Current Affairs

मॉडल उत्तर

भारत में प्रवासी श्रमिकों की संख्या 300 मिलियन से अधिक है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा लाभों और समान कार्य स्थितियों तक पहुँच में कई चुनौतियों का सामना करते हैं।

चुनौतियों में:

1. सामाजिक सुरक्षा का अभाव: अधिकांश प्रवासी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिससे उन्हें EPF, स्वास्थ्य बीमा आदि जैसी औपचारिक सुरक्षा प्रणालियों तक पहुँच नहीं मिलती।
2. शोषण और मज़दूरी भेदभाव: प्रवासी श्रमिक अक्सर स्थानीय श्रमिकों की तुलना में कम वेतन और अधिक कार्य घंटे का सामना करते हैं।
3. आवास की समस्याएँ: किफायती आवास की अनुपलब्धता के कारण उन्हें अस्वच्छ और भीड़भाड़ वाले स्थानों में रहना पड़ता है।
4. दस्तावेज़ीकरण संबंधी समस्याएँ: दस्तावेजों की पोर्टेबिलिटी की कमी के कारण उन्हें कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने में कठिनाई होती है।
5. लिंग-विशिष्ट चुनौतियाँ: महिला प्रवासी श्रमिकों को यौन उत्पीड़न और अन्य सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है।

समावेशी विकास के लिए उपायों में:

1. पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ: EPF और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच विकसित किया जाना चाहिए।
2. औपचारिक रोजगार और कौशल प्रमाणन: कौशल भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवासियों को प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
3. किफायती आवास योजनाएँ: स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किफायती किराया आवास योजना को लागू किया जाना चाहिए।
4. डिजिटलीकरण: राशन, स्वास्थ्य सेवा आदि के अधिकारों तक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए जाने चाहिए।
5. लिंग-संवेदनशील नीतियाँ: महिला प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष कल्याणकारी उपायों को लागू किया जाना चाहिए।

भारत को अपने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह न केवल सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेगा, बल्कि समावेशी विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगा।

Model Answer

Introduction

Migrant workers are crucial to India’s economic framework, contributing significantly to various sectors. However, the challenges they face, particularly regarding access to social security benefits and equitable working conditions, must be addressed to achieve inclusive growth.

Challenges Faced by Migrant Workers

One of the primary challenges is the lack of social security and legal protections. Approximately 90% of the workforce is informal, leaving migrants without access to essential services like health insurance or maternity leave. The Inter-State Migrant Workmen Act, 1979, which aims to protect these workers, is poorly enforced.

Exploitation and wage discrimination are rampant, as many migrant workers experience wage theft and are often underpaid compared to local counterparts. A survey revealed that 64% of migrant workers did not receive their full wages during the COVID-19 lockdown.

Living conditions are also dire, with many migrants residing in overcrowded spaces lacking basic sanitation. The slum population in India is estimated at 236 million, indicating that a significant portion of urban migrants live in inadequate conditions.

Documentation issues further complicate access to welfare schemes. The One Nation, One Ration Card (ONORC) scheme, while intended to ensure food security, has limited reach due to the non-portability of documents. Additionally, female migrant workers face unique challenges, including sexual harassment and lower wages in informal jobs.

Lastly, migrants often encounter social alienation and discrimination, which exacerbate their marginalization. During the pandemic, many were labeled as “virus carriers,” leading to further stigmatization.

Measures to Enhance Welfare

To address these issues, India needs to implement portable social security systems that allow migrants to access benefits across state lines. This could be achieved by integrating the ONORC scheme with health insurance programs like PMJAY.

Encouraging the formalization of employment through contracts and skill certification will ensure fair wages and legal protections. Additionally, developing affordable housing options under initiatives like the Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) can significantly improve living conditions.

Digital access to entitlements via mobile applications would streamline access to welfare services and enhance their reach. Furthermore, implementing gender-sensitive policies tailored to female migrants will address their specific needs, ensuring safer and more equitable working environments.

Collaboration among states is crucial for harmonizing labor policies and ensuring migrant rights. The proposed National Migrant Policy could provide a comprehensive framework for this integration.

Conclusion

Addressing the challenges faced by migrant workers is vital for fostering economic resilience and achieving inclusive growth in India. By implementing a comprehensive national migrant policy and enhancing existing frameworks like the e-Shram portal, the country can ensure equitable opportunities and dignity for this essential workforce.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत का रक्षा आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। आज भारत विश्व के चौथे सबसे बड़े रक्षा व्ययकर्त्ता के रूप में उभरा है, और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम इस प्रक्रिया को और आवश्यक बनाते हैं।

चुनौतियाँ

भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में कई चुनौतियाँ हैं:

1. आयात पर निर्भरता: भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयुध आयातक है, जो उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन युद्ध ने S-400 मिसाइलों की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न की है।
2. खरीद में विलंब: रक्षा खरीद प्रक्रिया में प्रशासनिक अक्षमताएँ हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता में देरी हो रही है। तेजस हल्के लड़ाकू विमान का उदाहरण इस प्रक्रिया की जटिलता को दर्शाता है।
3. पुराना रक्षा माल: भारत की रक्षा सामग्री का एक बड़ा हिस्सा पुराना हो चुका है, जिससे युद्ध तत्परता प्रभावित हो रही है। T-72 टैंक और बोफोर्स हॉवित्जर जैसे उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं।
4. स्वदेशी विनिर्माण की कमी: आत्मनिर्भरता के प्रयासों के बावजूद, भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में कमजोर है।
5. बजट का असंतुलन: रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च होता है, जिससे आधुनिकीकरण के लिए सीमित धन रह जाता है।
6. साइबर सुरक्षा की कमजोरियाँ: भारत की बढ़ती डिजिटल निर्भरता महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचे को साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
7. संयुक्त कमान संरचना का अभाव: सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच समन्वय की कमी है, जिससे संयुक्त संचालन में बाधा आती है।
8. अनुसंधान एवं विकास की कमी: भारत का रक्षा बजट अनुसंधान एवं विकास पर एक प्रतिशत से भी कम व्यय करता है, जो वैश्विक मानकों से काफी कम है।

उपाय

इन चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

1. खरीद प्रक्रियाओं का सुधार: DAP को सरल बनाकर निर्णय लेने की गति बढ़ाई जानी चाहिए। एकल खिड़की प्रणाली लागू करने से प्रशासनिक अक्षमताएँ समाप्त हो सकती हैं।
2. बजट आवंटन में वृद्धि: आधुनिकीकरण के लिए अधिक बजट आवंटित करना आवश्यक है, ताकि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जा सके।
3. स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा: मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं को एकीकृत करके स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
4. वैश्विक साझेदारी का विस्तार: तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए विकसित देशों के साथ साझेदारी करना चाहिए।
5. साइबर और अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं का विकास: साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष रक्षा के लिए समर्पित इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए।
6. संयुक्त कमान का कार्यान्वयन: सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त कमान का गठन करना चाहिए।
7. कौशल विकास में निवेश: कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए।
8. अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान: अनुसंधान एवं विकास के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत का रक्षा आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने और वैश्विक साझेदारी को अपनाने के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन को दर्शाता है। भविष्य में, इन चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम देश की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

निर्यात-आधारित विकास मॉडल एक ऐसा आर्थिक ढांचा है, जिसमें एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्यात को प्राथमिकता देता है। भारत की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस मॉडल का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है।

निर्यात-आधारित विकास मॉडल का महत्व

निर्यात-आधारित विकास मॉडल का सबसे बड़ा लाभ रोजगार सृजन है। यह लाखों नौकरियों का निर्माण कर सकता है, विशेषकर वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत स्मार्टफोन निर्माण में वृद्धि ने 300,000 प्रत्यक्ष और 600,000 अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा की हैं।

इसके अलावा, निर्यात वृद्धि व्यापार घाटे में कमी लाती है और विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करती है। FY22-23 में भारत का वस्तु निर्यात 447 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे व्यापार घाटा 21.94 बिलियन डॉलर तक घटा।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण से भारत को नई तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही, निर्यात-आधारित विकास क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है और औद्योगीकरण में मदद करता है।

चुनौतियाँ

हालाँकि, निर्यात-आधारित विकास मॉडल के सामने कई चुनौतियाँ हैं। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और अवसंरचना की समस्याएं भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में बाधा डालती हैं। इसके अलावा, निर्यात बास्केट में विविधता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि भारत की निर्यात क्षमता कुछ क्षेत्रों पर निर्भर है।

ग्लोबल वैल्यू चेन में सीमित एकीकरण भी भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करता है। व्यापार संरक्षणवाद के बढ़ते प्रवृत्ति से निर्यात वृद्धि को खतरा है, और SMEs के लिए निर्यात वित्तपोषण तक पहुँच का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है।

अवसर

इसके बावजूद, भारत के लिए कई अवसर भी हैं। उभरते क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों में संभावनाएँ हैं। सरकारी नीतियाँ जैसे PLI योजना और डिजिटल व्यापार का विस्तार भी निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नए व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक साझेदारी भी अवसर प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार, निर्यात-आधारित विकास मॉडल भारत के आर्थिक रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालाँकि, इसे अपनाने में कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन सही नीतियों और सुधारों के माध्यम से भारत इन अवसरों का लाभ उठाकर एक मजबूत और स्थायी आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ सकता है।

Model Answer

Introduction

Protectionism refers to the economic policy of restraining trade between countries through tariffs, quotas, and regulations, while globalization is the process of increased interconnectedness and interdependence among nations. In recent years, protectionist sentiments have surged globally, affecting emerging economies like India, which strives for sustainable growth amidst these challenges.

Implications of Protectionism for India

Rising protectionism poses significant challenges for India’s economic growth. Firstly, it limits Indian exports by imposing tariffs and subsidies that disadvantage sectors such as textiles and clean energy. For instance, the U.S. Inflation Reduction Act has created barriers for Indian exporters, leading to a decrease in merchandise exports, which fell to $432 billion in 2023.

Moreover, supply chain disruptions are evident, particularly in the electronics sector, where the U.S.-China tensions have adversely impacted India’s semiconductor ambitions. The reliance on imports for critical components makes India vulnerable to global trade fluctuations.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) also suffer from reduced demand due to protectionist barriers in developed markets, threatening employment and innovation. Furthermore, decreasing Foreign Direct Investment (FDI) inflows, which dropped by 43% in 2023, reflect investor apprehensions in a protectionist climate.

Atmanirbhar Bharat

India’s Atmanirbhar Bharat initiative aims to promote self-reliance and enhance domestic manufacturing capabilities. While it seeks to build a resilient economy, critics argue that it may lean towards protectionism, as seen in increased tariffs and the cautious approach towards Free Trade Agreements (FTAs).

However, the initiative also emphasizes global competitiveness through the Production-Linked Incentive (PLI) scheme, which incentivizes local production in sectors like electronics and pharmaceuticals.

Measures to Balance Protectionism and Globalization

To navigate the challenges posed by protectionism, India can adopt several measures:

1. Strategic Trade Partnerships: Engage in carefully negotiated FTAs that provide mutual benefits while protecting sensitive sectors. For example, the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement aims to reduce tariffs in textiles.
2. Selective Liberalization: Identify sectors where liberalization can enhance competitiveness, such as electronics, while maintaining safeguards for nascent industries.
3. Building Resilient Supply Chains: Diversify supply chains to minimize over-reliance on single nations, adopting the “China+1” strategy in critical sectors like pharmaceuticals.
4. Enhancing Infrastructure: Invest in logistics and innovation to improve the competitiveness of Indian industries, aligning with global benchmarks.
5. Multilateral Engagement: Actively participate in reforming institutions like the WTO to address trade disputes and promote fair trade practices, ensuring a level playing field.

Conclusion

In conclusion, while protectionism presents substantial challenges for India, it also offers an opportunity for strategic reorientation. By balancing self-reliance with global competitiveness, India can effectively navigate the complexities of a protectionist world, ensuring sustainable economic growth and development.