Home/Current Affairs/Page 2
Current Affairs
Share
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Please briefly explain why you feel this answer should be reported.
Please briefly explain why you feel this user should be reported.
Discuss the key growth drivers of India’s service sector and analyze the challenges that need to be addressed to sustain its global competitiveness. (200 words)
India's services sector has emerged as a pivotal driver of economic growth, contributing approximately 55% to the Gross Value Added (GVA) in the fiscal year 2024-25. Key Growth Drivers Information Technology (IT) and Software Services: The IT industry achieved revenues of $254 billion in FY24, wiRead more
India’s services sector has emerged as a pivotal driver of economic growth, contributing approximately 55% to the Gross Value Added (GVA) in the fiscal year 2024-25.
Key Growth Drivers
Information Technology (IT) and Software Services: The IT industry achieved revenues of $254 billion in FY24, with exports nearing $200 billion. This robust performance is bolstered by a vast pool of skilled professionals and a burgeoning startup ecosystem.
Digital Transformation and AI Integration: India is positioning itself as a leader in artificial intelligence, with projections indicating that AI services could reach $17 billion by 2027. The government’s “IndiaAI Mission” and substantial investments in AI Centers of Excellence are fostering innovation across sectors.
Financial Services: The financial sector has seen significant growth, with bank credit to services reaching ₹48.5 lakh crore in 2024, marking a 13% year-on-year increase. Initiatives like Digital India have enhanced financial inclusion, expanding access to banking and financial services nationwide.
Tourism and Hospitality: In FY23, tourism generated 7.6 crore jobs and contributed 5% to GDP. Government schemes such as PRASHAD and Swadesh Darshan 2.0 are enhancing infrastructure and promoting domestic tourism.
Challenges to Global Competitiveness
Jobless Growth: Despite its substantial GDP contribution, the services sector employs only about 32% of the workforce, indicating a disconnect between sectoral growth and employment generation.
Skill Mismatches: There’s a significant gap between the skills possessed by graduates and those demanded by industries, with only 45% of graduates meeting industry requirements. Addressing this gap is crucial for sustaining growth and competitiveness.
Regional Disparities: Service sector activities are predominantly concentrated in states like Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu, leading to uneven economic development across the country. Bridging this gap requires targeted policies to promote service sector growth in underdeveloped regions.
Global Economic Sensitivity: The sector’s heavy reliance on external markets, particularly the U.S., exposes it to global economic fluctuations. Recent U.S. tariffs have heightened recession fears, potentially impacting client spending and, consequently, India’s IT exports.
To maintain and enhance its global competitiveness, India must implement strategies that address these challenges, including aligning educational outcomes with industry needs, promoting equitable regional development, and mitigating vulnerabilities to global economic shifts.
See lessभारत के प्लास्टिक अपशिष्ट संकट को दूर करने में नवीन प्लास्टिक रीसाइक्लिंग तकनीकों के महत्व पर चर्चा करें। भारत में प्लास्टिक प्रबंधन को बढ़ाने के लिए प्रमुख प्रगति, उनके बड़े पैमाने पर अपनाने में चुनौतियों और संभावित नीतिगत उपायों पर प्रकाश डालें। (200 शब्द)
भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट संकट पर चर्चा भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट संकट एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसका प्रभाव पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज पर पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए नई रीसाइक्लिंग तकनीकों की आवश्यकता है। नवीन रीसाइक्लिंग तकनीकों का महत्व तेजी से पुनर्नवीनीकरण: नई रीसाइक्लिंग तकनीकें, जैसे कRead more
भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट संकट पर चर्चा
भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट संकट एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसका प्रभाव पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज पर पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए नई रीसाइक्लिंग तकनीकों की आवश्यकता है।
नवीन रीसाइक्लिंग तकनीकों का महत्व
तेजी से पुनर्नवीनीकरण: नई रीसाइक्लिंग तकनीकें, जैसे कि पायरोलिसिस और क्रायोजेनिक रीसाइक्लिंग, प्लास्टिक को उच्च तापमान पर पुनः उपयोग योग्य उत्पादों में बदलने में सक्षम हैं।
सस्टेनेबल विकल्प: बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और जैविक रीसाइक्लिंग प्रक्रियाएं पर्यावरण पर कम प्रभाव डालती हैं।
प्रमुख प्रगति
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2022: केंद्र सरकार ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध और रीसाइक्लिंग की नई तकनीकों को बढ़ावा दिया गया है।
बड़ी कंपनियों का योगदान: जैसे आईटीसी और वोडाफोन जैसी कंपनियां प्लास्टिक रीसाइक्लिंग में नवाचार कर रही हैं।
चुनौतियाँ
अवसंरचना की कमी: प्लास्टिक रीसाइक्लिंग संयंत्रों का अभाव और संग्रहण की समस्याएं बड़े पैमाने पर अपनाने में बाधक हैं।
सार्वजनिक जागरूकता की कमी: लोगों में प्लास्टिक की सही तरीके से निपटान की जानकारी का अभाव है।
संभावित नीतिगत उपाय
जागरूकता अभियान: स्कूलों और समुदायों में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग के लाभों पर शिक्षा दी जाए।
प्रोत्साहन योजनाएं: सरकार द्वारा रीसाइक्लिंग कंपनियों को सब्सिडी और टैक्स छूट दिए जाएं।
इन कदमों से भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट संकट को नियंत्रित किया जा सकता है।
See lessDiscuss the significance of innovative plastic recycling technologies in addressing India’s plastic waste crisis. Highlight the key advancements, challenges in their large-scale adoption, and potential policy measures to enhance plastic management in India. (200 words)
Innovative plastic recycling technologies are pivotal in addressing India's escalating plastic waste crisis. Despite generating approximately 15,300 metric tons of plastic waste daily, India recycles only about 60%, leaving a significant environmental footprint. Key Advancements in Recycling TechRead more
Innovative plastic recycling technologies are pivotal in addressing India’s escalating plastic waste crisis. Despite generating approximately 15,300 metric tons of plastic waste daily, India recycles only about 60%, leaving a significant environmental footprint.
Key Advancements in Recycling Technologies
AI-Driven Waste Sorting: Companies like Ishitva Robotics Systems utilize AI and machine learning to enhance the efficiency of waste sorting, having processed over 100,000 tonnes of plastic waste.
Plastic Roads: Integrating waste plastic with bitumen to construct durable roads has been adopted in states like Tamil Nadu and Karnataka, offering a sustainable solution to plastic waste.
Chemical Recycling: Innovations such as chemical recycling and pyrolysis are being explored to break down plastics into original components, enabling the production of new plastics without quality degradation.
Challenges to Large-Scale Adoption
Infrastructure Deficits: Inadequate waste collection and segregation systems hinder efficient recycling processes.
Quality Concerns: Recycled plastics often struggle to match the quality of virgin materials, limiting their application in industries requiring high standards.
Informal Sector Practices: The informal recycling sector, while crucial, often lacks access to advanced technologies, resulting in health risks and environmental hazards.
Policy Measures for Enhanced Plastic Management
Extended Producer Responsibility (EPR): Holding manufacturers accountable for the lifecycle of their products encourages the development of sustainable packaging and take-back programs.
Public Awareness Campaigns: Educating citizens on the environmental impacts of plastic waste fosters a culture of responsible disposal and recycling.
Infrastructure Investment: Allocating funds to improve waste collection, segregation, and recycling facilities is essential for effective waste management.
By embracing these innovative technologies and supportive policies, India can make significant strides in mitigating plastic pollution and promoting environmental sustainability.
See lessविभिन्न सुधारों के बावजूद, भारत में अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार पर हावी है। कार्यबल को औपचारिक बनाने में चुनौतियों पर चर्चा करें और अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की स्थिति भारत में अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) रोजगार का मुख्य स्रोत बना हुआ है, भले ही कई सुधारों के बाद औपचारिक क्षेत्र में वृद्धि की कोशिश की गई हो। चुनौतियाँ: अनौपचारिक क्षेत्र की व्यापकता: भारत में 90% से अधिक श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैRead more
भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की स्थिति
भारत में अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) रोजगार का मुख्य स्रोत बना हुआ है, भले ही कई सुधारों के बाद औपचारिक क्षेत्र में वृद्धि की कोशिश की गई हो।
चुनौतियाँ:
अनौपचारिक क्षेत्र की व्यापकता: भारत में 90% से अधिक श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं (भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार)। यह संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित श्रमिकों की बड़ी भूमिका को दर्शाती है।
कानूनी संरचना की कमी: अनौपचारिक श्रमिकों को श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिल पाता, जिससे उनका शोषण होता है।
वेतन और सामाजिक सुरक्षा की कमी: अनौपचारिक श्रमिकों को स्वास्थ्य, पेंशन जैसी सुविधाएँ नहीं मिलतीं, जो औपचारिक श्रमिकों को प्राप्त होती हैं।
उपाय:
श्रम नीति सुधार: श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए श्रम कानूनों को सरल और सुलभ बनाना जरूरी है।
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को प्रोत्साहन: MSMEs को डिजिटल रूप से जोड़कर औपचारिकीकरण बढ़ाया जा सकता है।
स्वतंत्रता और प्रशिक्षण: श्रमिकों को कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक रोजगार अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।
निष्कर्ष:
See lessभारत में औपचारिकीकरण के लिए स्थिर नीति, श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण और MSMEs को प्रोत्साहित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
Despite various reforms, the informal sector continues to dominate employment in India. Discuss the challenges in formalising the workforce and suggest effective measures to enhance the formalisation of the economy. (200 words)
Dominance of the Informal Sector in India Despite various reforms, the informal sector remains dominant in India. As of 2023, around 80% of India's workforce is employed in the informal sector, according to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). Challenges in Formalising the Workforce ReguRead more
Dominance of the Informal Sector in India
Despite various reforms, the informal sector remains dominant in India. As of 2023, around 80% of India’s workforce is employed in the informal sector, according to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE).
Challenges in Formalising the Workforce
Regulatory and Bureaucratic Hurdles:
Complex labor laws and bureaucratic inefficiencies deter businesses from formalising.
Skill Gaps:
A significant portion of the informal workforce lacks the skills needed for formal sector jobs.
Lack of Social Security:
Informal workers often lack access to benefits like healthcare, pensions, and insurance, making formalisation less attractive.
Cultural Factors:
Many workers prefer the flexibility and autonomy that informal jobs offer, making them reluctant to transition.
Measures to Enhance Formalisation
-
-
-
-
-
-
-
-
See lessSimplifying Labor Laws:
Streamlining regulations to make it easier for businesses to register and comply can encourage formalisation.
Skill Development Programs:
Expanding vocational training and upskilling initiatives can bridge the skill gap.
Incentivising Formal Employment:
Providing tax breaks and social security benefits to formal employers could make the transition attractive.
Digitisation and Financial Inclusion:
Expanding digital payment platforms and access to credit can integrate informal workers into the formal economy.
“भारत-चीन संबंधों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव की विशेषता है।” वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में इस त्रिपक्षीय गतिशीलता की आलोचनात्मक जांच करें, तथा जुड़ाव के प्रमुख क्षेत्रों और चुनौतियों पर प्रकाश डालें। (200 शब्द)
भारत-चीन संबंध: सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव भारत और चीन के संबंधों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव की जटिल गतिशीलता को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वर्तमान भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। 1. सहयोग के क्षेत्र वाणिज्यिक संबंध: भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ा है, 2024 में द्विपक्षीय व्यापारRead more
भारत-चीन संबंध: सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव
भारत और चीन के संबंधों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव की जटिल गतिशीलता को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वर्तमान भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में।
1. सहयोग के क्षेत्र
वाणिज्यिक संबंध: भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ा है, 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर के पार पहुँच गया। दोनों देशों के लिए यह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
क्षेत्रीय समृद्धि: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे मंचों पर भारत और चीन एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, जो साझा सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक हैं।
2. प्रतिस्पर्धा
एशिया में प्रभुत्व की होड़: चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के कारण भारत को चिंताएँ हैं, जो उसके रणनीतिक हितों के लिए चुनौती बन सकते हैं।
तकनीकी और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा: दोनों देशों के बीच उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है, जैसे 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
3. टकराव के क्षेत्र
सीमा विवाद: लद्दाख में गलवान घाटी संघर्ष (2020) जैसे घटनाएँ चीन के साथ सीमा विवादों को उजागर करती हैं। यह स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
आंतरिक राजनीति: दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों में मतभेद भी उत्पन्न होते हैं, जैसे तिब्बत और शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार मुद्दे।
4. चुनौतियाँ और अवसर
चुनौतियाँ: सीमा विवाद, चीनी विस्तारवादी नीति, और आपसी विश्वास की कमी प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
अवसर: आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और साझा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की संभावना भी बनी हुई है, जैसे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य संकट।
भारत-चीन संबंधों का भविष्य इन चुनौतियों और अवसरों पर निर्भर करेगा, और दोनों देशों के बीच रणनीतिक जुड़ाव की गति को प्रभावित करेगा।
See lessभारत में “एक राष्ट्र, एक चुनाव” (ओएनओई) योजना को लागू करने के संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें। भारत इस चुनाव सुधार के संबंध में अन्य देशों के अनुभवों से कैसे सीख सकता है? (उत्तर 200 शब्दों में दें)
"एक राष्ट्र, एक चुनाव" (ओएनओई) योजना के लाभ और चुनौतियाँ लाभ: राजनीतिक स्थिरता: चुनावों की बार-बार होने वाली प्रक्रिया को एक साथ लाकर, राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। यह सरकारों को लंबी अवधि के लिए अपनी नीतियों को लागू करने का अवसर दे सकता है। संसाधनों की बचत: चुनावों में होने वाले खर्चे औरRead more
“एक राष्ट्र, एक चुनाव” (ओएनओई) योजना के लाभ और चुनौतियाँ
लाभ:
राजनीतिक स्थिरता:
चुनावों की बार-बार होने वाली प्रक्रिया को एक साथ लाकर, राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।
यह सरकारों को लंबी अवधि के लिए अपनी नीतियों को लागू करने का अवसर दे सकता है।
संसाधनों की बचत:
चुनावों में होने वाले खर्चे और संसाधनों की बचत संभव है। उदाहरण के लिए, भारत में 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनावों की कुल लागत करीब ₹60,000 करोड़ हो सकती है।
बेहतर प्रशासनिक समन्वय:
विभिन्न चुनावों के एक साथ होने से, प्रशासन का समन्वय बेहतर हो सकता है।
चुनौतियाँ:
राजनीतिक विविधता:
भारत की विविधता को देखते हुए, विभिन्न राज्यों के चुनाव एक साथ करना राजनीतिक असहमति पैदा कर सकता है।
संविधान में संशोधन की आवश्यकता:
इस योजना को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी, जिससे कानूनी और संवैधानिक अड़चनों का सामना करना पड़ेगा।
अन्य देशों के अनुभव से सीख:
-
-
-
-
See lessब्रिटेन:
ब्रिटेन में एक ही दिन में लोकल, यूरोपीय और जनमत संग्रह चुनाव होते हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया की समग्रता और सुरक्षा बढ़ी है।
इंडोनेशिया:
यहां 2019 में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव एक साथ हुए, जिससे चुनावी खर्चों में कमी आई।
Discuss the potential benefits and challenges of implementing the “One Nation, One Election” (ONOE) plan in India. How can India learn from the experiences of other countries regarding this electoral reform? (200 words)
Potential Benefits of "One Nation, One Election" Cost Efficiency: Conducting simultaneous elections for the Lok Sabha and state assemblies can significantly reduce costs. For example, the 2019 General Election cost India around ₹60,000 crores. Consolidated elections could lower expenses. Reduced EleRead more
Potential Benefits of “One Nation, One Election”
Cost Efficiency: Conducting simultaneous elections for the Lok Sabha and state assemblies can significantly reduce costs. For example, the 2019 General Election cost India around ₹60,000 crores. Consolidated elections could lower expenses.
Reduced Election Fatigue: Frequent elections often create disruptions in governance. Holding elections together can ensure a smoother political process with fewer interruptions.
Improved Governance: With simultaneous elections, political parties can focus on long-term governance strategies instead of electioneering for multiple cycles.
Challenges of “One Nation, One Election”
Constitutional Amendments: Implementing ONOE would require significant changes to the Constitution, such as aligning the terms of state assemblies with the Lok Sabha.
Logistical Issues: Managing elections at multiple levels simultaneously could strain resources and require substantial planning.
Regional Disparities: States with different political contexts and issues might not align well with the national agenda, leading to governance challenges.
Learning from Other Countries
Countries like the UK and Germany hold simultaneous elections for local and national governments. Their experience shows that while cost savings are evident, political and logistical coordination is critical. India can learn from these countries’ practices, especially in ensuring electoral integrity while balancing regional autonomy.
See less“न्यायिक स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन निरपेक्ष नहीं।” न्यायिक नियुक्तियों और जवाबदेही पर हाल की बहसों के आलोक में, चर्चा करें कि भारत न्यायपालिका में पारदर्शिता के साथ स्वतंत्रता को कैसे संतुलित कर सकता है। (200 शब्द)
न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेहीन्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे किसी भी प्रकार की जवाबदेही से मुक्त रखा जाए। हाल की बहसों में न्यायिक नियुक्तियों और न्यायपालिका के अधिकारों पर चर्चा ने यह सवाल उठाया है कि किस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिRead more
न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही
न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे किसी भी प्रकार की जवाबदेही से मुक्त रखा जाए। हाल की बहसों में न्यायिक नियुक्तियों और न्यायपालिका के अधिकारों पर चर्चा ने यह सवाल उठाया है कि किस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को संतुलित किया जा सकता है।
संविधान और न्यायिक स्वतंत्रता
भारत का संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करता है, ताकि यह विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इस स्वतंत्रता से न्यायपालिका को अपने निर्णयों में निष्पक्षता बनाए रखने का अवसर मिलता है।
न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता
न्यायिक नियुक्तियों के मामले में हाल के निर्णयों और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ‘कोलेजियम प्रणाली’ को बनाए रखने पर विवाद हुआ है। 2023 में प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के बीच नियुक्तियों को लेकर मतभेद सामने आए। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका में नियुक्तियों में पारदर्शिता की आवश्यकता है।
संतुलन की दिशा में कदम
स्वतंत्रता बनाए रखते हुए पारदर्शिता
न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए।
न्यायिक फैसलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक बाहरी निगरानी तंत्र होना चाहिए, ताकि फैसलों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनी रहे।
इस प्रकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही को संतुलित करने के लिए सुधार की आवश्यकता है।
See less“Judicial independence is essential, but not absolute.” In light of recent debates on judicial appointments and accountability, discuss how India can balance independence with transparency in the judiciary. (200 words)
Introduction: Importance of Judicial Independence Judicial independence is a cornerstone of democracy, ensuring fair and impartial adjudication. However, recent debates have highlighted the need to balance this independence with transparency and accountability, particularly in light of judicial appoRead more
Introduction: Importance of Judicial Independence
Judicial independence is a cornerstone of democracy, ensuring fair and impartial adjudication. However, recent debates have highlighted the need to balance this independence with transparency and accountability, particularly in light of judicial appointments and decision-making.
Challenges to Judicial Independence in India
Lack of Transparency: The current system of judicial appointments, which is governed by the collegium system, has been criticized for its opacity. Appointments made without public input or scrutiny raise questions about the fairness of the process.
Accountability Concerns: While judges are independent, they are not fully accountable to any external body, which can lead to instances of judicial overreach or delay in cases.
Balancing Independence with Transparency
Reforming the Appointment Process: Introducing a more transparent, structured process, such as involving parliamentary oversight, could improve the system without undermining judicial independence.
Judicial Accountability: Creating mechanisms for addressing complaints against judges or setting up independent bodies for their evaluation can promote accountability without compromising their freedom from political interference.
Conclusion: Striking the Right Balance
Ensuring judicial independence while embracing transparency is vital for public trust in the judiciary. The key lies in reforming systems like appointments and accountability processes while safeguarding the autonomy of judges.
See less