Current Affairs

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की आगामी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), जिसका लक्ष्य वर्ष 2026 में लॉन्च होना है, जलवायु नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। यह योजना न केवल शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी, बल्कि सतत औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगी।

CCTS के संभावित लाभ

1. औद्योगिक प्रतिस्पर्धा: CCTS उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे दीर्घकालिक परिचालन लागत में कमी आती है। उदाहरण के लिए, टाटा स्टील ने 2045 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।
2. वैश्विक अनुपालन: यूरोपीय संघ द्वारा लागू किए जा रहे Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) के चलते, CCTS भारतीय उद्योगों को उच्च टैरिफ से बचाने में मदद करेगी।
3. जलवायु कूटनीति में मजबूती: CCTS भारत की जलवायु वार्ताओं में विश्वसनीयता बढ़ाएगी, जिससे वैश्विक निवेशकों से जलवायु वित्त आकर्षित किया जा सकेगा।
4. राजस्व सृजन: कंपनियाँ अधिशेष कार्बन क्रेडिट बेचकर नए राजस्व स्रोत उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे सरकार भी धन जुटा सकेगी।
5. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: CCTS कार्बन-गहन ऊर्जा स्रोतों को अव्यवहारिक बनाकर उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मोड़ेगी।

चुनौतियाँ

हालांकि, CCTS के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। मुख्यतः, उत्सर्जन की तीव्रता पर ध्यान केंद्रित करने से क्रेडिट की अधिक आपूर्ति और कम व्यापारिक कीमतें उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, अनुपालन में कमी, प्रमुख प्रदूषकों का बहिष्कार, और विश्वसनीय मापन और सत्यापन प्रणालियों का अभाव भी समस्या हैं।

उपाय

CCTS की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, भारत को महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, औद्योगिक, बिजली उत्पादन, और कृषि क्षेत्रों को शामिल करना, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के साथ एकीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करना, और पारदर्शी निगरानी प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन और प्राथमिकता वाले ऋण प्रदान किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) में उत्सर्जन में कमी लाने और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण और सहयोग की आवश्यकता है। एक प्रभावी CCTS भारत को जलवायु कार्रवाई में एक वैश्विक अभिकर्त्ता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

मॉडल उत्तर

भूमिका:

2004 का हिंद महासागर सुनामी एक विनाशकारी घटना थी, जिसने 230,000 से अधिक लोगों की जान ली। इस घटना ने भारत को अपने आपदा प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता का एहसास कराया।

भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे का विकास:

स्वतंत्रता के बाद, भारत का आपदा प्रबंधन मुख्य रूप से राहत-केंद्रित था, जहाँ खाद्य वितरण और चिकित्सा सहायता पर ध्यान दिया गया। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ, भारत ने एक समर्पित ढांचा स्थापित किया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन शामिल था। वर्तमान में, भारत ने सक्रिय और समुत्थानशीलता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें जोखिम में कमी और समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया गया है।

नीतिगत सुधार:

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने आपदा प्रबंधन की चार मुख्य धाराओं—न्यूनिकरण, तैयारी, मोचन और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया। सेंदई फ्रेमवर्क और ह्योगो फ्रेमवर्क के साथ, भारत ने वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने नीतिगत सुधारों को लागू किया है।

चुनौतियाँ:

हालांकि भारत ने प्रगति की है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित शहरीकरण और कमजोर पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, 2023 में चक्रवात मोखा और हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश ने गंभीर नुकसान पहुँचाया, जिससे पता चलता है कि जलवायु-संबंधित आपदाएँ बढ़ती जा रही हैं।

आपदा लचीलापन बढ़ाने के उपाय:

भारत को जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना में निवेश करने की आवश्यकता है, जैसे कि हरित भवन और बाढ़-प्रतिरोधी जल निकासी प्रणालियाँ। समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (CBDRR) को लागू करना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना भी महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे ने 2004 के सुनामी के बाद महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, लेकिन जलवायु-प्रेरित आपदाएँ और अन्य चुनौतियाँ हमें सक्रिय और समुत्थानशीलता-केंद्रित दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हमें अपने आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत में स्टार्टअप्स ने नवाचार और आर्थिक वृद्धि को एक नई दिशा दी है। यह न केवल रोजगार सृजन में सहायक हैं, बल्कि वे तकनीकी विकास और आर्थिक समावेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्टार्टअप की भूमिका

रोजगार सृजन

स्टार्टअप्स ने विभिन्न क्षेत्रों, जैसे IT, फिनटेक, और ई-कॉमर्स में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। यह आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

नवाचार और प्रौद्योगिकी

स्टार्टअप्स ऐसे नवाचारों को जन्म देते हैं जो वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एथर एनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर के माध्यम से EV क्षेत्र में क्रांति लाई है।

आर्थिक समावेशन

फिनटेक स्टार्टअप्स, जैसे पेटीएम और फोनपे, ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं, जिससे वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा

भारतीय स्टार्टअप्स विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और निर्यात क्षमताओं में वृद्धि कर रहे हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

हालाँकि, स्टार्टअप्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को पर्याप्त वित्तपोषण की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, जटिल विनियामक आवश्यकताएँ और कराधान से संबंधित मुद्दे भी हैं।

उपाय

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार को वित्तपोषण अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए और जटिलताओं को दूर करने के लिए नीतियों में सुधार करना चाहिए। इसके अलावा, कौशल विकास कार्यक्रमों का निर्माण और बुनियादी अवसंरचना में सुधार आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि इन उपायों को लागू किया जाए, तो स्टार्टअप्स भारत की आर्थिक वृद्धि और नवाचार में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं।

Model Answer

Introduction

Industrial emissions are a significant contributor to air pollution and climate change in India. As the nation strives for economic growth, it faces the dual challenge of increasing industrial output while reducing environmental degradation. This balance is crucial for sustainable development.

Primary Sources of Industrial Emissions

India’s industrial landscape is characterized by several emission-intensive sectors:

1. Thermal Power Sector: The largest contributor to greenhouse gas emissions, primarily due to coal-based thermal plants, which account for around 50% of fuel-related CO₂ emissions.
2. Steel Industry: Highly energy-intensive, relying predominantly on coal-based processes, resulting in significant CO₂ emissions.
3. Cement Industry: Known as a ‘hard-to-abate’ sector, cement manufacturing directly emits CO₂ through limestone calcination.
4. Oil and Gas Industry: Major sources of methane leaks and CO₂ emissions, exacerbated by increasing oil demand.
5. Fertilizer Industry: A significant emitter of nitrous oxide, contributing to overall greenhouse gas emissions.
6. Aluminum Industry: Energy-intensive processes lead to high CO₂ emissions, with most production relying on coal-based power.
7. Transport Sector: Rapidly increasing emissions due to rising vehicle ownership and freight movement.

Challenges in Mitigation

The path to reducing emissions is fraught with challenges:

• Dependence on Coal: Many industries rely heavily on coal for energy, making it economically difficult to transition to cleaner alternatives.
• High Costs of Clean Technologies: The upfront investment required for carbon capture and renewable energy technologies is often prohibitive.
• Weak Regulatory Enforcement: Inconsistent implementation of emission norms allows industries to evade compliance.
• Lack of Financial Incentives: Limited access to green financing and low carbon credit prices diminish motivation for emission reductions.
• Inefficiencies in Industrial Processes: Outdated machinery and practices lead to higher emissions and energy consumption.
• Slow Progress in Circular Economy: Limited recycling and waste management practices increase resource extraction and emissions.
• Socioeconomic Trade-offs: Balancing job creation in emission-intensive industries with environmental regulations poses political challenges.

Measures for Balancing Growth and Sustainability

To address these challenges, several measures can be implemented:

1. Strengthening Carbon Pricing: Introducing mandatory carbon pricing and expanding the carbon credit trading scheme can incentivize industries to reduce emissions.
2. Expanding Green Hydrogen and Biofuels: Encouraging the production and use of green hydrogen can decarbonize hard-to-abate sectors.
3. Adopting Circular Economy Principles: Enforcing Extended Producer Responsibility (EPR) can promote recycling and reduce waste.
4. Decarbonizing Thermal Power Plants: Rapid deployment of Flue Gas Desulphurisation (FGD) and Carbon Capture and Storage (CCS) technologies is essential.
5. Strengthening Energy Efficiency Standards: Expanding the Perform, Achieve, and Trade (PAT) scheme to more sectors can drive energy efficiency improvements.
6. Promoting Renewable Energy Adoption: Providing incentives for industries to shift to renewable energy sources will reduce dependence on fossil fuels.
7. Ensuring Just Transition: Implementing a Just Transition framework will protect workers in coal-dependent industries while facilitating the move to cleaner energy.

Way Forward

Balancing industrial growth with emission reduction is imperative for India’s sustainable development. By addressing the primary sources of emissions and tackling the associated challenges through effective policies, India can achieve its climate goals while fostering economic growth. Implementing these measures will contribute significantly to achieving environmental sustainability and combating climate change.

मॉडल उत्तर

भारत के साइबर सुरक्षा ढांचे को बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के डिजिटल युग में, साइबर अपराध के बढ़ते मामलों ने इसे एक प्रमुख चिंता का विषय बना दिया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग से सुरक्षित और प्रभावी साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना संभव हो सकता है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका

सार्वजनिक-निजी भागीदारी का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास में नवाचार लाना है। निजी क्षेत्र, जैसे कि तकनीकी कंपनियाँ, स्वदेशी समाधान विकसित करने में मदद कर सकती हैं, जिससे डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग कर निजी कंपनियाँ खुफिया जानकारी साझा कर सकती हैं, जिससे साइबर हमलों की पहचान और रोकथाम में मदद मिलती है। वित्तीय क्षेत्र में, AI-संचालित धोखाधड़ी का पता लगाने के उपायों को लागू करना भी आवश्यक है।

चुनौतियाँ

हालांकि, निजी क्षेत्र को शामिल करने में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। सबसे पहले, स्पष्ट विनियामक ढांचे का अभाव है, जो निजी कंपनियों को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रयासों में शामिल होने से हतोत्साहित करता है। इसके अलावा, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के लिए उच्च लागत भी एक बाधा है। कमजोर खुफिया साझेदारी और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता भी समस्याएँ उत्पन्न करती हैं।

समाधान

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, जो सार्वजनिक-निजी सहयोग को सुचारू बनाए। साथ ही, एक सुरक्षित खतरा खुफिया-साझाकरण मंच (NCTIX) की स्थापना की जानी चाहिए, जो दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सके। इसके अतिरिक्त, कर प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करके MSME को सख्त साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

अंत में, भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी न केवल साइबर सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि इससे देश की समग्र साइबर समुत्थानशक्ति भी मजबूत होगी। इस दिशा में उठाए गए कदम भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।