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हाल की भू-राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के विकास की आलोचनात्मक जांच करें। क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति: एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भारत की "नेबरहुड फर्स्ट" नीति का उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ मजबूत और शांतिपूर्ण रिश्ते स्थापित करना है। यह नीति खासतौर पर दक्षिण एशिया में भारत की प्रभाविता को बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि, हाल की भू-राजनRead more
भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति: एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण
भारत की “नेबरहुड फर्स्ट” नीति का उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ मजबूत और शांतिपूर्ण रिश्ते स्थापित करना है। यह नीति खासतौर पर दक्षिण एशिया में भारत की प्रभाविता को बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि, हाल की भू-राजनीतिक चुनौतियों ने इस नीति की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं।
हाल की भू-राजनीतिक चुनौतियाँ
चीन का प्रभाव: चीन का बढ़ता प्रभाव और उसके साथ तनावपूर्ण रिश्ते, जैसे कि सीमा विवाद और सीपीईसी (CPEC) जैसी परियोजनाएँ, भारत के पड़ोसियों पर दबाव बना रहे हैं।
पाकिस्तान और आतंकवाद: पाकिस्तान से आतंकवाद का निरंतर निर्यात भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है।
नेपाल और श्रीलंका में राजनीति: नेपाल और श्रीलंका में बढ़ते चीन के प्रभाव के कारण भारत को अपने रिश्तों को पुनः मजबूत करने की आवश्यकता है।
क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाने के उपाय
आर्थिक सहयोग: भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक और निवेश संबंध मजबूत करने चाहिए। इससे क्षेत्रीय समृद्धि और स्थिरता में योगदान होगा।
सुरक्षा सहयोग: साझा सुरक्षा पहल जैसे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास और आतंकवाद विरोधी अभियान, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देंगे।
सांस्कृतिक कूटनीति: भारत को अपनी सांस्कृतिक कूटनीति का और अधिक सक्रिय उपयोग करना चाहिए, ताकि लोगों के बीच सद्भावना बढ़े।
इस प्रकार, “नेबरहुड फर्स्ट” नीति को प्रभावी बनाने के लिए भारत को नई चुनौतियों के अनुसार अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है।
See lessCritically examine the evolution of India’s neighbourhood policy in light of recent geopolitical challenges. Suggest measures to enhance its effectiveness in ensuring regional stability and security. (200 words)
Evolution of India's Neighbourhood Policy India's approach to its neighbourhood has evolved from a focus on regional primacy to addressing emerging geopolitical challenges. Historical Context Post-Independence Era: India aimed to establish itself as the dominant regional power, leveraging culturalRead more
Evolution of India’s Neighbourhood Policy
India’s approach to its neighbourhood has evolved from a focus on regional primacy to addressing emerging geopolitical challenges.
Historical Context
Post-Independence Era: India aimed to establish itself as the dominant regional power, leveraging cultural and historical ties to influence neighbouring countries.
Recent Shifts: The rise of China as a regional power has altered the strategic landscape, compelling India to reassess its neighbourhood policy.
Current Geopolitical Challenges
China’s Growing Influence: China’s Belt and Road Initiative (BRI) and strategic partnerships with countries like Pakistan, Nepal, and Sri Lanka have expanded its footprint in South Asia.
Regional Security Concerns: China’s military presence in the Indian Ocean and its strategic alliances pose challenges to India’s traditional sphere of influence.
Internal Policy Contradictions: Domestic policies, such as the Citizenship (Amendment) Act, have strained relations with neighbours like Bangladesh, affecting India’s regional image.
Measures to Enhance Effectiveness
Acknowledging Regional Dynamics: Recognize China’s significant role in the region and adjust policies to reflect this new reality.
Engaging External Actors: Involve friendly external powers to counterbalance China’s influence and promote a multipolar regional order.
Flexible Diplomacy: Adopt a nuanced approach by engaging with multiple political actors within neighbouring countries to reduce anti-India sentiments.
Addressing Domestic Concerns: Ensure that domestic policies do not adversely affect relations with neighbouring countries, maintaining a consistent and supportive regional stance.
Strengthening Regional Connectivity: Invest in infrastructure projects like the Chabahar Port and the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway to enhance economic ties and regional integration.
By implementing these measures, India can navigate the complex geopolitical environment of South Asia, fostering regional stability and securing its strategic interests.
See lessDiscuss the key drivers and challenges of India’s digital growth as highlighted in the Draft Digital Personal Data Protection Rules, 2025. Suggest measures to enhance digital inclusion and security in the country. (200 words)
Model Answer Introduction India's journey towards digital transformation is pivotal for its socio-economic development. The Draft Digital Personal Data Protection Rules, 2025, serve as a significant milestone, aiming to safeguard citizens' data while promoting digital inclusion. This answer exploresRead more
Model Answer
Introduction
India’s journey towards digital transformation is pivotal for its socio-economic development. The Draft Digital Personal Data Protection Rules, 2025, serve as a significant milestone, aiming to safeguard citizens’ data while promoting digital inclusion. This answer explores the key drivers of India’s digital growth and the challenges it faces, ultimately suggesting measures to enhance digital inclusion and security.
Key Drivers of Digital Growth
Challenges in Digital Growth
Despite these drivers, India grapples with significant challenges:
Measures for Improvement
To address these challenges, several measures can be implemented:
Way Forward
In conclusion, while India stands at the brink of a digital revolution, addressing the digital divide, enhancing cybersecurity, and ensuring data privacy are crucial for sustainable growth. A multifaceted approach, involving infrastructure investment, regulatory support, and community engagement, will be essential for realizing the full potential of Digital India.
See lessहाल के वैश्विक व्यापार बदलावों के मद्देनजर, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में भारत के कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। कृषि विपणन को बढ़ाने और छोटे किसानों को मजबूत करने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
भारत के कृषि क्षेत्र की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: मौजूदा चुनौतियाँ 1. वैश्विक व्यापार में बदलाव कोरोना महामारी के बाद से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारी बदलाव आया है, जिससे भारत के कृषि निर्यात पर दबाव बढ़ा है। कई देशों ने कृषि उत्पादों के आयात नियमों को कड़ा किया है, जिससे भारत की निर्यात प्रतिRead more
भारत के कृषि क्षेत्र की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: मौजूदा चुनौतियाँ
1. वैश्विक व्यापार में बदलाव
कोरोना महामारी के बाद से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारी बदलाव आया है, जिससे भारत के कृषि निर्यात पर दबाव बढ़ा है।
कई देशों ने कृषि उत्पादों के आयात नियमों को कड़ा किया है, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आई है।
2. उत्पादन लागत में वृद्धि
उर्वरक और ईंधन की कीमतों में वृद्धि, जैसे कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण, भारत के किसानों की उत्पादन लागत बढ़ गई है।
इससे भारतीय कृषि उत्पादों की लागत वैश्विक बाजार में अन्य देशों के मुकाबले उच्च हो रही है।
3. तकनीकी और बुनियादी ढांचे की कमी
सही तकनीक और आधुनिक कृषि उपकरणों की कमी के कारण भारतीय किसानों का उत्पादन स्तर कम है।
निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में भी कठिनाई हो रही है।
4. छोटे किसानों को सशक्त बनाना
सशक्त किसान संगठन: छोटे किसानों के लिए सहकारी समितियाँ और किसान समूहों को मजबूत करना चाहिए।
प्रौद्योगिकी का उपयोग: कृषि तकनीकों को सस्ती और सुलभ बनाना ताकि किसान बेहतर उपज प्राप्त कर सकें।
निर्यात चैनल में सुधार: कृषि विपणन को बेहतर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ विपणन नेटवर्क बनाना।
निष्कर्ष
See lessभारत को कृषि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए वैश्विक बाजार की बदलती स्थितियों के साथ समायोजन करना होगा और छोटे किसानों को समर्थन देने के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
In light of the recent global trade shifts, critically evaluate the challenges faced by India’s agricultural sector in maintaining export competitiveness. Suggest measures to enhance agricultural marketing and ensure the resilience of smallholder farmers. (200 words)
India's agricultural sector is currently navigating a complex landscape shaped by global trade dynamics and domestic challenges. To bolster export competitiveness and support smallholder farmers, a multifaceted approach is essential. Challenges to Export Competitiveness Policy Instability: FrequentRead more
India’s agricultural sector is currently navigating a complex landscape shaped by global trade dynamics and domestic challenges. To bolster export competitiveness and support smallholder farmers, a multifaceted approach is essential.
Challenges to Export Competitiveness
Policy Instability: Frequent changes in export policies, such as sudden bans on commodities like wheat and onions, disrupt market stability and long-term trade relationships.
Global Market Fluctuations: Events like the Russia-Ukraine conflict have led to a decline in agricultural exports, with a reported 8.8% drop to $43.7 billion during the April-February period of 2023-24.
Stringent Quality Standards: Challenges in meeting international sanitary and phytosanitary standards have led to rejections of Indian agricultural exports in markets like Europe, Australia, and the U.S.
Measures to Enhance Agricultural Marketing
Policy Reforms: Implementing stable and transparent export policies can build trust with international buyers. For instance, the removal of the minimum export price for basmati rice aims to boost global competitiveness.
Digital Platforms: Leveraging digital marketplaces like the Open Network for Digital Commerce (ONDC) enables Farmer Producer Organizations (FPOs) to reach broader markets. As of early 2024, 4,000 FPOs offered over 3,100 products through ONDC, enhancing market access.
Infrastructure Development: Investing in rural storage facilities, such as those under the Gramin Bhandaran Yojana, helps reduce post-harvest losses and allows farmers to sell produce when market prices are favorable.
Ensuring Resilience of Smallholder Farmers
Financial Support: Providing subsidies and incentives, like the ₹175 per 100 kg bonus in Madhya Pradesh, encourages farmers to sell to government procurement agencies, ensuring fair prices.
Capacity Building: Training farmers in sustainable agricultural practices and financial literacy can enhance productivity and income stability.
Market Linkages: Establishing direct connections between farmers and buyers through digital platforms reduces dependency on intermediaries, ensuring better margins for smallholders.
By addressing these challenges and implementing the suggested measures, India can strengthen its agricultural sector, ensuring enhanced export competitiveness and improved livelihoods for smallholder farmers.
See lessभारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इसके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
भारत में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा भारत का स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा विशाल है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं। 2021 में, स्वास्थ्य देखभाल खर्च GDP का मात्र 3% था, जबकि विश्व औसत 10% से अधिक है। मुख्य चुनौतियाँ आर्थिक असमानताएँ: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा अंRead more
भारत में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा
भारत का स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा विशाल है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं। 2021 में, स्वास्थ्य देखभाल खर्च GDP का मात्र 3% था, जबकि विश्व औसत 10% से अधिक है।
मुख्य चुनौतियाँ
आर्थिक असमानताएँ: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा अंतर है। शहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएँ और डॉक्टरों की कमी है।
अधूरी स्वास्थ्य सेवाएँ: सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे कि उपकरण और दवाइयाँ।
कोविड-19 महामारी: महामारी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की कमजोरी को उजागर किया।
समान पहुँच के उपाय
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See lessस्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण: टेलीमेडिसिन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुंचाई जा सकती हैं।
सरकारी निवेश में वृद्धि: स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में सुधार किया जा सकता है।
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण: अधिक डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित करना और उनकी स्थिति सुधारना आवश्यक है।
Critically analyze the current state of healthcare infrastructure in India. Discuss the key challenges it faces and suggest measures to ensure equitable access to quality healthcare across rural and urban areas. (200 words)
Current State of Healthcare Infrastructure in India India’s healthcare system has made significant strides, but challenges remain, particularly in terms of accessibility, quality, and equity. The COVID-19 pandemic exposed the vulnerabilities of the system, highlighting the disparities between ruralRead more
Current State of Healthcare Infrastructure in India
India’s healthcare system has made significant strides, but challenges remain, particularly in terms of accessibility, quality, and equity. The COVID-19 pandemic exposed the vulnerabilities of the system, highlighting the disparities between rural and urban healthcare facilities.
Key Challenges
Unequal Access
Rural areas face severe shortages of healthcare workers, with 70% of doctors and 80% of medical resources concentrated in urban regions.
According to the National Health Profile 2021, India has only 1.3 doctors per 1,000 people, below the World Health Organization’s recommended ratio.
Underfunding
The healthcare budget remains under 2% of GDP, far below the global average.
This leads to inadequate infrastructure, outdated technology, and limited access to essential medicines.
Quality Disparities
Public healthcare facilities are often overcrowded and under-resourced, impacting the quality of care.
Private healthcare, although better equipped, is often out of reach for lower-income families.
Measures for Improvement
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See lessIncreased Investment: A focus on raising healthcare spending to at least 3% of GDP.
Telemedicine: Expanding telemedicine services to reach rural populations.
Public-Private Partnerships: Leveraging private sector efficiency to improve public healthcare access.
उभरते हिंद-प्रशांत व्यवस्था के संदर्भ में भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों को बढ़ाने में बिम्सटेक के महत्व पर चर्चा करें। बिम्सटेक के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और यह क्षेत्रीय सहयोग में अपनी भूमिका को कैसे मजबूत कर सकता है? (200 शब्द)
भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियाँ भारत की "एक्ट ईस्ट" और "नेबरहुड फर्स्ट" नीतियाँ क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में भारत के बढ़ते योगदान को दर्शाती हैं। एक्ट ईस्ट नीति: यह नीति भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाने के उद्देश्य से विकसित की गई है। इसका मुख्य लक्ष्यRead more
भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियाँ
भारत की “एक्ट ईस्ट” और “नेबरहुड फर्स्ट” नीतियाँ क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में भारत के बढ़ते योगदान को दर्शाती हैं।
एक्ट ईस्ट नीति: यह नीति भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाने के उद्देश्य से विकसित की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य ASEAN देशों, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना है।
नेबरहुड फर्स्ट नीति: इस नीति के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता देता है।
बिम्सटेक का महत्व
बिम्सटेक (BIMSTEC), जो बांगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, और भूटान का संगठन है, भारत की इन नीतियों के तहत महत्वपूर्ण है:
आर्थिक और सुरक्षा सहयोग: बिम्सटेक भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के लिए रणनीतिक भागीदार प्रदान करता है।
कोविड-19 और वैश्विक चुनौतियाँ: महामारी के दौरान, बिम्सटेक ने सदस्य देशों के बीच स्वास्थ्य सहायता और आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित किया।
बिम्सटेक की चुनौतियाँ
सदस्य देशों के बीच असमान विकास: आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से विभिन्न देशों में असमानताएँ हैं, जो संगठन की कार्यकुशलता को प्रभावित करती हैं।
सुरक्षा और कूटनीतिक मतभेद: सदस्य देशों के बीच विभिन्न सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टिकोण भी बिम्सटेक की एकता में बाधा डालते हैं।
क्षेत्रीय सहयोग में भूमिका
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See lessइन्फ्रास्ट्रक्चर और व्यापार: बिम्सटेक को परिवहन और व्यापार मार्गों के विकास में अहम भूमिका निभानी होगी।
सामूहिक सुरक्षा पहल: बिम्सटेक को सामूहिक सुरक्षा संरचनाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे।
Discuss the significance of BIMSTEC in enhancing India’s Act East and Neighbourhood First policies in the context of the evolving Indo-Pacific order. What challenges does BIMSTEC face, and how can it strengthen its role in regional cooperation? (200 words)
Significance of BIMSTEC in India’s Policies Act East Policy Geopolitical Shift: BIMSTEC plays a crucial role in enhancing India’s Act East Policy, fostering stronger ties with Southeast Asian nations. By engaging with countries like Myanmar, Thailand, and Bangladesh, India aims to create a robust ecRead more
Significance of BIMSTEC in India’s Policies
Act East Policy
Geopolitical Shift: BIMSTEC plays a crucial role in enhancing India’s Act East Policy, fostering stronger ties with Southeast Asian nations. By engaging with countries like Myanmar, Thailand, and Bangladesh, India aims to create a robust economic and security framework in the Indo-Pacific region.
Infrastructure Development: BIMSTEC facilitates key projects like the BCIM Corridor (Bangladesh-China-India-Myanmar), enhancing connectivity and trade.
Neighbourhood First Policy
Regional Cooperation: BIMSTEC strengthens India’s connections with its immediate neighbors, helping to improve economic integration, cultural exchange, and strategic collaboration within South Asia and Southeast Asia.
Disaster Management and Connectivity: BIMSTEC’s cooperation in areas like disaster relief and regional infrastructure supports India’s neighborhood-first objectives.
Challenges Faced by BIMSTEC
Divergent Interests: Member countries have varying priorities, from economic cooperation to security concerns, hindering seamless collaboration.
Limited Institutional Strength: BIMSTEC lacks robust institutional mechanisms and coherence, unlike other regional groups like ASEAN.
Strengthening BIMSTEC
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See lessEnhanced Institutional Framework: Creating a permanent secretariat and increasing financial support could streamline decision-making.
Focused Agenda: Prioritizing key sectors like trade, climate change, and connectivity will help maintain momentum and reduce internal friction.
भारत के सेवा क्षेत्र के प्रमुख विकास चालकों पर चर्चा करें तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए जिन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है उनका विश्लेषण करें। (200 शब्द)
भारत के सेवा क्षेत्र के प्रमुख विकास चालकों भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके प्रमुख विकास चालक निम्नलिखित हैं: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र: भारत की IT सेवाएं वैश्विक स्तर पर प्रमुख हैं, विशेषकर अमेरिका और यूरोप में। 2023 में भारत ने वैश्विक IT सेवाओं के निर्यातRead more
भारत के सेवा क्षेत्र के प्रमुख विकास चालकों
भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके प्रमुख विकास चालक निम्नलिखित हैं:
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र: भारत की IT सेवाएं वैश्विक स्तर पर प्रमुख हैं, विशेषकर अमेरिका और यूरोप में। 2023 में भारत ने वैश्विक IT सेवाओं के निर्यात में $194 बिलियन का योगदान दिया।
आउटसोर्सिंग और BPO सेवाएं: भारतीय कंपनियां वैश्विक कंपनियों को ग्राहक सेवा, मानव संसाधन, और अन्य बिज़नेस प्रोसेस सेवाएं प्रदान करती हैं।
स्वास्थ्य सेवा: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का वैश्विक स्तर पर विस्तार हो रहा है, खासकर मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में।
शिक्षा और कौशल विकास: ऑनलाइन शिक्षा और ट्यूटरिंग सेवाएं बढ़ रही हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की चुनौतियाँ
भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा:
नौकरी की गुणवत्ता: भारत में नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता और स्थिरता पर ध्यान देने की जरूरत है।
संचार और बुनियादी ढांचा: भारतीय सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।
कौशल असमानता: उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए दक्षता और कौशल अंतर को दूर करना महत्वपूर्ण होगा।
इन समस्याओं का समाधान करके भारत अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को और सशक्त बना सकता है।
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