Current Affairs

Model Answer

Introduction

The Indian Ocean Region (IOR), historically significant for its maritime routes and trade, has emerged as a focal point of geopolitical competition among major powers. With over 70% of global container traffic passing through its waters, the IOR plays a critical role in global trade and energy security, making it essential for India to enhance its influence in this strategically vital region.

Strategic Significance of the IOR

The IOR is crucial for India’s external trade, with nearly 80% of its trade and 90% of energy imports traversing these waters. The region’s geopolitical landscape is complex, with major powers like the US, China, and Russia vying for influence, thereby affecting regional stability. Maritime security concerns, particularly piracy and terrorism, further complicate the situation, necessitating a robust response from India.

India’s Foreign Policy Interests in the IOR

India’s foreign policy in the IOR is underpinned by historical ties, cultural links, and the objective of securing its maritime interests. Initiatives such as SAGAR (Security and Growth for All in the Region) and the Indo-Pacific Oceans Initiative aim to enhance regional cooperation. India’s cultural diplomacy, rooted in shared civilizational links, positions it as a natural leader in the region.

Challenges to India’s Influence

However, India’s influence is challenged by China’s expanding presence through its String of Pearls strategy, which includes military bases and strategic port investments. The growing military presence of Western powers further complicates India’s position, while environmental issues, such as climate change, threaten coastal security and stability in island nations.

Measures to Enhance India’s Influence

To address these challenges, India must focus on:

• Expanding Naval Capabilities: Developing a blue-water navy to ensure maritime security.
• Infrastructure Development: Investing in strategic projects like Chabahar Port and Sittwe Port to bolster trade connectivity.
• Strengthening Partnerships: Enhancing defense and economic ties with regional partners through multilateral platforms like BIMSTEC and IORA.
• Cultural Diplomacy: Promoting soft power through cultural exchanges and educational initiatives, thereby deepening ties with IOR nations.

Way Forward

The Indian Ocean Region holds immense strategic significance for India, shaping its foreign policy and regional stability. By enhancing its naval capabilities, investing in infrastructure, and strengthening partnerships, India can solidify its role as a leader in the IOR, fostering a balanced and prosperous maritime order in the face of growing geopolitical competition.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की आगामी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), जिसका लक्ष्य वर्ष 2026 में लॉन्च होना है, जलवायु नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। यह योजना न केवल शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी, बल्कि सतत औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगी।

CCTS के संभावित लाभ

1. औद्योगिक प्रतिस्पर्धा: CCTS उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे दीर्घकालिक परिचालन लागत में कमी आती है। उदाहरण के लिए, टाटा स्टील ने 2045 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।
2. वैश्विक अनुपालन: यूरोपीय संघ द्वारा लागू किए जा रहे Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) के चलते, CCTS भारतीय उद्योगों को उच्च टैरिफ से बचाने में मदद करेगी।
3. जलवायु कूटनीति में मजबूती: CCTS भारत की जलवायु वार्ताओं में विश्वसनीयता बढ़ाएगी, जिससे वैश्विक निवेशकों से जलवायु वित्त आकर्षित किया जा सकेगा।
4. राजस्व सृजन: कंपनियाँ अधिशेष कार्बन क्रेडिट बेचकर नए राजस्व स्रोत उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे सरकार भी धन जुटा सकेगी।
5. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: CCTS कार्बन-गहन ऊर्जा स्रोतों को अव्यवहारिक बनाकर उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मोड़ेगी।

चुनौतियाँ

हालांकि, CCTS के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। मुख्यतः, उत्सर्जन की तीव्रता पर ध्यान केंद्रित करने से क्रेडिट की अधिक आपूर्ति और कम व्यापारिक कीमतें उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, अनुपालन में कमी, प्रमुख प्रदूषकों का बहिष्कार, और विश्वसनीय मापन और सत्यापन प्रणालियों का अभाव भी समस्या हैं।

उपाय

CCTS की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, भारत को महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, औद्योगिक, बिजली उत्पादन, और कृषि क्षेत्रों को शामिल करना, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के साथ एकीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करना, और पारदर्शी निगरानी प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन और प्राथमिकता वाले ऋण प्रदान किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) में उत्सर्जन में कमी लाने और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण और सहयोग की आवश्यकता है। एक प्रभावी CCTS भारत को जलवायु कार्रवाई में एक वैश्विक अभिकर्त्ता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

Model Answer

Introduction

India’s journey towards digital transformation is pivotal for its socio-economic development. The Draft Digital Personal Data Protection Rules, 2025, serve as a significant milestone, aiming to safeguard citizens’ data while promoting digital inclusion. This answer explores the key drivers of India’s digital growth and the challenges it faces, ultimately suggesting measures to enhance digital inclusion and security.

Key Drivers of Digital Growth

1. Expanding Digital Infrastructure: Initiatives like BharatNet aim to provide high-speed internet to rural areas, while the rollout of 5G technology accelerates digital adoption, enabling e-governance and e-commerce.
2. Booming Digital Economy: India’s digital economy is rapidly expanding, driven by sectors such as e-commerce and fintech. Reports indicate that India is poised to become a USD 1 trillion digital economy by 2028.
3. Focus on Digital Skilling: The Skill India initiative has successfully registered over 1 crore individuals, preparing the workforce for emerging technologies.
4. Rising Smartphone Penetration: Affordable smartphones have transformed India into a mobile-first economy, enhancing access to online education and digital payments.
5. Supportive Start-up Ecosystem: Government initiatives like Start-Up India have fostered innovation, with Indian start-ups raising $30.4 billion in funding in 2024.

Challenges in Digital Growth

Despite these drivers, India grapples with significant challenges:

1. Digital Divide: There exists a stark contrast in digital access between urban and rural areas, with rural internet penetration at only 37%. A digital literacy rate of approximately 37% further exacerbates this divide.
2. Cybersecurity Threats: The rise in digital adoption has led to an increase in cyber threats, including data breaches and phishing attacks. The shortage of about 790,000 cybersecurity professionals poses a significant risk.
3. Infrastructure Bottlenecks: Challenges such as low broadband speeds and insufficient fiber-optic networks hinder digital access, particularly in remote areas.
4. Regulatory and Policy Challenges: Frequent regulatory changes create confusion and compliance burdens for businesses, delaying technological advancements.
5. Environmental Impact: Rapid digital expansion has resulted in increasing e-waste, with electronic waste generation rising from 1.01 million metric tonnes in 2019-20 to 1.751 million MT in 2023-24.

Measures for Improvement

To address these challenges, several measures can be implemented:

1. Bridging the Digital Divide: Expanding digital infrastructure to rural areas is crucial. Programs like BharatNet should be complemented with initiatives to provide subsidized internet-enabled devices.
2. Enhancing Cybersecurity Frameworks: A comprehensive cybersecurity strategy should be developed, including capacity building and real-time threat detection systems.
3. Strengthening Data Privacy: Effective implementation of the Digital Personal Data Protection Act, 2023, is essential. Regional Data Protection Offices can enhance accountability and support local grievances.
4. Promoting Digital Literacy: Digital literacy programs must extend beyond basic skills to include online safety and digital etiquette, particularly targeting underserved populations.
5. Sustainable E-Waste Management: Establishing a national e-waste management framework focusing on recycling and upcycling can mitigate environmental impacts.

Way Forward

In conclusion, while India stands at the brink of a digital revolution, addressing the digital divide, enhancing cybersecurity, and ensuring data privacy are crucial for sustainable growth. A multifaceted approach, involving infrastructure investment, regulatory support, and community engagement, will be essential for realizing the full potential of Digital India.

Model Answer

Introduction:

Nutritional security is a critical aspect of national health that ensures all individuals have access to sufficient, safe, and nutritious food to maintain a healthy life. In India, despite numerous government initiatives aimed at combating malnutrition, the country continues to grapple with significant nutritional insecurity, driven by systemic issues that go beyond mere food availability.

Key Issues Contributing to Nutritional Insecurity:

1. Persistent Child Malnutrition and Anaemia: According to the NFHS-5 report (2019-21), 36% of children under five are stunted and 57% of women aged 15-49 are anaemic. This highlights a significant gap in nutritional outcomes.
2. Double Burden of Malnutrition: While undernutrition persists, urbanization and changing dietary habits have led to rising obesity rates and non-communicable diseases (NCDs) such as diabetes and hypertension. Nearly 77 million adults suffer from type 2 diabetes in India.
3. Social Disparities: Gender discrimination and caste hierarchies significantly affect access to nutrition. Women often eat last and least, leading to micronutrient deficiencies, while government programs frequently overlook adolescent girls and elderly women.
4. Climate Change Impact: Extreme weather events, such as erratic monsoons and heatwaves, are adversely affecting crop yields and food prices, exacerbating malnutrition in vulnerable regions.
5. Weak Implementation of Nutrition Programs: Programs like the Mid-Day Meal Scheme and Saksham Anganwadi face challenges including leakage, poor execution, and exclusion errors, which undermine their effectiveness.
6. Economic Inequality: The economic slowdown and inflation have made nutritious food increasingly expensive, disproportionately impacting low-income households.

Multi-Pronged Strategy for Nutritional Well-Being:

1. Strengthening Health & Wellness Centres: Upgrading these centres into Nutrition Resource Centres can provide personalized diet counseling and regular screenings for malnutrition.
2. Revamping Mid-Day Meal Schemes: Emphasizing regionally available, nutrient-rich foods like millets and pulses will enhance the nutritional quality of meals provided to children.
3. Mandatory Fortification Programs: Scaling up the fortification of staple foods such as rice, wheat, and milk can help combat hidden hunger without altering eating habits.
4. Creating Healthier Urban Food Environments: Implementing zoning laws to restrict fast-food outlets near schools and introducing a graded taxation system on unhealthy foods can promote healthier dietary choices.
5. Expanding Social Protection Schemes: The Public Distribution System (PDS) should focus on nutritional adequacy by including pulses and fortified dairy products, ensuring access to essential nutrients.
6. Mass Nutrition Literacy Campaigns: A nationwide campaign can build awareness about balanced diets, food labeling, and the risks of unhealthy foods, especially among marginalized groups.

Way Forward

To achieve holistic nutritional well-being, India must adopt a multi-faceted approach that addresses the root causes of nutritional insecurity. Aligning these efforts with the Sustainable Development Goals (SDGs) will not only enhance public health but also contribute to the overall socio-economic development of the nation. A community-driven, inclusive strategy is vital for sustainable nutrition security for all.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो आवास विखंडन और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही है। इस संघर्ष का प्रभाव न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा पर पड़ता है, बल्कि यह मानव जीवन और आजीविका को भी खतरे में डालता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक

मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रमुख कारण आवास विखंडन है, जो शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण हो रहा है। कृषि भूमि का अतिक्रमण भी वन्यजीवों को मानव बस्तियों की ओर धकेलता है। जलवायु परिवर्तन, जैसे तापमान में वृद्धि और असामान्य मौसमी घटनाएँ, प्रजातियों के प्रवास पैटर्न को बदल रही हैं। इसके अलावा, जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिससे संघर्ष की संभावनाएँ बढ़ती हैं। प्रबंधन की कमी, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव और राजनीतिक हितों का प्रभाव, भी इस समस्या को और जटिल बनाता है।

संघर्ष के प्रभाव

इस संघर्ष के परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान होता है, जैसे फसल की क्षति और पशुधन का शिकार। इसके अलावा, पिछले 5 वर्षों में भारत में हाथियों के हमलों में 52 मानव हताहत हुए हैं, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है। वन्यजीवों की संख्या में कमी भी इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है।

स्थायी सह-अस्तित्व के लिए प्रभावी रणनीतियाँ

मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कई प्रभावी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। पहली रणनीति के रूप में, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन आवश्यक है, जिससे मानव बस्तियों में वन्यजीवों की उपस्थिति का पूर्वानुमान किया जा सके। प्रभावित समुदायों को बेहतर मुआवजा प्रदान करना भी आवश्यक है।

सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदायों को संरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर उनकी आजीविका को सुरक्षित किया जा सकता है।

संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार और अधिक पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान भी जरूरी है। इसके साथ ही, प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे AI और ड्रोन, अवैध शिकार पर अंकुश लगाने और वन्यजीवों की गतिविधियों पर निगरानी रखने में मदद कर सकता है।

आगे की राह

भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान न केवल वन्यजीवों की रक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे पारिस्थितिक और आर्थिक भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी हितधारकों के सहयोग से स्थायी उपायों को लागू करना आवश्यक है ताकि हम एक संतुलित और सह-अस्तित्व वाला पर्यावरण बना सकें।