the RBI
The Reserve Bank of India (RBI) employs quantitative and qualitative tools to regulate the economy’s money supply:
A. Quantitative Tools
- Legal Reserve Ratio (SLR and CRR):
- Commercial banks must maintain a portion of their reserves as SLR and CRR with the RBI, influencing their capacity to lend money.
- E.g., an increase in CRR reduces the funds available for lending.
- Repo and Reverse Repo Rates:
- Repo rate: The rate at which banks borrow funds from the RBI by selling securities.
- Reverse repo rate: The rate at which banks park surplus funds with the RBI.
- These rates control liquidity and inflation.
- Open Market Operations (OMO):
- RBI buys/sells government securities to inject or absorb liquidity from the system.
- Example: Selling securities curbs excess liquidity during inflation.
- Market Stabilisation Scheme (MSS):
- Utilized to absorb surplus capital inflows through short-term securities like treasury bills.
B. Qualitative Tools
- Rationing of Credit: Limits credit to specific sectors.
- Change in Marginal Requirements: Adjusts loan sizes for different sectors.
- Moral Suasion: Persuades banks to align lending with economic goals without enforcing strict measures.
RBI as a Banker
To Commercial Banks:
- Liquidity Support:
- Through tools like Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF), the RBI ensures banks meet short-term fund requirements.
- Currency Issuance:
- The RBI is the sole issuer of legal tender in India.
To the Government:
- Debt Management:
- The RBI manages borrowing programs, including floating government loans.
- Remittance and Banking:
- Manages all banking transactions, including exchange and remittances.
- Ways and Means Advances (WMA):
- Provides short-term advances to governments to address temporary mismatches in cash flows.
Conclusion
The RBI, through its monetary tools, ensures financial stability, economic growth, and liquidity management, while its role as a banker fosters stability in banking and government operations. Source: RBI Act, 1934; Monetary Policy Framework.
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मॉडल उत्तर आरबीआई के मौद्रिक नीति के साधन मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए नियमों और साधनों को संदर्भित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) निम्नलिखित साधनों का उपयोग करता है- 1. परिमाणात्मक साधन विधिक आरक्षित अनुपात (SLR और CRR): वाणिजRead more
मॉडल उत्तर
आरबीआई के मौद्रिक नीति के साधन
मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए नियमों और साधनों को संदर्भित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) निम्नलिखित साधनों का उपयोग करता है-
1. परिमाणात्मक साधन
वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नकद या प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है।
रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से अल्पकालिक उधारी लेते हैं। रिवर्स रेपो के तहत बैंक अपनी अधिशेष नकदी आरबीआई को ब्याज के लिए देते हैं।
सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के जरिए आरबीआई बाजार में तरलता नियंत्रित करता है।
इसमें ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग कर अधिशेष मुद्रा को अवशोषित किया जाता है।
2. गुणात्मक साधन
चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति सीमित करना।
मुद्रास्फीति या संकट के समय आरबीआई बैंकिंग संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।
आरबीआई की बैंकर के रूप में भूमिका
वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंकर:
सरकार के लिए बैंकर
निष्कर्ष
आरबीआई न केवल आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न मौद्रिक साधनों का उपयोग करता है बल्कि वाणिज्यिक बैंकों और सरकार के वित्तीय प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाता है। इससे देश की वित्तीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती है।
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