मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास काफी जटिल है। दोनों देशों के बीच तालमेल और संघर्ष के प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि जबकि वे व्यापार और आर्थिक सहयोग में एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, वहीं सीमा विवाद और व्यापार असंतुलन जैसे संघर्ष भी दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं।

तालमेल के प्रमुख क्षेत्र

भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। वित्त वर्ष 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 118.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसके अलावा, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों का सहयोग महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा में भी दोनों देशों की साझेदारी है, जहां ये पेरिस समझौते के तहत एकजुट होते हैं। कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता को उजागर किया, जहां भारत की दवा कंपनियों को चीन के कच्चे माल की आवश्यकता है।

संघर्ष के प्रमुख क्षेत्र

हालांकि, सीमा विवाद LAC पर एक गंभीर मुद्दा है। गलवान घाटी संघर्ष (जून 2020) जैसे घटनाओं ने तनाव को बढ़ाया है। व्यापार असंतुलन भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जहां भारत का व्यापार घाटा 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। इसके अतिरिक्त, चीन का पाकिस्तान के प्रति समर्थन और भारत के वैश्विक प्रयासों का विरोध भी द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का कारण बना है।

चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उपाय

भारत अपनी आर्थिक समुत्थानशक्ति को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उत्पादन पर जोर दे सकता है। इसके साथ ही, सप्लाई चेन में विविधीकरण कर अन्य देशों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। कूटनीतिक प्रयासों में AIIB और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करके भारत चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत को स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत को सावधानीपूर्वक रणनीतियों के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय भूमिका को मजबूत करना होगा। यह न केवल भारत की आर्थिक समुत्थानशक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करेगा। भविष्य में, दोनों देशों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा का यह मिश्रण महत्वपूर्ण रहेगा।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने आज के डिजिटल युग में शासन के तरीके को बदलने की क्षमता रखी है। भारत में AI का उपयोग न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में सहायक है, बल्कि यह नीति निर्माण और सार्वजनिक सेवा वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

एआई की भूमिका

AI नीति निर्माण में डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार की भाषिनी परियोजना बहुभाषी संचार को बढ़ावा देती है, जिससे नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन संभव होता है। इसके अलावा, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार किया जा रहा है। AI कानून प्रवर्तन में पूर्वानुमानित पुलिसिंग और फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से सुरक्षा को बढ़ाता है।

चुनौतियों का विश्लेषण

हालांकि AI के कई लाभ हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन से जुड़े कई मुद्दे भी हैं। AI द्वारा नौकरी विस्थापन एक बड़ी चिंता है, जिससे लाखों लोगों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अतिरिक्त, एल्गोरिदम पूर्वाग्रह और गोपनीयता का उल्लंघन भी गंभीर समस्याएँ हैं। AI-संचालित गलत सूचना चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुँचा सकती है, जिससे लोकतंत्र पर प्रश्न उठते हैं।

AI शासन ढांचे के उपाय

एक मजबूत AI शासन ढांचे की स्थापना के लिए भारत को एक संतुलित और व्यापक AI कानून की आवश्यकता है, जो नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए विनियमन सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण (AIGA) की स्थापना से नैतिकता और अनुपालन की देखरेख की जा सकती है। इसके अलावा, AI अनुप्रयोगों के परीक्षण के लिए नवाचार-अनुकूल सैंडबॉक्स स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे नए विचारों का विकास हो सके।

AI का समुचित उपयोग और विनियमन भारत को एक डिजिटल शक्ति बना सकता है। एक संतुलित और नैतिक शासन ढांचा सुनिश्चित करेगा कि AI का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे और सामाजिक न्याय की स्थापना हो। भारत को अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाकर वैश्विक स्तर पर AI गवर्नेंस में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

Model Answer

Introduction

India and ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) share a long-standing relationship rooted in cultural, economic, and strategic ties. Recently, Indonesia’s participation in India’s Republic Day celebrations has highlighted the deepening of these relations amidst growing geopolitical challenges.

Historical Evolution

India’s engagement with ASEAN can be traced back to ancient trade routes and cultural exchanges, which were significantly influenced by Buddhism and Hinduism. Post-independence, India supported Indonesia’s fight against colonialism, marking the beginning of a strong partnership.

However, during the Cold War, India adopted a non-alignment policy that limited its engagement with ASEAN. The post-Cold War era saw a shift with the introduction of the Look East Policy in the 1990s, leading to India becoming a full dialogue partner in ASEAN by 2002.

Key Areas of Convergence

Several areas highlight the convergence of interests between India and ASEAN:

• Maritime Security: Both regions are concerned about China’s assertiveness in the South China Sea, leading to enhanced naval cooperation.
• Trade and Economic Integration: ASEAN is India’s fourth-largest trading partner, with significant growth in trade and ongoing reviews of the India-ASEAN Free Trade Agreement (FTA) to address imbalances.
• Connectivity: Major projects like the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway aim to enhance physical and digital connectivity.
• Defense Cooperation: Joint military exercises and intelligence sharing have intensified due to mutual concerns over terrorism and regional stability.
• Energy Security: Collaborative efforts in renewable energy, aligned with India’s International Solar Alliance, reflect a commitment to sustainable development.

Key Areas of Friction

Despite these convergences, several frictions remain:

• Trade Imbalances: India faces a trade deficit of over $43 billion with ASEAN, exacerbated by its withdrawal from the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) due to concerns over Chinese goods.
• Connectivity Delays: Key infrastructure projects have faced significant delays, impacting regional credibility.
• Divergent Security Priorities: ASEAN’s reluctance to counter China’s influence directly limits deeper defense engagement.
• Myanmar Crisis: India’s pragmatic ties with Myanmar’s junta contrast with ASEAN’s push for diplomatic engagement, creating friction among member states.
• Digital Trade Issues: Regulatory mismatches in data protection slow down fintech and e-commerce collaborations.

Measures to Strengthen Relations

To enhance India-ASEAN relations, several measures can be adopted:

• Fast-track Connectivity Projects: Accelerating the completion of key infrastructure projects will improve trade and connectivity.
• Revise the India-ASEAN FTA: Addressing trade deficits and non-tariff barriers can foster economic cooperation.
• Joint Development in Technology: Collaborating on AI and semiconductor fabrication can reduce dependencies on external markets.
• Defense Cooperation: Strengthening maritime security and encouraging defense exports can solidify ties.
• Cultural Exchanges: Boosting people-to-people interactions through educational programs and tourism can further enrich bilateral ties.

Conclusion

In conclusion, India-ASEAN relations have evolved significantly, transitioning from historical ties to a strategic partnership. Addressing existing challenges while enhancing cooperation is crucial for regional stability and prosperity. A proactive approach from both sides can pave the way for deeper collaboration, making India and ASEAN key players in the evolving geopolitical landscape.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत गंभीर भूजल संकट का सामना कर रहा है, जो अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण और भी गंभीर हो गया है। यह संकट न केवल कृषि और जल आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।

प्रमुख कारक

1. अत्यधिक दोहन:
   भारत, विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता है। जल-प्रधान फसलों, जैसे धान और गन्ना की खेती के कारण, सिंचाई में भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कई राज्यों में भूजल स्तर में लगातार कमी आ रही है।
2. प्रदूषण:
   औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायनों और कीटनाशकों के कारण भूजल प्रदूषित हो रहा है। जैसे कि कानपुर में चमड़े के कारखानों से निकला जल, जो स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न करता है।
3. जलवायु परिवर्तन:
   जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून और बढ़ता वाष्पीकरण भूजल पुनर्भरण को प्रभावित कर रहे हैं। यह स्थिति, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, जल संकट को और भी बढ़ा रही है।

प्रभावी भूजल प्रबंधन के लिए सुझाव

1. जल-कुशल कृषि प्रथाएँ:
   ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई जैसी जल-बचत तकनीकों को अपनाने से भूजल का अत्यधिक दोहन कम किया जा सकता है।
2. वर्षा जल संचयन:
   शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए, जिससे भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिले।
3. नीति में सुधार:
   बिजली सब्सिडी में सुधार आवश्यक है ताकि अनियमित पंपिंग को रोका जा सके। इसके साथ ही, भूजल निगरानी के लिए तकनीकी उपायों, जैसे AI और IoT का उपयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत का भूजल संकट एक गंभीर समस्या है, जिसके लिए तत्काल और समग्र प्रयासों की आवश्यकता है। सभी स्तरों पर सामूहिक कार्यवाही और स्थायी समाधान अपनाने से ही इस संकट को हल किया जा सकता है।