मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विकास उसके नागरिकों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, भारत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो न केवल स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित कर रही हैं बल्कि आर्थिक विकास में भी बाधा डाल रही हैं।

वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

हाल के वर्षों में, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फरवरी 2025 तक, 1.7 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ कर रहे हैं। इसके अलावा, टेलीमेडिसिन ने 36 करोड़ से अधिक रोगियों को सेवाएँ प्रदान की हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार हुआ है। लेकिन, असमानता बनी हुई है, जहाँ लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जबकि स्वास्थ्य सुविधाएँ सीमित हैं।

मुख्य चुनौतियाँ

स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुँच एक प्रमुख समस्या है। शहरी क्षेत्रों में संसाधनों का संकेंद्रण और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित कर रही है। उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय, जो कुल स्वास्थ्य खर्च का 47.1% है, लाखों लोगों को गरीबी में धकेल रहा है। इसके अलावा, गैर-संचारी रोगों का बढ़ता बोझ और प्रशासनिक inefficiencies भी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की प्रभावशीलता को कम कर रहे हैं।

उपाय

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का विस्तार करना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवारक सेवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को मुख्यधारा में लाने और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को सुधारने की आवश्यकता है, ताकि कवरेज का विस्तार किया जा सके और प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

आगे की राह

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें प्राथमिक देखभाल को सुदृढ़ करना, डिजिटल स्वास्थ्य का लाभ उठाना और आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय को कम करना शामिल है। SDG 3 के अनुरूप, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राथमिकता देना आवश्यक है, ताकि सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की पड़ोस नीति देश की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण धुरी है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हाल की भू-राजनीतिक चुनौतियों, जैसे कि म्यांमार का गृह युद्ध, बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल और चीन का बढ़ता प्रभाव, इस नीति की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं।

भारत की पड़ोस नीति का विकास

भारत की पड़ोस नीति का विकास कई चरणों में हुआ है:

1. प्रारंभिक वर्ष (1947-1960): स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत ने शांति और स्थिरता पर जोर दिया। पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में ध्यान केंद्रित किया गया।
2. शीत युद्ध काल (1960-1980): गुटनिरपेक्षता के तहत भारत ने दोनों ध्रुवों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की। 1962 का भारत-चीन युद्ध इस नीति के पुनर्विचार का कारण बना।
3. 1990 का दशक: आर्थिक उदारीकरण के साथ ‘लुक ईस्ट’ नीति की शुरुआत हुई, जिसने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया।
4. 2008 से वर्तमान: ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति ने निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को मज़बूत करने पर जोर दिया।

हाल की भू-राजनीतिक चुनौतियाँ

हाल के वर्षों में, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता ने भारत की पड़ोस नीति को चुनौती दी है। इसके साथ ही, चीन की “बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव” के तहत बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है।

अस्थिरता के निहितार्थ

पड़ोस में अस्थिरता सुरक्षा खतरों को बढ़ाती है, विशेषकर पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के चलते जम्मू और कश्मीर में चल रहे संघर्ष के कारण। आर्थिक संबंधों में व्यवधान भी देखा गया है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ व्यापार में 13.3% की कमी। इसके अलावा, मानवता और शरणार्थी संकट भी गंभीर समस्याएँ हैं।

प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय

1. क्षेत्रीय संपर्क: भारत को BBIN मोटर वाहन समझौते और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट परियोजना के माध्यम से बुनियादी ढाँचा विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
2. कूटनीतिक जुड़ाव: BIMSTEC और SAARC जैसे मंचों के माध्यम से बहुपक्षीय संवाद को बढ़ावा देना।
3. सुरक्षा सहयोग: साझा सुरक्षा तंत्र विकसित करना और संयुक्त सैन्य अभ्यास करना।
4. आर्थिक कूटनीति: पड़ोसी देशों को व्यापार प्रोत्साहन और निवेश के अवसर प्रदान करना।
5. संस्कृतिक समन्वय: सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शैक्षिक आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों के बीच संबंध बढ़ाना।

आगे की राह

भारत की पड़ोस नीति को ‘नेबरहुड-स्मार्ट नीति’ में विकसित करने की आवश्यकता है, जो SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के सिद्धांतों के अनुरूप हो। यह न केवल क्षेत्रीय समुत्थानशक्ति बढ़ाएगा, बल्कि भारत को एक विश्व मित्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा।

Model Answer

Introduction

Protectionism refers to the economic policy of restraining trade between countries through tariffs, quotas, and regulations, while globalization is the process of increased interconnectedness and interdependence among nations. In recent years, protectionist sentiments have surged globally, affecting emerging economies like India, which strives for sustainable growth amidst these challenges.

Implications of Protectionism for India

Rising protectionism poses significant challenges for India’s economic growth. Firstly, it limits Indian exports by imposing tariffs and subsidies that disadvantage sectors such as textiles and clean energy. For instance, the U.S. Inflation Reduction Act has created barriers for Indian exporters, leading to a decrease in merchandise exports, which fell to $432 billion in 2023.

Moreover, supply chain disruptions are evident, particularly in the electronics sector, where the U.S.-China tensions have adversely impacted India’s semiconductor ambitions. The reliance on imports for critical components makes India vulnerable to global trade fluctuations.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) also suffer from reduced demand due to protectionist barriers in developed markets, threatening employment and innovation. Furthermore, decreasing Foreign Direct Investment (FDI) inflows, which dropped by 43% in 2023, reflect investor apprehensions in a protectionist climate.

Atmanirbhar Bharat

India’s Atmanirbhar Bharat initiative aims to promote self-reliance and enhance domestic manufacturing capabilities. While it seeks to build a resilient economy, critics argue that it may lean towards protectionism, as seen in increased tariffs and the cautious approach towards Free Trade Agreements (FTAs).

However, the initiative also emphasizes global competitiveness through the Production-Linked Incentive (PLI) scheme, which incentivizes local production in sectors like electronics and pharmaceuticals.

Measures to Balance Protectionism and Globalization

To navigate the challenges posed by protectionism, India can adopt several measures:

1. Strategic Trade Partnerships: Engage in carefully negotiated FTAs that provide mutual benefits while protecting sensitive sectors. For example, the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement aims to reduce tariffs in textiles.
2. Selective Liberalization: Identify sectors where liberalization can enhance competitiveness, such as electronics, while maintaining safeguards for nascent industries.
3. Building Resilient Supply Chains: Diversify supply chains to minimize over-reliance on single nations, adopting the “China+1” strategy in critical sectors like pharmaceuticals.
4. Enhancing Infrastructure: Invest in logistics and innovation to improve the competitiveness of Indian industries, aligning with global benchmarks.
5. Multilateral Engagement: Actively participate in reforming institutions like the WTO to address trade disputes and promote fair trade practices, ensuring a level playing field.

Conclusion

In conclusion, while protectionism presents substantial challenges for India, it also offers an opportunity for strategic reorientation. By balancing self-reliance with global competitiveness, India can effectively navigate the complexities of a protectionist world, ensuring sustainable economic growth and development.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत गंभीर भूजल संकट का सामना कर रहा है, जो अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण और भी गंभीर हो गया है। यह संकट न केवल कृषि और जल आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।

प्रमुख कारक

1. अत्यधिक दोहन:
   भारत, विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता है। जल-प्रधान फसलों, जैसे धान और गन्ना की खेती के कारण, सिंचाई में भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कई राज्यों में भूजल स्तर में लगातार कमी आ रही है।
2. प्रदूषण:
   औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायनों और कीटनाशकों के कारण भूजल प्रदूषित हो रहा है। जैसे कि कानपुर में चमड़े के कारखानों से निकला जल, जो स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न करता है।
3. जलवायु परिवर्तन:
   जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून और बढ़ता वाष्पीकरण भूजल पुनर्भरण को प्रभावित कर रहे हैं। यह स्थिति, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, जल संकट को और भी बढ़ा रही है।

प्रभावी भूजल प्रबंधन के लिए सुझाव

1. जल-कुशल कृषि प्रथाएँ:
   ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई जैसी जल-बचत तकनीकों को अपनाने से भूजल का अत्यधिक दोहन कम किया जा सकता है।
2. वर्षा जल संचयन:
   शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए, जिससे भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिले।
3. नीति में सुधार:
   बिजली सब्सिडी में सुधार आवश्यक है ताकि अनियमित पंपिंग को रोका जा सके। इसके साथ ही, भूजल निगरानी के लिए तकनीकी उपायों, जैसे AI और IoT का उपयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत का भूजल संकट एक गंभीर समस्या है, जिसके लिए तत्काल और समग्र प्रयासों की आवश्यकता है। सभी स्तरों पर सामूहिक कार्यवाही और स्थायी समाधान अपनाने से ही इस संकट को हल किया जा सकता है।

मॉडल उत्तर

भारत में प्रवासी श्रमिकों की संख्या 300 मिलियन से अधिक है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा लाभों और समान कार्य स्थितियों तक पहुँच में कई चुनौतियों का सामना करते हैं।

चुनौतियों में:

1. सामाजिक सुरक्षा का अभाव: अधिकांश प्रवासी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिससे उन्हें EPF, स्वास्थ्य बीमा आदि जैसी औपचारिक सुरक्षा प्रणालियों तक पहुँच नहीं मिलती।
2. शोषण और मज़दूरी भेदभाव: प्रवासी श्रमिक अक्सर स्थानीय श्रमिकों की तुलना में कम वेतन और अधिक कार्य घंटे का सामना करते हैं।
3. आवास की समस्याएँ: किफायती आवास की अनुपलब्धता के कारण उन्हें अस्वच्छ और भीड़भाड़ वाले स्थानों में रहना पड़ता है।
4. दस्तावेज़ीकरण संबंधी समस्याएँ: दस्तावेजों की पोर्टेबिलिटी की कमी के कारण उन्हें कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने में कठिनाई होती है।
5. लिंग-विशिष्ट चुनौतियाँ: महिला प्रवासी श्रमिकों को यौन उत्पीड़न और अन्य सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है।

समावेशी विकास के लिए उपायों में:

1. पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ: EPF और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच विकसित किया जाना चाहिए।
2. औपचारिक रोजगार और कौशल प्रमाणन: कौशल भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवासियों को प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
3. किफायती आवास योजनाएँ: स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किफायती किराया आवास योजना को लागू किया जाना चाहिए।
4. डिजिटलीकरण: राशन, स्वास्थ्य सेवा आदि के अधिकारों तक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए जाने चाहिए।
5. लिंग-संवेदनशील नीतियाँ: महिला प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष कल्याणकारी उपायों को लागू किया जाना चाहिए।

भारत को अपने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह न केवल सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेगा, बल्कि समावेशी विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगा।