Model Answer

Introduction

Protectionism refers to the economic policy of restraining trade between countries through tariffs, quotas, and regulations, while globalization is the process of increased interconnectedness and interdependence among nations. In recent years, protectionist sentiments have surged globally, affecting emerging economies like India, which strives for sustainable growth amidst these challenges.

Implications of Protectionism for India

Rising protectionism poses significant challenges for India’s economic growth. Firstly, it limits Indian exports by imposing tariffs and subsidies that disadvantage sectors such as textiles and clean energy. For instance, the U.S. Inflation Reduction Act has created barriers for Indian exporters, leading to a decrease in merchandise exports, which fell to $432 billion in 2023.

Moreover, supply chain disruptions are evident, particularly in the electronics sector, where the U.S.-China tensions have adversely impacted India’s semiconductor ambitions. The reliance on imports for critical components makes India vulnerable to global trade fluctuations.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) also suffer from reduced demand due to protectionist barriers in developed markets, threatening employment and innovation. Furthermore, decreasing Foreign Direct Investment (FDI) inflows, which dropped by 43% in 2023, reflect investor apprehensions in a protectionist climate.

Atmanirbhar Bharat

India’s Atmanirbhar Bharat initiative aims to promote self-reliance and enhance domestic manufacturing capabilities. While it seeks to build a resilient economy, critics argue that it may lean towards protectionism, as seen in increased tariffs and the cautious approach towards Free Trade Agreements (FTAs).

However, the initiative also emphasizes global competitiveness through the Production-Linked Incentive (PLI) scheme, which incentivizes local production in sectors like electronics and pharmaceuticals.

Measures to Balance Protectionism and Globalization

To navigate the challenges posed by protectionism, India can adopt several measures:

1. Strategic Trade Partnerships: Engage in carefully negotiated FTAs that provide mutual benefits while protecting sensitive sectors. For example, the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement aims to reduce tariffs in textiles.
2. Selective Liberalization: Identify sectors where liberalization can enhance competitiveness, such as electronics, while maintaining safeguards for nascent industries.
3. Building Resilient Supply Chains: Diversify supply chains to minimize over-reliance on single nations, adopting the “China+1” strategy in critical sectors like pharmaceuticals.
4. Enhancing Infrastructure: Invest in logistics and innovation to improve the competitiveness of Indian industries, aligning with global benchmarks.
5. Multilateral Engagement: Actively participate in reforming institutions like the WTO to address trade disputes and promote fair trade practices, ensuring a level playing field.

Conclusion

In conclusion, while protectionism presents substantial challenges for India, it also offers an opportunity for strategic reorientation. By balancing self-reliance with global competitiveness, India can effectively navigate the complexities of a protectionist world, ensuring sustainable economic growth and development.

मॉडल उत्तर

भारत का फिनटेक क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को तकनीकी माध्यम से सुलभ और कुशल बनाना है। भारत की फिनटेक क्रांति ने पारंपरिक बैंकिंग को दरकिनार करते हुए लाखों लोगों को मोबाइल-फर्स्ट वित्तीय समाधान अपनाने में सक्षम बनाया है। 2009 से NPCI द्वारा अंतर-बैंक अंतरण को मानकीकृत किया गया है, जिससे डिजिटल भुगतान में सीधा संक्रमण संभव हुआ है।

हालांकि, इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले, विनियामक अनिश्चितता ने स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा की है। उदाहरण के लिए, RBI ने Paytm Payments Bank पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। दूसरी चुनौती साइबर सुरक्षा जोखिमों की है, जिसमें फिशिंग और पहचान की चोरी जैसी धोखाधड़ी शामिल हैं। 2023 में भारत में भुगतान धोखाधड़ी के मामलों में 65% की वृद्धि हुई।

फिर भी, फिनटेक में कई अवसर भी हैं। वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच का विस्तार किया जा सकता है, और AI तथा ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। UPI का वैश्विक बाजारों में विस्तार भारत को फिनटेक में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है।

भारत को वैश्विक फिनटेक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए, एक व्यापक और अनुकूली नियामक ढाँचे की आवश्यकता है। डेटा सुरक्षा को मजबूत करना और ओपन बैंकिंग को बढ़ावा देना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। इसके अलावा, स्थानीय फिनटेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने से भारत की फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

आगे की राह

भारत की फिनटेक क्रांति वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संतुलित दृष्टिकोण और मजबूत नीतियों के साथ, भारत एक वैश्विक फिनटेक पावरहाउस के रूप में स्थापित हो सकता है।

मॉडल उत्तर

पर्यावरण नियमों को लागू करने में चुनौतियों का विश्लेषण और उपाय

भारत में पर्यावरण नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर जब देश विकास की ओर अग्रसर है। हाल ही में दीमा हसाओ की कोयला खनन त्रासदी ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में पर्यावरण नियमों का कागज़ पर होना और वास्तविकता में लागू न होना एक गंभीर समस्या है।

चुनौतियाँ:

1. कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र: भारत के 4,40,989 उद्योगों में से 6% से अधिक पर्यावरण मानकों को पूरा नहीं करते, जिससे प्रदूषण बढ़ता है।
2. विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष: विकास को प्राथमिकता देने से पर्यावरणीय नियमों में ढील दी जाती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।
3. अपर्याप्त सार्वजनिक भागीदारी: स्थानीय समुदायों की निर्णय लेने में भूमिका का अभाव है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता।
4. प्रौद्योगिकी का कम उपयोग: उन्नत तकनीकों जैसे IoT और ड्रोन निगरानी का उपयोग सीमित है।
5. न्यायिक अतिक्रमण: न्यायालयों पर अत्यधिक निर्भरता से कार्रवाई में विलंब होता है।

उपाय:

1. प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना: केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सशक्त बनाना और AI आधारित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।
2. कार्बन क्रेडिट मार्केट का विकास: उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों के लिए कार्बन ऑफसेट को अनिवार्य बनाना चाहिए।
3. जलवायु-अनुकूल अवसंरचना को बढ़ावा देना: सख्त पर्यावरणीय ऑडिट लागू करना और पारगमनीय विकल्पों में निवेश करना चाहिए।
4. EIA प्रक्रिया में सुधार: सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
5. समुदाय-नेतृत्व संरक्षण: वन अधिकार अधिनियम के तहत स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने में शामिल करना चाहिए।

आगे की राह

भारत को पर्यावरण प्रशासन को मजबूत करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो सतत विकास और जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करता है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके।

Model Answer

Ethanol blending, the process of mixing ethanol with petrol to create a cleaner fuel, is a crucial component of India’s energy strategy. Launched in 2003, the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme aims to enhance sustainability, reduce carbon emissions, and improve energy security. With India being highly dependent on imported crude oil, ethanol blending holds significant potential for reducing this reliance while promoting domestic agricultural growth.

Significance of Ethanol Blending

1. Energy Security: Ethanol blending reduces India’s dependence on imported fossil fuels, saving approximately ₹1.1 trillion in foreign exchange over the last decade. It has replaced 181 lakh metric tonnes of crude oil between 2014 and 2024, enhancing self-reliance.
2. Environmental Benefits: By enabling more complete combustion, ethanol reduces harmful emissions. The program has cut CO₂ emissions by 544 lakh metric tonnes since 2014, significantly improving urban air quality and aligning with India’s Net-Zero 2070 target.
3. Economic Growth: Ethanol production has stimulated the rural economy, providing additional income streams to farmers. The PM-JI-VAN Yojana incentivizes second-generation ethanol production, resulting in ₹87,558 crore disbursed to farmers and ₹1,45,930 crore to distillers.
4. Sustainability: The initiative promotes sustainable agricultural practices by diversifying crop production away from water-intensive crops like rice and wheat.

Challenges in Implementation

Despite its potential, several challenges hinder the successful implementation of ethanol blending:

1. Feedstock Shortages: The program heavily relies on sugarcane, which raises concerns about sustainability and water use, especially in drought-prone regions.
2. Water-Intensive Production: Ethanol production from sugarcane is water-intensive, exacerbating existing water stress, particularly in states like Maharashtra and Uttar Pradesh.
3. Food Security Issues: The diversion of food grains for ethanol production may drive up prices, impacting food security and ethical concerns regarding food use for fuel.
4. Infrastructure Limitations: Inadequate infrastructure for production and distribution makes it difficult to meet the ambitious target of 20% blending by 2025.
5. Technological Compatibility: Many vehicles are designed for E10 fuel, and transitioning to E20 requires modifications, presenting challenges for consumers and manufacturers.

Measures to Address Challenges

To overcome these challenges, a multi-faceted approach is necessary:

1. Diversification of Feedstocks: Promoting alternative crops like maize and sorghum can reduce reliance on sugarcane and ensure sustainable production.
2. Investment in Infrastructure: Expanding production facilities and distribution networks will enhance availability and reduce costs.
3. Policy Support: Stable government policies are essential for attracting private investment and ensuring long-term viability for ethanol production.
4. Public Awareness and Education: Educating farmers and consumers about the benefits of ethanol blending can encourage participation and support for the program.

Conclusion

In conclusion, ethanol blending is pivotal for enhancing India’s energy security, reducing carbon emissions, and boosting rural economies. However, addressing challenges like feedstock shortages and infrastructure limitations through comprehensive policies and collaborative efforts will be crucial for achieving the ambitious 20% blending target by 2025. With the right strategies in place, India can pave a sustainable path towards a greener future.

मॉडल उत्तर

भूमिका

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा का क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चुनौतियों का विश्लेषण

• अनुसंधान की कमी:
  भारत में अनुसंधान संस्कृति का अभाव है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में कमी आती है। अनुसंधान पर GDP का खर्च केवल 0.7% है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है।
• योग्य फैकल्टी की कमी:
  उच्च शिक्षा संस्थानों में योग्य शिक्षकों की कमी है। IITs और IIMs जैसी संस्थानों में भी फैकल्टी की 30-40% तक कमी है, जो शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
• कम सकल नामांकन अनुपात (GER):
  भारत का GER केवल 27.3% है, जो कि NEP 2020 के लक्ष्य 50% से बहुत दूर है।
• उद्योग-अकादमी का अभाव:
  शिक्षा प्रणाली और उद्योगों के बीच मजबूत संबंध की कमी से छात्रों की रोजगार क्षमता प्रभावित होती है।
• गवर्नेंस संबंधी समस्याएँ:
  उच्च शिक्षा में अत्यधिक केंद्रीकरण और स्वायत्तता की कमी से प्रभावी निर्णय लेने में बाधा आती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समाधान

NEP 2020 इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई उपाय प्रस्तुत करती है:

• लचीलेपन और बहु-विषयक शिक्षा:
  NEP 2020 छात्रों को बहु-विषयक और लचीले पाठ्यक्रमों में पढ़ाई की सुविधा प्रदान करती है, जिससे वे अपने रुचि के क्षेत्रों में बेहतर ढंग से सीख सकें।
• शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स:
  यह प्रणाली छात्रों को विभिन्न संस्थानों से अर्जित क्रेडिट को संचित और स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई को अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित कर सकें।
• राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन:
  NRF का उद्देश्य अनुसंधान पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करना और नवाचार को बढ़ावा देना है, जो भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी अनुसंधान केंद्र बना सके।
• डिजिटल शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीयकरण:
  NEP 2020 ने डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता दी है, जिससे छात्रों को वैश्विक शिक्षा संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष

NEP 2020 के माध्यम से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यदि इसका प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए, तो यह भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।