Model Answer

Introduction

Nuclear energy is a pivotal component in addressing India’s escalating energy demands, providing a reliable alternative to fossil fuels. With the current energy crisis characterized by over-dependence on coal and volatile fossil fuel markets, the role of nuclear energy in diversifying the energy mix becomes increasingly crucial.

Current Role of Nuclear Energy

As of now, nuclear energy contributes merely 1.6% to India’s total energy generation. However, ambitious plans aim to increase this capacity from 7.5 GW to 100 GW by 2047, with the goal of supplying 25% of India’s electricity by 2050. This transition is essential for mitigating climate change impacts and ensuring energy independence, as nuclear power emits near-zero carbon dioxide.

Challenges Faced by the Nuclear Sector

Despite its potential, India’s nuclear sector grapples with several challenges. Firstly, its limited share in the energy mix highlights a sluggish expansion, with current capacities far below targets. Financially, nuclear projects require substantial capital investments, which deter private and foreign investments due to long gestation periods and regulatory bottlenecks. Additionally, reliance on imported uranium exposes the sector to geopolitical risks, while safety concerns stemming from past incidents like the Fukushima disaster fuel public opposition. Bureaucratic inefficiencies and outdated technology further exacerbate project delays, and the absence of a long-term radioactive waste disposal solution raises environmental concerns.

Policy Reforms Needed

To revitalize the nuclear sector, several policy reforms are necessary. Enhancing private sector participation by amending the Atomic Energy Act can facilitate investment and innovation. Fostering indigenous technology through public-private partnerships will reduce reliance on foreign technology while streamlining regulatory processes by establishing a National Nuclear Energy Authority can expedite project approvals without compromising safety. Financial support through Sovereign Green Bonds can alleviate high capital costs, while extensive public awareness campaigns can help build trust and reduce opposition.

Conclusion

In conclusion, nuclear energy holds immense potential for enhancing India’s energy security and supporting sustainable development. By implementing comprehensive reforms to address the existing challenges, India can unlock the full potential of its nuclear energy sector, thereby contributing to a cleaner, more resilient energy future.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत गंभीर भूजल संकट का सामना कर रहा है, जो अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण और भी गंभीर हो गया है। यह संकट न केवल कृषि और जल आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।

प्रमुख कारक

1. अत्यधिक दोहन:
   भारत, विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता है। जल-प्रधान फसलों, जैसे धान और गन्ना की खेती के कारण, सिंचाई में भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कई राज्यों में भूजल स्तर में लगातार कमी आ रही है।
2. प्रदूषण:
   औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायनों और कीटनाशकों के कारण भूजल प्रदूषित हो रहा है। जैसे कि कानपुर में चमड़े के कारखानों से निकला जल, जो स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न करता है।
3. जलवायु परिवर्तन:
   जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून और बढ़ता वाष्पीकरण भूजल पुनर्भरण को प्रभावित कर रहे हैं। यह स्थिति, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, जल संकट को और भी बढ़ा रही है।

प्रभावी भूजल प्रबंधन के लिए सुझाव

1. जल-कुशल कृषि प्रथाएँ:
   ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई जैसी जल-बचत तकनीकों को अपनाने से भूजल का अत्यधिक दोहन कम किया जा सकता है।
2. वर्षा जल संचयन:
   शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए, जिससे भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिले।
3. नीति में सुधार:
   बिजली सब्सिडी में सुधार आवश्यक है ताकि अनियमित पंपिंग को रोका जा सके। इसके साथ ही, भूजल निगरानी के लिए तकनीकी उपायों, जैसे AI और IoT का उपयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत का भूजल संकट एक गंभीर समस्या है, जिसके लिए तत्काल और समग्र प्रयासों की आवश्यकता है। सभी स्तरों पर सामूहिक कार्यवाही और स्थायी समाधान अपनाने से ही इस संकट को हल किया जा सकता है।

Model Answer

Introduction

In the era of rapid digital transformation, cybersecurity has emerged as a critical concern for nations worldwide, including India. With cybercrime projected to cost the global economy up to $10.5 trillion annually by 2025, the need for a robust cybersecurity framework is imperative. Public-private partnerships (PPPs) play a vital role in enhancing cybersecurity capabilities by leveraging the strengths of both sectors.

Role of Public-Private Partnerships

Public-private partnerships can significantly bolster India’s cybersecurity framework through collaborative efforts. By sharing resources and expertise, these partnerships can foster innovation in cybersecurity technologies. For instance, private firms can invest in indigenous research and development, ensuring that security solutions are tailored to India’s unique challenges.

Moreover, these collaborations can enhance cybersecurity education and awareness among employees and the general public. Regular training and drills can help build a cyber-aware culture, reducing vulnerabilities caused by human error.

Key Challenges in Onboarding the Private Sector

Despite the potential benefits, several challenges hinder the effective onboarding of the private sector into India’s cybersecurity framework. Firstly, the absence of a clear regulatory framework discourages participation from private entities. Current policies, such as the National Cyber Security Strategy, remain largely unimplemented, leading to fragmentation in efforts.

Secondly, the high costs associated with implementing robust cybersecurity infrastructure pose a significant barrier, especially for small and medium enterprises (SMEs). Many organizations spend less than 10% of their IT budgets on cybersecurity, leaving them vulnerable to attacks.

Additionally, weak public-private threat intelligence sharing hampers proactive measures against cyber threats. Many private firms fear reputational damage if they disclose cyber incidents, leading to a lack of cooperation.

Strategies to Address Challenges

To overcome these challenges, India can implement several strategies. Establishing a National Cybersecurity Council with strong private-sector representation can streamline collaboration and ensure coordinated responses to cyber threats. Moreover, offering tax incentives for cybersecurity investments can encourage more private firms to enhance their security measures.

Strengthening intelligence-sharing mechanisms is crucial; creating a National Cyber Threat Intelligence Exchange can facilitate real-time data sharing between government agencies and private enterprises. This would help in proactively addressing potential threats.

Finally, developing indigenous cybersecurity solutions can reduce dependence on foreign tools, which often carry geopolitical risks.

Conclusion

In conclusion, public-private partnerships are essential for enhancing India’s cybersecurity framework. By addressing the challenges associated with onboarding the private sector through strategic initiatives, India can significantly improve its cyber resilience. A unified approach, focusing on collaboration, innovation, and education, will be key to safeguarding the nation’s digital assets against the growing tide of cyber threats.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत में विकासात्मक आकांक्षाएँ तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि इन्हें पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित किया जाए। हाल ही में शुरू की गई केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना इस संतुलन का एक प्रमुख उदाहरण है, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के टकराव को उजागर करती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. निर्वनीकरण और आवास की क्षति: तेजी से हो रहे शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास से पारिस्थितिकी संतुलन पर असर पड़ रहा है। FAO के अनुसार, भारत में 2015 से 2020 के बीच 668 हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से वनों की कटाई हुई है।
2. जल तनाव: भारत के 70-80% किसान भूजल पर निर्भर हैं, जिससे जल स्तर में चिंताजनक कमी आई है। NITI आयोग के अनुसार, 600 मिलियन भारतीय जल संकट का सामना कर रहे हैं।
3. वायु प्रदूषण: औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। 2023 में, भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 थे, जिसमें दिल्ली और कानपुर शामिल हैं।
4. भूमि क्षरण: असंवहनीय कृषि प्रथाओं और वनों की कटाई के कारण लगभग 30% भूमि प्रभावित है।
5. जलवायु परिवर्तन: 2023 में भारत का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 6.1% बढ़ गया, जो वैश्विक कुल का 8% है।

रणनीतियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन: भारत को हरित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सौर ऊर्जा के विस्तार जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
2. संधारणीय शहरीकरण: शहरी नियोजन में हरित बुनियादी ढाँचे का विकास और शून्य-अपशिष्ट नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए।
3. वन संरक्षण: सामुदायिक वनरोपण और कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर जैव विविधता और आजीविका को सुरक्षित किया जा सकता है।
4. जल संसाधन प्रबंधन: वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, और जलभृत पुनर्भरण को एकीकृत करना आवश्यक है।
5. परिवहन का विद्युतीकरण: इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन-सेल वाहनों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जैसे उदाहरणों से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी अनिवार्य है, जिससे हम सतत विकास लक्ष्यों [Sustainable Development Goals (SDGs)] की दिशा में आगे बढ़ सकें।