Current Affairs

Model Answer

Introduction

Higher education is a cornerstone for national development, innovation, and economic growth. The National Education Policy (NEP) 2020 aims to transform India’s higher education landscape by addressing long-standing challenges and enhancing institutional quality.

Key Challenges in India’s Higher Education System

Despite the critical role of higher education, India’s system faces several challenges:

1. Poor Research Ecosystem: Research funding stands at only 0.7% of GDP, with India ranked 40th in the Global Innovation Index 2023. This lack of investment hampers innovation and global competitiveness.
2. Faculty Shortage and Quality Gaps: Renowned institutions like IITs have vacancies of around 40%, leading to a teacher-student ratio of 1:26, far below global standards.
3. Low Gross Enrolment Ratio (GER): With a GER of only 27.3%, many marginalized groups struggle to access higher education, hindering equitable development.
4. Industry-Academia Disconnect: The employability rate stands at 54.81%, largely due to curricula that do not align with market demands.
5. Governance Challenges: The over-centralization of decision-making limits institutional autonomy and responsiveness.
6. Digital Divide: Approximately 34% of schools lack internet access, restricting digital education’s reach, especially in rural areas.
7. Limited Internationalization: With only 46,000 foreign students in India, the country remains less competitive on the global education stage.

How NEP 2020 Addresses These Challenges

To tackle these issues, NEP 2020 introduces several reforms:

1. Reforms in Governance: The policy advocates for greater institutional autonomy and the establishment of a single regulatory body, enhancing flexibility and decision-making.
2. Focus on Research and Innovation: The proposed National Research Foundation (NRF) is set to promote interdisciplinary research and industry collaboration, boosting India’s research output.
3. Enhancing Faculty Quality: Initiatives like the Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching aim to improve recruitment processes and faculty training.
4. Promoting Digital Learning: Programs like SWAYAM and PM eVidya facilitate access to quality digital resources, bridging educational gaps.
5. Vocational Education: NEP emphasizes integrating vocational training into higher education, aligning skills with market needs.
6. Internationalization Efforts: The policy encourages foreign universities to set up campuses in India and promotes the “Study in India” initiative to attract international students.

Conclusion

By addressing the challenges through the comprehensive framework of NEP 2020, India can enhance its higher education system significantly. This transformation will not only foster a culture of innovation but also position India as a global knowledge hub, contributing to sustainable development and economic growth. The time for decisive action is now, as the future of India’s educational landscape hinges on these reforms.

Model Answer

Introduction

India’s digital growth has been transformative, impacting various sectors and enhancing governance. The Draft Digital Personal Data Protection Rules, 2025, play a crucial role in shaping this landscape, emphasizing the need for data protection while fostering digital inclusion.

Key Drivers of Digital Growth

Several factors are catalyzing India’s digital transformation:

1. Expanding Digital Infrastructure: Initiatives like BharatNet aim to provide high-speed internet to rural areas, while the ongoing 5G rollout enhances connectivity, crucial for e-governance and digital education.
2. Booming Digital Economy: The digital economy, driven by e-commerce and fintech, is set to reach a USD 1 trillion mark by 2028. Platforms like the Open Network for Digital Commerce are democratizing access for small businesses.
3. Digital Skilling Initiatives: The Skill India Digital Hub has recorded over one crore registrations, addressing the workforce needs of the growing IT sector, which added 2.9 lakh jobs in FY23.
4. Start-Up Ecosystem: India’s vibrant start-up landscape, supported by government initiatives like Start-Up India, raised $30.4 billion in funding in 2024, driving innovation.
5. Digital Financial Inclusion: Programs such as UPI and Jan Dhan accounts have fundamentally changed access to banking, benefiting millions, especially in rural areas.

Challenges Faced

Despite substantial progress, several challenges hinder digital growth:

1. Digital Divide: Approximately 37% of rural areas still lack adequate internet access, highlighting the gap between urban and rural connectivity.
2. Cybersecurity Threats: With the rise in digital adoption, India witnessed 13.91 lakh cyber incidents in 2022, indicating vulnerabilities in data protection.
3. Data Privacy Concerns: The enforcement of the Digital Personal Data Protection Act remains a concern, as a significant portion of the population is unaware of their rights regarding data.
4. Infrastructure Bottlenecks: Low broadband speeds and the uneven rollout of 5G restrict access, especially in remote areas.
5. Regulatory Challenges: Confusion arising from overlapping jurisdictions and frequent regulatory changes complicates compliance for businesses.

Measures to Enhance Digital Inclusivity and Security

To address these challenges, the following measures are recommended:

1. Bridging the Digital Divide: Expand digital infrastructure in rural areas through initiatives like PM-WANI and subsidize internet-enabled devices.
2. Strengthening Cybersecurity Framework: Develop a comprehensive cybersecurity strategy, including real-time threat detection and training programs to address the shortage of cybersecurity professionals.
3. Effective Implementation of Data Protection Laws: Establish regional Data Protection Offices to ensure accountability and swift grievance redressal.
4. Promoting Digital Literacy: Implement community-driven programs that focus on cybersecurity awareness and digital skills.
5. E-Waste Management: Create a national e-waste management framework to promote sustainable practices in digital expansion.

Conclusion

India’s journey towards a robust digital future is promising yet fraught with challenges. Addressing these issues through cohesive policies and focused initiatives is essential for realizing the full potential of digital growth, ensuring that it is secure and inclusive for all citizens.

Model Answer

Impact of Quick Commerce on India’s Retail Landscape

Quick commerce, commonly referred to as q-commerce, is an innovative business model focusing on ultra-fast delivery of goods, typically within 10 to 30 minutes. The rise of companies like Zepto and Blinkit has transformed consumer behavior in India, prioritizing instant gratification and convenience. As the market for quick commerce is projected to grow to approximately $5.5 billion, it poses both opportunities and challenges in the retail landscape.

Impact on Consumer Behavior and Market Dynamics

The primary impact of quick commerce is the significant shift in consumer preferences towards immediacy. Urban consumers increasingly rely on these platforms for essential goods, fundamentally altering shopping habits. Additionally, the competitive nature of quick commerce has put traditional retail, particularly local kirana stores, under pressure, leading to reduced footfall and sales.

Moreover, quick commerce has contributed to employment generation, particularly within the gig economy, offering flexible job opportunities. However, this growth raises concerns over worker rights and protections, as delivery personnel often face demanding conditions.

Regulatory Challenges

Despite its benefits, quick commerce presents several regulatory challenges:

1. Worker Exploitation: The gig model often lacks adequate labor protections, exposing delivery personnel to unsafe working conditions and financial instability.
2. Sustainability Concerns: The environmental impact, including rising carbon emissions and packaging waste, needs urgent attention, as frequent deliveries contribute to pollution.
3. Consumer Protection: Issues such as hidden fees, inconsistent service quality, and lack of transparency can erode consumer trust.
4. Impact on Local Businesses: The rapid growth of quick commerce can disrupt established local businesses, threatening their survival in an increasingly competitive environment.

Recommendations for Effective Regulation

To ensure sustainable growth of quick commerce, the government should consider the following regulatory measures:

• Strengthening Labor Protections: Enforce fair wages, health insurance, and safety regulations for gig workers to improve their working conditions.
• Implementing Environmental Standards: Mandate the adoption of green logistics practices to reduce the sector’s carbon footprint and promote sustainable operations.
• Enhancing Consumer Rights: Establish clear guidelines for pricing transparency, service quality, and accountability to protect consumers.
• Creating a Centralized Regulatory Authority: A governing body should oversee compliance, address disputes, and ensure fair practices in the quick commerce sector.
• Supporting Local Businesses: Encourage quick commerce platforms to integrate local MSMEs into their supply chains, promoting equitable growth and preserving traditional retail.

Conclusion

In conclusion, while quick commerce is revolutionizing India’s retail landscape by meeting the demand for instant delivery, it also presents significant regulatory challenges that must be addressed. A balanced approach that fosters innovation while ensuring labor rights, environmental sustainability, and consumer protection is essential for the sustainable growth of this emerging sector.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास काफी जटिल है। दोनों देशों के बीच तालमेल और संघर्ष के प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि जबकि वे व्यापार और आर्थिक सहयोग में एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, वहीं सीमा विवाद और व्यापार असंतुलन जैसे संघर्ष भी दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं।

तालमेल के प्रमुख क्षेत्र

भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। वित्त वर्ष 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 118.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसके अलावा, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों का सहयोग महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा में भी दोनों देशों की साझेदारी है, जहां ये पेरिस समझौते के तहत एकजुट होते हैं। कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता को उजागर किया, जहां भारत की दवा कंपनियों को चीन के कच्चे माल की आवश्यकता है।

संघर्ष के प्रमुख क्षेत्र

हालांकि, सीमा विवाद LAC पर एक गंभीर मुद्दा है। गलवान घाटी संघर्ष (जून 2020) जैसे घटनाओं ने तनाव को बढ़ाया है। व्यापार असंतुलन भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जहां भारत का व्यापार घाटा 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। इसके अतिरिक्त, चीन का पाकिस्तान के प्रति समर्थन और भारत के वैश्विक प्रयासों का विरोध भी द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का कारण बना है।

चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उपाय

भारत अपनी आर्थिक समुत्थानशक्ति को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उत्पादन पर जोर दे सकता है। इसके साथ ही, सप्लाई चेन में विविधीकरण कर अन्य देशों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। कूटनीतिक प्रयासों में AIIB और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करके भारत चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत को स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत को सावधानीपूर्वक रणनीतियों के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय भूमिका को मजबूत करना होगा। यह न केवल भारत की आर्थिक समुत्थानशक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करेगा। भविष्य में, दोनों देशों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा का यह मिश्रण महत्वपूर्ण रहेगा।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की सब्सिडी प्रणाली सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में इस प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं, जैसे कि ईंधन मूल्य विनियमन और लक्षित LPG सब्सिडी, जो कि सब्सिडी वितरण की दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं।

हाल ही में किए गए सुधारों का विश्लेषण

हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने सब्सिडी में सुधार किया है। ईंधन मूल्य विनियमन ने उपभोक्ताओं को बाजार के अनुसार मूल्य निर्धारण का लाभ दिया है। लक्षित LPG सब्सिडी से यह सुनिश्चित हुआ है कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी-संचालित वितरण प्रणाली ने वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई है।

सब्सिडी से जुड़ी चुनौतियाँ

हालांकि, इस प्रणाली के साथ कई चुनौतियाँ भी हैं। राजकोषीय बोझ एक प्रमुख समस्या है, जिसमें सब्सिडी पर खर्च सरकार के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधनों को कम कर देता है। खराब लक्ष्य निर्धारण के कारण कई अयोग्य लाभार्थी भी सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। संसाधनों का अपव्यय और पारदर्शिता का अभाव जैसे मुद्दे भी इस प्रणाली की प्रभावशीलता को कम कर रहे हैं।

सुधार के उपाय

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, DBT का कार्यान्वयन आवश्यक है, जिससे सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पहुँच सके। इसके अलावा, गतिशील लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से लाभार्थियों की सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। सरकार को संधारणीय विकल्पों, जैसे नैनो उर्वरकों और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग भी सब्सिडी वितरण को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना सकता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, भारत की सब्सिडी प्रणाली में हाल ही में किए गए सुधार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सुधारों के साथ जुड़ी चुनौतियाँ भी हैं। एक समग्र दृष्टिकोण से, इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित उपाय आवश्यक हैं, ताकि सब्सिडी वितरण न्यायसंगत और कुशल हो सके।