Current Affairs

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत में विकासात्मक आकांक्षाएँ तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि इन्हें पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित किया जाए। हाल ही में शुरू की गई केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना इस संतुलन का एक प्रमुख उदाहरण है, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के टकराव को उजागर करती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. निर्वनीकरण और आवास की क्षति: तेजी से हो रहे शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास से पारिस्थितिकी संतुलन पर असर पड़ रहा है। FAO के अनुसार, भारत में 2015 से 2020 के बीच 668 हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से वनों की कटाई हुई है।
2. जल तनाव: भारत के 70-80% किसान भूजल पर निर्भर हैं, जिससे जल स्तर में चिंताजनक कमी आई है। NITI आयोग के अनुसार, 600 मिलियन भारतीय जल संकट का सामना कर रहे हैं।
3. वायु प्रदूषण: औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। 2023 में, भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 थे, जिसमें दिल्ली और कानपुर शामिल हैं।
4. भूमि क्षरण: असंवहनीय कृषि प्रथाओं और वनों की कटाई के कारण लगभग 30% भूमि प्रभावित है।
5. जलवायु परिवर्तन: 2023 में भारत का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 6.1% बढ़ गया, जो वैश्विक कुल का 8% है।

रणनीतियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन: भारत को हरित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सौर ऊर्जा के विस्तार जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
2. संधारणीय शहरीकरण: शहरी नियोजन में हरित बुनियादी ढाँचे का विकास और शून्य-अपशिष्ट नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए।
3. वन संरक्षण: सामुदायिक वनरोपण और कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर जैव विविधता और आजीविका को सुरक्षित किया जा सकता है।
4. जल संसाधन प्रबंधन: वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, और जलभृत पुनर्भरण को एकीकृत करना आवश्यक है।
5. परिवहन का विद्युतीकरण: इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन-सेल वाहनों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जैसे उदाहरणों से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी अनिवार्य है, जिससे हम सतत विकास लक्ष्यों [Sustainable Development Goals (SDGs)] की दिशा में आगे बढ़ सकें।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत का रक्षा आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। आज भारत विश्व के चौथे सबसे बड़े रक्षा व्ययकर्त्ता के रूप में उभरा है, और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम इस प्रक्रिया को और आवश्यक बनाते हैं।

चुनौतियाँ

भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में कई चुनौतियाँ हैं:

1. आयात पर निर्भरता: भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयुध आयातक है, जो उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन युद्ध ने S-400 मिसाइलों की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न की है।
2. खरीद में विलंब: रक्षा खरीद प्रक्रिया में प्रशासनिक अक्षमताएँ हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता में देरी हो रही है। तेजस हल्के लड़ाकू विमान का उदाहरण इस प्रक्रिया की जटिलता को दर्शाता है।
3. पुराना रक्षा माल: भारत की रक्षा सामग्री का एक बड़ा हिस्सा पुराना हो चुका है, जिससे युद्ध तत्परता प्रभावित हो रही है। T-72 टैंक और बोफोर्स हॉवित्जर जैसे उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं।
4. स्वदेशी विनिर्माण की कमी: आत्मनिर्भरता के प्रयासों के बावजूद, भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में कमजोर है।
5. बजट का असंतुलन: रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च होता है, जिससे आधुनिकीकरण के लिए सीमित धन रह जाता है।
6. साइबर सुरक्षा की कमजोरियाँ: भारत की बढ़ती डिजिटल निर्भरता महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचे को साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
7. संयुक्त कमान संरचना का अभाव: सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच समन्वय की कमी है, जिससे संयुक्त संचालन में बाधा आती है।
8. अनुसंधान एवं विकास की कमी: भारत का रक्षा बजट अनुसंधान एवं विकास पर एक प्रतिशत से भी कम व्यय करता है, जो वैश्विक मानकों से काफी कम है।

उपाय

इन चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

1. खरीद प्रक्रियाओं का सुधार: DAP को सरल बनाकर निर्णय लेने की गति बढ़ाई जानी चाहिए। एकल खिड़की प्रणाली लागू करने से प्रशासनिक अक्षमताएँ समाप्त हो सकती हैं।
2. बजट आवंटन में वृद्धि: आधुनिकीकरण के लिए अधिक बजट आवंटित करना आवश्यक है, ताकि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जा सके।
3. स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा: मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं को एकीकृत करके स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
4. वैश्विक साझेदारी का विस्तार: तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए विकसित देशों के साथ साझेदारी करना चाहिए।
5. साइबर और अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं का विकास: साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष रक्षा के लिए समर्पित इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए।
6. संयुक्त कमान का कार्यान्वयन: सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त कमान का गठन करना चाहिए।
7. कौशल विकास में निवेश: कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए।
8. अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान: अनुसंधान एवं विकास के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत का रक्षा आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने और वैश्विक साझेदारी को अपनाने के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन को दर्शाता है। भविष्य में, इन चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम देश की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

निर्यात-आधारित विकास मॉडल एक ऐसा आर्थिक ढांचा है, जिसमें एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्यात को प्राथमिकता देता है। भारत की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस मॉडल का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है।

निर्यात-आधारित विकास मॉडल का महत्व

निर्यात-आधारित विकास मॉडल का सबसे बड़ा लाभ रोजगार सृजन है। यह लाखों नौकरियों का निर्माण कर सकता है, विशेषकर वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत स्मार्टफोन निर्माण में वृद्धि ने 300,000 प्रत्यक्ष और 600,000 अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा की हैं।

इसके अलावा, निर्यात वृद्धि व्यापार घाटे में कमी लाती है और विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करती है। FY22-23 में भारत का वस्तु निर्यात 447 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे व्यापार घाटा 21.94 बिलियन डॉलर तक घटा।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण से भारत को नई तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही, निर्यात-आधारित विकास क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है और औद्योगीकरण में मदद करता है।

चुनौतियाँ

हालाँकि, निर्यात-आधारित विकास मॉडल के सामने कई चुनौतियाँ हैं। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और अवसंरचना की समस्याएं भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में बाधा डालती हैं। इसके अलावा, निर्यात बास्केट में विविधता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि भारत की निर्यात क्षमता कुछ क्षेत्रों पर निर्भर है।

ग्लोबल वैल्यू चेन में सीमित एकीकरण भी भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करता है। व्यापार संरक्षणवाद के बढ़ते प्रवृत्ति से निर्यात वृद्धि को खतरा है, और SMEs के लिए निर्यात वित्तपोषण तक पहुँच का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है।

अवसर

इसके बावजूद, भारत के लिए कई अवसर भी हैं। उभरते क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों में संभावनाएँ हैं। सरकारी नीतियाँ जैसे PLI योजना और डिजिटल व्यापार का विस्तार भी निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नए व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक साझेदारी भी अवसर प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार, निर्यात-आधारित विकास मॉडल भारत के आर्थिक रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालाँकि, इसे अपनाने में कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन सही नीतियों और सुधारों के माध्यम से भारत इन अवसरों का लाभ उठाकर एक मजबूत और स्थायी आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ सकता है।

Model Answer

Introduction

In the era of rapid digital transformation, cybersecurity has emerged as a critical concern for nations worldwide, including India. With cybercrime projected to cost the global economy up to $10.5 trillion annually by 2025, the need for a robust cybersecurity framework is imperative. Public-private partnerships (PPPs) play a vital role in enhancing cybersecurity capabilities by leveraging the strengths of both sectors.

Role of Public-Private Partnerships

Public-private partnerships can significantly bolster India’s cybersecurity framework through collaborative efforts. By sharing resources and expertise, these partnerships can foster innovation in cybersecurity technologies. For instance, private firms can invest in indigenous research and development, ensuring that security solutions are tailored to India’s unique challenges.

Moreover, these collaborations can enhance cybersecurity education and awareness among employees and the general public. Regular training and drills can help build a cyber-aware culture, reducing vulnerabilities caused by human error.

Key Challenges in Onboarding the Private Sector

Despite the potential benefits, several challenges hinder the effective onboarding of the private sector into India’s cybersecurity framework. Firstly, the absence of a clear regulatory framework discourages participation from private entities. Current policies, such as the National Cyber Security Strategy, remain largely unimplemented, leading to fragmentation in efforts.

Secondly, the high costs associated with implementing robust cybersecurity infrastructure pose a significant barrier, especially for small and medium enterprises (SMEs). Many organizations spend less than 10% of their IT budgets on cybersecurity, leaving them vulnerable to attacks.

Additionally, weak public-private threat intelligence sharing hampers proactive measures against cyber threats. Many private firms fear reputational damage if they disclose cyber incidents, leading to a lack of cooperation.

Strategies to Address Challenges

To overcome these challenges, India can implement several strategies. Establishing a National Cybersecurity Council with strong private-sector representation can streamline collaboration and ensure coordinated responses to cyber threats. Moreover, offering tax incentives for cybersecurity investments can encourage more private firms to enhance their security measures.

Strengthening intelligence-sharing mechanisms is crucial; creating a National Cyber Threat Intelligence Exchange can facilitate real-time data sharing between government agencies and private enterprises. This would help in proactively addressing potential threats.

Finally, developing indigenous cybersecurity solutions can reduce dependence on foreign tools, which often carry geopolitical risks.

Conclusion

In conclusion, public-private partnerships are essential for enhancing India’s cybersecurity framework. By addressing the challenges associated with onboarding the private sector through strategic initiatives, India can significantly improve its cyber resilience. A unified approach, focusing on collaboration, innovation, and education, will be key to safeguarding the nation’s digital assets against the growing tide of cyber threats.

Model Answer

Introduction

The services-led growth model refers to an economic framework where the service sector becomes the primary driver of economic growth, rather than manufacturing or agriculture. In India, this model has gained prominence as a promising path for economic transformation, especially in the wake of global uncertainties.

Historical Context

Historically, India’s service sector was limited during the pre-independence era, primarily catering to colonial administration. Post-independence, there was a gradual shift as the government emphasized public services. The liberalization policies of 1991 catalyzed the growth of IT and IT-enabled services, positioning India as a global leader in this domain.

Opportunities Presented by Services-led Growth

The services sector offers immense opportunities for economic development:

• Job Creation: The IT and e-commerce sectors have become significant employment generators. As of March 2023, the IT-BPM sector employed 5.4 million professionals, with projections suggesting that India’s gig economy could reach 23.5 million workers by 2030.
• Global Leadership: India’s IT-BPM revenue reached $245 billion in 2023-24, establishing the country as a hub for digital solutions.
• Urban Development: Initiatives like Smart Cities enhance urban livability and infrastructure investment.
• Rural Inclusion: Digital platforms improve access to healthcare and education, empowering rural populations.
• Environmental Sustainability: The focus on green services promotes clean energy investments, with initiatives like the National Green Hydrogen Mission projected to create 6 lakh jobs by 2030.

Challenges of Services-led Growth

Despite its advantages, the services-led growth model faces significant challenges:

• Jobless Growth: The sector contributes to nearly half of India’s GDP but employs only one-third of the workforce. The unemployment rate stands at 8.1%, indicating a mismatch between job creation and workforce demands.
• Neglect of Manufacturing and Agriculture: Overemphasis on services diverts attention from essential sectors, hampering large-scale job creation.
• Regional Disparities: Service growth is concentrated in urban areas, exacerbating rural poverty and inequality.
• External Dependence: The reliance on global markets for service exports makes the economy vulnerable to external shocks.

Way Forward

To harness the benefits of services-led growth while addressing its challenges, India must:

• Promote skill development aligned with industry demands.
• Develop integrated agro-processing hubs to link rural economies with global markets.
• Invest in smart infrastructure to connect rural production with urban demand.
• Support MSMEs through digital transformation to ensure they thrive in the service sector.

Conclusion

The services-led growth model presents a viable path for India’s economic transformation and sustainable development. However, to realize its full potential, it is crucial to implement inclusive policies that balance growth across services, agriculture, and manufacturing, ultimately fostering a more equitable economy.