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Critically analyze the challenges faced by tribal communities in India, despite existing legal protections. Discuss measures needed to empower these communities and ensure their integration into the national mainstream. (200 words)
Challenges Faced by Tribal Communities in India Despite legal protections, tribal communities in India continue to encounter significant challenges: Land Dispossession: Tribes often lose access to their ancestral lands due to industrial projects and encroachments, leading to displacement and loss ofRead more
Challenges Faced by Tribal Communities in India
Despite legal protections, tribal communities in India continue to encounter significant challenges:
Land Dispossession: Tribes often lose access to their ancestral lands due to industrial projects and encroachments, leading to displacement and loss of livelihoods.
Socio-Economic Marginalization: Many tribal areas lack basic infrastructure like healthcare, education, and sanitation, perpetuating poverty and inequality.
Cultural Erosion: Rapid urbanization and globalization threaten traditional practices, languages, and identities of tribal communities.
Political Underrepresentation: Despite legal safeguards, tribal communities often have limited political influence, hindering effective advocacy for their rights.
Government Initiatives for Empowerment
Recent measures aim to address these challenges:
Eklavya Model Residential Schools (EMRS): The Union Budget 2025 allocated ₹7,088.60 crore to establish 728 EMRSs by March 2026, aiming to provide quality education to 3.5 lakh tribal students.
Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA-JGUA): With an outlay of ₹79,150 crore, this initiative focuses on improving infrastructure, healthcare, and livelihoods in over 63,000 tribal villages.
PM-JANMAN Mission: A ₹24,104 crore mission targeting 22,000 villages to enhance housing, roads, and water supply for Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs).
Path Forward
To ensure the integration of tribal communities into the national mainstream:
Strengthen Land Rights: Implement and enforce laws like the Forest Rights Act to secure land tenure for tribal communities.
Enhance Education and Skill Development: Expand initiatives like EMRS and vocational training programs tailored to tribal needs.
Promote Cultural Preservation: Support tribal languages, arts, and traditions through dedicated programs and funding.
Increase Political Representation: Ensure greater participation of tribal leaders in decision-making bodies at all levels.
By addressing these areas, India can empower its tribal communities and promote inclusive development.
See lessभारत में आदिवासी समुदायों के सामने मौजूदा कानूनी सुरक्षा के बावजूद आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इन समुदायों को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनका एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। (200 शब्द)
आदिवासी समुदायों के सामने मौजूदा कानूनी सुरक्षा की चुनौतियाँ भारत में आदिवासी समुदायों को विभिन्न कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई हैं, लेकिन ये सुरक्षा कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही हैं: भूमि अधिकारों का उल्लंघन: आदिवासी समुदायों के पास ज़मीन के अधिकार होते हुए भी, बड़े औद्योगिकीकरण और खनन परियोजRead more
आदिवासी समुदायों के सामने मौजूदा कानूनी सुरक्षा की चुनौतियाँ
भारत में आदिवासी समुदायों को विभिन्न कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई हैं, लेकिन ये सुरक्षा कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही हैं:
भूमि अधिकारों का उल्लंघन: आदिवासी समुदायों के पास ज़मीन के अधिकार होते हुए भी, बड़े औद्योगिकीकरण और खनन परियोजनाओं के कारण इनकी ज़मीन हड़पी जा रही है।
उदाहरण: छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में आदिवासियों की ज़मीनों पर सरकारी और निजी कंपनियों का कब्ज़ा बढ़ा है।
सामाजिक भेदभाव और असमानता: आदिवासी समुदायों को अब भी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
उदाहरण: शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों में भारी असमानता है।
आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के उपाय
शिक्षा और जागरूकता: आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं को बेहतर लागू करना चाहिए।
उदाहरण: “एकल विद्यालय” योजना जैसी पहलों को बढ़ावा देना।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और गुणवत्ता में सुधार जरूरी है।
उदाहरण: सरकार ने “आयुष्मान भारत” जैसी योजनाओं के तहत स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, लेकिन इनका सही तरीके से लागू होना आवश्यक है।
सशक्तिकरण के लिए संस्थागत उपाय: आदिवासी समुदायों के लिए विशेष रूप से सरकार की योजनाओं और नीतियों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उदाहरण: वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आदिवासी भूमि अधिकारों को लागू करना।
2025 में भारत के सामने आने वाले मौजूदा प्रमुख साइबर खतरों पर चर्चा करें। इन खतरों से निपटने के लिए मौजूदा सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें और भारत के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यापक रणनीतियों का सुझाव दें। (200 शब्द)
2025 में भारत के सामने प्रमुख साइबर खतरें बढ़ती साइबर अपराधी गतिविधियाँ ऑनलाइन धोखाधड़ी और रैनसमवेयर हमले की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जैसे कि 2024 में भारत में 2,500 से अधिक रैनसमवेयर हमले दर्ज किए गए। बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं पर साइबर हमले भी बढ़े हैं, जिसमें व्यक्तिगत डेटा और फंड्स का नुकसाRead more
2025 में भारत के सामने प्रमुख साइबर खतरें
बढ़ती साइबर अपराधी गतिविधियाँ
ऑनलाइन धोखाधड़ी और रैनसमवेयर हमले की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जैसे कि 2024 में भारत में 2,500 से अधिक रैनसमवेयर हमले दर्ज किए गए।
बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं पर साइबर हमले भी बढ़े हैं, जिसमें व्यक्तिगत डेटा और फंड्स का नुकसान हो रहा है।
राजकीय साइबर हमले
पड़ोसी देशों से राजनीतिक और आर्थिक साइबर हमले बढ़ रहे हैं। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय तनावों के कारण डेटा चोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर में तोड़-फोड़ की घटनाएं हो सकती हैं।
IoT और 5G के खतरें
IoT डिवाइस और 5G नेटवर्क की बढ़ती संख्या से नए सुरक्षा खतरें उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि इन उपकरणों में सुरक्षा फीचर्स की कमी होती है।
सरकार की मौजूदा पहलें
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति
2020 में भारत ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लागू की, लेकिन इसकी कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है।
CERT-In और DSCI की भूमिका
CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) और DSCI (Data Security Council of India) द्वारा कई सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, लेकिन इनकी पहुँच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने की आवश्यकता है।
सुधार के लिए रणनीतियाँ
सुरक्षा अवसंरचना में निवेश
साइबर सुरक्षा में निवेश बढ़ाकर, उच्चतम स्तर की तकनीकी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।
साइबर सुरक्षा शिक्षा
आम जनता और संस्थानों में साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना, जिससे हमलावरों से बचाव की समझ बढ़ सके।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग
साइबर अपराधों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि ग्लोबल साइबर खतरों से सामूहिक रूप से निपटा जा सके।
Discuss the current major cyber threats facing India in 2025. Evaluate the effectiveness of existing government initiatives to combat these threats and suggest comprehensive strategies for strengthening India’s cybersecurity framework. (200 words)
Current Major Cyber Threats in India (2025):India is facing escalating cyber threats in 2025, including ransomware attacks, critical infrastructure breaches, phishing campaigns, and data theft. For example, in early 2025, several Indian government and health sector websites were targeted by ransomwaRead more
Current Major Cyber Threats in India (2025):
India is facing escalating cyber threats in 2025, including ransomware attacks, critical infrastructure breaches, phishing campaigns, and data theft. For example, in early 2025, several Indian government and health sector websites were targeted by ransomware groups demanding cryptocurrency payments. Additionally, AI-driven cyberattacks are increasing, exploiting vulnerabilities in financial and telecom sectors.
Effectiveness of Government Initiatives:
The Indian government has implemented measures like the National Cyber Security Policy, CERT-In alerts, and the Cyber Swachhta Kendra for public awareness. While these have improved incident response and digital hygiene, enforcement gaps and lack of skilled personnel reduce their impact.
Suggested Strategies:
Strengthen public-private partnerships to enhance threat intelligence sharing.
Invest in cybersecurity education and create a skilled workforce.
Mandate regular audits and updates for critical infrastructure systems.
Introduce stricter data protection laws aligned with global standards.
Conclusion:
See lessA proactive, multi-layered approach is crucial for securing India’s digital future.
भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करते हुए, उनकी पूर्ण आर्थिक भागीदारी में आने वाली बाधाओं की समीक्षा कीजिए। साथ ही, कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ सुझाइए। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर परिचय भारत की आर्थिक वृद्धि में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, महिला श्रम शक्ति भागीदारी 41.7% है, जो पुरुषों (77.2%) और वैश्विक औसत (50%) से कम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता है। महिलाओं की आर्थिक वृद्धि में भूमिका महिलाओं की आर्थिकRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत की आर्थिक वृद्धि में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, महिला श्रम शक्ति भागीदारी 41.7% है, जो पुरुषों (77.2%) और वैश्विक औसत (50%) से कम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता है।
महिलाओं की आर्थिक वृद्धि में भूमिका
महिलाओं की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले कई प्रमुख कारक हैं:
महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी STEM क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ी है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन बढ़कर 2.07 करोड़ हो गया है, जो कुल नामांकन का लगभग 50% है।
महिला-नेतृत्व वाले विकास की दिशा में कई नीतियाँ बनाई गई हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके तहत 10 करोड़ महिलाएँ SHGs से जुड़ी हैं।
महिलाएँ अब नौकरी के अभ्यर्थियों से रोजगार सृजक के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। उदाहरण के लिए, SIDBI का 10% फंड महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप के लिए निर्धारित है।
महिलाओं के पास 39.2% बैंक खाते हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है।
महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ
महिलाएँ कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं:
LFPR अभी भी 41.7% है, जो वैश्विक औसत से कम है।
महिलाएँ प्रतिदिन 236 मिनट अवैतनिक कार्य करती हैं, जबकि पुरुष 24 मिनट।
शहरी क्षेत्रों में, पुरुष महिलाओं से 29.4% अधिक कमाते हैं।
महिलाओं के खिलाफ अपराध के 51 मामले हर घंटे दर्ज होते हैं।
संसद में महिलाओं की संख्या केवल 13.6% है।
महिलाओं के सशक्तीकरण के उपाय
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं:
Skill India के तहत महिलाओं के कौशल कार्यक्रमों को स्थानीय मांगों के अनुसार विकसित करना चाहिए।
MUDRA और स्टैंड-अप इंडिया के तहत एकीकृत वित्त मॉडल लागू किया जाना चाहिए।
एक राष्ट्रीय क्रेच ग्रिड विकसित करना आवश्यक है।
कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुविधाएँ बढ़ाना चाहिए।
लिंग कोटा लागू करना महिलाओं के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी बढ़ाएगा।
आगे की राह
महिलाओं का सशक्तीकरण भारत के विकास परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि भारत महिलाओं को सशक्त बनाता है, तो यह न केवल समावेशी विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि SDG 5 (लैंगिक समानता) और SDG 8 (अच्छी नौकरी और आर्थिक विकास) के लक्ष्यों के साथ भी संरेखित होगा। महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने से वैश्विक जीडीपी में $28 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है, जिसमें भारत में $770 बिलियन की वृद्धि संभावित है।
See lessDiscuss the role of women in India’s economic growth story and identify the key challenges they face in achieving full economic participation. Suggest measures to enhance women’s empowerment in the workforce. (200 words)
Model Answer Introduction Women play a crucial role in driving economic growth, contributing significantly to productivity and innovation. As of 2023, India's female labor force participation stands at 41.7%, a considerable rise from 23.2% six years ago, yet still below the global average of 50%. ThRead more
Model Answer
Introduction
Women play a crucial role in driving economic growth, contributing significantly to productivity and innovation. As of 2023, India’s female labor force participation stands at 41.7%, a considerable rise from 23.2% six years ago, yet still below the global average of 50%. This underscores the need for enhanced efforts to fully integrate women into the workforce.
Role of Women in Economic Growth
Several factors are contributing to the increasing participation of women in India’s economy:
The rising educational attainment among women has led to their increasing presence in skilled sectors, particularly in STEM fields where women now represent 42.57% of students. This shift not only empowers women but also drives innovation in the economy.
Government policies have shifted from welfare to women-led development, focusing on enabling women as leaders and entrepreneurs. For instance, 10 crore women are connected to 9 million Self-Help Groups (SHGs), facilitating economic participation.
Women are increasingly becoming job creators, with over 10% of SIDBI funds earmarked for women-led start-ups. Successful entrepreneurs like Falguni Nayar of Nykaa exemplify this trend.
Access to banking and digital financial tools has empowered women economically, with 39.2% of bank accounts held by women. Digital platforms are enabling broader participation in the economy.
Challenges Faced by Women
Despite these advancements, women face significant challenges:
Many women drop out of the workforce post-marriage or childbirth due to societal norms and lack of flexible jobs.
Women disproportionately shoulder unpaid domestic responsibilities, spending 236 minutes per day compared to 24 minutes by men, limiting their ability to engage in paid work.
Women earn significantly less than men, facing a 29.4% pay disparity in urban areas. The majority of women work in informal sectors without job security.
Safety concerns restrict women’s mobility and employment opportunities, with India recording 51 cases of crime against women every hour.
Women hold only 13.6% of seats in the Lok Sabha, limiting gender-responsive policymaking.
Measures for Enhancement of Women’s Empowerment
To address these challenges, several measures can be implemented:
Align skilling initiatives with local job markets to ensure women gain relevant skills.
Provide financial support through schemes like MUDRA loans and create mentorship programs for women entrepreneurs.
Develop childcare facilities to support working mothers, reducing the dual burden of work and domestic responsibilities.
Implement gender quotas in government and decision-making bodies to enhance women’s representation.
Create an Aadhaar-linked platform to streamline access to welfare, credit, and educational resources for women.
Way Forward
Empowering women is not just a matter of equity; it is essential for India’s economic growth. By addressing the challenges women face and implementing targeted measures, India can harness its demographic dividend, potentially adding $770 billion to its GDP by 2025. A gender-equal economy will foster inclusive growth and national development, aligning with global goals for gender equality.
See less“With the growing militarization of outer space, the final frontier is fast becoming the new theatre of warfare.” Critically examine the challenges India faces in safeguarding its space assets and suggest measures to enhance its space capabilities. (200 words)
Model Answer Introduction The militarization of outer space has transformed it into a crucial theater for national security, with rising global tensions and advanced technologies. For India, safeguarding its space assets has become imperative as adversaries develop counter-space capabilities. This eRead more
Model Answer
Introduction
The militarization of outer space has transformed it into a crucial theater for national security, with rising global tensions and advanced technologies. For India, safeguarding its space assets has become imperative as adversaries develop counter-space capabilities. This essay examines the challenges India faces and suggests measures to bolster its space capabilities.
Challenges
Measures to Enhance Space Capabilities
Conclusion
As outer space becomes a new frontier for warfare, India must proactively enhance its space capabilities to safeguard its interests. By addressing the challenges of strategic vulnerability, technological lag, and lack of a regulatory framework, India can strengthen its position as a formidable space power in the evolving geopolitical landscape.
See lessExamine the key challenges hindering the effectiveness of educational reforms in India, particularly in light of the National Education Policy (NEP) 2020. Discuss measures that can be adopted to strengthen the education system. (200 words)
Model Answer The National Education Policy (NEP) 2020 aims to transform India's education landscape by promoting inclusive and quality education. Despite its ambitious goals, the effectiveness of educational reforms is hindered by several critical challenges. Key Challenges One of the foremost issueRead more
Model Answer
The National Education Policy (NEP) 2020 aims to transform India’s education landscape by promoting inclusive and quality education. Despite its ambitious goals, the effectiveness of educational reforms is hindered by several critical challenges.
Key Challenges
One of the foremost issues is the infrastructure deficit, particularly in rural areas, where many schools lack basic amenities such as clean water and electricity. A recent report indicates that only 47% of schools have access to drinking water, severely affecting student health and attendance.
Additionally, there is a significant shortage of qualified teachers. From 2021 to 2023, teaching positions have decreased by nearly 6%, and many educators lack proper training. This deficiency compromises the quality of education delivered, particularly in STEM subjects.
Inadequate funding further exacerbates the situation. Public expenditure on education remains around 4% of GDP, insufficient for implementing sweeping reforms under the NEP. Moreover, socio-economic disparities continue to limit access for marginalized communities, with children from economically disadvantaged backgrounds facing significant barriers to quality education.
The persistence of rote learning practices undermines critical thinking and problem-solving skills. Surveys show that 75% of Class 3 students cannot read Grade 2 texts, indicating a failure to transition to competency-based learning. Furthermore, the digital divide remains pronounced, particularly in rural areas where only 47% of students have access to high-speed internet, hindering their ability to engage with digital learning platforms.
Measures to Strengthen the Education System:
To address these challenges, a multi-faceted approach is essential. Enhanced teacher training programs must be implemented, focusing on modern pedagogical skills and continuous professional development. Investing in infrastructure is crucial, with targeted funding for basic amenities in rural schools.
Bridging the digital divide is another priority. Expanding broadband access and providing affordable digital devices will enable equitable learning opportunities. Integrating vocational training into the curriculum will align education with industry needs, equipping students with relevant skills for the job market.
Strengthening public-private partnerships can enhance resource allocation and foster innovation in education. Revising the curriculum to encourage critical thinking and practical application of knowledge will better prepare students for real-world challenges.
In conclusion, addressing the challenges hindering educational reforms is imperative for India’s future. A collaborative effort involving government, educators, and communities is essential to create a resilient, equitable, and quality education system that empowers every child in India.
See lessHigh logistics costs are a structural bottleneck in India’s journey to becoming a global manufacturing hub. Discuss the key challenges faced by India’s logistics sector and suggest comprehensive measures to enhance its efficiency and competitiveness. (200 words)
India's Logistics Bottleneck: Current Challenges and Strategic Solutions High Logistics Costs Hindering Competitiveness India's logistics costs are approximately 14–18% of GDP, significantly higher than the global average of around 8%. This disparity makes Indian exports less competitive and raisesRead more
India’s Logistics Bottleneck: Current Challenges and Strategic Solutions
High Logistics Costs Hindering Competitiveness
India’s logistics costs are approximately 14–18% of GDP, significantly higher than the global average of around 8%. This disparity makes Indian exports less competitive and raises production costs, deterring foreign investment.
Key Challenges in the Logistics Sector
Infrastructure Gaps: Despite significant investments, infrastructure projects often face delays and quality issues.
Regulatory Fragmentation: Multiple state-level regulations complicate interstate transportation and increase compliance costs.
Port and Rail Congestion: Limited capacity and inefficiencies at ports and railways lead to longer transit times and higher costs.
Labor Disputes: Strikes and labor unrest, such as those affecting port workers, disrupt supply chains and increase operational risks.
Strategic Measures for Improvement
Infrastructure Modernization: Accelerate the development of dedicated freight corridors and expressways to reduce transit times.
Regulatory Harmonization: Implement uniform policies across states to streamline logistics operations.
Technological Integration: Invest in digital platforms for real-time tracking and route optimization.
Labor Reforms: Address labor issues proactively to minimize disruptions.
Conclusion
Reducing logistics costs is crucial for India’s ambition to become a global manufacturing hub. By addressing these challenges through comprehensive reforms, India can enhance its competitiveness in the global market.
See lessउच्च लॉजिस्टिक्स लागत भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की यात्रा में एक संरचनात्मक बाधा है। भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और इसकी दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए व्यापक उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सामने कई संरचनात्मक समस्याएँ हैं जो इसके वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की यात्रा में अवरोध डाल रही हैं: उच्च लागत: भारत में लॉजिस्टिक्स की कुल लागत GDP के 13-15% के आसपास है, जबकि वैश्विक औसत लगभग 8-10% है। अपर्याप्त बुनिRead more
भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ
भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सामने कई संरचनात्मक समस्याएँ हैं जो इसके वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की यात्रा में अवरोध डाल रही हैं:
उच्च लागत: भारत में लॉजिस्टिक्स की कुल लागत GDP के 13-15% के आसपास है, जबकि वैश्विक औसत लगभग 8-10% है।
अपर्याप्त बुनियादी ढांचा: सड़क, रेल और बंदरगाहों का बुनियादी ढांचा पुराने और अपर्याप्त हैं, जिससे माल की आपूर्ति श्रृंखला धीमी और महंगी होती है।
प्रभावी इंटर-कोनेक्टिविटी की कमी: विभिन्न परिवहन प्रणालियों (सड़क, रेल, जल) के बीच समन्वय की कमी है, जिससे समय और लागत बढ़ती है।
दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उपाय
बुनियादी ढांचा सुधार: प्रधानमंत्री गती शक्ति योजना के तहत बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। इन योजनाओं को तेज़ी से लागू करना ज़रूरी है।
डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन: लॉजिस्टिक्स में स्मार्ट तकनीकों का उपयोग, जैसे कि AI और IoT, ट्रैकिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन को बेहतर बना सकता है।
कस्टम्स और टैक्स सुधार: GST और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी पहलें एक समान कर ढाँचा बनाएंगी और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगी।
इन उपायों से भारत अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर सकता है।
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