Current Affairs

Model Answer

Introduction

India and ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) share a long-standing relationship rooted in cultural, economic, and strategic ties. Recently, Indonesia’s participation in India’s Republic Day celebrations has highlighted the deepening of these relations amidst growing geopolitical challenges.

Historical Evolution

India’s engagement with ASEAN can be traced back to ancient trade routes and cultural exchanges, which were significantly influenced by Buddhism and Hinduism. Post-independence, India supported Indonesia’s fight against colonialism, marking the beginning of a strong partnership.

However, during the Cold War, India adopted a non-alignment policy that limited its engagement with ASEAN. The post-Cold War era saw a shift with the introduction of the Look East Policy in the 1990s, leading to India becoming a full dialogue partner in ASEAN by 2002.

Key Areas of Convergence

Several areas highlight the convergence of interests between India and ASEAN:

• Maritime Security: Both regions are concerned about China’s assertiveness in the South China Sea, leading to enhanced naval cooperation.
• Trade and Economic Integration: ASEAN is India’s fourth-largest trading partner, with significant growth in trade and ongoing reviews of the India-ASEAN Free Trade Agreement (FTA) to address imbalances.
• Connectivity: Major projects like the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway aim to enhance physical and digital connectivity.
• Defense Cooperation: Joint military exercises and intelligence sharing have intensified due to mutual concerns over terrorism and regional stability.
• Energy Security: Collaborative efforts in renewable energy, aligned with India’s International Solar Alliance, reflect a commitment to sustainable development.

Key Areas of Friction

Despite these convergences, several frictions remain:

• Trade Imbalances: India faces a trade deficit of over $43 billion with ASEAN, exacerbated by its withdrawal from the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) due to concerns over Chinese goods.
• Connectivity Delays: Key infrastructure projects have faced significant delays, impacting regional credibility.
• Divergent Security Priorities: ASEAN’s reluctance to counter China’s influence directly limits deeper defense engagement.
• Myanmar Crisis: India’s pragmatic ties with Myanmar’s junta contrast with ASEAN’s push for diplomatic engagement, creating friction among member states.
• Digital Trade Issues: Regulatory mismatches in data protection slow down fintech and e-commerce collaborations.

Measures to Strengthen Relations

To enhance India-ASEAN relations, several measures can be adopted:

• Fast-track Connectivity Projects: Accelerating the completion of key infrastructure projects will improve trade and connectivity.
• Revise the India-ASEAN FTA: Addressing trade deficits and non-tariff barriers can foster economic cooperation.
• Joint Development in Technology: Collaborating on AI and semiconductor fabrication can reduce dependencies on external markets.
• Defense Cooperation: Strengthening maritime security and encouraging defense exports can solidify ties.
• Cultural Exchanges: Boosting people-to-people interactions through educational programs and tourism can further enrich bilateral ties.

Conclusion

In conclusion, India-ASEAN relations have evolved significantly, transitioning from historical ties to a strategic partnership. Addressing existing challenges while enhancing cooperation is crucial for regional stability and prosperity. A proactive approach from both sides can pave the way for deeper collaboration, making India and ASEAN key players in the evolving geopolitical landscape.

Model Answer

Introduction

Education is a cornerstone for national development, directly influencing economic growth and social equity. The Annual Status of Education Report (ASER) 2024 highlights critical disparities in India’s education system, calling for urgent reforms to ensure quality and inclusivity.

Key Challenges in India’s Education System

Firstly, regional disparities are stark, with states like Kerala excelling in foundational literacy while Jharkhand and Rajasthan lag significantly. Secondly, high dropout rates remain a significant concern, particularly among girls, with a dropout rate of 7.9% for 15-16-year-olds as reported by ASER 2024. The teacher quality issue is exacerbated by a shortage of qualified teachers, leading to 10 lakh vacancies in government schools, which impacts student learning outcomes.

The focus on rote learning continues to dominate, stifling creativity and critical thinking, particularly in the face of high-stakes examinations. Furthermore, the digital divide limits access to quality education, especially in rural areas, hindering the implementation of digital learning initiatives. Finally, there is a mismatch between education and employability, as highlighted by the Economic Survey 2023-24, which states that only 51.25% of the youth are deemed employable.

Effectiveness of Recent Reforms

The National Education Policy (NEP) 2020 aims to address these challenges by promoting multidisciplinary education and flexible learning pathways. Additionally, the NIPUN Bharat Mission focuses on improving foundational literacy and numeracy, achieving an increase in reading ability among Class 3 students from 16.3% in 2022 to 23.4% in 2024. While these reforms are steps in the right direction, their implementation remains inconsistent and requires further strengthening.

Additional Measures for Improvement

To enhance education quality and accessibility, a multi-faceted approach is needed. Implementing vocational training from Class 6 can bridge the skills gap and improve employability. Enhancing teacher training through continual professional development and adopting a blended learning approach will empower educators. Reforming assessment systems to prioritize conceptual understanding and practical application over rote memorization is crucial. Increased public investment in education is essential, aiming for at least 6% of GDP as recommended by NEP 2020. Finally, fostering community-based learning and integrating local knowledge systems can make education more relevant and engaging.

Conclusion

Addressing the challenges in India’s education system is vital for sustainable growth and development. By fostering an inclusive, skill-based education system that embraces digital advancements and prioritizes teacher training, India can unlock its potential, ensuring a prosperous future for all its citizens.

मॉडल उत्तर

भारत में कौशल अंतराल एक गंभीर समस्या है, जो विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद निरंतर बनी हुई है। वर्तमान में, भारत की युवा जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, जबकि कौशल विकास की दिशा में कई योजनाएँ लागू की जा चुकी हैं। इस मुद्दे में योगदान देने वाले कई कारक हैं।

पहला, कौशल और उद्योग की मांग के बीच असंगति है। कौशल कार्यक्रम अक्सर उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता प्रभावित होती है। दूसरा, महिलाओं की कम भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों के कारण महिलाएँ कौशल कार्यक्रमों तक पहुँच नहीं बना पातीं।

तीसरा, प्रशिक्षुता का अभाव है। भारत में मजबूत प्रशिक्षुता और दोहरे शिक्षण मॉडल का अभाव है, जिसके चलते श्रमिकों को व्यावहारिक अनुभव नहीं मिल पाता। इसके अलावा, खंडित कौशल कार्यक्रम भी समस्या उत्पन्न करते हैं, जिससे विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी होती है।

ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में भी कौशल विकास की चुनौतियाँ हैं। कई ग्रामीण श्रमिकों को औपचारिक प्रशिक्षण की पहुँच नहीं है, और प्रवासन संबंधित समस्याएँ निरंतर बनी रहती हैं। अंत में, कौशल की मान्यता का अभाव भी एक बड़ा मुद्दा है, जिससे नौकरी की गतिशीलता पर असर पड़ता है।

इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए, भारत को कई व्यापक उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम विकास करना होगा, जिससे उद्योग की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही, अप्रेंटिसशिप और कार्य-आधारित शिक्षण को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि युवाओं को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके।

डिजिटल कौशल और ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में भी युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके। इसके अलावा, लिंग-समावेशी नीतियों को अपनाकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।

अंततः, निजी क्षेत्र की भागीदारी और निगरानी तंत्र को मजबूत करने से कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार होगा।

इस प्रकार, भारत को अपने जनांकिक लाभ का पूर्ण उपयोग करने के लिए कौशल अंतराल को पाटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तभी भारत अपनी युवा क्षमता को स्थायी आर्थिक विकास में बदल सकेगा।

मॉडल उत्तर

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह पारिस्थितिक दृष्टि से नाजुक भी है। इस क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, और मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में होना चिंता का विषय है। वर्तमान में, IHR विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि, जल विद्युत, और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

IHR की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:

1. जलवायु-प्रेरित आपदाएँ: बढ़ते तापमान के कारण हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए, 2025 में उत्तराखंड में हुए हिमस्खलन ने इस क्षेत्र की भेद्यता को उजागर किया है।
2. असंवहनीय अवसंरचना विकास: राजमार्ग और जलविद्युत परियोजनाएँ बिना पर्यावरणीय आकलन के विकसित की जा रही हैं, जिससे भूस्खलन और भूमि अवतलन की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
3. ग्लेशियरों का पिघलना: ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे जल सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि तापमान वृद्धि जारी रही, तो सदी के अंत तक ग्लेशियरों का आयतन 75% तक कम हो सकता है।
4. जैव-विविधता का ह्रास: मानव अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव-विविधता में कमी आ रही है, जो पर्यावरण संतुलन के लिए हानिकारक है।
5. सीमा तनाव: चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव ने क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित किया है, जिससे भारी बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है।
6. अनियमित पर्यटन: पर्यटन में वृद्धि से अपशिष्ट प्रबंधन में कमी आई है, जो पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप आवश्यक है:

• पारिस्थितिकी-संवेदनशील बुनियादी ढाँचा: सभी विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) का पालन किया जाना चाहिए, ताकि पारिस्थितिकी को नुकसान न हो।
• संवहनीय पर्यटन नीतियाँ: पर्यटन को नियंत्रित करने के लिए परमिट-आधारित प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।
• जल प्रबंधन और संरक्षण: हिमालयी नदी बेसिन प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, जो जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित कर सके।
• वनरोपण और जैव विविधता संरक्षण: स्थानीय पादप प्रजातियों का वनरोपण किया जाना चाहिए, जिससे पारिस्थितिकी को सुदृढ़ किया जा सके।
• आपदा जोखिम न्यूनीकरण: वास्तविक समय निगरानी प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे आपदाओं की पूर्व सूचना मिल सके और स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाया जा सके।

आगे की राह

यह स्पष्ट है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र के विकास को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सभी हितधारकों के सहयोग से ही इस क्षेत्र की दीर्घकालिक sustainability सुनिश्चित की जा सकती है।