Current Affairs

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत में विकासात्मक आकांक्षाएँ तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि इन्हें पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित किया जाए। हाल ही में शुरू की गई केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना इस संतुलन का एक प्रमुख उदाहरण है, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के टकराव को उजागर करती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. निर्वनीकरण और आवास की क्षति: तेजी से हो रहे शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास से पारिस्थितिकी संतुलन पर असर पड़ रहा है। FAO के अनुसार, भारत में 2015 से 2020 के बीच 668 हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से वनों की कटाई हुई है।
2. जल तनाव: भारत के 70-80% किसान भूजल पर निर्भर हैं, जिससे जल स्तर में चिंताजनक कमी आई है। NITI आयोग के अनुसार, 600 मिलियन भारतीय जल संकट का सामना कर रहे हैं।
3. वायु प्रदूषण: औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। 2023 में, भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 थे, जिसमें दिल्ली और कानपुर शामिल हैं।
4. भूमि क्षरण: असंवहनीय कृषि प्रथाओं और वनों की कटाई के कारण लगभग 30% भूमि प्रभावित है।
5. जलवायु परिवर्तन: 2023 में भारत का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 6.1% बढ़ गया, जो वैश्विक कुल का 8% है।

रणनीतियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन: भारत को हरित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सौर ऊर्जा के विस्तार जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
2. संधारणीय शहरीकरण: शहरी नियोजन में हरित बुनियादी ढाँचे का विकास और शून्य-अपशिष्ट नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए।
3. वन संरक्षण: सामुदायिक वनरोपण और कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर जैव विविधता और आजीविका को सुरक्षित किया जा सकता है।
4. जल संसाधन प्रबंधन: वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, और जलभृत पुनर्भरण को एकीकृत करना आवश्यक है।
5. परिवहन का विद्युतीकरण: इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन-सेल वाहनों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जैसे उदाहरणों से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी अनिवार्य है, जिससे हम सतत विकास लक्ष्यों [Sustainable Development Goals (SDGs)] की दिशा में आगे बढ़ सकें।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने आज के डिजिटल युग में शासन के तरीके को बदलने की क्षमता रखी है। भारत में AI का उपयोग न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में सहायक है, बल्कि यह नीति निर्माण और सार्वजनिक सेवा वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

एआई की भूमिका

AI नीति निर्माण में डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार की भाषिनी परियोजना बहुभाषी संचार को बढ़ावा देती है, जिससे नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन संभव होता है। इसके अलावा, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार किया जा रहा है। AI कानून प्रवर्तन में पूर्वानुमानित पुलिसिंग और फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से सुरक्षा को बढ़ाता है।

चुनौतियों का विश्लेषण

हालांकि AI के कई लाभ हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन से जुड़े कई मुद्दे भी हैं। AI द्वारा नौकरी विस्थापन एक बड़ी चिंता है, जिससे लाखों लोगों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अतिरिक्त, एल्गोरिदम पूर्वाग्रह और गोपनीयता का उल्लंघन भी गंभीर समस्याएँ हैं। AI-संचालित गलत सूचना चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुँचा सकती है, जिससे लोकतंत्र पर प्रश्न उठते हैं।

AI शासन ढांचे के उपाय

एक मजबूत AI शासन ढांचे की स्थापना के लिए भारत को एक संतुलित और व्यापक AI कानून की आवश्यकता है, जो नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए विनियमन सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण (AIGA) की स्थापना से नैतिकता और अनुपालन की देखरेख की जा सकती है। इसके अलावा, AI अनुप्रयोगों के परीक्षण के लिए नवाचार-अनुकूल सैंडबॉक्स स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे नए विचारों का विकास हो सके।

AI का समुचित उपयोग और विनियमन भारत को एक डिजिटल शक्ति बना सकता है। एक संतुलित और नैतिक शासन ढांचा सुनिश्चित करेगा कि AI का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे और सामाजिक न्याय की स्थापना हो। भारत को अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाकर वैश्विक स्तर पर AI गवर्नेंस में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

निर्यात-आधारित विकास मॉडल एक ऐसा आर्थिक ढांचा है, जिसमें एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्यात को प्राथमिकता देता है। भारत की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस मॉडल का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है।

निर्यात-आधारित विकास मॉडल का महत्व

निर्यात-आधारित विकास मॉडल का सबसे बड़ा लाभ रोजगार सृजन है। यह लाखों नौकरियों का निर्माण कर सकता है, विशेषकर वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत स्मार्टफोन निर्माण में वृद्धि ने 300,000 प्रत्यक्ष और 600,000 अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा की हैं।

इसके अलावा, निर्यात वृद्धि व्यापार घाटे में कमी लाती है और विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करती है। FY22-23 में भारत का वस्तु निर्यात 447 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे व्यापार घाटा 21.94 बिलियन डॉलर तक घटा।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण से भारत को नई तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही, निर्यात-आधारित विकास क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है और औद्योगीकरण में मदद करता है।

चुनौतियाँ

हालाँकि, निर्यात-आधारित विकास मॉडल के सामने कई चुनौतियाँ हैं। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और अवसंरचना की समस्याएं भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में बाधा डालती हैं। इसके अलावा, निर्यात बास्केट में विविधता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि भारत की निर्यात क्षमता कुछ क्षेत्रों पर निर्भर है।

ग्लोबल वैल्यू चेन में सीमित एकीकरण भी भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करता है। व्यापार संरक्षणवाद के बढ़ते प्रवृत्ति से निर्यात वृद्धि को खतरा है, और SMEs के लिए निर्यात वित्तपोषण तक पहुँच का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है।

अवसर

इसके बावजूद, भारत के लिए कई अवसर भी हैं। उभरते क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों में संभावनाएँ हैं। सरकारी नीतियाँ जैसे PLI योजना और डिजिटल व्यापार का विस्तार भी निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नए व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक साझेदारी भी अवसर प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार, निर्यात-आधारित विकास मॉडल भारत के आर्थिक रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालाँकि, इसे अपनाने में कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन सही नीतियों और सुधारों के माध्यम से भारत इन अवसरों का लाभ उठाकर एक मजबूत और स्थायी आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ सकता है।

Model Answer

Introduction

Startups play a crucial role in driving economic growth and innovation in India, contributing significantly to employment generation, technological advancement, and market expansion. The Startup India initiative, launched in 2016, has fostered a vibrant entrepreneurial ecosystem, enabling over 1,17,254 recognized startups to thrive across various sectors, including fintech, agritech, and healthtech.

Role of Startups in Economic Growth

1. Employment Generation: Startups have created over 12.42 lakh direct jobs, fostering diverse employment opportunities across sectors.
2. Innovation and Technology Adoption: By leveraging emerging technologies like AI and blockchain, startups address real-world challenges, with companies such as Ather Energy revolutionizing the EV sector.
3. Boosting Exports: Indian startups have successfully penetrated international markets, with the SaaS sector expected to reach $100 billion by 2030.
4. Financial Inclusion: Fintech startups are expanding access to digital financial services, with UPI transactions reaching a record 16.73 billion in December 2024.
5. Strengthening Rural Economies: Agritech startups are enhancing productivity for farmers, while solar startups are supporting sustainable rural livelihoods.
6. Promoting Women Empowerment: With 18% of startups led by women, initiatives like the Women Entrepreneurship Platform are fostering a more inclusive ecosystem.
7. Environmental Sustainability: Renewable energy startups are pivotal in addressing climate change, aligning with India’s target of 500 GW renewable capacity by 2030.

Key Challenges Faced by Startups

Despite their contributions, startups face several challenges:

1. Funding Constraints: Many early-stage startups struggle to secure funding, leading to the shutdown of approximately 35,000 startups in 2023.
2. Regulatory Burdens: Complex compliance requirements and issues like angel tax create uncertainty for investors.
3. Talent Shortage: India ranks 103rd in the Global Talent Index 2023, making it difficult for startups to find skilled professionals.
4. Limited Infrastructure: A lack of robust infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities hampers scalability.
5. Gender Inequality: Women-led startups receive less than 3% of venture capital funding despite comprising 18% of total startups.

Measures to Enhance the Startup Ecosystem

To strengthen the startup ecosystem, several measures can be implemented:

1. Simplifying Regulatory Frameworks: Streamlining compliance processes can reduce bureaucratic hurdles.
2. Strengthening Access to Early-Stage Funding: Expanding initiatives like the Fund of Funds for Startups can bridge funding gaps.
3. Promoting Women Entrepreneurship: Tailored financial incentives and mentorship programs can empower women entrepreneurs.
4. Enhancing Industry-Academia Collaboration: Stronger links between startups and academic institutions can drive innovation.
5. Improving Infrastructure and Market Access: Investing in digital and physical infrastructure in rural areas can facilitate growth.

Conclusion

Startups are pivotal to India’s economic growth and innovation landscape. Addressing the challenges they face through targeted measures will not only enhance their sustainability but also contribute to achieving broader economic goals and Sustainable Development Goals (SDGs) like decent work and industry innovation. A robust startup ecosystem is essential for fostering long-term economic progress in India.